३ महिनामा मेगा बैंकको नाफा ६ करोड घट्यो, इीपीएस १.७७ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मेगा बैंकको खुदनाफा ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकले १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको वित्तीय विवरणका सुचक सकरात्मक नभएको पाइएको छ । कर्जा नोक्सानीका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्दा खुदनाफा घटेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको खराब कर्जा बढेर १.६७ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा १.३६ प्रतिशत थियो । बैंकको पुँजीगत लागत बढेर ७.८० प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.२६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकलाई थप लगानी गर्न निक्षेपको कमी देखिएको छ । आधार ब्याज दर बढेर १०.७२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको आधार दर ७.२८ प्रतिशत थियो । असारमा बढेर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटेर २.४९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आवमा यस्तो दर ३.८५ प्रतिशत थियो । प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर १.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत असारमा १७.२७ थियो । ३ महिनामा १५ रुपैयाँ बढीले घटेको छ । ३ महिनामा बैंकको निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँ बढेर ३९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा बैंकको निक्षेप ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी पनि १ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा वृद्धि भएको छ । चालु आवको ३ महिनासम्ममा कर्जा लगानी ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको संचित कोष बढेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै चुक्तापूँजी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
३ महिनामा हिमालयन बैंकको नाफा ३ करोड घट्यो, खराब कर्जा बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा हिमालयन बैंकको नाफा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ घटेको छ । चालु आवको ३ महिनामा बैंकले ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकले ४३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको ३ महिनाको वित्तीय विवरणमा सुचकहरु सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेर १.२४ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारमा बैंकको यस्तो कर्जा ०.८७ प्रतिशत मात्र थियो । बैंकको पुँजीगत लागत पनि दोब्बर बढेर ६.५९ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारमा यस्तो अनुपात ३.९९ प्रतिशत थियो । यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७७.७४प्रतिशत छ । बैंक अब थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्दैन् । यस्तै आधार दर पनि ९.४५ प्रतिशत छ । गत असारमा यस्तो दर ९.५७ प्रतिशत थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी घटेर २५ रुपैयाँ २७ पैसामा सीमित भएको छ । गत असारमा यस्तो आम्दानी ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको कुल संचिती बढेर ५ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैकले निक्षेप बढाएर ९६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत असारमा ९२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो । ३ महिनामा बैंकले निक्षेप ३ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । कर्जा लगानी पनि विस्तार भएर ८० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा बैंकको ७७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी पनि ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको चुक्तपुँजी ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयल निगमले इन्धनको भाउ बढायो, ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्धनको भाउ बढाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको भाउ बढाएको हो । समायोजन गरिएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल लिटरको १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैया मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको भाउ पनि बढको छ । ग्यासको नयाँ मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३५० रुपैयाँ पुगेको छ । ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढेको छ । डिजेल प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । डिजेलमा एक रुपैयाँ ५० पैसा बढेको छ ।मूल्य समायोजनबाट निगमलाई पाक्षिक १ करोड ९७ लाख नाफा हुने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । इन्यिन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार भाउ वृद्धि भएको गोइतले बताए । आइओसीले अंग्रेजी महिनाअनुसार एक र १६ तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । नयाँ मूल्य राती १२ बजेदेखि लागु हुने छ । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा लिटरमा ५.५० पैसा र मटितेलमा १६ रुपैयाँ २ पैसा नाफा छ । डिजेलमा ७५ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २१५ रुपैयाँ घाटा रहेको गोइतले जानकारी दिए ।
धनीका लागि बनाइन्छ सहर, उत्पादन हुन्छ गरिबी र प्रदुषण
नैरोबी र दुबई। अमेरिकी मुलका क्यानेडाली लेखक जेन याकोवले सहरहरूलाई कुनै समय राष्ट्रिय सम्बृद्धि र आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। तर आजभोलि सहरी वासिन्दाबीच नै गरीबी बढ्दो छ । सहरका ३३ प्रतिशत वस्ती नै फोहोर छन् । ‘ग्लोबल कार्वडाइअक्साइड’ उत्सर्जनको करिब ७५ प्रतिशत सहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । यस खालका तथ्याङ्कले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ कि के सहर मानव जीवन संगठित गर्नका लागि उत्तम उपाय हो त ? सहर मानव जीवनलाई संगठित गर्नका लागि एउटा विकल्प हुन सक्छ तर तिनीहरू कसरी निर्माण वा व्यवस्थापन गरिएका छन् भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । सहरका कारण हुने दिगो विकास र उज्वल भविष्यका लागि सरकार र विकासका साझेदार सदस्यबीच सहरीकरणका लागि उपभोक्ता केन्द्रित धारणाको पुनः ब्याख्या हुनु जरुरी छ । आज धेरै सहरहरूले योजना बनाउने क्रममा सहर विकासका मुख्य साझेदारलाई नै छुटाउने गरेका पाइन्छ । यसले विकासका कार्यक्रमको शिलशिलामा केही साझेदारलाई प्रक्रिया बाहिर पार्ने डर रहन्छ । सहरका छेउछेउमा बनेका आवासीय योजनालाई हेरौँ, धेरैजसो योजना बनाउने क्रममा कमजोरी भएका कारण अस्तव्यस्त बनेका छन् । सहरकै बीचमा भएर पनि यी सहरी संरचनाले सार्वजनिक यातायात तथा अन्य सेवाबाट बञ्चित बन्नुपरेको पाइन्छ । सहरको नजिकै भएर पनि यिनीहरू सहरी गतिविधिबाट टाढा हुन पुग्छन् । यस्तो खालका योजनामा हुने कमजोरीले सहरमा नै रहेर पनि सहरी आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापबाट टाढा बन्नुपर्छ । यसै बिषयलाई समाधान गर्न स्थापना भएका विश्वका सहरी विकास योजना विभागहरूले पनि सर्वसाधारणको हितलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइदैन । यसले एउटा सहरको ‘स्वामित्व’ कसमा रहने भन्ने बिषयमा अनिश्चितता हुन्छ । वासिन्दाले सहरलाई ‘आफ्नो’ भन्छन् तर सरकारी अधिकारीले उनीहरूलाई विकासको प्रक्रिया बाहिर राखेर फरक तरिकाले सोचिदिँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै सरकारले लगानी आकर्षण गर्न र सहरका वासिन्दाको आवश्यकता पूरा गर्न समान आर्थिक लाभको कार्यक्रम तय गर्छ । यसले वातावरणको स्तरलाई घटाइदिन्छ वा व्यापारका लागि करको भार बढाइदिन्छ । यस्तो निर्णयले सहर बस्नका लागि कम योग्य हुँदै जाने खतारा बढ्ने हुन्छ । परिणामस्वरुप सहरमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याले विस्तारै सहर छाड्ने र सहर उजाड बन्ने खतरा हुनेछ । यसबाट आर्थिक कार्य क्षमता र वातावरणीय जिम्मेवारीबीचको रिक्ततण विशेष रूपमा फराकिलो हुनसक्छ । परम्परागत रूपमा बनाइने पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, जसका कारण सहरको औद्योगिक विकास देखिएको छ, तर यी गाडीबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइ अक्साइडप्रति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिने चासोले