मंसिर १ गतेदेखि हस्ताकला व्यापार मेला सुरु हुँदै, १ हजार भन्दा बढीले भाग लिने अनुमान
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १५ औं हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी मंसिरदेखि सुरु हुने मेलामा ९ वटा प्याभिलियन सहित करिब २०० स्टल रहनेछन् । मेलामा काष्ठकला, धातुकला, सुनचाँदी, फेल्टका सामान, उनी तथा सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, हाते कागजका सामान, छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा र वाँसका सामानहरु साथै जडिवुटी, अर्थोडक्स चिया आदि प्रर्दशनी तथा बिक्रीका लागि राखिनेछन् । १५ औं हस्तकला व्यापार मेला यही मंसिर १ गतेदेखी ५ गतेसम्म चल्नेछ । नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीति भित्र समावेश हस्तकलासँगका वस्तुहरुलाई मेलामा विशेष रुपमा प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नेछन् । सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ उक्त अवसरमा विभागिय मन्त्रीज्यूहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, विदेशी कुटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु निजी क्षेत्रका छाता संगठन, वस्तुगत संघ तथा अन्य विभिन्न व्यापारिक संघ संस्थाहरुका बिशिष्ट ब्यक्तिहरु गरी १००० भन्दा बढीको समारोहमा उपस्थिति रहने अपेक्षा राखिएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघले हस्तकला उद्यमीहरुबाट उत्पादित सामाग्रीहरुको बजार बिकास तथा निर्यात प्रबद्र्धनमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट २०४८ साल देखि ब्यापार मेला आयोजना गरीरहेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजना र नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रको सहयोगमा वार्षिक क्यालेन्डर इभेन्टको रुपमा प्रत्येक वर्ष प्राय मंसिर महिना भित्र महासंघले व्यापार मेला आयोजना गर्दे आई रहेको छ । नेपालको निर्यात ब्यापारको साथै आन्तरिक बजारमा पनि हस्तकला क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । हस्तकलाको निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरु जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्याण्डका साथै एसियाली मुलुकहरु जापान, चीन, भारत लगायत झण्डै ८० मुलुकहरुमा ५० भन्दा बढि विभिन्न थरिका हस्तकला बस्तुहरुको १० को हाराहारीमा निर्यात रहेको छ । यसको अतिरिक्त आन्तरिक उपभोग पनि करिब १० अर्ब बराबरको रहेको महासंघको अनुमान छ । यस क्षेत्रमा झण्डै ११ लाख भन्दा वढि ब्यक्तिहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् । हस्तकला क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनाको साथै दर घटाई गरिवी न्यूनिकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याईरहेको छ । आयात र निर्यात वीचको दूरी दिन प्रति दिन फराकिलो हुदै गई व्यापारघाटा दिन प्रति दिन चुलिदै गएको अवस्थामा हस्तकला जस्ता निर्यात मूलक उद्योग ब्यबसायको विकास र विस्तार हुन सकेको खण्डमा ब्यापार घाटा न्यूनिकरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्न जाने महासंघले बताएको छ । हस्तकलाका वस्तुहरुले देशको कला र संस्कृतिको मात्र प्रतिनिधित्व नगरि अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको पहिचान र राष्ट्रिय गौरवलाई पनि उच्च तुल्याएका छन् । कृषिजन्य उद्योग ब्यवसाय पछि हस्तकला उद्योग ब्यबसायबाट नेपाली यूवा पिढीलाइ स्वरोजगार हुने प्रसस्त अबसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । देशभित्र रोजगारीको प्रचुरता बढाई भविष्यका कर्णधार र आशाका दीप उर्जाशील यूवाहरु बिदेशी भूमिमा गएर श्रम र पसिना बगाउनु पर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने उद्योग क्षेत्रको रुपमा हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई बिकास गर्न सकिने ठूलो संभाबना पनि रहेको महासंघले बताएको छ । व्यापार मेलामा नेपाल भित्रबाट महासंघका जिल्ला हस्तकला संघहरु,बस्तुगत संघहरुको साथै ती संघमा आवद्ध र नेपाल सरकारको गरिबी निवारण कोष समेतको सहयोगितामा करिव २५ वटा जिल्लाका उद्यमी ब्यवसायीहरु, काठमाडौं उपत्यका लगायत देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको जाति जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय हस्तकला सामाग्रीहरुलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिई प्रदर्शनी तथा बिक्रीको लागि राखिने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
बामपन्थी सपनाः पाँच बर्षभित्रै २३५० किलोमिटर विद्युतिय रेलमार्ग
काठमाडौं । बामपन्थी गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत पाँच बर्षभित्रै २३५० किलोमिटर भन्दा लामो रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न् गरेर सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणा पत्रमा पाँच बर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग, पुर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘आगामी ५ बर्षमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग, पुर्व पश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गहरुका समानान्तरमा तिब्र गतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । त्यसै गरि यसै अवधीमा रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्जमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बम गठबन्धनले घोषणा गरेको रेलमार्गको लम्बाई करिब २३४५ किलोमिटर हुन आउँछ । हाल धमाधम काम भैरहेको पुर्वपश्चिम रेलमार्गको लम्बाई ९४५ किलोमिटर रहेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लम्बार्ई १७७६ किलोमिटर छ । यसमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा करिब १२०० किलोमिरटको हुन सक्ने रेल विभागका सिडिई प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको लम्बाई २०० किलोमिटर हुने पनि उनले बताए । तराईमा निर्माण हुने रेलमार्गका औषत लागत प्रति किलोमिटर ४० करोड लाग्छ । पहाडमा पुलमा बनाईने रेलमार्गको