होटल तथा रिसोर्टको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तोकिने
काठमाडौं । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तोकी सोहीअनुरुपको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरणका लागि विसं २०७० मा बनेको मापदण्डलाई समसामयिक र सान्दर्भिक गरी अन्तरराष्ट्रिय होटल स्तर मापदण्ड वर्गीकरणबमोजिम बनाउन लागिएको हो । उक्त मापदण्ड तयार गर्नका लागि होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का कार्यसमिति सदस्य प्रवीणबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा मापदण्ड संशोधन परिमार्जन उपसमित गठन गरिएको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) का कार्यकारी निर्देशक दुर्गादत्त ढकालले जानकारी दिए । समितिले एक महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी हानलाई बुझाएपछि संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक ढकालका अनुसार विद्यमान तारे होटल, पर्यटकीय होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टको अन्तरराष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुरुप भौतिक पूर्वाधारसहित क्षमता विस्तार गरिनेछ । यो मापदण्डअनुरुप होटलका कोठालाई बढी केन्द्रित गरिएको छ, आरामदायी सुविधा बढाइनेछ । पहिलेको तुलनामा शतप्रतिशत कोठामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न आतिथ्यता प्रदान गर्नका लागि भित्री सजावट हुनुपर्छ भन्ने छ, पहिले २५ प्रतिशत कोठामा मात्र हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । त्यसैगरी, कोठाको संख्यालाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा संशोधन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । होटल र रिसोर्टको पनि कुन स्तरको हो भनी वर्गीकरण गरिनेछ । मापदण्ड निर्माणमा नाथमले सैद्धान्तिक सहयोग गर्नेछ । हानका महासचिव विनायक शाहले होटल विश्वव्यापी उद्योग भएकाले अहिले विश्वबजारको स्तरको बनाउनका लागि पुरानो व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन लागिएको बताए । विदेशी पर्यटकको रोजाइ र आवश्यकताअनुरुप तारे तथा पर्यटकीय होटलले आफ्ना सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाई बढी पर्यटक आकर्षणका लागि पनि मापदण्ड जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१ अनुसार होटलको वर्गीकरण गर्दा दर्ता गरिएका होटलमा रहेको सुविधाको आधारमा पर्यटन विभागले पर्यटकस्तरको साधारण होटल वा पर्यटक आवास (टुरिष्ट रिसोर्ट) वा एक तारेदेखि पाँच तारेसम्मको कुनै एक वर्गीकरणमा तोक्नेछ भनिएको छ । नियमावलीअनुसार पर्यटकस्तरको साधारण होटलले कम्तीमा पनि सबैमा पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश आउन सक्ने र हावा चल्ने हुनु पर्ने, २५ प्रतिशत कोठाको साथमा स्नानागार तथा शौचालय (बाथरुम) संलग्न हुनुपर्ने, अन्य प्रत्येक चार कोठाको निमित्त एक शौचालय, सबै कोठामा आधुनिक फर्निचर र बिजुलीको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने तथा नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने किसिमले सजाइएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । हानको विवरणअनुसार हाल देशभर दर्ता भएका सबैखाले गरी एक हजार २०० होटल सञ्चालनमा छन् भने १०० वटा नयाँ होटल थपिँदैछन् । सरकारी विवरणअनुसार अहिले होटलको ‘बेड’ संख्या ४२ हजार रहेको छ । अहिले पर्यटकको चहलपहल हेर्दा सन् २०१७ मा अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक आउने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ मा सात लाख ५३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा आठ लाख तीन हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । रासस
नेपालमा गरिबको संख्या दोब्बर बढाउँदै विश्व बैंक, दैनिक ३२० रुपैयाँ नकमाउने नेपाली स्वतः गरिब
काठमाडौं । विश्व बैंकले आउदो वर्षदेखि कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालमा गरिवीको संख्या ह्वातै बढ्ने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै तयार पारेको गरिवीको नयाँ मापदण्डले नेपालमा गरिवीको रेखामुनीको संख्या दोब्बर बढ्ने देखाएको हो । विश्व बैंकले गरिवीको मानक स्तर बढाएर ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक ३.२० डलर अर्थात ३२० रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा ५.५ डलर अर्थात ५५० रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिवीको रेखामुनी भनेको छ । सन् २०११ मा बैंकले तयार पारेको मानकले दैनिक १.९ डलर अर्थात १९० रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई मात्र गरिवीको रेखामुनी भनिएको छ । गरिवीको नयाँ मानक आउदो सन् २०१८ देखि लागु हुदै छ । बैंकले हाल एउटै मापदण्ड लागु गरेकोमा नयाँ मानकअनुसार सहर र गाँउ भनेर छुट्याएको छ ।