१ जिल्ला कारोबार गर्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पुँजी बढाउन २ वर्ष म्याद थप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक जिल्लामा वित्तीय कारोबार गरिरहेका विकास बैंक वित्त कम्पनीलाई चुक्तापुँजी वृद्धिको समय २ वर्ष थपेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक निर्देशन जारी गरी ०७६ को पुससम्म चुक्तापुँजी नपुर्याए कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ भित्र पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र थप निष्कासन (एफपीओ) जारी गरेका छन् ।
तमोर नदीको पुल फागुनभित्रै बन्ने
ताप्लेजुङ । सम्झौताअनुसार ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको ताप्लेजुङको दोभानस्थित तमोर नदीमाथिको मोटरेवल पुल आगामी फागुनभित्रै बन्ने भएको छ । ताप्लेजुङको क्षेत्र नं १ र २ जोड्ने उक्त पुलको निर्माण कार्य आगामी फागुन मसान्तभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको तमोर करिडोर आयोजनाका प्रमुख कुबेर नेपालीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार अहिले नदीमा पानीको बहाव घटेकाले टेका लगाउनेलगायतका कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख नेपालीले भने, “निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सामग्री ढुवानी भइसक्यो, चाँडै टेका लगाइसक्ने गरी काम भइरहेको छ, यसपछि पुल जोड्ने काम हुन्छ ।” रु दश करोडको लागतमा निर्माण गर्ने गरी २०६६ सालमा निर्माण सम्झौता भए पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । अढाइ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी कन्काई, मैनाचुली र याक्थुङ्हाङ गरी तीन वटा कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय इलामसँग निर्माण सम्झौता गरेका थिए । तर ठेकेदारकै लापरबाहीले आठ वर्षसम्म निर्माण कार्य अलपत्र बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् । निर्माण सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि बल्ल वर्षात्को समयमा कामले गति लिँदै गर्दा निर्माणकै क्रममा दुई वर्षअघि बाढीले पुल बगाएको थियो । यता सबै सामान ल्याएर समयमा नै काम थालिएकाले यो वर्ष चाहिँ पुल बन्ने छाँटकाँट देखिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्थानीय सोनाम मोक्तानले भन्नुभयो, “अहिले हिउँदकै समयमा सामान ल्याएर काम भइरहेको देखियो, अब चाहिँ पुल बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाँै ।” यसअघि पुल नबन्दा नदी पारिका क्षेत्रमा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका थिए । अहिले दोभान बजारको वारिसम्म बस, ट्रक, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधन पुग्छन् । तर पारिपट्टिका आधाजसो गाउँमा सडक पुगे पनि पुल नभएकाले त्यहाँसम्म गाडीमा पुगेका यात्रुलाई ओर्लेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ झोलुङ्गे पुलबाट सामान तारेको ढुवानी भाडा महँगो तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय मजदुरले ५० किलो तौलको बोरा तारेको मात्रै ३० लिन्छन् । खुद्रा सामान तारेको प्रतिकिलो १ रूपैयाँ लाग्छ । साविकका गाविसहरु निघुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ, चाँगे, नाल्वु, थुकिमा, लिङ्तेप, खाम्लुङ, सान्थाक्रा, साँघु, ढुङ्गेसाँघु र फाकुम्बामा कच्ची सडक निर्माण भएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई प्रदेश नं १ बाट छोटो दूरीमा जोड्ने तमोर करिडोर पनि यही पुल हुँदै जान्छ भने छोटो दूरीमा नै तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा हुँदै धरान, विराटनगरजस्ता प्रमुख शहरसँग ताप्लेजुङ सडक सञ्जालले जोडिने छ । रासस
सानिमा इक्विटी फन्ड अावेदन गर्ने सबैलार्इ बाँडफाँड, लगानीकर्ताले १०० प्रतिशत पाए
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले निष्काशन गरेकाे सानिमा इक्विटी फन्ड बाँडफाँड भएको छ । फन्डको इकाई कुल २१ हजार १३५ जना लगानीकर्ताले पाएका छन् । सानिमा इक्विटी फन्डले मंसिर १२ देखि २२ गतेसम्म १२ करोड इकाई बिक्री खुला गरेको थियो । यसमा माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि इकाई थप गरी २१ हजार १३५ जना लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरिएको कोष व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । यी लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम शतप्रतिशत इकाई हात पारेका छन् । सानिमाले सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ ले गरेको २५% सम्म इकाई थप गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम कुल जारी इकाईमा १ करोड इकाई थप गरेको हो । सानिमा क्यापिटलको कोष व्यवस्थापनमा सञ्चालित यो पहिलो म्युचुअल फन्ड हो ।
युवा स्वरोजगार काेषकाे रकम नतिर्दा सांसद नै कालाेसूचिमा पर्दै, ऋण तिर्न कृषि विकास बैंककाे ताकेता
रुकुम ।रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित एक सांसदलाई कृषि विकास बैंकले ऋण चुक्ताको लागि मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीलाई जिल्ला कृषि विकास बैंक, रुकुमले ऋण भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै आग्रह गरेको हो । कामीले साविकको आठबीस डाँडागाउँमा रहेको मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत साबुन उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै रु चार लाख ऋण लिएको बताइएको छ । संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष हुँदा २०६८ सालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लिएको रकमको अहिलेसम्म ब्याज र साँवा कति पनि नतिरेको बैंकको भनाइ छ । उक्त संस्थाले मासिकरुपमा नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा युवा स्वरोजगारअन्तर्गतको रकम लिएको थियो । रातो कामी प्रदेशसभा सदस्यसमेत भइसक्दा उनले नेतृत्व गरेको संस्थाले लिएको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको बैंकका सूचना अधिकारी जोखबहादुर खड्काले जानकारी दिए । बैंकले बेलाबेलामा पत्र तथा जानकारी गराएपनि उहाँ साँवा र ब्याज तिर्ने नआएको उनको भनाइ छ । “हामीले रातो कामीलाई कार्यालयमा बोलाएर कुरा गरेका थियौँ”, उनले भने, परियोजना सफल नभएकाले केही ढिला भएको र उक्त ऋण तिर्ने भन्ने बचन दिएका थिए तर चुक्ता नगर्दा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएका छौँ । कार्यालयले पत्रपत्रिका तथा स्थानीय रेडियोमा समेत साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सूचना प्रशारण तथा प्रकाशन गरेको थियो । मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडले हाल कृषि विकास बैंकमा रु चारलाख साँवा र रु तीन लाख ८० हजार ३१३ ब्याज गरेर जम्मा रु सात लाख आठ हजार ३१३ तिर्न बाँकी छ । ऋण लिएदेखि उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडले कुनै किस्तामा ब्याज तथा साँवा बैंकमा दिएको छैन । ऋण लिएदेखि सो संस्था समेत सञ्चालनमा नरहेको बताइएको छ । जनप्रतिनिधिले नै रकम नतिर्दा बैंकले सूचना जारी गर्नुपरेको बताइएको छ । रासस
