ठूला कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च गर्ने ? नियमावली नबन्दा व्यवसायी तनावमा
काठमाडौं । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम छ । यो व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४८ मा उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ नम्बरमा सबै उद्योगले सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम तथा आर्थिक वर्षका लागि सिएसआर अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कानुन लागू भईसकेको छ । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर एनसेल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीले यस्तो विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएका छैनन् । ‘कानुन अव्यवहारिक भयो, कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग सहमति लिनु पर्ने, विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ठिक भएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र यस्तो खर्च गर्न व्यवसायिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपूर्व निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदहित्वको क्षेत्रमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘खर्च पनि कम गर भन्ने, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीप्रति सरकारले विश्वास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । के हो सिएसआर ? सिएसआरले कुनैपनि उद्योगको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझाउने उद्योग विभागका निर्देशक भूसालले बताए । समुदायको विकास र संरक्षण नभई व्यवसायी र व्यवसायको पनि विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् । ‘समग्र व्यवसायको सुरुवात, वृद्धि र विकासमा सबै पक्षहरूको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ, उनले भने, ‘व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई उनिहरुको भूमिकाको आधारमा व्यवसायले दिने प्रतिफल नै सिएसआर हो । सीएसआरलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले केहि हदसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।’ ऐन आएपछि बन्नु पर्ने नियमावली नबन्दा सिएसआरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भूसालले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा गृहकार्य चलिरहेको छ । ऐनमा सिएसआरका लागि छुट्याइएको रकम योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूसालले बताए । उनले भने, ’ऐनले उद्योगलाई मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नु त भन्या छ । तर सिएसआर अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् भन्ने बारे बुझिएको छैन । यसलाई नियमावलीले मात्र प्रस्ट्याउनेछ । हालसम्म नियमावली बनेको छैन् ।’ ऐनमा ‘मूनाफाको १ प्रतिशत’ भनिएता पनि इंकित गर्न खोजिएको नाफाबारे स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएको मुनाफा भनेको खुद मुनाफा वा मुनाफा कुन हो स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कानुन अनुसार नियावली नबनाउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा मात्र परेका छैनन, कानुनको उक्त दफा पालना नगरेको भनेर सरकारले उद्योगलाई दिन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणले रत्नपार्कमा बनायो विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन, शुल्क तिरेर चार्ज गर्न सकिने
