नागरिक बडापत्रः ६३ प्रतिशतलाई थाहा छैन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संखुवासभा जिल्लामा गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशत जनताले नागरिक बडापत्रका विषयमा केही थाहा नभएको बताएका छन् । केन्द्रले हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलगायतमा सेवा लिन आएकाहरुसँग गरेको सर्वेक्षणका क्रममा यस्तो परिणाम भएको प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए । कार्यालयले नागरिक बडापत्र, सेवा प्रवाहको दस्तुर तथा समयलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना प्रवाहमा कमजोरी गरेको देखिएको छ । कार्यालयको एउटा कुनामा देखाउनकै लागि मात्र नागरिक बडापत्र राख्ने, मेटिन लाग्दा पनि परिवर्तन नगर्ने तथा पढ्न नजान्नेका लागि नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका विषय बुझाउने कुनै तरिका नअपनाइएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले तयार पारेको लिखित प्रश्नोत्तरका आधारमा जिल्ला कार्यालयमा सेवा लिन आएका ५४ सेवाग्राहीमा गरिएको सर्वेक्षणमा तिनले सेवाको दस्तुर र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयका विषयमा केही थाहा नभएको बताए । यसैगरी सूचनाको हकका विषयमा ६१ प्रतिशतले थाहा नभएको जानकारी गराए । ५४ प्रतिशत मानिस सरकारी कार्यालयको सेवाबाट सन्तुष्ट र ४६ प्रतिशत असन्तुष्ट भएको सर्वेक्षण फाराममा लेखिएको छ । त्यस्तै १५ प्रतिशतले सेवा लिँदा कार्यालयको भौचर नकाटी अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । रासस
एभरेष्ट बैंकको पुस १३ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको आगामी पुस १३ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बुक क्लोज हुन लागेको छ । बैंकले साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि उक्त ८ दिनको लागि कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते हुने भएको छ । उक्त सभाले बैंकको गत आवको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ३३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.७४ प्रतिशत नगद गरि ३४ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ ।
मंगलबारमात्रै एक करोड ५१ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, क-कसको भयो?
काठमाडौं । मंगलबारमात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एक करोड ५१ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो दिन विभिन्न चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस र हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा नेको इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ भने अन्य बाँकी तीन कम्पनीको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएका छन् । नेको इन्स्योरेन्सको कुल ७ लाख १२ हजार ८९५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । एकैदिन मुक्तिनाथ विकास बैंक, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको गरी कुल एक करोड ४३ लाख ९४ हजार ११२ कित्ता हकप्रद सेयर थपिएका छन् । मुक्तिनाथको ६१ लाख ७० हजार ८६५ कित्ता, अल्पाइनको १८ लाख ३ हजार २४७ कित्ता र हिमालयन जनरलको ६४ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएका हुन् ।
समानुपातिकमा एमालेलाई ८० हजारको अग्रता, विवेकशिल साझाले सांसद नपाउने, बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र
काठमाडौं । समानुपातिक तर्फको मतगणनामा पनि काँग्रेस भन्दा एमाले ८० हजार मतले अघि देखिएको छ । करिब ३५ लाख मत गणना भैसक्दा एमालेले ११ लाख २० हजार ९ सय ८० मत पाएको छ भने काँग्रेसले जम्मा १० लाख ४० हजार ७ सय १ मत पाएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहान ११ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काँग्रेस भन्दा एमाले ८० हजार २ सय ७९ मतले अघि रहेको देखिन्छ । त्यस्तै तेश्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ४ लाख ५३ हजार ९ सय ८३ मत पाएको छ भने संघिय समाजवादी फोरमहले ७९ हजार १ सय ७३ मत पाएको छ । त्यस्तै, विवेकशिल साझा पार्टीले ६३ हजार २ सय ४५ मत पाउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५२ हजार ४ सय २० मत पाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ५२ हजार ४ सय २० मत ल्याउँदा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने ३४ हजार ९४ मत मात्रै पाएको छ । विवेकशिल साझाले सांसद नपाउने प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट पनि नजित्ने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मत कटाउन नसकेमा सांसद पाउने छैनन् । विवेकशिल साझा पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेकाले ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसके सांसद नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । शहरी क्षेत्रमा केहि मत आएको भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा संगठन विस्तार नभएकाले विवेकशिल साझा पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना न्युन बन्दै गएको छ । ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गरेको अवस्थामा भने यो पार्टीका सांसदले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोग श्रोतका अनुसार एमाले, काँग्रेस, माओवादी, संघिय समाजवादी फोरम, राजपा नेपाल र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने सम्भावना रहेको छ । बाबुराम भट्टराई स्वतन्त्र सांसद नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा संसद भवन प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नयाँ शक्तिले समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गर्न नसकेको अवस्थामा डा. भट्टराईको पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी र उनको दलबाट समानुपातिक संसद बनेकाहरु स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा संसद भवन प्रवेश गर्नेछन् ।
संघीय शासन प्रणालीले जगाएको अाशा र आर्थिक स्रोत तथा बाँडफाँड-सुरेन्द्र पाण्डे
लेखक संविधान र संघीय प्रणाली अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । यसमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र तीन तहका सरकार हुन्छन् । तीन वटै सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर खडा भएका हुन्छन् । अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको संघीयता विशेष प्रकृतिको छ । अरू देशमा केन्द्र र प्रदेशबीच मात्र अधिकार बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । ती देशमा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अधिकार बाँडफाँड भएको पाइन्छ । तर, नेपालको संघीयतामा तीन वटै तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार (कार्यपालिका र न्यायपालिका) विभाजित गरिएको छ । देशको संघीयता अन्यभन्दा भिन्न छ र सबै तहले आ–आफ्नो कानून बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सूचित गरिएको छ । त्यसैगरी, अनुसूचीमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारको एकलौटी तथा प्रदेश र संघबीचको साझा अधिकार कति हो ? प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका साझा अधिकार कति हुन ? भन्ने कुरासहित व्याख्या गरिएको छ । सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै अधिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ । यद्यपि, यसको सबैभन्दा माथिको निकायले त्यसको अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । हामीले पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्र रहने कुरा समावेश गरेका छौँ । कर र आर्थिक अधिकारका कतिपय विषयमा विवाद हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले कर र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । अधिकार र क्षेत्रको बाँडफाँड तथा कर कसले लिन पाउने ? कसले लिन नपाउने ? यसमा कसको हक हुन्छ ? भन्ने विवाद आउन सक्छ । यद्यपि, यसको निरुपण गर्ने अधिकार अदलतमा पनि रहनेछ । संवैधानिक तरिकाले समाधन गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ । तत्कालका लागि भने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न केही ऐन बनेका छन् । ती ज्यादै महŒवपूर्ण छन् । केही समयअघि बनेका विधेयक संसद्ले पारित गरिसक्यो । अब ती देशको कानून बनेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको छ । यसमा केन्द्रले जेठ १५ गते राष्ट्रिय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा पनि देशमा उठेको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत केन्द्रले स्थानीय तहलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोयल्टी सन्दर्भमा पनि २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हुनुपर्ने, २५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रको अधिनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन केही आधार खडा गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रले वित्त आयोग गठन गर्नेछ । त्यही सुत्रले तल जाने अनुदानको मोटामोटी हिसाब फागुन मसान्तभित्र स्थानीय र प्रदेशमा जानकारी दिनुपर्नेछ । प्रदेशले पनि त्यही अनुदान दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानूनमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कति अनुदान आउँछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि नै पाउँनेछन् । यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन सक्नेछन् । जेठ १५ मा बजेट आएपछि हतार–हतार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता र आइपर्ने समस्याको समाधान होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी संविधानमा केही न केही स्थानीय र प्रदेशको अधिकार वा वित्त व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई माथि उठाउन नै अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षामा पछौटेपन छ भने त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न अनुदान दिने छ । तेस्रो, समपूरण बजेट भन्ने छ । यो स्थानीय तहले बजेट बनाउन खोज्यो तर पैसा भएन भने निश्चित रकम म हाल्दिन्छु भनेर केन्द्र र प्रदेशले दिन सक्ने व्यवस्था हो । चौथो, स्थानीय तहले केन्द्रको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, बाह्य अनुदान स्थानीय वा प्रदेशले केन्द्र सरकारको अनुमतिमा लिन सक्ने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । त्यसको सबै जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमै हुनेछ । स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा केही न केही स्पष्टता ऐनमा छ । व्यबहारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सीमाभित्र रहेर आफ्ना वित्तीय व्यवस्था बढाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्था विस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो । स्मरण गराऊँ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ अभियान तीनदेखि पाँच लाखसम्म दिने भन्दा असम्भव भनेर आलोचन भएको थियो । तर, अहिले हामीले स्थानीय तह वा मा गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगरपालिकामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिन सक्ने अवस्था भएको छ । आगामी दिनमा बजेट, करको दायरा र कर असुली बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहमा सुधार हुँदै जाने हुँदा भविष्यमा आशा लाग्दो अवस्था आउला भन्न सकिन्छ । (अर्थनीति)
एनसेल मेला चार शहरमा हुने, फोरजी केन्द्रित मनोरञ्जन मेला पुस ८ गतेबाट सुरु
काठमाडौं । एनसेलले देशको विभिन्नचार शहरहरुमा यहि पुस ८ देखि एनसेल मेला २०७४को आयोजना गर्ने भएको छ । आफ्ना ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरुसँग थप नजिक हुँदै खुसियाली साटासाट गर्न र दु्रतगतिको मोवाइल ब्रोड व्याण्ड सेवा लङ्ग टर्म इभोलुसन÷फोरजीको अनुभव प्रदान गर्न, एनसेलले पोखरा, विराटनगर, बुटवल र ललितपुरमा एनसेल मेला आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । यी चारै शहरहरुमा एनसेलले छोटो अवधिमा नै आफ्नो फोरजी सेवाविस्तार गरिसकेको छ । आयोजना हुन गइरेहको मेलामा गेम्स् लगायत सबै मनोरञ्जनात्मक गतिविधीहरु फोरजी थिममा आधारित हुने र आगन्तुक तथा दर्शकहरुले चर्चित गायक तथा सांगीतिक समुहहरुको प्रस्तुतिहरुबाट भरपुर आनन्दलिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ । एनसेल मेला यही पुस ८ गते पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र, नयाँबजारमा आयोजना गरिने छ । त्यस्तै, १५ गते विराटनगरको हाटखोलामा, पुस २२ गते बुटवलको सिद्घेश्वरी मैदान, दीपनगरमा र पुस २९ गते ललितपुरको जावलाखेल मैदानमा आयोजना हुनेछ । यीप्रत्येक शहरमा मेला बिहान ११ बजे शुरु हुनेछ र कन्सर्ट सहित साँझ ६.