निर्माण लागत तराईको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात करिब १ अर्ब २० करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सुरुङ मार्फत निर्माण हुने रेलमार्गको लागत पुलको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात प्रति किलोमिटर ३ अर्ब ६० करोडसम्म पर्छ । त्यसबाहेक बाम गठबन्धनले आगामी पाँच बर्षभित्रै राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरुमा सम्भाव्यता अनुसार मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम तथा अन्य अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने पनि बामपन्थी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । के के भयो रेलको काम ? रेल विभागका सिडिई उपाध्यायका अनुसार आगामी पाँच बर्षमा पुर्व पश्चिम रेलमार्गको केहि खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेकका मध्यपहाडी लोकमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालसँग छलफल गर्न चिनियाँ टोली नोभेम्बर ६ तारिखका दिन नेपाल आउँदैछ । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरिसकिएको छ । काठमाडौैं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सम्भव छ त लगानी जुटाउन ? उपाध्यायका अनुसार वर्तमान विश्वमा लगानीका लागि श्रोतको अभाव हुन्न अभाव हुन्छ त केबल नीति र नेतृत्वको । ‘लगानी ठुलो कुरा होइन, नीति र नेतृत्व राम्रो भयो भने पैसा सहजै जुट्छ’, उपाध्यायले भने । राजनीतिज्ञले सपना देख्नु उचित भएपनि केहि हदसम्म महत्वकांक्षी देखिएको उनले बताए ।
एसबीआई बैंकको नाफा ९ करोड बढ्यो, खराव कर्जा न्युन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा ९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ३५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा अनुपात ०.१३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ १८ पैसा छ । असारमा बैंकको ईपीएस ३० रुपैयाँ ६२ पैसा छ । बैंकको पुँजीगत लागत ५.१९, कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.३७ र आधार दर ९.३२ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप ब्याज अन्तर ४.८१ पैसा छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ८६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । गत असारमा बैंकले ८१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले ३ महिनामा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएको छ ।यस्तै कर्जा लगानी बढेर ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा कर्जा लगानी ६३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । ३ महिनामा कर्जा लगानी ५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । संचित कोषमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापुँजी ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
३ महिनामा सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ करोड घट्यो, खराब कर्जा बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ करोड रुपैयाँ घटको छ । चालु आवको ३ महिनामा बैंकले २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको असोजसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर १२ रुपैयाँ ६८ पैसामा सीमित भएको छ । गत आवको असारसम्म बैंकको ईपीएस २१ रुपैयाँ ३९ पैसा थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा बढेर २ प्रतिशत नाघेको छ । गत असारमा बैंककको यस्तो कर्जा १.१५ प्रतिशत मात्र थियो । बैंकको पुँजीगत लागत बढेर ७.३२ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.३६ प्रतिशत छ । बैंकको आधार दर १०.२८ र कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज दर अन्तर ३.८६ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । ३ महिनामा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेप बढाएको छ । असोजसम्म बैंकको निक्षेप परिचालन बढेर ७७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा बैंकको निक्षेप ७७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै असोजसम्म बैंकले ६८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत असारसम्म बैंकले ६६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । ३ महिनामा कर्जा लगानी झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको संचित कोष बढेर ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ ।
तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै, कहाँ पठाउने ८ लाख गाडी ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले आगामी तीन बर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि संयुक्त घोषणा पत्र तयार पारेका यी दुई दलले आगामी तीन वर्षभित्रै उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्न पाउने कार्ययोजना लागु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बागमति अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ वटा सवारी साधन दर्तामा रहेका छन् । तीमध्ये ८ लाख भन्दा बढि सवारी साधन काठमाडौं उपत्यका भित्र नै गुड्ने गरको अनुमान छ । त्यस बाहेक बागमति अञ्चल बाहिर दर्ता भएका थुप्रै सवारी साधन उपत्यकामा गुडिरहेका छन् । बाम गठबन्धनले उपत्यकामा तीन बर्षभित्रै विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्ने कार्ययोजना लागु गर्ने भनेपनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे केहि उल्लेख गरेको छैन् । गठबन्धनले २ बर्षभित्रै सबै नेपालीका घरमा विद्युतिकरण गरिसक्ने महत्वकांक्षी योजना पनि घोषणा पत्रमा अघि सारेको छ । प्रमुख २ बाम पार्टीको गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन पुग्ने जनमत प्राप्त गर्ने सर्वेक्षणहरुले दखाईरहेका छन् । बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि गठन हुने सरकारले कसरी तीन बर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुडाउने योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त विद्युत, चार्ज स्टेशन, अहिले गुडिरहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन लगायतका बारेमा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ७ करोड घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ग्लोबल आईएमई बैंकको खुदनाफा ७ करोड रुपैयाँ घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बैंकको नाफा घटेर ३५ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ४२ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको ३ महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफामा गिरावटसगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा समेत घटेर १७.