चिनी उद्योगीको बार्गेनिङ : माग पुरा नभए स्थानीय उखु नकिन्ने
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुल बढाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । आयातित चिनीमा भन्सार नबढाए उद्योगले किसानको उखु खरिद नगर्ने चेतावनी दिएपछि कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयले आपूर्तिलाई सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले उखु कृषकको हितलाई मध्य नजर गर्दै मन्त्रालयले सोही अनुसार निर्णय गरेको बताए । ’उखुको उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ । भोली चिनी उद्योगले उखु खरिद गर्न बन्द गरेपछि किसान नै मर्कामा पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा उखुको उत्पादन करीब २५ प्रतिशतले बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । आयातित चिनी सस्तिएकै कारणले स्थानीय चिनी उद्योगहरुले उखु कृषकहरुबाट चिनी नकिन्ने सम्भावना रहेको कार्कीले बताए । आयातित चिनीको भन्सार महसुल पनि ३५ प्रतिशतले बढाउन चिनी उद्योग संघको माग छ । हाल १५ प्रतिशतसम्म रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका थिए । भन्सार महसुल बढाउँदा स्वभाविकरुपमा चिनीको मूल्य बढ्छ । उद्योगीले सरकारलाई चौतर्फी दवाब दिएर चिनीमा एकाधिकार जमाउन खोजेको कृषि विकासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ’अन्तिममा उपभोक्ता वा कृषक नै मारमा पर्ने देखिएको छ,’उनले भने, ’आयातित चिनीमा भन्सार बढाउँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन, नबढाउँ त कृषकको लगानी डुब्ने खतरा छ ।’ दुई महिनादेखि उद्योगीले भारतबाट उखु ल्याउनका लागि मन्त्रालयलाई दबाव समेत दिइरहेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनले नपुग्ने भन्दै भारतबाटै उखु ल्याउन दिन जोडदार माग गरेका थिए । मन्त्रालयको छलफलमा कृषकले उद्योगीलाई आवश्यकताअनुसार प्रशस्त उखु दिने प्रतिबद्धता दिएपछि भारतबाट उखु ल्याउने कुरा सेलाएको थियो । ’यसमा उद्योगीको ठुलो स्वार्थ लुकेको छ, ’ती अधिकारीले भने, ’१५ दिन अघि मात्र वाणिज्य मन्त्रालयले स्थानीय कृषकको हितलाई मध्य नजर गर्दै भारतबाट उखु ल्याउन नदिने भएपछि उनीहरु आयातित चिनीलाई निषेध गराउन लबिङ गरिरहेको बुझिन्छ ।’ विदेशबाट आयात गरिएको चिनीको मूल्य सस्तो भएको भन्दै आयातित चिनीमा भन्सार महसुल बढाउनूपर्ने माग गर्दै उखु खरिद नगर्ने बताएका थिए । विदेशबाट चिनी आयात रोक्न समेत चिनी उद्योगीले आपूर्ति मन्त्रालयलाई दबाव दिएका थिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयात गर्ने चिनी सिमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत वीरगञ्जमा प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँ छ भने उपत्यकामा ८२.५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा चिनीको लागत नै ७४.०२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने र ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनी तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले आयातित चिनीसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ११० रुपैयाँबाट घटेर १०३ पुगेको र चिनीको मूल्य पनि १८० अमेरिकी डलरले घटेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चिनीको उत्पादन १ लाख २९ टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यद्दपी देशभरको वार्षिक माग साढे दुई लाख टन छ ।
टोस्टमास्टर्स वक्तृत्व प्रतियोगितामा नेपाल विजयी, ५ वटा अवार्ड जित्न सफल
काठमाडौं । नेपालले टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनल डिस्टिक्ट लेभेलको वक्तृत्व प्रतियोगितामा अवार्डहरु हात पार्न सफल भएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको दुबै क्षेत्रहरु मध्य नेपालले डिभिजन तहको मनोरन्जनात्मक र मूल्यांकन वक्तृत्व प्रतियोगिताको ६ मध्य ५ वटा अवार्ड जितेको छ । ११ मध्य ५ प्रतियोगिहरुले दुई क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट मनोरन्जनात्मक र मूल्यांकन प्रतियोगितामा ट्रफि हात पारेको छ । मनोरन्जनात्मक वक्तृत्वको प्रथम स्थानको बिजयी टोस्टमास्टर सिमा गोल्छा र मूल्यांकन प्रतियोगिताको प्रथम स्थानमा बिजयी टोस्टमास्टर दिप्ती आचार्य डिस्ट्रिक्ट तहको प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका थिए, जसमा डिस्ट्रिक्ट अवार्डको लागि भारतभरबाट १२ डिभिजन प्रतिस्पर्धीहरु थिए । अन्तिम चरणमा, सिमा गोल्छा दोस्रो भए र रजत ट्रफि हात पार्न सफल भएका छन् । ‘नेपालमा टोस्टमास्टर्सको गतिबिधिको इतिहासमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धीहरुले कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर सम्झन योग्य प्रभाव छोडेका छन्,’ प्रतियोगिहरुको नतिजा आएपछि एरिया डाइरेक्टर सुमन शाक्यले भने । नेपालबाट अन्य एरिया डाइरेक्टर रन्जित आचार्यले भने, ‘डिभिजन वानमा ६ मध्य ५ अवार्ड जितेपछि, डिस्ट्रिक्ट तहमा हुनु निकै ठूलो उपलब्धि थियो र अझ त्यसमाथि पनि मनोरन्जनात्मक वक्तृत्व प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानको उपाधि प्राप्त गर्नु नेपालको लागि गर्व गर्न लायक छ, हामी सबै निकै खुशी छौं कि नेपालले पनि टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनल एरेनाको बाटोमा पाईला चालेको छ ।’