काठमाडौं । विद्युतिय सवारी साधन चलाउनेहरुका लागि खुसीको खबर छ । आफ्नो सवारी साधनलाई घरमै चार्ज गरेर गुडाउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतिय सवारी साधनका लागि हाइ भोल्टेज चार्जिङ स्टेशन बनाइ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले परीक्षणको रुपमा बिजुलीबाट चल्ने गाडीको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न केन्द्रीय कार्यलय रत्नपार्कमा सःशुल्क चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । मिटर समेत जडान गरेर ४० किलोवाट क्षमताको उच्च गतिको चार्जिङ स्टेसन जडान गरेको छ । एउटा गाडीको ब्याट्री चार्ज हुन ४५ मिनेटको समय लाग्ने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । बिजुली खपतका आधारमा चार्जिङ शुल्क तिर्नुपर्ने उनले बताए । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन र पेट्रोलियम निर्भरता कम गर्न प्राधिकरणले हाइ भोल्टेज चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आफैले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग युरोप र अमेरिकामा धेरै वर्षदेखि सुरु भएको हो । भारतले आगामी सन् २०३५ सम्म विद्युतीय परिवहनमा जान लागेको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय परिवहनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सोँच बनाएको हो । वातावरणमैत्री भएकाले यसको आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाई छ । युरोपका अधिकाँश मुलुकले आगामी सन् २०३० पछि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीयमा जाने तयारी थालेका छन् । यो सवारीसाधन वातावरणमैत्री भएकाले प्राधिकरणले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको थप २ शाखा सञ्चालनमा, रियल टाइममा नै खाता खोल्न मिल्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आफ्नो थप २ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा दाङको कालाकाँटे र सतबरीयामा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले यूकेएड सक्षमसँगको सहकार्यमा उक्त स्थानहरुमा २ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गरेको हो । यी दुई शाखा सहित माछापुच्छ्रे बैंकको हालसम्म ६ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सुचारु भईसकेको बैकले जनाएको छ । ग्राहक सेवा केन्द्रको रुपमा संचालित उक्त शाखा रहित सेवा केन्द्रहरुबाट खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने, रेमिटेन्स भूक्तानी, साथै कर्जा आवेदन गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । बैंकले नेपालमै पहिलो पटक तुरुन्त (रियल टाइममा) खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ भने चिपमा आधारित डेबिट कार्ड पनि तुरुन्त उपलब्ध गराएको बताएको छ । यूकेएड सक्षमको सहकार्यमा बैंकले २० वटा ग्राहक सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, १४ जिल्लामा विपन्न वर्ग कर्जाहरु प्रदान गर्ने तथा वित्तीय साक्षारता अभियान संचालन गर्ने जनाएको छ ।
सिङापुरको विल्सनले सवा २ अर्बमा ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्ने, कृषि सामाग्रीले ठेक्का सम्झौता गर्दे
काठमाडौं । हिउँदे बालीका लागि सरकार स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन रासयनिक मल आपूर्तिका गर्न लागेको छ । मल आपूर्तिका लागि कृषि सामाग्रीले सिङापुरको विल्सन इन्टरनेसनल ट्रेडिङलाई छनौट गरेको छ । विल्सनले २५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डीएपी मल आपूर्ति गर्नका लागि ठेक्का पाएको हो । परेका बोलपत्र मध्ये न्युनमूल्य अंकित सारभूत रुपमा प्रभाग्राही भएको भन्दै विल्सनसंग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको हो । विल्सनले २ करोड १४ लाख ५६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विल्सनले विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवासम्म रासयनिक मल आपूर्ति गर्ने छ ।