३० सम्म चल्ने छ । मेलामा आउने सबै उमेर समुहका दर्शकहरुको मनोरञ्जनलाई ध्यानमा राखि विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । मेलामा प्रवेश निःशुल्क हुनेछ र थुप्रै गेम स्टलहरुमा दर्शकले मनोरन्जन लिनुका साथै विभिन्न पुरस्कारहरु पाउन सक्नेछन् । चर्चित कलाकार तथा सांगीतिक समुहहको प्रस्तुती, गेम स्टलहरु, किडस् जोन र फुड स्टलहरु मेलाका केहीविषेश आर्कषणहरु हुन् । स(सानाबालबालिकाहरुको गायनप्रतिभाउजागर गर्न मेलामा ‘लिटल नेपाली आइडल’ कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिनेछ । मेलाको अरु आकर्षणहरु पेपर प्लेन थ्रो, मिनीगल्फ, फ्रगजम्प र कार रेस जस्ता फोरजी थिममा आधारित गेम्सहरु हुनेछन् भने बालबालिकाहरुका लागि ट्राम्पोलिन, गो कार्ट, टेम्पोररी ट्याटु, डिस्नी प्रिन्सेस् क्यासल र क्यारेक्टरहरु लगायत विविध आकार्षणहरु रहनेछन् । मेलामाकलाकारहरु शिव परियार, इन्दिरा जोशी, आषिश राना (लाउरे), सांगीतिक समुहहरुमा कबवेभ, द एज र स्याडोज्ले आफ्नो प्रस्तुतिहरु राख्दै दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछन् । रोडिज्का विजेता समन श्रेष्ठ र फस्ट रनर अप अनिमेश शाहीले पनि मेलामा भागलिने छन् । त्यसैगरी, मेलाको अरु आकर्षणहरुमा फेसबुक ट्यागिङ कन्टेस्ट, ब्लाइण्ड मेकअप, युनिकर्न रिङ् टस जस्ता गेम्सहरु पनि रहनेछन् । “हामी सन् २०१७ को बिदाई नजिक छौ । यो समय भनेको सबै साथीभाई र परिवारजनसँग खुसीयाली साट्दै नयाँ वर्ष २०१८ को स्वागतगर्ने बेला हो,” एनसेलका प्रमुख कर्मशियल अधिकृत कोकलियोङ् यापले भने । “हामीलाई आशा छ सबै जनाआ(आफ्ना साथीभाई र परिवारका साथ यो मेलामा सहभागिभई रमाईलो गर्नु हुनेछ । मेलामाचर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुतिबाहेक अन्यथुप्रै रमाईला कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएका छन् । मेलामाआउननसक्नेहरुले पनिहाम्रो १९ शहरहरुमा फैलिएको फोरजी नेटवर्क मार्फत ‘योण्डर म्युजिक’ र ‘आईफ्लिक्स’मुभिज्को मजालिनुहुनेछ भन्ने आशालिएका छौ । ”
सिविआइएलको नयाँ लोगो र वेवसाइट सार्वजनिक
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको भगिनी संस्था सिविआईएल क्यापिटलले आफ्नो ११औँ वार्षिक उत्सवको आवसरम नयाँ लोगो र वेभसाइट परीमार्जित रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाकाे नयाँ वेभसाइट हेर्नको लागि www.cbilcapital.com मा जानुपर्नेछ । उक्त कार्यक्रममा सिविआइएल क्यापिटलका अध्यक्ष गणेशराज पोखरेलले यस संस्थाबाट धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता(अण्डर राइटर), सेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापन(पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) तथा संस्थागत परामर्शदाताको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् । साथै, डिम्याट खाता खोल्ने, सेयरहरु अभौतिकीकरण गर्ने, सामूहिक लगानी कोषको प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता लगानीकर्ताहरुसँगको प्रत्यक्ष सरोकारका कामहरु भइरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
मेलम्चीको सुरुङ खन्न ७६१ मिटर मात्रै बाँकी, पानी भित्र्याउने ओली, प्रचण्ड कि देउवा
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्न अब ७६१.३ मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । आयोजनाले दैनिक औषत १६.१७ मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम गरिरहेको छ । आगामी बैशाख नयाँ बर्षमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित काम अघि बढिरहेको आयोजनाका उप कार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडी बताउँछन् । खनिएको सुरुङ फिनिसिङ गर्न १० वटा ट्रान्जिट मिक्स्चर ल्याइएको छ । ती मेसिनले सुरुङ भित्रै पुगेर सुरुङ फिनिसिङका सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । अम्बाथान ग्याल्थुम खण्डको ब्रेक थ्रु डिसेम्बर महिनामा र ग्यालथुम सिन्धु खण्डको सुरुङ डिसेम्बर जनवरी महिनाभरीमा ब्रेक थ्रु गर्ने योजना अनुसार काम भैरहेको छ । आगामी बैशाखको पहिलो हप्ता राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित काम भैरहेको हो । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिनेछ । त्यसपछि थप ३४ करोड लिटर पानीका लागि यांग्री र लार्के नदिको अध्ययनका लागि पनि परामर्श दाताको छनौट अघि बढेको छ । प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पछि गठन हुने नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गर्नेछन् । बामगठबन्धनको सरकार बनेमा त्यसका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली वा प्रच्ण्डलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुनेछ । माओवादी र एमालेबिच दरार उत्पन्न भएर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा शेर बहादुर देउवाले त्यस्तो अवसर पाउनेछन् । जे भएपनि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी राजधानीबासीका धारा आएको उद्घोष गर्नेछन् ।
