चिलिमे हाइड्रोपावरले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा नाफा घट्ने, सेयरधनीले पाउने लाभांशमा भारी गिरावट आउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाफामा भारी गिरावट आउने भएको छ । आगामी वर्षदेखि कुल नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) बुझाउने भएपछि चिलिमेको नाफा घट्ने भएको हो । नाफा घटेपछि सेयर लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि भारी गिरावट आउने भएको छ । आयकर बुझाएपछि नाफा ३० करोड घटेर ६० करोड रुपैयाँमा सीमित हुनेछ । हाल चिलिमेको खुदनाफा ९० करोड रुपैयाँ छ । चिलिमेले आव ०६०/०६१ देखि बिजुली उत्पादन थालेको हो । करको दायरामा आउने चिलिमे संभवता पहिलो जलविद्युत कम्पनी हो । चालु आवमा गरेको नाफाबाट मात्र चिलिमेका सेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् । चिलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत अन्य आयोजना पनि अघि बढाउने र चिलिमे टावर निर्माण सुरु हुन लागेकाले आगामी वर्षदेखि सेयरधनीले नगद लाभांश पाउने संभावना न्युन रहेको चिलिमेका प्रवन्ध सञ्चालक दामोदरभक्त श्रेष्ठ बताउछन् । कम्पनीले आफनो जग्गामा चिलिमे टावर निर्माण गर्ने र दुई नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) पाइसकेको छ । यी आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुदा नगद लाभांश नपाउने संभावना रहको श्रेष्ठको भनाई छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ । चिलिमेको आयकर छुट सुविधा यो वर्षदेखि सकिदै छ । आगामी वर्षदेखि कर लाग्ने भएपछि स्भाविक रुपमा नाफामा कमी आउने श्रेष्ठले बताए । करका कारण नाफा धेरै घट्ने र यसले नगद लाभांशमा असर गर्ने उनले जानकारी दिए । चालु आवमा पनि चिलिमेको लाभांशमा गिरावट आएर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको छ । गत वर्ष चिलिमेले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत मात्र लाभांश दिएको थियो । चिलिमेले ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । बोनस सेयरका कारण सेयर संख्या बढ्दै गएपछि वर्षेनी लाभांश निरन्तर घट्दै गएको छ । लाभांश घटदै गएपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ३५ रुपैयाँ ८६ पैसामा सीमित भएको छ । आगामी वर्षदेखि चिलिमेले संचित कोषको रकमलाई सेयर पुँजीमा बदल्ने भएको छ । हाल कम्पनीको संचित कोषमा ५ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी ३ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यता आन्तरिक राजश्व विभाग र चिलिमेबीच करको विषयमा विवाद आएको छ । कम्पनीले गरेको नाफामा कर कार्यलयले कर लगाएपछि विवाद बढेको हो । यसका लागि चिलिमेले आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । ४ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ अर्ब लाभांश थपिने निर्माणधिन ४ वटा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि चिलिमेको नाफा बढ्ने श्रेष्ठले बताए । १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र १५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन गरी कुल २७० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि चिलिमेको नाफा १ अर्ब रुपैयाँ थपिने उनको भनाई छ । ४ वटा कम्पनीको लाभाँश १ अर्ब र चिलिमेको नाफा ६० करोड गरी कुल १ अर्ब ४ वर्षपछि वार्षिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सकिने उनले बताए । ४ वटा आयोजना चिलिमेले निर्माण थालेको हो । ३ महिनामा चिलिमेका नाफा ३० करोड ९१ लाख चालु आवको पहिलो त्रैमासमा चिलिमेको नाफा बढेर ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चिलिमेको नाफा ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । यो वर्ष विद्युत उत्पादन बढेर आम्दानीमा सुधार आएपछि नाफामा वृद्धि भएको हो । ३ महिनामा बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानी १.७७ प्रतिशत बढेको छ ।
तरकारीको भाउमा बिचौलियाको चलखेल, अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्ने
