घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण व्यवसायी बदनाम छन् – किरण मल्ल
भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेका किरण मल्ल अहिले आफैले स्थापना गरेको हाइहिमालय हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष छन् । उनले साढे ३ मेगाावटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्देछन् । यसअघि हिमालयन हाइड्रो जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा ईञ्जिनियरको रुपमा काम गरेका मल्लले आधीखोला जलविद्युतमा काम गरे । झिमरुक जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दागर्दे नर्वेजीयन टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीमा पोष्ट ग्य्राजुएट गर्न गएका थिए । यस्तै उनले लमही–तुल्सीपुर सडक आयोजनामा इञ्जिनियरको रुपमा काम गरे । सन् २००० मा बुटवल पावर कम्पनीको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । ७ वर्षदेखि आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने काम गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसाय र जलविद्युतमा लगानी विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि पवन तिमिल्सिनाले मल्लसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : यहाँको नेतृत्वमा सञ्चालित हाइहिमालयन हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीले हाल के कस्ता आयोजनामा काम गरिरहेको छ ? हाइहिमालय स्थापना भएको ७ वर्ष पुरा भयो । ७ वर्षमा हामीले साना र ठुला गरी ८ वटा जलविद्युत आयोजना बनाइसकेका छौ । १० मेगावाटको सिप्रिङखोला खोला आयोजना हामीले बनाएको हो । यसको ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा मेघा टेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङको काम पनि गरियो । मेघा टेक कम्पनीमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) भएपछि म त्यहाँबाट अलग भएको हो । मेघा टेकले पनि आफ्नो केही काम गर्दैछ । तर मलाई अहिले त्यति विस्तृतमा थाहा छैन । उहाँहरूले नयाँ पार्टनरसँग काम गरिरहनु भएको छ । हाइहिमालयले हाल ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, रुदीखोला जलविद्युत र ५० मेगावाटको सुपरदर्दी ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तपाईंहरु जलविद्युतमा मात्र केन्द्रीत हुनु भएको छ, अन्य पुर्वाधारको काममा किन ध्यान नदिएको हो ? जलविद्युतमा कुरा गर्दा हामीले बुढीगण्डकी र लमजुङको सेती खोलाको काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक हामीले दैलेखमा रोडको कटिङ रफको काम गरिसकेका छौं । सुरुङबाहेक निर्माणको काम सबैको लगभग उस्तै हुन्छ । कन्क्रिट र रड राख्ने काम सबैको एउटै हो । हामीले जलविद्युतबाहेक अन्य निर्माण क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं । हाइहिमालयले सरकारी आयोजनाका किन प्रतिस्पर्धा गरेको छैन ? हामीले र सरकारले गर्ने कामको प्रकृति नै मिलिरहेको छैन । सडक निर्माण, सिचाईंका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु छन् । विशेष गरी हाम्रो दखल हाइड्रो क्षेत्रमा छ । सरकार र हाम्रो काम गर्ने गतिमा निकै ठुलो अन्तर छ । सरकारले चमेलिया आयोजना सुरु गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको १२ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म काम सकेको छैन । यो हाइहिमालय स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको ठेक्का हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुलेखानीको पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । हामीले ७ वर्षमा साना ठुला गरी १० वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसैगरी बीचमा चिलिमेको नेतृत्वमा आएका आयोजनाको शर्त हाइहिमालसँग नमिल्ने भएपछि सम्झौता हुनसकेन । फेरि यस्तोमा एजेन्टहरुको खेल हुन्छ । जसले निकै ठुलो शर्तहरु राख्दिन्छन् । जस्तै ५० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्नुपूर्व १५ मेगावाटको काम गरिसकेको हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । वित्तिय दायरामा पनि अर्बौको कारोबार भएको खोज्छन् । राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीमाथि यस्तो शर्त राख्नु विडम्बना हो । विदेशीले ठेक्का पाएका आयोजनामा आखिर काम गर्ने नेपाली नै हो । यस्ता काममा विदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै फिट बनाइएका छन् । अर्थात यसमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई छिर्ने वातावरण बनाइएको छैन । ५० मेगावाटको आयोजनाको काम हामीले २ अर्ब रुपैयाँमा नै सक्छौं भने विदेशी कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउछन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा प्रवेश गराउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ ? सरकारी आयोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म कुन निर्माण कम्पनी कति लागतमा कति समयावधीमा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् त्यसको जानकारी सरकारी निकायले राख्नुपर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसायीलाई फिट हुने किसिमको शर्तहरु राख्नुपर्छ । नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई यस्ता आयोजनामा प्रवेश गराउदा देशलाई निकै फाइदा छ । यसले एउटा दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा पैसा बाहिरिदैन । विदेशी निर्माण कम्पनी र जनशक्तिले उतै पैसा लगिरहेका छन् । विदेशीलाई डलरमा तिर्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपाली मुद्रामा तिरे हुन्छ । नेपालीबाट विदेशी कम्पनी जस्तो गुनासो पनि आउदैन । त्यसैले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश विदेशीले बनाएर बन्दैन, यो बनाउने आफुले नै हो । बनाउने क्रममा निर्माण व्यवसायीको ठुलो भुमिका हुन्छ । व्यवसायीको भुमिका सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो । कतिपय निर्माण व्यवसायीले सस्तोमा ठेक्का लिएर काम नगर्दा लामो समयदेखि आयोजना अघि बढेका छैनन् । काम ढिलाइ हुदा व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ ? सबैभन्दा कम दर पेश गर्ने व्यवसायीक फर्मलाई काम दिने नीति आफैमा घातक छ । यस्तो हुनुको परिणामा कम दर नै हो । काम छिटोसक्दा घाटा पर्ने भएपछि उनिहरु केही बाहना देखाएर ढिलाई गर्ने र रकम थप्न लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । आवश्यक कारणले ढिलाई हुँदा समय सीमा थप्ने एउटा मनोबल हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका प्रावधानलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब सबैभन्दा कम दरलाई भन्दा थर्ड लोवेस्ट (तेस्रो कम दर प्रस्ताव गर्ने)लाई दिने चलन ल्याउनुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा ठेक्कामा यस्तो प्रावधान भएको देखिन्छ । यहाँ त ढिलाई मात्र होइन गुणस्तरको पनि कुरा छ । अब तपाईले कम लिनुभयो भने सिमेन्ट डण्डी सबैमा चोर्न खोज्छ । खुलेर भन्नुपर्दा त्यसमा कमिशन पनि दिनुपर्याे । धेरै कम दरलाई दिने भन्ने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भनेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा नै त्रुटि छ ? हो, यसमा सुधार्नुपर्ने देखिएको छ । तेस्रो कम दरलाई दिदा राम्रो हुन्छ । यसले व्यवसायीले पनि नाफा बेच्ने दरमा मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कमिशन दिनु परिहाल्यो भनेपछि त उसले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंहरुले ठेक्का हातपार्दा कतिको कमिशन दिनुहुन्छ ? निजीमा त घुस खुवाउनुपर्दैन, तर ढिलो भुत्तानीले समस्या पार्ने गरेको छ । प्रवद्र्धकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ढिलो भुक्तानी दिने गर्छन । निजी क्षेत्रले त समयमा सक्छ भनेर नै काम दिन्छ । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा भनेकै गुणस्तर र समय हो । किनभने एक वर्षमा ३ मेगावाटको आयोजनाले १० करोड रुपैयाँको राजश्व उठ्छ । १० मेगावाटको आयोजनाले ३५ करोडको राजश्व उठाउछ । त्यसैले यसमा घाटा हुँदा त करोडौंको फरक पर्छ । अलि ठुलो आयोजना हो भने त अर्बौंको फरक पर्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणको समयावधी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युतमा गुणस्तरको काम भएन भने टर्बाइनमा भनेजस्तो पानी खस्दैन । त्यसैले निजीमा भरपर्दो निर्माण कम्पनीको खोजी हुन्छ । यो कुरा सरकारी आयोजनामा झन हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यहाँ कमिशनको खेल हुन्छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायीलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेरिदैन किन ? हो, ठेकेदार भनेपछि राम्रो दृष्टिकोणले हेरिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघमा पनि ठेकेदार होइन व्यवसायी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । ठेकेदार भनेको जसरी पनि पैसा कमाउने भनेर बुझिन्छ । त्यसको लागि घुस खुवाउने, घिउ खुवाउने रिझाउने, काम चोर्ने, काम बिगार्ने मानिसको रुपमा चित्रण गरिन्छ । पहिला पहिला यसरी काम पनि भएका थिए । त्यो घुस माग्ने समाजले सिकाएको परिपाटी हो । तर अब यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । त्यसैले अलि चमत्कारी किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । काम गरेको महिना दिनमै