अहिले नै उपभोक्ताको माग अन्यत्र तानिएको छ। व्यापार व्यवसाय पनि लामो समयको विकासका लागि परम्परागत साधनको विकल्पमा जानेछ । दुर्भाग्य त के हुनेछ भने नाफामुलक कम्पनीले पनि आगामी दिनका उपभोक्ताले आफ्ना उत्पादनमा चित्त नबुझाइदिँदा घाटामा जानु पर्नेछ । कम्पनीहरूको छोटो समयको दृष्टिले तिनीहरूको आधाररेखा लाई प्रभावित मात्र पार्नेछैन यसले सहरलाई पनि नराम्रो असर पर्नेछ, किनकी स्तरीय जीवनका लागि व्यापार हुनेछ । त्यसैले अहिले सहरका वास्तविक वासिन्दाको हितलाई सर्वोपरी मानेर सहरको योजना तथा विकासको प्रत्याभूत हुन जरुरी छ । धेरै सहरहरूले प्रजातान्त्रिक योजना प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेका छैनन् साथै ठूला महानगरहरूका क्षेत्रमा सामाजिक संरचनामा असमानताको विजारोपण भएको छ । जसले थरीथरीका समस्या उब्जिएका छन् । त्यसैले सहभागितामूलक योजना विकास प्रक्रियाको शुरुवात हुनु आजको आवश्यकता भएको छ । पारदर्शिता तथा विश्वसनीयतालाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय प्रजातन्त्रको सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम अहिले सङ्कटमा छन् । समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने बिषयलाई व्यक्त गर्ने ज्ञानमा निपूर्ण सहरका वासिन्दाले असल छिमेकी बनाउन सक्षम रहन्छन् र उनीहरूले छलफलबाट राम्रो योजना तयार गर्छन् । जुनकुनै राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत पनि नेतृत्वले कुनै स्थानमा बस्न योग्य ठाउँको निर्णय लिन स्थानीय सफल हुन्छन् तर सबै सहरको लक्ष्य भनेको समावेशी योजना प्रक्रिया हुनुपर्छ । सुरुवातको विन्दूमा सहरको निर्माण गर्दा सहभागितामूलक विकास योजना अघि सारियो भने सरकार र स्थानीय वासिन्दाको सहकार्यमा रणनीतिक महत्वका सहरी संरचना निर्माणमा सजिलो हुन्छ र सहरको व्यवस्थित विकास निर्माणले सार्थक नतिजा पाउनसक्छ । यो विकास यातायात पूर्वाधारमा मात्र नभई आवास निर्माण, सामाजिक तथा बैङ्कसम्बन्धी सेवा लगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपयोगी हुन्छ ।स्रोतसाधनलाई रणनीतिक तथा समान धारणा र साझा मुद्दामा निर्दिष्ट उद्देश्यका लागि क्षेत्रीय जिम्मेवारी र भूमिका तोकी पठाइन्छ । यसमा समुदाय र सरकार दुवैको जवाफदेहिता बढी हुन्छ र योजना सफल पनि बन्छ । प्रायजसो सहरमा स्रोत र साधनको व्यवस्थापन कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा गरिन्छ । यसले सँगसँगै काम गर्ने संघसंस्थाबीच प्रतिश्पर्धाको वातावरण बन्छ । सहरी क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बुद्धिमतापूर्ण र नीतिलाई प्रभावशाली रूपमा नियन्त्रण गर्न कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग हुनु सान्दर्भिक पनि छ । तर क्षेत्रीयस्तरमा मजबुत सहकार्य तथा समन्वय भएमा स्थानीयको स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । क्षेत्रीय अवधारणा योजना निर्माणका लागि किन खतरनाक हुन्छ ? शहरी सञ्जाल एउटा राम्रो उदाहरण हुनसक्छ । सञ्जालको कमी हुँदा समन्वयकारी क्षेत्रीय रणनीति आवश्यक पर्छ त्यसैले शहरहरूले साझा चासोका बिषय सामानको ढुवानी, आवासक्षेत्रको चयन तथा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा ध्यान दिइन्छ । अन्तर–सहरी समन्वयले आर्थिक उपलब्धि हाँसिल गर्छ र अनावश्यक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ । धेरै शहरी क्षेत्रको संरचना शहरमा वसोबास गर्ने सबै बर्गभन्दा पनि ‘धनीवर्गका लागि बनाइएका सहर’ जस्तै छन् । यसले क्रमशः सामाजिक विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्दै सहरका वासिन्दाको सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको छ । ‘स्मार्ट सिटी’ र दिगो शहर विकास योजनाबाट यदि केहीले मात्र फाइदा लिने हो भने यिनीहरूको उद्देश्य देखाउनका लागि मात्र हुनेछ । प्रसिद्ध सञ्चारकर्मी तथा लेखक याकोबले अनुमान गरे अनुसार नै ‘सहर’ विश्वको अर्थतन्त्र विकास र सम्वृद्धिका लागि आगामी केही दशकसम्म पनि इन्जिन बनिरहनेछ । तर यदि त्यो इन्जिन पनि धेरै राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने यसलाई सशक्त बनाउने प्रणाली, सहर व्यवस्थापन योजनामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । (क्रिश्टिन अक्लाएर विश्व सहरी अभियानका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव व्यवस्थापन कार्यक्रमका योजना अधिकारी हुन् । मोहमद अल बुराई दुबई सरकार अन्तर्गत रहेको दुबई रियल स्टेट इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अधिकृत हुन् ) रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