काठमाडौं । बिचौलियाको चलखेलका कारण तरकारीको भाउ आकाशिएको पाइएको छ । व्यवसायीले आपूर्ति घटेकाले तरकारीको भाउ बढेको दाबी गरिरहँदा बिचौलियाले मनोमानी ढंगले तरकारीको भाउ बढाएको कुरा बाहिर आएको छ । आपूर्ति विभागले कालिमाटीमा गरेको अनुगमनमा बिचौलियाले मनोमानी ढंगले तरकारीको मूल्य तय गरेको पाइएको हो । अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि विभागले गत शनिबार मध्यरातमा कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन टोली पठाएको थियो । अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले उपत्यकामा तरकारी भित्रने प्रमुख नाका कलंकीदेखि कालीमाटी बजारसम्म अनुगमन गरेको थियो । सो अनुगमनमा तरकारीको मूल्य बिचौलियाले नै मनोमानी ढंगले कायम गरी बजारमा पठाउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ’ढुवानीकर्ताले तरकारी ल्याएपछि बिचौलियाले भण्डारण गर्दोरहेछ । तरकारी कति आए त्यसको कुनै हिसाबकिताब राखेको पाइएन ।’ बिहानसम्ममा बिचौलियाहरुले तरकारीको कुनै मूल्य निर्धारण गर्दैनन् । ३ बजेपछि तरकारी किन्न आउने बिक्रेताको भीड लागेपछि अवस्था हेरेर तरकारीको मूल्य तय गरेको पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ’बिक्रेताको भीड हेरेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिदो रहेछ । यसमा किसानबाट लिएको दामको कुनै मूल्यांकन गरिएको हुँदैन ।’ तरकारीको आपूर्तिमा कुनैपनि समस्या नभएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनले भने, ’तरकारीको आपूर्तिमा खासै ठुलो समस्या होइन । यहाँ बिचौलियाको चलखेल महत्वपूर्ण छ ।’ “बढी मूल्य तिरेमा यहाँ तरकारी जतिपनि पाइदो रहेछ” उनले भने । रसिदमा ’मनपरी’ अनुगमनका क्रममा तरकारीको खरिद बिक्रीका रसिदहरु अस्पष्ट पाइएको छ । टोलीले संकलन गरेका रसिदहरुमा कुनैमा मात्रा वा संख्या पनि उल्लेख नगरी तरकारीको मनपरी भाउ निर्धारण गरी किनबेच भइरहेको पाइएको हो । तरकारीको रसिद कुनै रसिदमा झोला वा प्रति गोटाका आधारमा पनि तरकारी बेचेको उल्लेख छ । रसिदमा बिक्रेताको नाम समेत स्पष्ट उल्लेख नगरेको पाइएको छ । भारतबाट ल्याउने तरकारीको रसिदमा समेत तरकारीको दर नतोकी कारोबार गरेको पाइएको छ । जय सवाल एस के स्टोभ नामक कम्पनीको नाममा रहेको सो रसिदमा दरको दरभाउ लेखिएको छैन । एकचोटी ७ हजार ५ सय केजी तरकारालाई ८६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ’खरिद गर्ने बिक्रेताको नाम समेत स्पष्ट छैन । काँकडभित्तादेखि आएको काउलीरबन्दा प्रति गोटाको दरमा किनबेच गरिएकोसम्म पाइएको छ ।’ व्यापारीको इच्छा अनुसार तरकारीको मूल्य निर्धारण भइरहेको दाहालले बताए । थप छानबिनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तरकारीमा भएको विचौलियाको चलखेलमाथीको छानबिनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । तरकारीको बिलमा नै मनोमानी देखिएपछि अर्थलाई छानबिनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जनाएका छन् । उनले भने, ’आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमन अनुसार बिचौलियाको चलखेल भएको प्रष्ट छ । यद्यपी मूल्यको कुरा राजश्वसँग जोडिएकाले यसलाई थप अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भएको छ ।’ उनले कृषि मन्त्रालयलाई पनि तरकारीको मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । तरकारीमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको तत्काल समाधान खोज्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु जुम्ला र बर्दिबासमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले २ नयाँ शाखाहरु जुम्ला र बर्दिबासमा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले आइतबार एक समारोहका बिच उक्त दुई शाखाको उद्घाटन गरेको हो । जुम्ला शाखाको उद्घाटन जुम्लाको उद्योग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष रामदत्त रावलले र बर्दिबास शाखाको उद्घाटन महोत्तरीको उद्योग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष प्रल्हाद क्षेत्रीले गरेका हुन् । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
नेपालले ‘ओबिओआर’बाट कसरी फाइदा लिने ?