भत्किने गरेको सुनिन्छ । यो सब गुणस्तरविहिन कामको उपज हो । फेरि हाम्रो बजेट व्यवस्थाले पनि बर्खामा सडक बनाउने अवस्थामा ल्याएको छ । सडक बर्षामा निर्माण गरेपछि काम त बिग्रिहाल्छ । अरू देशमा किन बिग्रिदैन त ? यसका लागि जनता र सरकार सबैजना सचेत हुनु पर्या्े । हामीले काम गरेको लमही–तुल्सीपुर सडकखण्डको पनि कस्तो कुरा हुन्छ अहिले । राम्रो काम गर्यो भने त टिकाउ त हुन्छ नि । कम दरमा आयोजना लिने, घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण गुणस्तरिय भएको छैन । अब बजेट सक्नुपर्यो नि त ! यस्तै कमीकमजोरीको रोकथाम हुनुपर्छ । हाइ हिमालयको वार्षिक कारोबार कति पुगेको छ ? कम्पनी स्थापना गर्दा सुरुमा ३ करोड रुपैयाँको कारोबार थियो । पछि १३, २०, ५० करोड हुँदै अहिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आइरहेका छौं । यद्दपी डेभेलपरहरुले समयमा पैसा दिदैनन् । निर्माण कम्पनीले त बैंकबाट पैसा लिएको हुन्छ । यहाँ निर्माण कम्पनी भन्दा बढी राम्रो आम्दानी बैंकको हुन आउछ ।
आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको नयाँ शाखा बाग्लुङ्गमा
बाग्लुङ्ग । आइएमई लाइफ ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक ८ गते देखि आफ्नो नयाँ शाखा बाग्लुङ्गमा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्ईंले गरेका हुन् । शाखाको उद्घाटन कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागार्ईंज्यूले भर्खरै स्थापित कम्पनीले जीवन बीमाको माध्यमबाट रोजगारी बढाउन ठूलो योगदान दिने हुनाले ग्राहक महानुभावहरुलाई चुस्त र सहज सेवा लगायत लगानीकर्ताको हित तथा कर्मचारीहरुको मनोवृतिमा विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाब दिएका छन् । सोही अवसरमा अध्यक्ष चापागार्ईंज्यूले सबैले आफनो र परिवारको सदस्यको जीवन बीमा गरेर ढुक्क भएर जीवनयापन गर्न पनि उपस्थित सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी, व्यावसायी, कृषक, सर्वसाधारण साथै आन्तरिक एवं वाह्रय प्रर्यटनको साथसाथै मेची देखि महाकालीबाट बैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि समेत यस आइएमई समूहले छिटो छरितो, भरपर्दो एवं विश्वसनियता सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक एवं वाह्य रेमिटान्स सेवा, बैकिङ्ग, जीवन तथा निर्जीवन बीमा सेवा, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि केबलकार, अटोमोवाईल सेवा, जलबिद्युत उत्पादन जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको जानकारी दिए । बुधबार उद्घाटन भएको शाखा सहित कम्पनीले ५५ वटा शाखाहरुबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. रामहरी अर्यालले कम्पनीले १ बर्षभित्र सर्बसाधारणलाई सेयर जारी गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने जानकारी गराएका छन् । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीको बाग्लुङ्ग शाखाले सोही दिन २० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको जानकारी गराए ।
लगानी बोर्ड ऐन उल्लंघन गर्दै तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङसलाई, एनआरएन अध्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचारमा
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी विनाप्रतिस्पर्धा साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको छ । ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा ठुला जलविद्युत आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढाउने लगानी बोर्ड ऐन विपरित ऊर्जाले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको हो । मन्त्रालयले बोर्ड ऐनलाई मिचेर हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दे आएको छ । गत वर्ष राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनको उलिङ पावर कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोजनामा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । उसले प्रस्ताव गरेपनि यस विषयमा बोर्डले हालसम्म निर्णय गरेको छैन् । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागिय भएपछि उनको निर्देशनमा बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई लाइसेन्स दिएको हो । टीबीआईले असोज २४ गते निवेदन दिएको भोलिपल्ट ऊर्जाले उसलाई लाइसेन्स दिएको थियो । बोर्डको २५ औ बैठकले तामाकोसी तेस्रो प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको निर्णय गरेको थियो । टीबीआई नवनिर्वाचित गैरआवासिय नेपाली संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी हो । टीबीआईसंग जलविद्युत आयोजनाको बारेमा अनुभव छैन् । एनआरएन अध्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेल भएका छन् । एनआरएन अध्यक्ष निर्वाचित भए लगत्तै भवन भट्टले ठुलो चलखेल गरेर प्रतिष्पर्धा बिनै तामाकोशी तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स हात पारेका हुन् । बुधबार साँझ तामाकोसी आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “मन्त्रालयको हस्तक्षेप अति नै भयो हामीलाई काम गर्न पनि गाह्रो पर्न थाल्यो ।” बोर्ड ऐन विपरित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर तामाकोसीको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको उनले बताए । छलफल गरे यस विषयमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नियम मिचेर ऊर्जाले लाइेन्स जारीको तयारी थालेपछि लगानीकर्ता द्धिविधामा पर्ने उनको दावी छ । बोर्डले आन्तरिक वित्तीय स्रोतको समेत उपयोग हुने गरी चालु आर्थिक वर्षमै मुल विकासकर्ताको बहुमत लगानी, सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने लागेको थियो । आयोजनाको प्रस्तावित विकास खाकाकाको बारेमा राय लिन पठाएकोमा ऊर्जाबाट सुझावको सट्टा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको पत्र पाएको अधिकारी बताउछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष तथा पुर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको संयोजकतत्वमा गठिन समितिले स्वदेश लगानी समेत हुने गरी ग्लोबल टेण्डरबाट आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन शिफारिश गरेपछि बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्रको आब्हान गर्ने तयारी भएको थियो । दोलखामा पर्ने आयोजना बनाउन १ खर्ब ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको अधर्जलासययुक्त आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना भएकाले दैनिक न्युनतम ४ घण्टा पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ प्रारुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको हो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआरमा स्ट्याटक्राफटले १ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको बताइएको छ । बोर्ड र स्ट्याटक्राफटबीच पीडीका लागि पटकपटक छलफल भएको थियो । उसले भारतको टाटा पावर लिमिटेडलाई साझेदार बनाएको थियो । आधा स्वामित्व लिने गरी तत्कालिन एसएन पावर (हालको स्ट्याटक्राफट) र टाटा पावर लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर सो एमओयुबाट टाटाले हात झिकेपछि आयोजना झनै संकटमा परेको थियो । विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण गर्न लागेको ८ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना पछि क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा मात्र सीमित गरेको थियो । स्थापनकालदेखि बोर्ड र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन् । विगतका मन्त्रिहरुले मन्त्रालयलाई साना आयोजनामा सिमित गरेर कार्यक्षेत्र खुम्चाएको भन्दै पटकपटक बोर्डलाई खारेज गर्न धेरै प्रयास भएपनि सफल भएको छैन् । मन्त्रालयले पनि बोर्डलाई खुलेर सहयोग गरेको छैन् । मन्त्रालयको सहयोग नपाएपछि बोर्डले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन् । हाल बोर्डसंग ९/९ सय मेगावाट क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना छन् । यस्तै सिमेन्ट, फोहर व्यवस्थापन, मल कारखाना योजना रहेका छन् ।
कर्मचारी संचय कोष र बीमा संस्थानमा प्रशासक पदपूर्तिका लागि आवेदन माग, अन्तिम मिति कात्तिक २३ गते
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रशासक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुबै संस्थाको प्रशासकको पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । कात्तिक २३ गतेसम्म आवेदन दिन पशासक नियुत्तिका लागि गठित छनौट तथा शिफारिश समितिले भनेको छ । मन्त्रालयले सिफारिश सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेपछि पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । दुबै संस्था अहिले कामूको भरमा चलेका छन् । संचय कोषका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापकिय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको कार्यानुभव प्राप्त गरेको हनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ३० वर्ष पुरा भई ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले कोषको आगामी व्यवसायिक योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यस्तै संस्थानमा प्रशासक हुनका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहकोउपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्नातक उत्तीर्ण चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने छ ।