ग्लोबल बैंकले पनि शुरु गर्यो भाइवर बैंकिङ्ग सेवा, बैंकमा खाता नभए सेवा लिन सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले भाईबर मार्फत बैंकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । उक्त भाईबर बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहक महानुभावहरुले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्पुटर लगायतबाट बैंकिङ्ग सेवाको बारेमा जानकारी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । भाईबर बैंकिङ्ग सेवा लिनको लागि बैंकका ग्राहक महानुभावहरुको मोबाइल नम्बर उक्त बैंकको ग्लोबल स्मार्ट मोबाईल बैंकिङ्ग सेवामा रजिष्टर गरिएको हुनुपर्नेछ । ग्लोबल स्मार्ट मोबाईल बैंकिङ्ग सेवामा रजिष्टर गरिएको मोबाईलका प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुले भाईबर बैंकिङ्ग मार्फत खातामा रहेको रकम तथा स्टेटमेन्ट हेर्न, क्रेडिट कार्ड, कर्जा सुबिधा, मुद्धती खाता लगायत बैंकका अन्य सेवाको बारेमा जानकारी लिनसक्ने बैंकले जनाएको छ । यो सेवा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले मात्र नभएर बैंकमा खाता नभएका व्यक्तिले यो सेवा उपयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । खाता नभएका व्यक्तिले यो सेवा मार्फत बैंकका शाखा, एटिएम तथा अन्य सेवाहरुको जानकारी लिन सक्नेछन् । बिज्ञान प्रबिधिले नयाँनयाँ आयामहरु भित्राइरहेको अहिलेको समयमा आफ्ना ग्राहकको सुबिधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले समय समयमा आफ्ना सुबिधाहरु परिमार्जन गर्दे आईरहेको छ । सबै क्षेत्र र वर्ग सम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले बैंकले १०८ वटा शाखा ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १२३ वटा एटीएम, ४६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्ना ८ लाख भन्दा बढि ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
दरबारमार्गका आठ व्यापारीलाई सात दिनसम्म थुनामा राखिने, हिरासतमै अनुसन्धान
काठमाडौं । उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेका दरबारमार्गस्थित आठ पसल सञ्चालकलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले अनुमति दिएको छ । अत्यधिक मूल्यमा सामान बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आठ व्यापारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सात दिन म्याद थप गरिएकोे काठमाडौँका प्रजिअ केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । गत भदौ १९ गते तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गमा रहेका पसलमा अनुगमनका क्रममा लागतभन्दा १० गुणा बढीसम्म रकम लिएर सामान बेचबिखन गरेको भेटाएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विदेशी ‘ब्राण्ड’का सामान बेच्ने ती पसल सञ्चालकलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उपस्थित हुन आग्रह गरे पनि उपस्थित नभएपछि मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा रोशन ओडारी, तुलसीधर भण्डारी, राजेश्वर श्रेष्ठ, नन्दन बिहानी, जीतेन्द्र महर्जन, सुवास महर्जन, श्रीकृष्ण महर्जन, उत्तमकुमार बस्नेत र प्रविन झा रहेका छन् । पक्राउ परेकालाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
नबिल बैंकले भाईबर बैंकिङ्ग सेवा ल्यायो, डिजिटल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ आयाम
