गुरु न्यौपानेको जफत गरिएको २ करोड १९ लाखको सेयर लिलामी कात्तिक २१ गते
काठमाडौं । जनता बैंकले सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपानेबाट जफत गरेको साधारण सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले जफत गरेको ८५ हजार १ कित्ता साधारण सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्ने भनेको छ । हाल जनता बैंकको सेयर प्रति कित्ता २५८ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ । सोही मूल्यलाई आधार मान्दा न्यौपानेसँग जफत गरिएको ८५ हजार १ कित्ता सेयरको मूल्य २ करोड १९ लाख हुन आउँछ । बैंकले कात्तिक २१ गतेलाई लिलामीको मिति तोकेको छ । न्युनतम मूल्य भन्दा बढी दर प्रस्ताव गर्नेलाई सेयर बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन विपरित खरिद गरेको शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो । न्यौपानेले जनता बैंकको संञ्चालक रहेकै बेला श्रीमती सुमित्रादेवीका नाममा शेयर किनेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले सबै शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको हो । न्यौपानेकी श्रीमति सुमित्राको नाममा रहेको ५२ हजार ४७० कित्ता, त्यसबाट प्राप्त बोनस र हकप्रद शेयरसमेत जफत गरेको थियो । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सेयर जफत भएको पहिलो घटना हो । न्यौपाने बैंक सञ्चालक रहेका बेला श्रीमती सुमित्रादेवीको नाममा ५२ हजार ४७० कित्ता सर्वसाधारण दोस्रो बजारबाट खरीद गरेका थिए । त्यसपछि ५० प्रतिशत हकप्रदबाट २६ हजार २३५ कित्ता र १२ प्रतिशत बोनसबाट ६ हजार २९६ कित्ता गरी न्यौपानेको कुल शेयर संख्या ८५ हजार १ कित्ता पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले सञ्चालकले पदमा वहाल रहँदा आफू र परिवार कसैको नाममा पनि त्यही संस्थाको शेयर खरीद गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । आफनै फटाइले गर्दा न्यौपानेले २ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएका छन् ।
पारवहन कम्पनीको खाताबाट लिइएको ’अवैध’ भत्ता फिर्ता, कानुन संशोधन गर्दै भत्ता बढाउने तयारीमा
काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले ‘अवैध’ ढंगले लिएको भनिएको भत्ता फर्ता गरेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीका सञ्चालकले कानुन विपरित मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिर्ता गराउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सबैले भत्ता फिर्ता गरेको कम्पनीका सुचना अधिकारी प्रेमराज भण्डारीले जानकारी दिए । ’लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभा नभएको अवस्थामा केहि सञ्चालकहरुले सञ्चार सुविधा लिनेगरेका थिए । तर अब सबैले त्यो रकम फिर्ता गरिसकेका छन’ उनले भने । वाणिज्य मन्त्रालय स्रोत अनुसार सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठक भत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याइरहेका थिए । सञ्चालकले नियमविपरीत बैठक भत्ताबापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ र मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेका थिए, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन । ३३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरी कम्पनीका सञ्चालकले आफु खुशी भत्ता बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । भत्ता बढाउने तयारी कम्पनीले यही कात्तिक १५ गते वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । उक्त साधारणसभामा प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । ’बोर्ड भित्र कै आन्तरिक विवादले पनि लामो समयदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन,’उनले भने, ’नियमित वार्षिक साधारणसभा हुन नसक्दा प्रबन्धपत्र कहिल्यै संशोधन भएन । मन्त्रालयले नै सञ्चालक समितिलाई भत्ता तोक्ने अधिकार दिएकोले समितिले विभिन्न समयमा भत्ता बढाउदै गयो ।’ २०६९ चैत १८ गते तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरबाटै कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासन तथा खरीद सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो । सो विनियमावलीले सञ्चालक समितिलाई नै बैठक भत्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार बैठक भत्ता बापत १ सय रुपैयाँ मात्रै पाउन सक्ने प्रावधान छ । यसबारे सम्पर्क गर्दा कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुसार सञ्चालकहरुले बैठक–भत्ता लिएको दाबी गरे । उनले भने, ’मन्त्रालयको स्विकृतीमा बोर्डले निर्णय गरे अनुसार हामीले भत्ता लिएको हो ।’ जरिवाना कम्पनीले लामो समयसम्म वार्षिक साधारणसभा बस्न नसकेकोमा एक मूष्ट जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आगामी साता हुन गइरहेको साधारणसभाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तिर्नुपर्ने जरिवाना निर्धारण गर्नेछ । साधारणसभा नगरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भण्डारीले जानकारी दिए । कम्पनी ऐनले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कारणले ६ महिना भित्र साधारणसभा गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर तीन महिना समय थप प्राप्त हुन्छ । सो अवधीमा समेत साधारण सभा गर्न नसके कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ । साधारणसभा नहुनुमा को जिम्मेवार ? २०२८ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीले कम्पनीले आव २०४१।०४२ देखि साधारणसभा नबस्दा आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको छैन । पुरानो कम्पनी ऐन २०२१ को पृष्ठभुमीमा स्थापना भएको कम्पनीले बाध्यकारी नहुँदा २०६३ सालसम्म कुनै साधारणसभा नगरेको हुनसक्ने भण्डारीले बताए । उनले भने, ’०६३ सालपछि नयाँ कम्पनी ऐन लागू भएलगत्तै सरकारी संस्थानहरुले साधारणसभा गर्न सुरु गरेका थिए । तर कम्पनीको बोर्डले त्यसपछि पनि कुनै चासो देखाएको थिएन ।’ आफूले तीन वर्षदेखि मात्रै कम्पनीको कार्यकाल सम्हाल्दै आएकाले साधारणसभा नहुनुको कारणबारे जानकारी नभएको केसीले बताए । महालेखापरीक्षकले नियमित लेखा परीक्षण गरिरहेको र बेरुजु नदेखिएकाले पनि आर्थिक विवरण तयार गर्ने विषयमा चासो नदिएको उनले बताए । ३३ वर्षपछि हुन गइरहेको साधारणसभा कम्पनीका लागि ठुलो उपलब्धी हुने उनले बताए । उनले भने, ’लामो समयपछि साधारणसभा हुन गइरहेको छ । यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धी हुनेछ ।’ थप पढ्नुहोस् : ३३ बर्षपछि पारवहन कम्पनीले डाक्यो साधारणसभा, १४०० % भत्ता बढाउने ‘अवैध’ निर्णय पास होला ?
सरकारी शिक्षा ध्वस्त पार्ने शिक्षा ऐनको संसोधनमा कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिको लाल मोहर
काठमाडौं । शिक्षा ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाएकी छिन् । अब सो बिधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर निजी विद्यालयको व्यापारलाई बढाउने संसोधन बिधेयकमा कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट मुलुकको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । ‘यो संसोधनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्छ, यो नीजी शैक्षिक संस्थालाई बढावा दिने गरि ल्याइएको हो’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने । शिक्षा ऐन संसोधन बिधेयकको विद्यार्थी संगठन र शिक्षा विदहरुले पनि व्यापक बिरोध गरेका थिए । नेकपा(एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनभर शिक्षामा सरकारी स्वामित्वको वकालत गरेकी थिइन् । भण्डारी २०४० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । ऐनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दै शिक्षामा व्यापारिकरणले वैधानिक रुपमै प्रश्रय पाउने भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । ‘विधेयक उपरको प्रतिरोध पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा कात्तिक ५ गते दर्ता भएको थियो, ६ गते प्रमाणिकरण गरिएको छ, यसले सरकारी शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ,’, बानियाँले भने । ऐनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुरक्षित गरेर शिक्षा सेवाको परिक्षा लिने र उतिर्ण नहुनेहरुलाई सेवा अवधी गणना गरेर मोटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले नयाँ दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत पुरानै अस्थायी शिक्षकहरुले जागिर पाउनेछन भने बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई राज्यले मोटो रकम उपलब्ध गराउनेछ । हाल देशभर २८ हजार अस्थायी शिक्षक रहेका छन् ।
असन क्षेत्रलाई पनि सवारीमुक्त क्षेत्र बनाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको अत्यधिक व्यस्त स्थानका रुपमा रहेका असन क्षेत्रलाई पनि सवारी साधन निषेध क्षेत्र बनाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र त्यस क्षेत्रमा रहेका वडाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीको सहभागितामा असन क्षेत्रलाई पनि सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । त्यसका लागि महाशाखाले महानगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीसँग छलफलसमेत शुरु गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिका र ठमेल क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यवसायी संघ संस्थाको सक्रियतामा यही कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेल क्षेत्रलाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु गरिएको थियो । महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले ठमेल क्षेत्रमा चलाइएको अभियान केही हदसम्म सफल भएपछि असन क्षेत्रलाई पनि ठमेल क्षेत्रजस्तो बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “ठमेल क्षेत्रमा हुँदै आएको अव्यवस्थित सवारीलाई कडाइ गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आवतजावतमा सजिलो भएको छ”– प्रमुख खनालले भने । ठमेल क्षेत्रको अव्यवस्थित सवारी आगमनलाई कडाइ गरेपछि सुरक्षा, पर्यटक, एम्बुलेन्स, दमकलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । ठमेल क्षेत्रभित्र घर भएका घरधनी र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई ठमेलभित्र भित्रिनका लागि प्रवेश पास वितरण गर्ने कामसमेत शुरु भएको छ । रासस