३ महिनामा एभरेष्ट बैंकको खुद नाफा ५३ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा एभरेष्ट बैंकले नाफा बढाएको छ ।साउनदेखि असोजसम्म ३ महिनामा बैंकले ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले बिहीबार चालु आवको पहिलो त्रैमाशिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दे नाफा, निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी बढेको जानकारी दिएको छ । यस्तै तरलताको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । गत असोजसम्म बैंकले ९९ अर्ब ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ८९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । साउनयता बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । यस्तै कर्जा लगानी पनि विस्तार भएको छ । असोजसम्म बैंकले ८१ अर्ब ८५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ६९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । ३ महिनामा कर्जा लगानी झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.२६ प्रतिशत छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३५ रुपैयाँ २९ पैसा छ । यस्तै पुजीगत लागत ४.८५ र कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज दर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.८३ प्रतिशत छ । कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६.९१ प्रतिशत छ । बैंकको संचिति ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी छ । बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
मेडिकल कलेज खोल्ने सबै ढोका बन्द, यस्तो छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न ढोका बन्द हुने भएको छ ।अध्यायदेश कार्यन्वयनमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अब नयाँ (चिकित्सा अध्ययन संस्था) मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौले नपाउने भएका हुन् । दुबै विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेश लालमोहर (प्रमाणिकरण) का लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्ययादेश कानूनको रुपमा आउने छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपनि नयाँ संघीय संसदले अध्यायदेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने ्संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यदी वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने संसदबाट अध्यायदेश पारित नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । यदी राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेश पारित गरे मेडिकल कलेजमा लगानी प्राय ठप्प हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले थप अध्ययनका लागि भनेर अध्यादेश फिर्ता पठाउने संभावना त्यत्तिकै छ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नहुने भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानतथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्न आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने छ । यस्तै नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने काम आयोगको हुने छ । यस्ताे छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठ
उपेन्द्र महतोको अस्पतालमा चरम लापरवाही, मेडिसिटी अस्पतालले एड्स लागेको भनिएको विरामीमा एड्स नभएको अन्य दुई ल्याब रिपोर्टको निष्कर्ष
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोको लगानीमा खुलेकाे र अन्तराष्ट्रियस्तरको भनिएको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । तर, अस्पतालले भने गलत रिपोर्ट बनाएर चरम लापरवाही गरेको खबर बाहिर आएको छ । मेडिसिटी अस्पतालले नियमित चेकअप गर्न आएकी गर्भवती महिलालाई एचआईभी संक्रमण भएको गलत रिपोर्ट दिएको खुलासा भएको छ । अस्पतालको ल्याबले लोकन्थलीकी उमा (नाम परिवर्तन) को रगत परिक्षणको गलत रिपोर्ट दिएपछि बिरामी र उनका श्रीमानले पाँच दिनसम्म मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्यो । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दिएको ल्याब रिपोर्ट अस्पतालले उमालाई एचआईभीको संक्रमण भएको रिपोर्ट दिएपछि अर्को संस्थामा दुई पटकसम्म रगत परिक्षण गराउँदा यो रोग नभएको पुष्टि भयो । अस्पतालको ल्याबले दिएको रिपोर्ट र अर्को अस्पतालबाट आएको रिपोर्ट फरकफरक भएपछि बिरामी पक्ष आक्रोशित भएका थिए । उमाका पति मनोज(नाम परिवर्तन)का अनुसार गर्भवती सम्बन्धी नियमित चेकजाँचका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँबाट डा. निरा सिंह श्रेष्ठले उनलाई रगत परिक्षणका लागि ल्याब पठाइन् । गत असोज २६ गते चिकित्सकको सल्लाह अनुसार ल्याबमा रगत परिक्षण गराउँदा उनको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ देखियो । ‘डाक्टरले रगत परिक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दियो । त्यतिबेला अस्पतालले एभआईभी पोजेटिभ छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि हामीलाई तनाव भयो,’ मनोजले भने । दुई दिनपछि चित्त नबुझेर अर्को पटक जावलाखेलको साम्याक डाइग्नोस्टिक ल्याबमा पुन: रगत परीक्षण गरिन् । दोस्रो पटकको परीक्षणमा एचआईभी नेगेटिभ देखियो । सोही दिन पुन : तेस्रो पटक रगत परिक्षणको लागि भारतको मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पठाइयो । तिहारपछि भारतबाट रिपोर्ट आएपछि एचआईभी नेगेटिभ नै रहेको पुष्टि भयो । रगत परिक्षणको रिपोर्ट देखाउँदै मनोजले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भनेर चर्चा भएपछि उचित तवरको उपचारका लागि मेडिसिटी गएका थियौं । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको नाममा यो चरम लापरबाही हो ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरको उपचारको नाममा स्वास्थ्य माथि खेलबाड मानसिक तनाव हुने गलत रिपोर्ट दिने अस्पताल माथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । वास्तविक रिपोर्ट लिएर अस्पताल गएका दम्पती अस्पतालका निर्देशक डा. सुनिल शर्मा कहाँ गए । डाक्टरले त्यस्तो हुनु नपर्ने बताउँदै थप परिक्षणका लागि भनेपछि आफू फर्केको उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय स्तरको भनिएको मेडिसिटी अस्पतालले सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) को मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको छ । साम्याकका डाक्टर किओर गौतमका अनुसार अस्पतालले पहिलो रिपोर्टमा एचआईभी संक्रमण देखाएपछि दुई पटकसम्म पुन: जाँच गर्नुपर्छ । ‘उहाँहरु शंका लागेर साम्याक आउनुभयो,’ उनले भने, ‘दुई पटक रगत परिक्षणमा गर्दा नी एचआईभी नेगेटिभ देखायो । त्यतीपनि चित्त नबुझेर रगतको नमुना भारत पठाइयो । उताबाट पनि नेगेटिभ आएपछि सबैजना ढुक्क भयौं ।’ विकासन्युजलाई प्राप्त ल्याब रिपोर्ट : मेट्रोपोलिस प्याथोलोजी ल्याबको रिपोर्ट साम्याकको रिपोर्ट
टिभिएसद्धारा एभरेष्ट प्रिमीयर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता प्रायोजन, पुस ४ गतेदेखि शुरु
काठमाडौं । टिभिएस कम्पनीले नेपालको एभरेष्ट प्रिमीयर लिगक्रिकेट प्रतियोगितालाई प्रायोजन गरेको छ । काठमाडौमा भएको एक समारोहमा टिभिएसको वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालि र एभरेष्ट प्रिमीयर लिगले प्रायोजन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त प्रतियोगिता आगामी पुस ४ गतेदेखि काठमाडौं किर्तीपुरस्थित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा शुरु हुने एभरेष्ट प्रिमीयर लिग राउन्ड रोबिन लिगको ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ । १२ दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगीतामा ६ समुहले १९ प्रतियोगीता खेल्ने छन् । उक्त क्रिकेट प्रतियोगीताको कुल पुरस्कार राशी २१ लाख रुपैंया रहेको छ । देशकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट प्रतियोगीतामा प्रमुख प्रायोजन गरि सम्पुर्ण क्रिकेटको समृद्धिलाई टेवा पुर्याउन पाएकोमा कम्पनीले खुसी व्यक्त गरेको छ । जसरी क्रिकेट खेलले मेहनत, प्रतिवद्धता र उत्कृष्टतालाई प्रतिविम्वित गर्दछ, त्यसैगरी टिभिएस मोटर कम्पनीले पनि गर्दछ । नेपालको प्रख्यात क्रिकेट प्रतियोगीता एभरेष्ट प्रिमीयर लिगसंग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको कम्पनीका प्रमुख उपाध्यक्ष आर दिलीपले बताएका छन् । त्यस्तै, जगदम्बामोटर्सका प्रमुखनिर्देशक शहिलअग्रवालले पनि टिभिएस मोटर कम्पनी र जगदम्बा मोटर, नेपाली क्रिकेट खेलसँग सहकार्य गर्न अत्यन्त उत्साहित भएको जनाएका छन् । सम्पुर्ण नेपाली क्रिकेट पे्रमीयुवायुवती बिच क्रिकेट खेललाई लोकप्रिय बनाउन यो सहकार्यले ठुलो भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । साथै, युवा खेलाडि तथा िक्रकेट प्रेमीहरुलाइ यो प्रतियोगीताले अझै सहयोग गर्नेछ । एभरेष्ट प्रिमीयर लिग आफ्नो सुरुवाती दिन देखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट पे्रमीहरुको ध्यान खिच्दै आइरहनुका साथै व्यावसायिक संघ संस्थाहरुकोलाई आफ्नो वस्तुको बजारीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । टिभिएस मोटर कम्पनी, एभरेष्ट प्रिमीयर लिग जस्तो प्रख्यात क्रिकेट प्रतियोगीताको प्रमुख प्रायोजक हुन पाउँदा अत्यन्त गौरव महसुस गरेको एभरेष्ट प्रिमीयर लिगका प्रमुखनिर्देशक आमीर अख्तरले बताए ।