नबिल बैंकले नेपालमा नै पहिलो पटक नबिल भाईबर बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात गरेको छ । नबिल भाईबर बैंकिङ्ग भाईबर प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराईएको एक सेवा हो । नबिल भाईबर बैंकिङ्ग सेवा मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो खाताको मौज्दात जांच गर्न, खाताको छोटो कारोबारको विवरण लगायत अन्य विवरणको साथै विनिमय दर÷ब्याजदर आदि विभिन्न जानकारी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले नबिल भाईबर बैंकिङ्गद्वारा बैंकबाट प्रेषित गरिएका सूचनाहरु, बैंकका शाखा तथा एटिएमका बारे जानकारी, बैंकिङ्ग समय बारेको जानकारी, बैंकका सेवा तथा प्रबर्धन सम्बन्धि जानकारी आदी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सेवाका लागि बैंकका ग्राहकहरु स्वयंले भाईबरमा उपलब्ध नबिल बैंकको सार्वजनिक खाता ‘नविल बैंक’मा दर्ता हुनु पर्नेछ । “डिजिटल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै यस नबिलभाईबर सेवाले बैंकिङ्ग सेवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उचाईमा पुर्याउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ” नबिल बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले भने । नबिल बैंक सदैव नयाँ प्रविधि ग्रहण गर्न तथा नविन बैकिङ्ग सुविधाहरुको उपलब्धताको लागि अग्रपक्तिंमा रहँदै आएको छ । यस नबिलभाईबर बैंकिङ्ग सेवामार्फत ग्राहकहरुले घर वा कार्यालयबाटै थप डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो खातामा पुहंच पुर्याई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
नेशनल ट्रेडिङ डुबाउने मेहतालाई पुनःमहाप्रबन्धक बनाउन मन्त्री शिवकुमार मण्डलको चलखेल
काठमाडौं । लामो समयदेखि अनियमितता र बेथितीका कारण चुर्लुम्म डुबेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पुनर्जागरण दिने प्रस्ताव सहितको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, विनाविभागीय आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल भने संस्थानलाई हानी पुर्याउने ’कुपात्र’लाई फेरी नियुक्ती दिने कसरतमा लागिपरेका छन् । बिना विभागीयमन्त्री मण्डलले नेशनल ट्रेडिङमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सत्यनारायण मेहतालाई पुनःमहाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएको पाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मेहताले पुनःमहाप्रबन्धकमा नियुक्ती पाउनका लागि मन्त्रालयमा दवाब दिँदै निवदेन दिएका थिए । सोही निवदेनलाई तोक लगाएर गत असोज ३० गते आपूर्तिमन्त्री मण्डलले जिम्मेवारी छाड्नुपूर्व मेहतालाई ‘जसरी पनि’ महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । सत्यनारायण मेहता महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा पत्र आएको र त्यसलाई प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ’मन्त्रालयमा नेशनल ट्रेडिङमा महाप्रबन्धक नियुक्तिका सम्बन्धमा केहि पत्र आएको थियो । त्यसलाई पनि कानुनी आधारमा कति ठिकबेठिक हेरेर काम कारबाही अगाडी बढाउने तयारी भएको छ ।’ २०७२ साल असोजमा मेहतालाई कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नेशनल ट्रेडिङको महाप्रबन्धक बनाएको थियो ।२०७३ मंसिरमा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा रहेर संस्था र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ हासिल गरेको आरोपमा मेहतालाई आपूर्तिले अनियमितता गरेको आरोपमा सरुवा गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानविन समितिले मेहतालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनको लापरवाही र कानुन उल्लंघनले देशले ठूलो आर्थिक अनियमितता व्यहोरेको छानविन समितिको ठहर छ । यस्तै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार ठेक्का नलगाएर कानुनभन्दा माथि बसेर निर्णय लिएको छानविन समितिको ठहर छ । छानविन समितिले मेहतामाथि थप छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सतर्कता केन्द्रले नेशनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक मेहता आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भेटिएकाले उनीमाथि थप छानबिन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको थियो ।