बैंकले क्रयशक्ति (पीपीपी) लाई आधार मानेर आम्दानीको मापदण्ड तयार गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा गरिवीको रेखामुनी रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ । यो प्रति दिन आम्दानी १.९ डलरको आधारमा तयार पारिएको हो । मापदण्ड बढाएर न्युनतम ३.२० डलर पुगेपछि गरिवीको संख्या बढ्ने निश्चित देखिएको हो । गरिवीको मानक तयार विश्व बैंकले गर्दे आएको छ । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा विश्व बैंकले तयार पारेको दैनिक आम्दानीको मापदण्डले नेपालमा पनि गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या बढ्ने बताउछन् । पहिला खाद्यन उपभोगको आधारमा तयार पारिएको आम्दानी प्रविधिको प्रयोग र विकासले मापदण्ड बढाएको उनको ठहर छ । पछिल्लो एक दशकमा देशमा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्य घटेपनि आर्थिक समृद्ध भने प्राप्त नभउको उनको तर्क छ । १० वर्षको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४ प्रतिशत रहेको शर्मा बताउछन् । बैंकले पहिला उपभोगको आधारमा दैनिक आम्दानीको मापदण्ड तयार गर्दे आएकोमा अहिले प्रविधि, सडक विस्तारलगायत विकासले गर्दा विश्व बैंकले आम्दानीको नयाँ मापदण्ड बनाएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालको प्रदेश नम्बर १ मा १५.७, २ मा २२.४५, ३ मा २०.३३, ४ मा २०.५३, ५ २५.८६, ६ मा ३८.३१ र ७ मा ४०.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको देखाएको छ । मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादन अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ हजार रुपैयाँ नाघेको छ । यस्तै २९ वटा धनी मुलुकमा दैनिक आम्दानी औसत २१.७० डलर तोकिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार ३२ मध्यम आय भएको मुलुकमा दैनिक आम्दानी ३.२१ डलर छ । यस्तै ३२ मध्य आय भन्दा बढी भएका मुलुकको प्रतिदिन आम्दानी ४.४८ डलर तोकिएको छ । आगामी सन् २०३० सम्म गरिवीको गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्यालाई माथि ल्याउने विश्व बैंकको योजना ल्याएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ३५४ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । बुधबार ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५४ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३७१ रुपैयाँ रहेको थियो ।
मोरङ प्रदेश सभामा अखिल र युवा संघका दुई सचिवको चर्चा, को हुन आलम र बस्नेत ?
काठमाडौं । दोश्रो चरणमा हुने मंसिर २१ गतेको निर्वाचनका लागि मोरङ जिल्लाबाट अखिल र युवा संघका दुई सचिवले टिकटका लागि लबिङ तिब्र पारेका छन् । अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव वसिम आलम र युवा संघ नेपालका सचिव पर्शुराम बस्नेतले प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष टिकटका लागि लबिङ थालेका हुन् । आलम प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश क मा सिफारिस भएका छन् भने बस्नेतलाई प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेश सभा ख मा सिफारिस गरिएको छ । प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नम्बर ५ मा माओवादीका शिवकुमार मण्डलले निर्वाचन लड्ने सम्भावना छ भने ६ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितले निर्वाचन लड्ने सम्भावना छ । आलम अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सचिव, एक नम्बर प्रदेशको इञ्चार्ज तथा मोरङ एमालेको सचिवालय सदस्य हुन भने बस्नेत पनि युवा संघको सचिव, प्रदेश नम्बर १ को इञ्चार्ज तथा मोरङ एमालेका सचिवालय सदस्य नै हुन् । आलम बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन भने बस्नेत पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर हुन् । आलमसँग तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको स्वकिय सचिवका रुपमा काम गरेको अनुभव छ । मुस्लिम समुदायको उल्लेख्य मतदाता रहेको प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेश सभा क मा उनले निर्वाचन जित्ने र नागरिकको अपेक्षा अनुसार नै काम गर्ने दावी गर्दै आएका छन् । आलमलाई युवा पुस्ताबिच चर्चित र विवादरहित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । उता, बस्नेतलाई प्रदेश सभाको टिकट दिन ओली पक्षकै केहि नेता अनिच्छुक रहेको आरोप लागिरहेको छ । युवा पुस्ताबिच चर्चामा रहेपनि बस्नेतलाई विवादित पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
गुरु न्यौपानेको जफत गरिएको २ करोड १९ लाखको सेयर लिलामी कात्तिक २१ गते
