तीन करोड ३७ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा तीन करोड ३७ लाख ४ हजार ५७३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो दिन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद र बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा ४ कम्पनीको हकप्रद सेयर र एक कम्पनीको बोनस सेयर गरी जम्मा ५ वटा कम्पनीको सेयर सूचिकृत भएका छन् । ती मध्ये रिलायवल माइक्रोफाइनान्स, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक, हाम्रो विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकको हकप्रद र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । रिलायवल माइक्रोफाइनान्सको २ लाख ८२ हजार ५०० कित्ता र सेञ्चुरी बैंकको एक करोड ७० लाख २४ हजार ३८१ कित्ता हकप्रद बजारमा सेयर कारोबारका लागि थपिएका छन् । त्यस्तै, हाम्रो विकास बैंकको ८ लाख ८० हजार ७७० कित्ता र एभरेष्ट बैंकको एक करोड ५० लाख ८८ हजार ०८७ कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत भएका छन् । त्यसैगरी, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख २८ हजार ८३५ कित्ता बोनस सेयर मंगलबार थपिएको हो ।
ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा सुविधाः अधिकांश बैंक तथा कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर व्यवसायीमार्फत सेयर धितोमा राखेर (मार्जिन ल्याण्डिङ) सुबिधा दिने निर्णय गरेपनि यसबाट अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीको सेयर खरिद र धितोमा कर्जा नपाइने भएको छ । बोर्डले सोमबार ल्याएको मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशनबाट अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ नहुने भएको हो । बोर्डले न्युतम १० हजार सेयरधनी, खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) सकरात्मक रही २ वर्षदेखि न्युनतम १० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर खरिदमा मात्र मार्जिन कर्जा पाउने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश कम्पनीको सेयर अयोग्य हुन पुगेका हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा राखी लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जा लिई रहेका छन् । ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा लिन अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कम्पनीका सेयर संख्या १० हजार नपुगेको खुदसम्पत्ति धनात्मक भई २ वर्षदेखि न्युनतम १० प्रतिशत लाभांश दिएका संस्था कम भएकाले अधिकाँशको सेयर राखेर कर्जा नपाउने अवस्था आएको हो । बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशनबाट सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र जनता बैंकलगायत एक दर्जन बढी बैंकको सेयर धितो राखेर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नपाइने भएको छ ।केही वर्षअघि खुलेका र पुराना भएपछि वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका र १० हजार सेयरधनी नपुग्ने कुनै पनि कम्पनीले नपाउने भएका हुन् । अधिकाँश विकास बैक र बीमा कम्पनी नपर्ने भएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मात्र ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ हुने देखिएको छ । यस्तै युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मात्र पाउने देखिएको छ । लघुवित्तीय संस्थाअन्र्तगत निर्धन उत्थान विकास बैंक र छिमेक विकास बैंकलगायत केहीको सेयर धितो राखेर ब्रोकरमार्फत कर्जा पाउन सकिने देखिएको छ । बोर्डको नयाँ व्यवस्थाले अधिकांशक बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र जलविद्युत कम्पनीको सेयर किन्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नपाउने अवस्था आएको कालिका सेक्युरिटिजका प्रवन्ध निर्देशक नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “यो सुरुवात मात्र हो, बोर्डले ल्याएको व्यवस्था अनुसार केही बैंक, बीमा र राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीको सेयर धितो राखेर मात्र कर्जा पाउने अवस्था छ ।” बोर्डको निर्देशन राम्रो रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । “पछि बजार परिवक्व हुन थालेपछि बोर्डले सोच्न सक्छ अहिले यो व्यवस्थाबाट अधिकांश कम्पनीको ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ हुन सक्दैन्” उनले भने । आर्थिक रुपमा मजवुत कम्पनीलाई मात्र प्राथमिता दिने गरी निर्देशन आउनु सकरात्मक भएको उनको निष्कर्ष छ । बैंकले सिधै दिइरहेको मार्जिन लेन्डिङमा फरक नपर्ने तर ब्रोकरबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने माजिर्न कर्जामा भएको व्यवस्थालाई मान्दा धेरै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न नसक्ने देखिएको हो । ब्रोकर कम्पनी आफुले लगानी गर्ने नभई जमानी बसेर बैंकमार्फत सेयर कर्जा दिने व्यवस्था हुने उनको भनाई । यसमा नाफा र घाटा दुबै लगानीकर्ताको हुने छ । ब्रोकर कम्पनीको बैंकसंग साझेदारीमा यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था हुने छ । मागेको केही घण्टामा कर्जा पाइने उनी बताउछन् ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ५० करोड नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई ५० करोड रुपैयाँ नगद लभांश दिने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत(कर सहित)का दरले सो मात्राको नगद लभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको कात्तिक २० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