एनआईसी बैंकको स्वीफ्ट ह्याकबाट चोरी भएकोमध्ये ९० प्रतिशत पैसा फिर्ता, बाँकी आउने क्रममा
काठमाडौं । स्वीफट ह्याकबाट एनआईसी एसिया बैंकको चोरी भएको मध्ये ९० प्रतिशत बढी रकम फिर्ता आएको छ । स्वीफ्ट ह्याक गरेर करिव ४६ करोड रुपैयाँ चोरी भएकोमध्ये अधिकांश रकम फिर्ता भएको र अन्य पनि आउने क्रममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । “पैसा फिर्ता आउने क्रम जारी रहेको छ” उनले भने “अब २ देखि ३ करोड रुपैयाँ जति बाँकी होला ।” ह्याक गरेर पैसा चोरी गर्ने गिरोहको अझै पहिचान नभएको र यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी गराए । तिहारको विदाको समयमा बैंकले प्रयोग गर्दै आएको स्वीफ्ट सर्भरमा ह्याकरले ह्याक गरी विदेशमा रहेका खाताबाट पैसा चोरी गरेको आशंका गरिएको छ । बैंकले कारोबार शंकास्पद देखिएपछि सर्भर बन्द गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । आईतबार क्रसबोडर कारोबार रोकिए पनि नेपालभित्र बैंकका सबै शाखाहरुबाट नियमित कारोबार भएको छ । बैंकका निमित्त सीईओ रोशन न्यौपानेले बैंकको सबै समस्याको समधान भइसकेको जानकारी दिए । उनले स्वीफट ह्याकको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । हाल सुरक्षाका कारण स्वीफ्ट कारोबार बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे निमित्त सीईओ न्यौपानेले विदेशी बैंकले भुत्तानी नगरेपछि पैसा बैंकको खातामा रहेको उनले बताए । बैंकलाई भुक्तानी रोक्न एनआइसीले अनुरोध गरेको थियो । सोमबारदेखि नयाँ सर्भरबाट कारोबार भएको उनले जानकारी दिए । पुरानो सर्भर डाउन गरिएकाले यति रकम गएको भन्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंक र एनआईसी एसिया दुबैले यसको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
३५ प्रतिशत जनतामा उर्जाको पंहुच पुर्याइने
हेटौडा । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मुलुकका ३५ प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युतीय ऊर्जा पुयाउने बताएका छन् । उर्जा पुग्न नसकेका जनताबीच विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासबाट युद्धस्तरमा कामको थालनी गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीले चिन्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटाैडाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्देै ऊर्जामन्त्री थापाले मुलुकमा अहिले ऊर्जा शक्ति थप उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए । मुलुकमा लोडसेडिङ सधैँका लागि घटाउन अहिले निर्माणधीन कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्र्ने उनले बताए । कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण शुरु गरिएको १० वर्ष बितिसकेको भए पनि अझ पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नु आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण कम्पनीबीच समझदारी अनुसार निर्माण कार्य शुरु नहुँदा सो आयोजनाले निकै क्षति व्यहोर्न परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सो अवसरमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले देशको विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको भए पनि तराई क्षेत्रमा अवैध रुपमा विद्युत् चुहावट गर्ने प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र साना/साना जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न कार्यदलको गठन गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जालाई थप उत्पादन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका साना आयोजनालाई यथाशीघ्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई सञ्चालनमा ल्याउन र विदेशबाट थप ऊर्जा ल्याई आँद्योगिक क्षेत्रलाई, उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको बताए । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुभाष मिश्रले माघको पहिलो साताबाट सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लागतमा कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । रासस
स्वीफ्ट ह्याकिङको बीमा नेपालमा छैन, साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स गराउन बीमा समिति तात्दै