काठमाडौं । जनता बैंकले सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपानेबाट जफत गरेको साधारण सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले जफत गरेको ८५ हजार १ कित्ता साधारण सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्ने भनेको छ । हाल जनता बैंकको सेयर प्रति कित्ता २५८ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ । सोही मूल्यलाई आधार मान्दा न्यौपानेसँग जफत गरिएको ८५ हजार १ कित्ता सेयरको मूल्य २ करोड १९ लाख हुन आउँछ । बैंकले कात्तिक २१ गतेलाई लिलामीको मिति तोकेको छ । न्युनतम मूल्य भन्दा बढी दर प्रस्ताव गर्नेलाई सेयर बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन विपरित खरिद गरेको शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो । न्यौपानेले जनता बैंकको संञ्चालक रहेकै बेला श्रीमती सुमित्रादेवीका नाममा शेयर किनेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले सबै शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको हो । न्यौपानेकी श्रीमति सुमित्राको नाममा रहेको ५२ हजार ४७० कित्ता, त्यसबाट प्राप्त बोनस र हकप्रद शेयरसमेत जफत गरेको थियो । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सेयर जफत भएको पहिलो घटना हो । न्यौपाने बैंक सञ्चालक रहेका बेला श्रीमती सुमित्रादेवीको नाममा ५२ हजार ४७० कित्ता सर्वसाधारण दोस्रो बजारबाट खरीद गरेका थिए । त्यसपछि ५० प्रतिशत हकप्रदबाट २६ हजार २३५ कित्ता र १२ प्रतिशत बोनसबाट ६ हजार २९६ कित्ता गरी न्यौपानेको कुल शेयर संख्या ८५ हजार १ कित्ता पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले सञ्चालकले पदमा वहाल रहँदा आफू र परिवार कसैको नाममा पनि त्यही संस्थाको शेयर खरीद गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । आफनै फटाइले गर्दा न्यौपानेले २ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएका छन् ।
पारवहन कम्पनीको खाताबाट लिइएको ’अवैध’ भत्ता फिर्ता, कानुन संशोधन गर्दै भत्ता बढाउने तयारीमा
काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले ‘अवैध’ ढंगले लिएको भनिएको भत्ता फर्ता गरेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीका सञ्चालकले कानुन विपरित मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिर्ता गराउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सबैले भत्ता फिर्ता गरेको कम्पनीका सुचना अधिकारी प्रेमराज भण्डारीले जानकारी दिए । ’लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभा नभएको अवस्थामा केहि सञ्चालकहरुले सञ्चार सुविधा लिनेगरेका थिए । तर अब सबैले त्यो रकम फिर्ता गरिसकेका छन’ उनले भने । वाणिज्य मन्त्रालय स्रोत अनुसार सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठक भत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याइरहेका थिए । सञ्चालकले नियमविपरीत बैठक भत्ताबापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ र मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेका थिए, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन । ३३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरी कम्पनीका सञ्चालकले आफु खुशी भत्ता बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । भत्ता बढाउने तयारी कम्पनीले यही कात्तिक १५ गते वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । उक्त साधारणसभामा प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । ’बोर्ड भित्र कै आन्तरिक विवादले पनि लामो समयदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन,’उनले भने, ’नियमित वार्षिक साधारणसभा हुन नसक्दा प्रबन्धपत्र कहिल्यै संशोधन भएन । मन्त्रालयले नै सञ्चालक समितिलाई भत्ता तोक्ने अधिकार दिएकोले समितिले विभिन्न समयमा भत्ता बढाउदै गयो ।’ २०६९ चैत १८ गते तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरबाटै कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासन तथा खरीद सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो । सो विनियमावलीले सञ्चालक समितिलाई नै बैठक भत्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार बैठक भत्ता बापत १ सय रुपैयाँ मात्रै पाउन सक्ने प्रावधान छ । यसबारे सम्पर्क गर्दा कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुसार सञ्चालकहरुले बैठक–भत्ता लिएको दाबी गरे । उनले भने, ’मन्त्रालयको स्विकृतीमा बोर्डले निर्णय गरे अनुसार हामीले भत्ता लिएको हो ।’ जरिवाना कम्पनीले लामो समयसम्म वार्षिक साधारणसभा बस्न नसकेकोमा एक मूष्ट जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आगामी साता हुन गइरहेको साधारणसभाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तिर्नुपर्ने जरिवाना निर्धारण गर्नेछ । साधारणसभा नगरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भण्डारीले जानकारी दिए । कम्पनी ऐनले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कारणले ६ महिना भित्र साधारणसभा गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर तीन महिना समय थप प्राप्त हुन्छ । सो अवधीमा समेत साधारण सभा गर्न नसके कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ । साधारणसभा नहुनुमा को जिम्मेवार ? २०२८ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीले कम्पनीले आव २०४१।