कोरियामा खुल्यो दुई नेपाली रेमिट कम्पनी, औपचारिक उद्घाटन गर्न गभर्नर कोरिया जाँदै
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुको आम्दानी कानुनी बाटोबाट नेपाल पठाउन सहयोग पुर्याउने उदेश्यसहित दुई वटा रेमिट कम्पनी खुलेका छन् । आइएमइ समूहले प्रवद्र्धन गरेको ग्लोबल मनि एक्सप्रेस (जीएमई) र सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफर समूहले प्रवद्र्धन गरेको जी मनि ट्रान्सफर (जीएमई) कम्पनीले कोरियाबाट रेमिट सेवा दिने भएको छन् । स्रोतका अनुसार यहि कात्तिक २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल दक्षिण कोरिया पुगेर जीएमई रेमिट सेवाको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सोहि दिन गभर्नर नेपालको उपस्थितिमा जेएमई र नेपालको ग्लोवल आईएमई बैंकबीच सहकार्यमा रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता हुने भएको छ । सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफर समूहले प्रवद्र्धन गरेको जीएमईले पनि रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । जीएमई र सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफरबीचको सहकार्यकामा कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सिटी एक्सप्रेसका ब्राण्ड म्यानेजर सन्देश कटवालले जानकारी दिए । यो सेवाले दक्षिण कोरियामा कार्यरत ३५ हजार बढी नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने जनाईएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरियामा रहेका नेपालीले गैरकानूनी रुपमा हुण्डीबाट वार्षिक करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा (इपीएस) बाट कामका लागि कोरिया गएका नेपालीहरुले ९६ प्रतिशत आम्दानी हुण्डीबाट पठाउने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा एक अर्ब, २०७१/७२ डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रिएको थियो । यसअघि कोरिया सरकारले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी दर्ता नदिएका कारण पनि यो समस्या देखिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानून निर्माण गरेपछि कोरियामा नेपाली कम्पनीहरु समेत पुगेका छन् । कोरियाबाट रेमिट कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालन गरेपछि हुण्डीको कारोबार क्रमश घट्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
बाढीपीडितका लागि पाकिस्तानी राजदूत जावेदद्धारा १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । पाकिस्तानी राजदुतावासले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई १० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १० करोड रुपैयाँ) हस्तान्तरण गरेको छ । पाकिस्तानका नेपालका लागि राजदूत मझर जावेदले विहीबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटी राहत बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पाकिस्तानलाई सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यु योर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहिद अब्बासीले बाढी पहिरो पीडित तथा पूननिर्माणका नाममा राहत स्वरुप सो रकम दिने घोषणा गरेका थिए । कुनैपनि आपतविपतको क्षणमा सहयोग गर्न र मित्रतापूर्वक सम्बन्ध राख्न तयार रहेको राजदुत जावेदले बताए ।
शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले यही कात्तिक १० गते(शुक्रबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले छठ पर्वको लागि थप एक दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहाबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त जानकारी दिएको हो । छठ पर्वको अवसरमा सरकारले आज पनि सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर तोक्ने तयारी
कतार । कतारले श्रम सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्ने भएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल खेलको आयोजना गर्न लागेको कतारमा श्रमिकहरुको अधिकारको विषयलाई लिएर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढिरहेको छ। कतारले नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन । कतारको पछिल्लो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बैठक हुनुभन्दा एक दिन अघि आएको छ। आईएलओले कतारलाई आप्रवासी कामदारको शोषण अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको थियो। कतारको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले स्वागत गरेको छ । कतारले डिसेम्बर २०१६ मा ‘कफाला’ भनिने परम्परागत कडा श्रम नियम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। कतारमा १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा आप्रवासी कामदारहरु रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विभिन्न एसियाली देशबाट आएका हुन् र उनीहरु निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । सन् २०१३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ को विश्वकप खेल आयोजनामा काम गर्ने करिब १२ सय कामदारको मृत्यु भएको जनाएको थियो । त्यसपछि त्यो संख्या अझै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार प्रस्तावित सुधार यस्ता छन्: कसैलाई भेदभाव नगरी सबै कामदारलाई न्यूनतम ज्याला कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने सरकारले नै कामदारको परिचयपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय निकायले नै करार अनुसारको काम भए-नभएको अनुगमन गर्ने कामदारहरुको समिति गठन गर्दै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था नयाँ नियम कहिलेदेखि लागु हुने हो त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।
तपाईलाई थाहा छ, मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा कति वटा मत हाल्नुपर्छ ?