सिप्रदीले शुरु गर्यो चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, १२०० जनालाई तालिम दिने
काठमाडौं । सिप्रदीयन सहायता संस्था र सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लिको संयोजकत्वमा “सुरक्षित तथा इन्धनमित व्ययी चालक तालिम” संचालन हुन गइरहेको छ । उक्त राष्ट्रव्यापी चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम यही कार्तिक १६ देखि २२ गते सम्म हुने भएकाे छ । सो कार्यक्रम सिप्रदी ट्रेडिङ्गको काठमाडौं लगायत सिप्रदीका अन्य शाखा कार्यालयहरु इटहरी, विरगंज, नेपालगञ्ज, पोखरा र बुटवलमा संचालन हुने छ । नेपाल मै पहिलो पटक हुन लागेको वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल भरिका १२०० जना चालकहरुलाई तालिम दिने योजना रहेको जानकारी सिप्रदी ट्रेडिङ्गले दिएको छ । बढ्दो सवारी साधनको चाप तथा सडक दूर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङ र सिप्रदीयन सहायता संस्थाको सहकार्यमा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उक्त तालिम कार्यक्रममा परिर्वतित प्रविधिको बारेमा चालकहरुलाई प्रशिक्षित गरिनेछ । साथै उक्त तालिममा इन्धनको कम खपत, गाडीको क्षमता वृद्धिको बारेमा पनि चालकहरुलाई तालिम प्रदान गरिने सिप्रदीले जनाएको छ । यस प्रकारको सवारी चालक तालिमले सवारीको साधारण मर्मत र सवारी दूर्घटना न्यूनिकरण गर्न सहयोगी सिद्ध हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ । सिप्रदीयन सहायता सस्ंथा, सिप्रदी ट्रेडिङ्गको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत सन् २०१२ देखि सञ्चालित छ ।
डिभी चिट्ठा प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ- राष्ट्रपति ट्रम्प
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले डिभी चिट्ठामार्फत विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता दिने गरेको हालको प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिनेगरीे हमला गर्ने नागरिक यही प्रणालीबाट अमेरिका आएको पत्ता लागेकोले यस्तो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि चिट्ठा मार्फत ग्रीन कार्ड प्रदान गरिने डाइभरसीटी भिसा (डीभी) सम्बन्धी प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अमेरिकाले दिइ आएको यस्तो प्रवेशाज्ञा कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसको पहिलो सुरुवात यो डिभी बन्द गरेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा गरेको उनले बताए । उनले बुधबार ट्वीट गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले यस नीतिका पक्षमा कामगर्न पनि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आह्वान गरेको बताएका पनि सो ट्वीटर अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजनाको ज्यान जाने गरी गराइएको आतङ्ककारी हमलामा संलग्न नागरिक डिभीमार्फत अमेरिका पुगेको प्रमाणित भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले सो जानकारी बुधबारै सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले यस्तो प्रणालीको सट्टामा बरु विदेशी नागरिक (आवेदक) को विशेषज्ञता, सिप र कुनै क्षेत्रमा