देवःविकास बैंकद्धारा बृद्धाश्रमलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । देवःविकास बैंक लिमिटेडले देवघाटको रोटरी करुणाल बृद्धाश्रमलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त आश्रमलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको हो । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ चितवनका अध्यक्ष शरद गोपाल न्याछ्योलाई बैंकका सहायक महाप्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रमुख विष्णु रेग्मीले सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले स्वार्थ भन्दामाथी सेवा हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै चितवनका प्रतिष्ठित रोटरीयनहरुको पहलमा स्थापना भएको उक्त आश्रमलाई सो मात्राको रकम सहयोग गरेको बताएको छ । साथै, बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आगामि दिनहरुमा पनि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता प्रदान गरी रहने बताएको छ ।
उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम विश्वलाई नै खतरा-राष्ट्रपति ट्रम्प
टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम विश्वकै लागि चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले भने-दक्षिण कोरियाको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम विश्वकै लागि ठूलो चुनौती हो र यसले कुनै एक देश विशेषलाई मात्र हानी गर्छ भन्ने होइन । विश्वको सभ्यताको मात्र होइन कि यो विश्व शान्तिका लागि पनि चुनौती हो– उनले भने । उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमले विश्वमा त्रास र अस्थिरता मात्र बढाउने गरेको उनको भनाई थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प हाल जापानमा छन् । उनी एसियाको भ्रमणका क्रममा आइतबार जापान पुगेका हुन् । उनले जापानमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सो धारणा राखेका हुन् । पछिल्लो समयमा उत्तर कोरियाका कारणले उसको छिमेकी देश जापानलाई पनि ठूलो चुनौती भएको छ । केही समयअघि त एउटा क्षेप्यास्त्र उत्तर कोरियाले जापानको आकासहुदै परीक्षण गरेको थियो । यस्तो अवस्थमा उत्तर कोरियाले प्रमुख दुश्मनी ठानेको अमेरिकाका राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण हुनुलाई राजनीतिक रुपमा पनि एक ठूलो महत्वका विषयका रुपमा लिन सकिन्छ । रासस/एएफपी
को हुन् नकाव लगाएर त्रिभुवन अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका व्यक्ति ?
काठमाडौं । सोमबार(आज) बिहान १०ः३० बजे इन्डियन एयरलाइन्सको विमानबाट एक नकावधारी व्यक्ति अवतरण गरेका छन् । खाइलाग्दा ज्यानका नकावधारी ती व्यक्ति को थिए भन्ने जिज्ञासा उक्त समयमा त्रिभुवन अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थल उपस्थित रहेका सर्वसाधारणहरुमा परेको थियो । नकाव सहित विमानस्थलबाट बाहिरिनु रहस्यमय त थियो नै झन् त्यहाँ उपस्थित मिडियाकर्मिले ती व्यक्तिलाई क्यामेरा र माइक लिएर केहि सोधपुछ गरिरहदाँ सर्वसाधारणहरुले ती व्यक्ति कुनै ठुलै अपराधिक पृष्ठभुमीका हुन् कि भन्ने अड्कल काटेका थिए । ती नकावधारी व्यक्तिलाई हेर्न त्यहाँ ठुलै भिड जम्मा भएको थियो । पछि पत्रकारहरुले अर्न्तवार्ता लिने क्रममा बल्ल थाहा भयो कि उनी त यहि कार्तिक २५ गते दशरथ रंगशालाको कभर्ड हलमा र २७ गते इटहरीको ठुलो जनता मा. वि.मा आयोजना हुन लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय रिङ्ग रेस्लिङ्ग प्रतियोगिता खेल्न भारत बाट आएका खेलाडि रहेछन् । उक्त प्रतियोगितामा नेपाल सहित अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, भारत, रसिया र चेक रिपब्लिक गरि ८ देशका खेलाडिहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस प्रतियोगितामा फ्ल्याग् म्याच, सिंगल्स्, ह्याण्डीक्याप, रोयल रम्बल, ट्याग टिम महिला/पुरुष, हार्डकोर र थ्री वे कर्नर जस्ता इभेन्टहरु हुनेछन् । यो प्रतियोगिता नेपाल रिङ्ग रेस्लिङ्ग संघ र डिशहोमको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो । डिशहोमले आफ्नो च्यानल एक्सन स्पोर्टस् बाट दशरथ रंगशालाको कबर्ड हलमा हुने खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेछ ।
कहिले आउँछ एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटको आइपीओ ?