४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत असारमा बैंकको ईपीएस २५ रुपैयाँ २२ पैसा थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा १.५७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पुँजीगत लागत बढेर ७.२३ प्रतिशत पुगेको छ । प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ७७.३५, आधार दर १०.५४ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा निक्षेपबीचको औसत ३.२५ पैसा रहेको बैंकले जनाएको छ । असोजसम्म बैंकले निक्षेप परिचालन ३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर १ खर्ब ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । कर्जा लगानी बढेर ८८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यस्तो लगानी ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । ३ महिनामा बैंकले कर्जा लगानी ८ अर्ब रुपैयाँ बढाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । बैंकको संचित कोष बढेर ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ९१ करोड , धेरै बैंकको नाफा घट्दा यस बैंकको १८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा ९१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ करोड रुपैयाँले बढी हो । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा सुस्तता देखिएको समयमा यस बैंकको नाफा १८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा यस बैंकले ७७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब ३१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७५ प्रतिशत रहेको छ भने क्यापिटल एडेक्वसी १२.७८ प्रतिशत रहेको छ । कष्ट अफ फण्ड ६.०८ प्रतिशत छ भने बेसरेट ८.९१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको आरोइ १८.४६ प्रतिशत छ भने पीई रेसियो ३४.३१ रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १८५ रुपैयाँ छ भने विहीबार यस बैंकको सेयर ६२८ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
ठूला कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च गर्ने ? नियमावली नबन्दा व्यवसायी तनावमा
काठमाडौं । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम छ । यो व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४८ मा उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ नम्बरमा सबै उद्योगले सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम तथा आर्थिक वर्षका लागि सिएसआर अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कानुन लागू भईसकेको छ । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर एनसेल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीले यस्तो विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएका छैनन् । ‘कानुन अव्यवहारिक भयो, कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग सहमति लिनु पर्ने, विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ठिक भएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र यस्तो खर्च गर्न व्यवसायिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपूर्व निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदहित्वको क्षेत्रमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘खर्च पनि कम गर भन्ने, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीप्रति सरकारले विश्वास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । के हो सिएसआर ? सिएसआरले कुनैपनि उद्योगको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझाउने उद्योग विभागका निर्देशक भूसालले बताए । समुदायको विकास र संरक्षण नभई व्यवसायी र व्यवसायको पनि विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् । ‘समग्र व्यवसायको सुरुवात, वृद्धि र विकासमा सबै पक्षहरूको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ, उनले भने, ‘व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई उनिहरुको भूमिकाको आधारमा व्यवसायले दिने प्रतिफल नै सिएसआर हो । सीएसआरलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले केहि हदसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।’ ऐन आएपछि बन्नु पर्ने नियमावली नबन्दा सिएसआरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भूसालले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा गृहकार्य चलिरहेको छ । ऐनमा सिएसआरका लागि छुट्याइएको रकम योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूसालले बताए । उनले भने, ’ऐनले उद्योगलाई मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नु त भन्या छ । तर सिएसआर अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् भन्ने बारे बुझिएको छैन । यसलाई नियमावलीले मात्र प्रस्ट्याउनेछ । हालसम्म नियमावली बनेको छैन् ।’ ऐनमा ‘मूनाफाको १ प्रतिशत’ भनिएता पनि इंकित गर्न खोजिएको नाफाबारे स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएको मुनाफा भनेको खुद मुनाफा वा मुनाफा कुन हो स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कानुन अनुसार नियावली नबनाउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा मात्र परेका छैनन, कानुनको उक्त दफा पालना नगरेको भनेर सरकारले उद्योगलाई दिन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