उसको दक्षताको आधारमा अमेरिकी भिसा प्रवेशाज्ञा दिने प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताएका छन् । यस डिभी कार्यक्रम अन्तरगत हरेक वर्ष करिब ५० हजार विदेशी नागरिकलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति दिने गरिएको छ । यसैबीच हालै प्राप्त अर्को एक समाचारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाउने गरी घोषणा गरेका एक कानुनको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान, लिबिया, सिरिया, यमन, सोमालिया, चाड, उत्तर कोरिया र भेनेज्वेलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने एक नयाँ कानुनको गत महिना घोषणा गरेका थिए । उक्त प्रतिबन्धात्मक कानुन कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकाको अदालतले हालै आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुनु केहीअघि त्यसमाथि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । ती देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशमा गर्न नपाउने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको कानुनको घोषणालाई अदालतले अवैध भनी रोकिदिएको हो । अमेरिकाले यसअघि पनि अरु विभिन्न ६ वटा मुसलमान बाहुल्यता रहेका देशहरुमाथि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलाई पनि उतिबेलै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको थियो । रासस/एएफपी
बाहिरी चक्रपथको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, कहिले बन्छ नयाँ दरबारमार्ग ?
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ सडकको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फाइल तयार भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव तयार पारेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो । ‘बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको छ, अब सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ’, शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । कसरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, जग्गा एकिकरण कसरी गर्ने र नागरिकमा हस्तान्तरण कसरी गर्ने तथा बाटो निर्माणको योजना सो प्रस्तावमा समेटिएको छ । ‘कति समयमा के काम गर्ने भन्नेबारे मन्त्रीज्युबाट विस्तृत कार्ययोजना माग भएको थियो, सोही अनुसार हामीले २ बर्षभित्रै के के काम गर्ने भन्नेबारे योजना पेश गरेका थियौं, सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने भएको छ’, आयोजनाका अधिकृत समेत रहेका सापकोटाले भने । आयोजनाले भदौ १५ गते विस्तृत कार्ययोजना मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । के छ कार्य योजनामा ? कार्ययोजना प्रस्ताव अनुसार जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशित गरेको ४५ दिनभित्रै उपभोक्ता समितिहरु गठन गरिसकेर शहरी विकास मन्त्रीद्धारा आयोजनाको उद्घाटन गराइनेछ । त्यस्तै चालु आवको असार मसान्तभित्र ६.६१८ को ट्रयाक खोलिसक्ने, ५० मिटर चौडाईको सडकमा दाँया बाँया वाल लगाईसक्ने योजनामा उल्लेख छ । चालु आव भित्रै गोकर्ण क्षेत्रको ६ दशमलब ६ किलोमिटरको बाँकी डिपिआर तयार पार्नुका साथै तयार भैसकेको डिपिआरलाई अद्यावधिक गरेर स्वीतृक समेत गरिसक्ने आयोजना अधिकृत सापकोटाले बताए । आगामी २ बर्षभित्रै अधिग्रहण गरिएको जमिन नागरिकलाई फिर्ता गराईसक्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना तयार भएको छ । कति पर्छ लागत ? ६ अर्ब ५० करोड लागतमा आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत चोभार–सतुंगल खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न लागेको हो । सो खण्डमा ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्विकृत भएको थियो । सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । नयाँ दरबार मार्ग ? काठमाडौंमा दरबारमार्गलाई सबै भन्दा सुबिधा सम्पन्न शहरी पुर्वाधार भएको क्षेत्र मानिन्छ । सडक तथा अन्य भौतिक पुर्वाधारका कारण दरबारमार्गको छुट्टै पहिचान छ । तर बाहिरी चक्रपथले नयाँ दरबारमार्गका रुपमा मान्यता पाउने बताइन्छ । फराकिला सडक, व्यवस्थित भवन, खेल मैदान, मनोरञ्जनस्थल, पार्किङ र हरियालीका कारण बाहिरी चक्रपथले दरबारमार्गको स्थान ओगट्न सक्ने सापकोटाले बताए । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको सुबिधा सम्पन्न सडक र बाँकी जमिनको व्यवस्थित शहरीकरणको योजना अनुसार बस्ती विकास गरिनेछ । ८० घर भत्काइने सो खण्डमा ८० वटा घर भत्काउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ती घरहरुको उचित मुआब्जा दिइनेछ ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुको टुँगो लाग्यो
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि तय गरेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । माओवादी केन्द्रका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली यस प्रकार रहेको छः क्रसं जिल्ला उम्मेदवारको नाम १. भोजपुर सुदन किराँती २. सोलुखुम्बु हेमकुमार राई ३. उदयपुर–२ सुरेशकुमार राई ४. सुनसरी–२ डम्बर सुवेदी ५. झापा–१ सुरेन्द्रकुमार कार्की ६. मोरङ–४ अमनलाल मोदी ७. मोरङ–५ शिवकुमार मण्डल ८. सप्तरी–१ अशोककुमार मण्डल ९. सप्तरी–२ उमेशकुमार यादव १०. सिरहा–२ सुरेशचन्द्र दास ११. सिरहा–४ अजयशंकर नायक १२. धनुषा–१ मातृकाप्रसाद यादव १३. धनुषा–२ रामचन्द्र झा १४. धनुषा–३ रामसिंह यादव १५ महोत्तरी–१ गिरिराजमणि पोखरेल १६. महोत्तरी–४ रजी हैदर १७. सर्लाही–२ दिनेशराय यादव १८. सर्लाही–३ रामेश्वरराय यादव १९. सर्लाही–४ शिवपुजन यादव २०. रौतहट–१ सत्यनारायण भगत २१. रौतहट–३ प्रभु साह २२. बारा–२ शिवचन्द्र कुशवाहा २३. पर्सा–४ उर्मिला अर्याल २४. रामेछाप श्यामकुमार श्रेष्ठ २५. सिन्धुली–२ हरिबोल गजुरेल २६. सिन्धुपाल्चोक १ अग्निप्रसाद सापकोटा २७. काभ्रे–१ गंगाबहादुर तामाङ २८. भक्तपुर–१ मिलन सुवाल २९. नुवाकोट हितबहादुर तामाङ ३०. ललितपुर–३ पम्फा भुसाल ३१. चितवन–३ पुष्पकमल दाहाल ३२. काठमाडौँ–१ अनिल शर्मा ३३. काठमाडौँ–६ झक्कुप्रसाद सुवेदी ३४. काठमाडौँ–१० हितमान शाक्य ३५. लमजुङ देवप्रसाद गुरुङ ३६. गोरखा–१ हरिराज अधिकारी ३७. गोरखा–२ नारायणकाजी श्रेष्ठ ३८. बागलुङ–२ देवेन्द्र पौडेल ३९. नवलपुर–१ भविश्वर पराजुली ४०. अर्घाखाँची टोपबहादुर रायमाझी ४१. रोल्पा वर्षमान पुन ४२. रुकुम पूर्व कमला रोका ४३. नवलपरासी–२ घनश्याम यादव ४४. बर्दिया–२ सन्तकुमार थारु ४५. कपिलवस्तु–१ चक्रपाणि खनाल ४६. दाङ–२ कृष्णबहादुर महरा ४७. बाँके–१ महेश्वर गहतराज ४८. रुपन्देही–५ डिलाराम आचार्य ४९. जुम्ला गजेन्द्र महत ५०. कालीकोट दुर्गाबहादुर रावल ५१. हुम्ला छिमी लामा ५२. सल्यान टेकबहादुर बस्नेत ५३. जाजरकोट शक्तिबहादुर बस्नेत ५४. रुकुम पश्चिम जनार्दन शर्मा ५५. डडेल्धुरा खगराज भट्ट ५६. कञ्चनपुर–१ बिना मगर ५७. कैलाली–३ गौरीशंकर चौधरी ५८. कैलाली–४ लेखराज भट्ट माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभातर्फको नामावली: १. ताप्लेजुङ (ख) टंक आङबुहाङ २. पाँचथर (ख) इन्द्र आङवो ३. संखुवासभा (क) पूर्णप्रसाद