तत्कालिन निमित्त महाप्रबन्धक मेहताले कानून विपरित र अनियमित तरिकाले काम कारबाही गरी संस्थानलाई हानी पुर्यााएको आरोपमा उनीमाथि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालिरहेको छ । गत जेठ ४ गते उक्त प्रतिवेदन फिर्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बाँकी सम्पत्तिको व्यवस्थापन नहुन्जेल सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले तोकेको कार्यकारी प्रमुखबाट कार्यसम्पादन गराउन निर्देशन दिएको थियो ।त्यसपछि मन्त्रालयले उपसचिव लवराज जोशीलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो । जग्गा भाडामा कीर्ते २०६७ जेठ १६ गते महाप्रवन्धक मेहताले नेशनल ट्रेडिङको रामशाहपथस्थित २५ रोपनी खाली जग्गा ३३ बर्षका लागि ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँमा भाडामा लगाएका थिए । तत्कालिन सम्झौता अनुसार भाडामा लगाएको उक्त जमीनमा कच्ची संरचना बनाउन पाउने उल्लेख थियो । तर, भाडा लगाउँदा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोही वर्ष जेठ २३ गते नियम मिचिएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । मेहताले जग्गा भाडामा लिएको कम्पनी इन्फ्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिलाई ०७२ मा सोही जग्गाबाट ७ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीका लागि स्वीकृत दिए । त्यस्तै उनले सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भनेर रोक्का गरेको ठेक्कामा थप निर्णय नगर्दै ०७० पुसमा टिप्पणी उठाएर स्वीकृत गरी जग्गा प्रयोग गर्न दिए । यस्तै मेहताले सुरुमा उक्त जग्गामा कच्ची भवन बनाउन भाडा स्वीकृति दिएका थिए । तर, पछि थप कमिशन लिएर कच्ची भवन बनाउने सम्झौता रद्द गरी पक्की भवन बनाउने सम्झौता गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । मेहताले नेशनल ट्रेडिङ पोखराको खाली जग्गा भाडामा लगाउँदा लाखौँ रुपैँया कमिशन लिएर गैरकानुनी रुपमा उक्त जग्गा १० बर्षका लागि भाडामा लगाएका थिए । उनले नेशनल ट्रेडिङ पोखराको जग्गा भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक सूचना समेत जारी नगरी र सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगराई जग्गा भाडामा लगाएको सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले उनले कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई जग्गा भाडामा लगाएको निश्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै मेहताले रामशाहपथस्थित ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि जग्गा भाडामा लगाउँदासमेत अनियमितता गरेका थिए । उनले ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि दिएको जग्गा पुनः पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका थिए । सुरुवातमा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका लागि सम्झौता गरेर आर्थिक लाभपछि उनले गोप्य तरिकाले सम्झौता पार्टी प्यालेसलाई समेत सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका थिए । उनले नेशनल ट्रेडिङस्थित टेकुको जग्गासमेत गैरकानुनी रुपमा ५ वर्षका लागि पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएका थिए । उनले आफु मातहतको कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई उक्त ५ रोपनी संस्थानको जग्गा गोप्यरुपमा सम्झौता गरेर दिएको छानविन समितिको निष्कर्षले देखाएको छ । ड्युटी फ्री पसलमा अनियमितता अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलभित्र ड्युटी फ्री पसल सञ्चालन गर्दा समेत मेहता अनियमिततामा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले पसल सञ्चालनका लागि बोलपत्र आहृवानपछि सरोकारवालाको रोहवरमा मात्र वोलपत्र नखोलेको पाइएको थियो । पुनःसञ्चालनको तयारी नेशनल ट्रेडिङलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयको उपसमितिले नयाँ विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त मस्यौदालाई फिर्ता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मन्त्रीपरिषदले निर्देशन दिएको मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘चीनबाट ईन्धन आयात गर्ने विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसलाई सचीवज्यु मार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’