काठमाडौं । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेबारे अन्यौल कायमै रहेको देखिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले चासो नदेखाउँदा अझै कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको हो । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ । एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । ‘ऐनले पब्लिक कम्पनी बन्न मात्रै भनेका हौं, पब्लिकलाई सेयर जारी गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा सम्बन्धीत कम्पनी कै कुरा हो ।’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार राजेन्द्र थापाले भने । ‘सेयर जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कम्पनीमै भर पर्छ, पब्लिक कम्पनीमा जान चाँही जानुपर्छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको कानुन शाखाका प्रमुख रेवतिराम पन्तले भने । ऐनले २ बर्षको समय रहेको र कुन निकायले के गर्ने भन्नेबारे कुरा स्पष्ट नभएकाले तत्कालै ती दुर सञ्चार कम्पनी पब्लिक बनिहाल्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिणत भएर सेयर जारी गर्न छुट्टै कार्यबिधी आवश्यक नपर्ने बताए । ‘कानुनमै प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, धितोपत्र बोर्डले कुनै कार्यबिधी बनाउनु आवश्यक छैन, दुर सञ्चार प्राधिकरणले चाहे बनाउन सक्छ’, बोर्डका सयहाक प्रवक्ता घिमिरेले भने । ऐनले पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै उनले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा अनिवार्य गराउन सक्ने बताए । एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर सेयर जारी गर्नका लागि स्पष्ट कार्यबिधी आवश्यक रहँदै आएको छ । यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिने धितोपत्र बोर्डको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिने निर्णय गरेको छ । बोर्डले सोमबार बिशेष निर्देशन जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीले पनि सेयर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था लागु गरेको हो । बोर्डले मार्जिन ल्याण्डिङको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाई पेश गर्न धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे नेपाल धितोपत्र बोर्डद्धारा “मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४” जारी गरिएको बताएको छ । यस्ता छन मार्जिन ल्याण्डिङ कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डका सर्त यस्ता छन मार्जिन ल्याण्डिङ कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डका सर्त: -कम्तिमा १० हजार शेयरधनी रहेको तथा नेटवर्थ सकारात्मक रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा कम्तिमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांस वितरण गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरमामात्र मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने । -मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको खुद सम्पत्ती कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने । – धितोपत्र दलाल व्यवासायीले सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ५० प्रतिशतले हुनआउने रकम ग्राहकसँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनु पर्ने । -धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोवार सुविधा अवधि भर वजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी ग्राहकसँग न्यूनतम ४० प्रतिशत मेन्टिनेन्स मार्जिन लिनुपर्ने । -ग्राहकले मार्जिन कारोवारमा खरिद गरेको शेयरमा आवश्यक पर्ने मेन्टिनेन्स मार्जिन भुक्तान गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सो शेयर विक्री गर्न सक्ने । -धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नै स्रोत वा वाणिज्य बैंकसंग रकम लिएर मार्जिन कारोवार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने । -धितापत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको दुई गुणासम्म मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने । -धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको वढीमा १० प्रतिशत सम्म मात्र कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने। -धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोवार सुविधा उपलव्ध गराउदा ग्राहकसंग सम्झौता गरी शूरु मार्जिन, संभार मार्जिन दर, मार्जिन कल, सेवा शुल्क, खरीद गर्ने सेयरको विवरण इत्यादि शर्तरव्यवस्थाहरु खुलाउनुपर्नेछ । -साथै यस सुविधा अन्र्तगत खरिद गरिएको शेयरसहितको मार्जिन रकम विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्ने, लेखापरिक्षण गरिएको कारोवार भएको शेयरको हिसाव किताव तथा लेखा बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई पेश गर्नुपर्ने तथा ग्राहकको परिस्कृत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रत्यासीका न्यूनतम खर्च साढे १० अर्ब, प्रतिउम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने
काठमाडौं । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कूल खर्च साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कूल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहनेछ । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि रु २२ करोड खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० वटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले रु १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कूल उम्मेदवार न्यूनतम रु चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् । समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ । यसअधि निर्वाचन आयोगले रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए । आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेशी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् । यसैगरी अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । रासस