काठमाडौं । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एक जना मतदाताले कतिवटा मत हाल्न पाउँछन भन्ने जानकारी अझैसम्म मतदातासम्म पुगिसकेको छैन। आफूलाई सचेत ठान्ने मतदाताहरु नै कति वटा मत क-कसलाई दिन पाइन्छ भन्नेबारे अन्यौलमै देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं रकम खर्च गरिरहेको छ यद्यपी नागरिकमा भने त्यसको खासै प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले पहिलो चरणमा हुने ३२ जिल्लाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाईरहेका छन् । दलहरुले केन्द्र र सात वटा प्रदेशको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचि पनि पेश गरिसकेका छन् । कति वटा हाल्ने मत ? निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार एक जना मतदाताले ४ वटा मत हाल्न पाउँछन् । हाल आयोगले छापिरहेको मत पत्र अनुसार प्रत्यक्षतर्फ केन्द्र र प्रदेशका उम्मेदवारलाई एउटै मतपत्रमा मतदान गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि एउटै मतपत्रको पहिलो पृष्ठ(क) मा केन्द्रिय संसद र (ख) पृष्ठमा प्रदेश संसदलाई भोट दिन पाइन्छ । त्यस्तै, समानुपातिक तर्फ पनि केन्द्र र प्रदेश तर्फ एउटै मतपत्रमा दुई वटा मत दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि मतपत्रको पहिलो पृष्ठ (क) मा केन्द्रको समानुपातिक र पृष्ठ (ख) मा प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाइन्छ । तर सर्वाेच्च अदालतले फरक फरक मत पत्र छाप्नेबारेको प्रगति विवरण मागेपछि भने निर्वाचन आयोग पनि झस्किएको छ । ‘अहिलेसम्म २ वटा पत्र पत्रमा ४ वटा भोट दिने गरि मत पत्र छपाईको काम अघि बढेको छ, अदालतको आदेशले यसलाई रोकेन भने नागरिकले नागरिकले प्रत्यक्ष तर्फको दुई मत एउटा मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको २ वटा मत अर्काे मत पत्रमा हाल्नु पर्छ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुर्यप्रसाद शर्माले विकासन्युजसँग भने । नयाँ संबिधानका अनुसार २७५सदस्यीय हुने केन्द्रिय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट चयन हुनेछन् । ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा भने ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र २२० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चयन हुनेछन् ।
४५ जिल्लामा बन्यो मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, आजैदेखि सञ्चालनमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आजदेखि ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यतालिका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । आयोगका अनुसार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लाहरुमा प्रदेश नम्बर १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नम्बर २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट, प्रदेश नम्बर ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ का तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाटसुस्ता पूर्व), प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, प्युठान, बाँके, बर्दिया र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), प्रदेश नम्बर ६ का सल्यान, सुर्खेत र दैलेख तथा प्रदेश नम्बर ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, अछाम र डोटीमा पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) बाट प्राप्त जानकारी अनुसार सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरु आजैदेखि सञ्चालनमा आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणमा १ करोड २१ लाख ९८ हजार ८५२ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्ने छन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २०७४ कात्तिक १६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
गणपती माइक्रोफाइनान्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । गणपती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा कात्तिक ९ गते सम्पन्न भएको छ । सभाको सभापतित्व संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युबराज भण्डारीले गरेका थिए । हाल यस संस्थाको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७३ साल मंसिर २४ गतेदेखि वित्तीय कारोवार शुरु गरेको यस संस्थाले २०७४ साल असोज मसान्तसम्म उठाउन बाँकी ऋण रकम २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तथा बचत रकम ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । हाल १२ जिल्लामा २० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत लघुवित्त कार्यक्रम संचालन भई रहेको छ ।