एक महिनापछि आउँदैछ एक अर्ब ६४ करोडको आइपीओ
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आब्हानपत्र बुझाइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । संभवत एक साताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुुने उनले जानकारी दिए । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि ढिलोमा १ महिनाभित्र आईपीओ निष्कासनका लागि आब्हान गरिने उनले बताए । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । सेयर निश्कासनको काम यो आर्थिक वर्षभित्र सकिने उनको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । रसुवागढीको काम आधा सकियो निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएको छ । कुल ४ हजार १८५ मिटर लामो सुरुङ मध्ये २ हजार ३ सय मिटर सकिएको उनले बताए । अब मुल सुरुङ खन्न १ हजार ८ सय मिटर मात्र बाँकी छ । यस्तै बाँधलगायत अन्य संरचनाको काम तिब्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । आयोजनाको समयसीमा २५ महिना बाँकी छ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
गोलभेडा बिग्रिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी जोगाउन सकिन्छ बारीदेखि बजारसम्म
काठमाडौं । खेतबारीदेखि थोक बजारसम्म गोलभेडा आइपुग्दा दरफर्याउने, खुम्चिने र चर्किने वा फुट्ने समस्या हुन्छ । खुद्रा बजारमा पनि गोलभेडा कुहेर गुणस्तर ह्रास आउँछ । गोलभेडाको गूणस्तर (स्वरुप-रङ्ग, स्वाद, बासना र पौष्टिकता) कायम राख्न, भण्डारण अवधि बढाउन र उपभोक्ताहरुको हितका लागि यसको उचित ढंगले आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । पानीको उच्च मात्रा हुने र कमलो प्रकृतिका कारण अन्य ताजा तरकारीझैं हिउँदे गोलभेडा पनि छिटो नाश हुने गर्दछ । उपयुक्त परिपक्व अवस्थामा गोलभेडा टिपिएन र टिपेदेखि बिक्रीसम्मको आपूर्ति श्रङ्खलामा उचित ढंगले व्यवस्थापन नगर्दा गुणात्मक तथा परिणात्मक दुवै क्षति हुन्छ । नेपाली भान्छाघरमा अति लोकप्रिय तरकारीहरुमध्ये गोलभेडा एक हो । चराचुरुङ्गीको आक्रमणबाट फलहरुलाई जोगाउन जाली प्रयोग गरी संरक्षित खेती अन्तर्गत हिउँद महिनामा यसको खेती गरिन्छ । भिटामिन सी, पोटासियम, फोलिक एसिड र लाइकोपिन तथा क्यारोटिन जस्ता भिटामिन ए को असल स्रोत भएको गोलभेडाले स्थानीय आहार तथा मानव स्वास्थ्यमा योगदान दिने विज्ञहरु बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले सार्क राष्ट्रहरुमा खेतबारीदेखि बजारसम्म (पोष्ट-हार्भेष्ट) गोलभेडाको क्षति न्यूनिकरणका लागि नौलो अभ्यास गरेको थियो । पोष्ट-हार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण अन्तर्गत परम्परागत गोलभेडा आपूर्ति शृङखलामा सरोकारवालाहरुसँग मिलेर बङ्गलादेशमा विभिन्न सुभारिएका परिक्षण गरिएका थिए । यसरी परिक्षण गर्दा खेतबारीदेखि खुद्रा बजारसम्म गोलभेडाको क्षतिलाई ३६.९ प्रतिशतबाट झारेर २.१ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यस्तै थोक बजारमा १६.७ प्रतिशत क्षति हुने गरेको गोलभेडामा उक्त परिक्षणपछि कुनै क्षति देखिएको थिएन । त्यसपछि ती दिनको खुद्रा बिक्री अवधिमा नयाँ अभ्यासको प्रयोग गरी भण्डारण गरिएङ्को गोलभेडाको दानाको गुणस्तर तथा भण्डारण अवधि परम्परागत अभ्यास भन्दा राम्रो र गूणस्तरीय छ । गोलभेडा आपूर्तिमा ह्न्डलिङ गर्ने उचित तरिका टिप्ने : परम्परागत अभ्यासमा टिपिएका गोलभेडा राख्न कागजको पत्र सहितको बाँसको टोकरी प्रयोग गरिन्छ । तर यसलाई प्लाष्टिकका बाल्टिन र संकलनका लागि प्लाष्टिक क्रेटको प्रयोग गर्नुपर्छ । छाँटकाँट गर्ने : सामान्यतया गोलभेडाको डाँठको छाँटकाँट नगरी टिप्ने गरिन्छ । तर कैंचीले फलको फेद नजिकैसम्मको गोलभेडाको डाँठ काट्नुपर्छ । सफा गर्ने : खुद्रा बजारसम्म गोलभेडालाई सफा नगरी ल्याउँदा फल कुहिने सम्भावना हुन्छ । यसलाई १५० पीपीएम क्लोरिनेटेड पानीले धुनुपर्छ । प्याकेजिङ : गोलभेडाको आपूर्ति गर्दा यसको प्याकेजिङमा पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसलाई बोरामा खाद्ने गलती नगर्नुहोला । कम्तीमा ५० किलो अटाउने चारैतिर अखबारको पत्र सहितको प्लाष्टिक क्रेट प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले दरफर्याउने, खुम्चिने र चर्किने वा फुट्ने समस्यालाई न्यूनिकरण गर्छ ।
फुकोट कर्णालीमा एचआईडीसीएलको १ अर्ब २६ करोड लगानी हुने
काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्यिुटी) लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४२६ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा इक्विटीका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको हो । आयोजनामा एचआईडीसीएलले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छबिराज पोखरेलले बताए ।एचआईडीसीएलको निर्णयसंगै आयोजनामा अघि बढाउन सहज हुने भएको छ । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटड (एनईसी) ले आयोजनाको अध्ययन गर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै मात्र स्थापना गरेको कम्पनीले पहिलो पटक फुकोट कर्णाली आयोजनाको संभाव्यत्ता अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने छ । विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमार्फत फुलकोट कर्णाली आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको १७÷१७ प्रतिशत हुने छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले पाएको छ । कालीकोटमा पहिचान भएको यो आयोजना सेना, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीको लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले गत जेठ ८ मा निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गत साउन २ गते विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको खुदनाफा बढेर २८ करोड पुग्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा माछापुच्छ्रे बैंकले खुदनाफा ४ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । अधिकाँश बैंकको नाफा घटिरहेका बेला माछापुच्छ्रेको नाफा बढेको छ । चालु आवको ३ महिनामा बैंकले २८ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको वित्तीय विरणमा नाफा बढेपनि प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर १४ रुपैयाँ ३५ पैसामा सीमित भएको छ । गत असारमा ईपीएस २४ रुपैयाँ थियो । पुँजी बढेपछि बैंकको इीपीएस घटेको हो । बैंकको खराब कर्जा ०.४९, पुँजीगत लागत ७.१७, कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.५३, आधार ब्याज दर १०.४८ र कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ३.९० प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप करिव २ अर्ब रुपैयाँ बढेर ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा निक्षेप ५८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै कर्जा लगानी पनि ३ अर्ब रुपैयाँ बढेर ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा कर्जा लगानी ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सिंहदरबार नै मान्दैन कानुन, सहसचिव सहित ५२१ कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं । सरकारी जागिरमा ‘हाजिरीबापत तलब/पेन्सन र काम गरे घूस’ भन्ने उखान छ । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु समयभन्दा ढिला कार्यालय आउने र तोकिएको पोशाक नलगाई तलबभत्ता लिनेगरेको पाइएको छ । गत विहिबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका चारैवटा प्रवेशद्वारहरु अनुगमन गर्दा उच्च अहोदाका कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने गरेको र तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गरेको भेटिएको हो । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोशाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने ५२१ कर्मचारी फेला पारेको थियो । ती कर्मचारीलाई केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कर्मचारीहरुले सरकारबाट वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता तर नलगाउने र ढिला आएर पनि तलब लिने गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय समय अबधिभर अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउन र समयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना नभएपछि सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएर कर्मचारीहरुले पोशाक लगाए-नलगाएको र समय पालना गरे-नगरेको अनुगमन गरेको थियो । केन्द्रले बिहान साढे ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा अनुगमन गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई १०-४ बजेसम्म अफिस आउन र नियमित तोकिएको पोशाक लगाउन अनिवार्य छ । कार्यालयमा ढिला प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउने नियम छ । सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णूराज लामिछानेका अनुसार सवा १० भित्र कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिनामा तीनपटकसम्म हाजिर गर्नमिल्ने छुट दिइएको छ । यद्दपी सतर्कताले सवा १० बजेपछि प्रवेश गर्ने कर्मचारीमाथी छड्के गरेको उनले जानकारी दिए । संसदिय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी संसदीय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । संसद समितिका ४० जना कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारीले पोशाक लगाएका थिएनन् भने ३ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रले गरेको अनुगमन निजामती तहका उच्च अधिकारी पनि समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका १६ सहसचिव तथा २५ उपसचिव पनि मन्त्रालयमा ढिला हाजिर भएका थिए । त्यस्तै ढिला हाजिर हुनेमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रहेका छन् । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नाम पठाइसकेका छौं । अब विभागिय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो ।’