चीन । चीनको सियानस्थित विज्ञहरुको संस्था (थिंक ट्यांक) साङ्सी इन्स्टिच्युट् अफ इनोभेटिभ ट्यलेन्ट डेभलप्मेन्ट्का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक चाङ होङले चीनको विशाल आयोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)बाट नेपालले जतिसक्दो धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो आयोजना र यहाँको समृद्धि नेपालजस्तो छिमेकीका लागि समुद्र नै हो, यसबाट कति पानी उभाएर लिने भन्नेकुरा उसको क्षमता र अग्रसरतामा भरपर्दछ । उक्त इन्स्टिच्युटमा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले चीनको यस विशाल आयोजनाको सुरु नै साङ्सी प्रान्तबाट भएकोले यहीँबाट नेपालप्रति सद्भाव मात्र राखेको र लाभको ‘मोडालिटी’ भने नेपालले नै तयगरी लाभ लिनसक्नेगरी अघि बढ्न सुझाएको बताए । प्राध्यापक चाङले नेपाल र दुवै देशको फाइदाका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार भनेको ‘कनेक्टीभिटी’ (सडक सञ्जाल) नै हो भने । हुनत कतिपय मानिसहरु ओबिओआरलाई बाटो नै भन्ने ठानेका छन्, तर त्यतिमात्र नभए पनि ‘सहज स्थलमार्ग’ द्विपक्षीय फाइदाको आधारभूत आवश्यकता हो र यसबाट नेपालमा चिनियाँ लगानीदेखि चिनियाँ पर्यटकसम्मलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ, उनको धारणा थियो । उनी भन्छन्, नेपालमा लगानी गर्न जाने चाहना कैयौँ चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरुको छ । हाम्रो संस्थामार्फत समेत उनीहरुले यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर पनि उनीहरुमा नेपालमा लगानीको सुनिश्चितताको विश्वास छैन । नेपालमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेको सोँच चिनियाँ लगानीकर्तामा छ । यो भ्रम नेपालले चिर्न सक्नुपर्छ । अनि सडक सहज नहुदा व्यापारिक आदान प्रदान र आयात निर्यातको सहजतामा उनीहरु प्रश्न गर्छन् । त्यसैले यस्तो कुराको बढी चासो र अग्रसरता नेपालले लिनुपर्छ र दुवै देशले पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ । सडकपछि द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले जोड दिनसक्नुपर्छ र नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात गर्नसक्नेगरी उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ, उनी भन्छन् । हामीले हाम्रो छिमेकी समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ भन्दै उनले थपे, नेपालले चीनबाट फाइदा लिनसक्ने भनेको व्यापार, लगानी र पर्यटन नै हो । नेपाल सुनेका प्रत्येक चिनियाँको नेपाल हेर्ने इच्छा छ । तर धेरैलाई नेपालबारे थाहा छैन । त्यसैले उनीहरुलाई पर्यटकका रुपमा नेपाल लानसक्नेगरी नेपालले चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो संयोग पनि हुनसक्छ कि सियानमा उहाँले यो बिचार राखिरहँदा नेपालमा पनि चाइना रेलवे एड्मिनिस्ट्रेशनका अधिकारीहरुले केरुङ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गका लागि सर्वे गरिरहेका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकार इच्छुक भएमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भव रहेको भन्दै यसको लागतसमेत निकालेका थिए । चीनले सन् २०२० सम्ममा उक्त रुटको रेलमार्ग पूरागर्नेगरी काम गर्न सकिने बताउदै आएको छ । चीन सरकारले अघि सारेको २१औँ शताब्दिको संसार कै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’(ओबिओआर) को समझदारी पत्रमा नेपालले गत बैशाखमा हस्ताक्षर गर्यो । ओबिओआर सडक जोड्ने मात्र होइन, तर सडक सहज हुँदा त्यसबाट बढ्ने जनस्तरको सम्बन्ध र आयात निर्यातको फाइदा भोलिका दिनमा हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुनेछ, उनले बताए । यसले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छ । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालले जोड्न सकिएमा विश्वको ठूलो पर्यटन बजारका चिनियाँ पर्यटक नेपाल पुग्ने र यस आयोजनामार्फत नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्नसके चीन र अरु देशको पनि लगानी भित्रिने उनको विश्लेषण छ । यस आयोजनामा बहुआयामिक प्रकृतिका सञ्जाल रहन्छन् । जस्तो कि रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्ग, पाइपलाइन, उर्जाको ग्रिड, ट्रान्समिसन लाइन, इन्टरनेट र अन्य । चीनले अघि सारेको यो पछिल्लो अवधारणलाई यस शताब्दिको सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । उक्त आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६४ देशलाई जोड्छ । तीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन् । यस आयोजनाले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशका नागरिकको हिसाब गर्दा विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसले ओगट्छ । त्यसैगरी अरु आर्थिक सूचकांकको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ । यो अवधारणाको सुरुवात चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन् २०१३ मा गरेका थिए। युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का प्राध्यापक एवम् उक्त इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा.राजिवकुमार झा ओबिओआरको सदस्य भएर नेपालको समृद्धिको ढोका खुलेको बताउनुहुन्छ । उनले भने– नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो महत्वाकांक्षी आयोजनाबाट नेपालले लिने फाइदा त धेरै छन, तर यसबाट कतिसम्म लाभान्वित हुने भन्नेमा गृहकार्य जरुरी छ । नेपाल ओबिओआरमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्ने उनको धारणा छ । डा।झा धेरै शब्दजाल भरेर कुरामात्र नगरी नेपालले चीनबाट लगानी र पर्यटक मात्र भित्र्याउन सक्यो भने अरु केही चाहिँदैन भन्छन् । हामी यसैबाट समृद्ध बन्छौँ, तर ओबिओआरको प्रारुपभित्र यो समृद्धि खोज्नुपर्छ, उनले बताए । उनी उक्त इन्स्टिच्युटको दक्षिण एसिया संयोजक पनि हुन् । ओबिओआर आयोजनाको सफलतामा यो अर्ध सरकारी थिंक ट्यंक संस्थाले काम गर्ने गर्दछ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो भए पनि भौगोलिक जटिलता बढी छ । त्यसैले हामीलाई आयात निर्यातमै समस्या छ र यसैले निर्भरता दक्षिणतर्फ बढाएको छ । भरपर्दो बाटो भइदिए चिनियाँ लगानी र पर्यटक भित्रिन सजिलो हुनेछ । भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच पाउन पनि चीनसँगका कैयौँ नाकाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । ती मध्येका सजिला र बाह्रैमास निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आउनसक्ने नाकालाई नेपाल चीन जोड्ने सेतुका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसले चीन हुदै हाम्रो पहुँच समुद्रसम्म पुग्नेछ । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा हुनु भनेको अवसर पनि छ । हामीले उत्पादन गर्न सकेका वस्तुको बजार छिमेकमै उपलब्ध छ । त्यसैले यो सञ्जालले हामीलाई सहज बनाउने छ । अर्को कुरा हामी वर्षमा केही करोड पर्यटक खोज्न छिमेकबाट टाढा जानु पनि पर्दैन, चीन र भारतमै उपलब्ध छन् । यी सबै प्रक्रिया र जटिलताको सहजीकरणका लागि सडक सञ्जाल एक भरपर्दो उपाय हो । सन् २०१२ मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि उसले वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि प्रगति गरेको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्मको आँकडाअनुसार चीनले विदेशमा गरेको लगानी १६० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । विगतका वर्षहरुका तुलनामा यो निकै धेरै हो । त्यसैले यो महत्वाकांक्षी आयोजनालाई उनीहरुले संसारमै फैलाउने योजना बनाउन व्यापकरुपमा लागेका छन् । यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनु स्वभाविक र जरुरी छ । रासस
पुननिर्माण प्राधिकरण सीईओ नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्राधिकरणका पूर्व सिईओ सुशील ज्ञवालीले वर्तमान सीईओ भुसालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सोको खारेजीको माग गर्दे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएपछि बाँकी अवधिका लागि भुसाललाई गरिएको नियुत्ति कानुन विपरित भएको दावी गर्दे ज्ञवालीले नियुत्तिको बदर गर्न माग गरेका छन् । पूर्व सिइओ पोखरेलले नेपाली काँग्रसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट उम्मेदवार हुन राजीनामा दिएका थिए । प्राधिकरणमा सीईकोको पद खाली भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ६ गते पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी पूर्वसचिव भुसाललाई सिइओ बनाएको थियो ।