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट सर्भर ह्याकिङ गरी ह्याकरले ठूलो रकम चोरी गरेको घट्नाले नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा साइवर क्राइम जोखिमको महशुस भएको छ । तर यस्तो जोखिमको बीमा भने नेपालमा छैन । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगददेखि कर्जा लगानीको लागि लिएको धितोको समेत जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा गरेका हुन्छन् । तर स्वीफ्ट ह्याकिङ लगायत साइबर क्राइमका जोखिमको बीमा नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् । ‘नेपालमा अहिलेसम्म स्वीफ्ट ह्याकिङ जस्ता साइबर अपराध वापत हुने क्षतिको बीमा भएको छैन, अब भने हामीले पनि सोच्ने बेला भएको छ’, पण्डितले विकासन्युजसँग भने । एनआइसी एसिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले पनि स्वीफ्ट ह्याकिङबाट उत्पन्न जोखिमको इन्स्योरेन्स नभएको स्पष्ट पारे । ‘स्वीफ्ट ह्याकिङमा कर्मचारीको संलग्नता रहेछ भने त्यसलाई इन्स्योरेन्सले कभर गर्छ, कर्मचारीको संलग्नता नभएको अवस्थामा बीमा कभर हुँदैन’ उनले भने-‘विदेशमा साइबर क्राइमको बीमा गरिन्छ, तर नेपालमा साइभर क्राइम बीमा पोलिसी नै छैन ।’ साइबर क्राइम जोखिमको बीमा गर्न भारतीय कम्पनीहरुले नेपाली बैंकहरुलाई प्रस्ताव गरेको तर नेपालको बीमा नीतिसँग मेल नखाएपछि भारतीय बीमा कम्पनीहरुको प्रस्ताव बैंकहरुले स्वीकार गर्न नसकेको पाईएको छ । ‘साइवर क्राइम बीमाको प्रस्ताव भारतीय कम्पनीबाट आएको थियो तर नेपाली कम्पनीले नेपालको बीमा कम्पनीसँग मात्र बीमा गर्न पाउने नीति रहेछ । नेपाली कम्पनीसँग भने यस्तो बीमा प्रडक्ट रहेनछ’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने । बैंकिङ कारोबारमा हुने साइबर आक्रमणलाई अहिलेसम्म इन्स्योरेन्स पोलिसीमा नसमेटिएको बीमा समितिको कानुन विभागका प्रमुख साम्भराज लामिछानेले बताए । इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्ट एसके टमोटले विदेशमा साइबर अपराधबाट हुने वित्तीय नोक्सानीको पनि बीमा गर्ने चलन रहेपनि नेपालमा भने अझै त्यस्तो व्यवस्था नरहेको बताए । ‘परम्परागत बैकिङ प्रणालीमा हुने जोखिमको बीमा गर्ने अभ्यास छ तर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै साइबर अपराधबाट हुने जोखिमको बीमा गरिदैन’, टमोटले भने । बैंकहरुले आफ्नो ढुकुटीमा भएको नगद देखि एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा नगद स्थान्तरण गर्दासम्म त्यसमा हुने जोखिमको बीमा गरेका हुन्छन् । तर डिजिटल कारोबारमा हुने जोखिम वा साइबर क्राइममा हुने जोखिमको बीमा गरिएको हुँदैन । डिजिटल कारोबारमा आएको वृद्धि र त्यसभित्र हुने जोखिमलाई ध्यान दिदै त्यस्ता जोखिमको बीमा गर्ने समय आएको टमोट बताउँछन् । त्यसका लागि बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु र पुर्नबीमा कम्पनीहरु मिलेर काम थाल्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युट(एनबिआइ)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले पनि नेपालको बैंकिङ कारोबार साइबर क्राइमको जोखिममा रहेकाले बीमा गराउनेबारे तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको मुद्रा परिवत्र्य (कन्भर्टिबल करेन्सी) होइन, त्यसकारण यहाँ बाह्य साइबर आक्रमणको जोखिम कम देखिन्छ, नत्र अहिलेसम्म ठूलै समस्या आइसक्थ्यो । अब भने हाम्रो प्रविधिलाई बलियो बनाउने र जोखिमको इन्स्योरेन्स गर्नेबारे ठोस कदम चाल्नुपर्छ’, एनबिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बाले भने । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम आउनुअघि समस्या समाधानका लागि सोच्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘यो नेपालको विश्वसनिय क्षेत्र हो, यसमा ठूलो जोखिम आउनु र विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्नु अघि नै सम्भावित जोखिमको निदान गर्नुपर्छ’, सुब्बाले भने । तात्यो बीमा समिति एनआईसी एसिया बैंकमा स्वीफ्ट ह्याकिङ भएपछि त्यस्तो क्षतिको बीमा गराउनेबारे बीमा समितिले गृहकार्य अघि बढाएको छ । समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर साइबर अपराध मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा हुने क्षतिको बीमा गराउनेबारे छलफल गर्न लागेको हो । ‘समितिले बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई बोलाएर स्वीफ्ट ह्याकिङ जस्ता अपराधबाट वित्तीय क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको बीमा कसरी गराउन सकिन्छ, कसरी पोलिसी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न लागेको छ, केहि दिनभित्रै त्यस्तो छलफल आरम्भ हुन्छ’, समितिका कानुन विभागका प्रमुख लामिछानेले भने ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको कात्तिक १७ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले आगामी कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । यस इन्स्योरेन्स आगामी मंसिर १ गते वार्षिक साधारणसभामा जाने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीले १५ दिनसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय पारित गर्नको लागि कम्पनीको बैठकले मंसिर १ गते वार्षिक सधारणसभा बोलाएको हो ।