०४२ देखि साधारणसभा नबस्दा आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको छैन । पुरानो कम्पनी ऐन २०२१ को पृष्ठभुमीमा स्थापना भएको कम्पनीले बाध्यकारी नहुँदा २०६३ सालसम्म कुनै साधारणसभा नगरेको हुनसक्ने भण्डारीले बताए । उनले भने, ’०६३ सालपछि नयाँ कम्पनी ऐन लागू भएलगत्तै सरकारी संस्थानहरुले साधारणसभा गर्न सुरु गरेका थिए । तर कम्पनीको बोर्डले त्यसपछि पनि कुनै चासो देखाएको थिएन ।’ आफूले तीन वर्षदेखि मात्रै कम्पनीको कार्यकाल सम्हाल्दै आएकाले साधारणसभा नहुनुको कारणबारे जानकारी नभएको केसीले बताए । महालेखापरीक्षकले नियमित लेखा परीक्षण गरिरहेको र बेरुजु नदेखिएकाले पनि आर्थिक विवरण तयार गर्ने विषयमा चासो नदिएको उनले बताए । ३३ वर्षपछि हुन गइरहेको साधारणसभा कम्पनीका लागि ठुलो उपलब्धी हुने उनले बताए । उनले भने, ’लामो समयपछि साधारणसभा हुन गइरहेको छ । यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धी हुनेछ ।’ थप पढ्नुहोस् : ३३ बर्षपछि पारवहन कम्पनीले डाक्यो साधारणसभा, १४०० % भत्ता बढाउने ‘अवैध’ निर्णय पास होला ?
सरकारी शिक्षा ध्वस्त पार्ने शिक्षा ऐनको संसोधनमा कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिको लाल मोहर
काठमाडौं । शिक्षा ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाएकी छिन् । अब सो बिधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर निजी विद्यालयको व्यापारलाई बढाउने संसोधन बिधेयकमा कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट मुलुकको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । ‘यो संसोधनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्छ, यो नीजी शैक्षिक संस्थालाई बढावा दिने गरि ल्याइएको हो’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने । शिक्षा ऐन संसोधन बिधेयकको विद्यार्थी संगठन र शिक्षा विदहरुले पनि व्यापक बिरोध गरेका थिए । नेकपा(एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनभर शिक्षामा सरकारी स्वामित्वको वकालत गरेकी थिइन् । भण्डारी २०४० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । ऐनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दै शिक्षामा व्यापारिकरणले वैधानिक रुपमै प्रश्रय पाउने भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । ‘विधेयक उपरको प्रतिरोध पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा कात्तिक ५ गते दर्ता भएको थियो, ६ गते प्रमाणिकरण गरिएको छ, यसले सरकारी शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ,’, बानियाँले भने । ऐनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुरक्षित गरेर शिक्षा सेवाको परिक्षा लिने र उतिर्ण नहुनेहरुलाई सेवा अवधी गणना गरेर मोटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले नयाँ दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत पुरानै अस्थायी शिक्षकहरुले जागिर पाउनेछन भने बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई राज्यले मोटो रकम उपलब्ध गराउनेछ । हाल देशभर २८ हजार अस्थायी शिक्षक रहेका छन् ।
असन क्षेत्रलाई पनि सवारीमुक्त क्षेत्र बनाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको अत्यधिक व्यस्त स्थानका रुपमा रहेका असन क्षेत्रलाई पनि सवारी साधन निषेध क्षेत्र बनाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र त्यस क्षेत्रमा रहेका वडाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीको सहभागितामा असन क्षेत्रलाई पनि सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । त्यसका लागि महाशाखाले महानगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीसँग छलफलसमेत शुरु गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिका र ठमेल क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यवसायी संघ संस्थाको सक्रियतामा यही कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेल क्षेत्रलाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु गरिएको थियो । महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले ठमेल क्षेत्रमा चलाइएको अभियान केही हदसम्म सफल भएपछि असन क्षेत्रलाई पनि ठमेल क्षेत्रजस्तो बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “ठमेल क्षेत्रमा हुँदै आएको अव्यवस्थित सवारीलाई कडाइ गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आवतजावतमा सजिलो भएको छ”– प्रमुख खनालले भने । ठमेल क्षेत्रको अव्यवस्थित सवारी आगमनलाई कडाइ गरेपछि सुरक्षा, पर्यटक, एम्बुलेन्स, दमकलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । ठमेल क्षेत्रभित्र घर भएका घरधनी र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई ठमेलभित्र भित्रिनका लागि प्रवेश पास वितरण गर्ने कामसमेत शुरु भएको छ । रासस