राई ४. ओखलढुंगा (ख) मोहन खड्का ५. खोटाङ (ख) रामकुमार राई ६. इलाम–२ (ख) धीरेन्द्र शर्मा ७. उदयपुर–१ (ख) रामबहादुर थापा ८. उदयपुर–२ (क) भेषकुमारी राउत ९. सुनसरी–४ (ख) मोहम्मद जाकिर हुसैन १०. झापा–३ (क) पूर्ण्सिंह राजवंशी ११. झापा–४ (क) झलकसिंह दर्लामी १२. मोरङ–१ (क) कुलप्रसाद साम्वा १३. मोरङ–२ (क) गणेशकुमार उप्रेती १४. मोरङ–३ (क) गीता तिमिल्सिना १५. मोरङ–५ (क) देवेन्द्रकुमार गुप्ता १६. मोरङ–६ (क) जीवन आचार्य १७. सप्तरी–१ (ख) मोहमदसकिल मिया १८. सप्तरी–२ (क) सरोजकुमार मण्डल १९. सप्तरी–२ (ख) महेन्द्रप्रसाद यादव २०. सप्तरी–४ (क) शशिप्रसाद यादव २१. सिरहा–२ (क) जीवछ यादव २२. सिरहा ३ (क) रामकुमार यादव २३. सिरहा–४ (क) दिलीप साह २४. धनुषा–१ (ख) रामचन्द्र मण्डल २५. महोत्तरी–१ (क) भरतप्रसाद साह २६. बारा–३ (क) ज्वालाकुमारी साह २७. दोलखा (क) विशाल खड्का २८. रसुवा (ख) इन्द्रप्रसाद गोतामे २९. सिन्धुली–१ (क) लेखनाथ दाहाल ३०. सिन्धुली–२ (ख) बुद्धिमान माझी ३१. सिन्धुपाल्चोक–२ (क) युवराज दुलाल ३२. सिन्धुपाल्चोक–२ (ख) दावा लामा ३३. काभ्रे–१ (क) रत्नप्रसाद ढकाल ३४. भक्तपुर–१ (क) देवीप्रसाद ढकाल ३५. मकवानपुर–१ (क) प्रेमबहादुर पुलामी ३६. मकवानपुर–२ (क) कुमारी मोक्तान ३७. नुवाकोट–१ (क) राधिका तामाङ ३८. नुवाकोट–२ (ख) हिरानाथ खतिवडा ३९. धादिङ–१ (ख) शालिकराम जमरकट्टेल ४०. धादिङ–२ (ख) जगत सिम्खडा ४१. ललितपुर–१ (क) लालकुमारी पुन ४२. ललितपुर–३ (क) राजकाजी महर्जन ४३. काठमाडौँ–३ (क) रुद्र बराइली ४४. काठमाडौँ १० (क) दिलीप महर्जन ४५. म्याग्दी (क) विनोद केसी ४६. पर्वत (क) नेत्रनाथ अधिकारी ४७. गोरखा–१ (क) लेखबहादुर थापा ४८. गोरखा–२ (क) कमला नहर्की ४९. गोरखा–२ (ख) अमरबहादुर गुरुङ ५०. तनहुँ–१ (ख) हरिबहादुर चुमान ५१. तनहुँ–२ (क) आशा कोइराला ५२. स्याङ्जा–१ (क) दीपक घर्तीमगर ५३. बागलुङ–१ (क) चन्द्रबहादुर बुढा ५४. नवलपुर–१ (क) सूर्य न्यौपाने ५५. कास्की–१ (क) दीपक कोइराला ५६. कास्की–२ (ख) राजकाजी गुरुङ ५७. कास्की–३ (क) रामजीप्रसाद बराल ५८. प्युठान (ख) कृष्णध्वज खड्का ५९. रोल्पा (क) कुलप्रसाद केसी ६०. रोल्पा (ख) दीपेन्द्रकुमार पुन ६१. रुकुम पूर्व (क) तेजबहादुर ओली ६२. रुकुम पूर्व (ख) पूर्णबहादुर घर्ती ६३. गुल्मी–१ (क) सुदर्शन बराल ६४. गुल्मी–२ (ख) दिनेश पन्थी ६५. पाल्पा–२ (ख) वसन्त घर्ती ६६. नवलपरासी–२ (ख) कन्हैया कहार ६७. बर्दिया–१ (क) तिलकराम शर्मा ६८. बर्दिया–२ (ख) दिनेश थारु ६९. कपिलवस्तु–३ (ख) जावेद आलम खान ७०. दाङ–१ (क) इन्द्रजित थारु ७१. दाङ–३ (क) जगप्रसाद शर्मा ७२. बाँके–१ (क) कृष्णा केसी ७३. बाँके–२ (क) कामता खटिक ७४. बाँके–३ (क) इन्द्रप्रसाद खरेल ७५. रुपन्देही–१ (ख) दयाराम न्यौपाने ७६. रुपन्देही–३ (क) विश्वास बराल ७७. रुपन्देही–४ (क) सहबुद्धिन देवान ७८. डोल्पा (ख) वीरबहादुर शाही ७९. जुम्ला (क) नरेश भण्डारी ८०. कालीकोट (ख) महेन्द्रबहादुर शाही ८१ हुम्ला (ख) विजय भण्डारी ८२. जाजरकोट (क) गणेश सिंह ८३. रुकुम पश्चिम (क) गोपाल शर्मा ८४. रुकुम पश्चिम (ख) रातो कामी ८५. सुर्खेत–१ (क) ठम्मरबहादुर विष्ट ८६. सुर्खेत–२ (ख) विन्दमान विष्ट ८७. दैलेख–१ (क) धर्मराज रेग्मी ८८. बझाङ (ख) देवकी मल्ल ८९. डोटी (ख) त्रिलोचन भट्ट ९०. बैतडी (क) प्रेमप्रकाश भट्ट ९१. दार्चुला (ख) मानबहादुर धामी ९२. अछाम–१ (ख) झपड बोहरा ९३. अछाम २ (क) अक्कल रावल ९४. कञ्चनपुर–३ (ख) मानबहादुर सुनार ९५. कैलाली–१ (ख) नेपबहादुर चौधरी ९६. कैलाली–२ (ख) नन्दबहादुर सावद ९७. कैलाली–३ (क) वीरमान चौधरी रासस