पोल खुल्ने डरले भारतबाट ग्याँस आपूर्ति गर्न उद्योगी तयार
काठमाडौं । सरकारले छानविन गर्ने भएपछि ग्याँस उद्योगीले भारतबाट एलपिजी ग्याँस आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले भारतमै गएर ग्यास बुलेटबारे छानबिन गर्ने भनेपछि पोल खुल्ने डरले उद्योगीहरु ग्याँस आपूर्ति गर्न तयार भएका हुन् । भारतबाट ग्याँस बुलेट ल्याउने प्रक्रिया नरोकिने नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले जानकारी दिएको छ । ग्याँस उद्योगीले झुटो विवरण देखाएर बढी क्षतिपूर्ति माग गरेको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि उद्योगीले पोल खुल्ने डरले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ’भारतमा उद्योगीले दाबी गरे अनुसार ४ सय थान बुलेट नभई जम्मा ५३ वटा मात्र निर्माण भएको जानकारीमा आएपछि मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गर्याे । ढाकछोप गर्न उनीहरु भारतबाट ग्याँस ल्याउन तयार भएका हुन् ।’ २०७३ असार २७ गते नेपाल आयल निगमले नेपाली नम्बर प्लेटका ७७५ थान बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतले स्वीकृती नदिएपछि पछिल्लो समय व्यवसायीले सरकारसँग लगानीको क्षतिपूर्ति दावी गरिरहेका थिए । भारतबाट एक्सप्लोसिभ प्रमाणपत्र नपाएर ४ सय थान नेपाली ग्याँस बुलेट भारतमा अलपत्र परेको भन्दै उद्योगीले सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए । करिब ५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उद्योगीले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । अन्त्यमा भारतबाट प्राप्त चिठ्ठी बन्यो आधार नेपाल एलपी ग्याँस उद्योगीले नोभेम्बरपछि भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीसँग ग्याँस ढुवानी नगर्ने सहमती भइसकेको बताँउदै ग्याँस आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने निश्चीत रहेको बताएका थिए । गत असार १५ मा भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनी इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी नरोकिने जानकारी दिएको थियो । सोही पत्रलाई आधार बनाएर ग्याँस आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने निष्कर्शमा पुगेको ग्याँस उद्योगी बताउछन् । उक्त पत्रमा आगामी नोभेम्बरदेखि नेपालमा ग्याँस ढुवानी सेवा बन्द गर्ने भन्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको भनाईको इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले औपचारिक रुपमा खण्डन गरेको थियो ।वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले भारतीय कम्पनीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर ग्याँस आपूर्ति गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीले नै ढुवानी नरोक्ने भएपछि हामीलाई समस्या भएन ।’ यद्दपी यसअघि भारतीय कम्पनीले पत्र पठाएर आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने अडान लिएका थिए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै घिमिरेले नेपाली उद्योगी र भारतका ग्याँस ढुवानीकर्ताबीच भएको सहमती कार्यान्वयन गराएर छाड्ने पक्षमा ग्यास उद्योगी रहेको दाबी समेत गरेका थिए । थप पढ्नु होस् :- ‘भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याउँदैनौं’ मन्त्रीले फर्जी अनुमतिको फाइल खोजेपछि…. २०७३ साउन ३० गते आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध मोटो रकम चलखेल गरी कानुनी प्रक्रिया मिच्दै पेट्रोलियम पदार्थ ट्यांकर र ग्याँस बुलेटलाई फर्जी अनुमति दिएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली बनाएर मात्र ग्याँस बुलेट खरिद प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई स्वीकृती दिन रोक लगाएको थियो । तर व्यवस्थापिका सांसद-उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमलाई साढे ७ सय ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । गत असोज ५ गते नेपाली ग्याँस बुलेटका विषयमा मन्त्रालय र निगमबीच छलफल चल्यो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा खड्काले गोप्यरुपमा व्यवसायीलाई १९९ थान ग्याँस बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको कुरा निगमका पदाधीकारीले अवगत गराएका थिए । नेपाली ग्याँस बुलेटको विषय जटिल बन्दै गएपछि तत्कालिन मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बुलेट खरिद अनुमति सम्बन्धी फाइल नै पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्शमा पुगेका थिए ।