प्राइम लाइफको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त, १६०% हकप्रद जारी गर्दै
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । इन्स्योरेन्सले १६० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकमा उक्त क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । उक्त नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई र सिद्धार्थ क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुब्र तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी पश्चात कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । आइतबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
गभर्नर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको अवसरमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्। मुद्रा कोष र जापानको अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलमा गभर्नर डा नेपालले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । सम्मेलनको पहिलो सत्रमा आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लगार्ड र जापानका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी जापानका उपअर्थमन्त्री मसासुगु ओसाकावाले सम्बोधन गरेका िथए । दोस्रो सत्रमा गभर्नर डा नेपालले नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, नेपाली अर्थतन्त्रको अवसर तथा चुनौती, समावेशी र दिगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अपनाएका उपायका बारेमा उल्लेख गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र जापानले नेपालको विकासमा पुयाएकाे योगदानको प्रशंसा गरेका िथए । सोही अवसरमा गभर्नर डा नेपाल र आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक लगार्डबीच भेटवार्ता भयो । सो अवसरमा नेपाल र मुद्रा कोषको सम्बन्धबारे वार्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अति दुर्गम १० स्थानमा टेलिकमकाे एनटीस्याट सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दार्चुला, जुम्ला, कालिकोट र हुम्ला जिल्लाका अति दुर्गम १० स्थानमा एनटीस्याटमार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा नपुगेका ती स्थानहरुमा अविलम्ब सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट समेत निर्देशन भएकाले कम्पनीले ती स्थानहरुमा केही हप्ता अघि देखि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन शुरु गरेको थियो । ती मध्ये हुम्ला जिल्लाको चङखेली गाउँपालिकामा कात्तिक २६ गते देखि सेवा सञ्चालनमा ल्याए पश्चात् १० वटै स्थानमा सेवा उपलब्ध भएको छ । यसरी हालै सेवा सञ्चालनमा ल्याइएका स्थानहरुमा दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका, नौगढ गाउँपालिका र अपि हिमाल गाउँपालिका, जुम्ला जिल्लाको कङ्कासुन्दरी गाउँपालिका, कालिकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका र हुम्ला जिल्लाको कडाकोट, चङखेली र खार्पुनाथ गाउँपालिका रहेका छन् । उल्लिखित गाउँपालिका अन्तर्गत दार्चुलाको हुति, धुलिगढा र खण्डेश्वरी, जुम्लाको बुम्रमादीचौर, कालिकोटको पातामघाट र ओदङखु तथा हुम्लाको मैला, मेघ्पा, खार्पुनाथ र श्रीमस्तामा उपकरण जडान गरिएको छ । ती स्थानहरु अति दुर्गम भएकाले यथाशिघ्र सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले हेलिकोप्टरको समेत प्रयोग गरी उपकरणहरु ढुवानी गरेको थियो । टेलिकमले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि एनटीस्याट प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । अब ती स्थानका जनताले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् भने नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा समेत सहजता आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