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग मन्त्रालय र युवा परिषदबीच समझदारी
काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषदबीच स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने समझदारी भएको छ । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगार सिर्जनागरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुर्याउन उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद बिच सहकार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन गरी कृषि, वन, पर्यटन, परम्परागत सीप र सेवामा आधारित उद्यमहरुको माध्यमद्धारागरिब तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशिलता विकास मार्फत मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा सहभागी गराउने कार्यमा सो समझदारीले सघाउ पुर्याउनेछ । उद्योग मन्त्रालयका मन्त्री सुनील बहादुर थापा, राज्यमन्त्री रेशम बहादुर लामा तथा सचिव यामकुमारी खतिवडाज्यूको समुपस्थितिमा औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र युवा परिषद्का तर्फबाट उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी पत्र अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायबाट उद्यमशीलता विकास लगायत विभिन्न विषयमा सीप विकास तालिम प्रदान गरिन्छ भने परिषद्बाट देशका सवै जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालय मार्फत युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछ । सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट युवा उद्यम कार्यक्रममा युवा उद्यम विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन तथा प्रविधि खरिदका लागि विना व्याज ऋण सहयोग र युवाहरुलाई ज्ञान सीप प्रदान गर्ने रस्थानीय स्रोत साधनको अधिकतमप्रयोग गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । सम्झौता पश्चात परिषद्ले युवा उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७३ बमोजिम “एक निर्वाचन क्षेत्रको एक वडामा दश युवा एक उद्यम ”कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न युवा उद्यमीको छनौट गरी स्थानीयस्तरमासीप विकास तालिम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ भने मन्त्रालयले सामाजिक परिचालन, उद्यमशिलता विकास, सीप विकास, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, बजार पहुँच र व्यवसायिक परामर्श जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गरी आगामी दश वर्ष भित्रमा श्रमको लागि विदेश जाने क्रमलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको ध्येयमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव कोईरालाले स्थानीय तहमा उद्योग र उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य कायम भई संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने बताउए । राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधब प्रसाद ढुंगेलले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा यो एउटा राम्रो शुरुवात भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उक्त समारोहमा बोल्दै उद्योग मन्त्रालयका सचिव श्रीमान् यामकुमारी खतिवडालेवेरोजगार युवा, महिला लक्षित यस कार्यक्रम मार्फत संस्थातगत रुपमा समन्वय र सहकार्य भई थप रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्री रेशम बहादुर लामाले यसले स्थानीय तहमा भएको तालिमको दोहोरोपन हटाई परिणाममुखी नतिजा हासिल गर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले यस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिदै वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य हासिल गनुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १२२७
काठमाडौं । नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएपछि नेपाल स्टकएक्सचेन्ज लिमिटेडले संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएर प्रतिकित्ता १ हजार ३२७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
१४५ मेगावाट बिजुली लिन कुलमान भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता नविकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोली आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले यही पुस १६ गतेदेखि सकिन लागेको विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली भारत प्रस्थान गरेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिमण्डलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रवक्ता अधिकारी सम्मिलित छन्। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात भइरहेको १४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता नवीकरण गर्न आज बिहानै उच्चस्तरीय टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । भारतकोे विद्युत् व्यापारको नोडल एजेन्सी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभीएन) लिमिटेडका अधिकारीसँग घिसिङ नेतृत्वको टोलीले छलफल गर्ने र सम्झौता नवीकरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ । एनभिभीएनबाट बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिने विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएको र सम्झौताको म्याद सकिन लागेपछि थप छलफल आवश्यक देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको बिजुलीको सम्झौता पुस १६ गतेदेखि सकिँदैछ । ढल्केबर—मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ७६ पैसाअर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । भारतबाट विद्युत् उपलब्ध हुन नसकेमा विद्युत्भार कटौती हुने आशंका बढेको भन्दै प्राधिकरणले दिल्ली बैठकलाई महत्वपूर्ण बैठकका रुपमा लिएको छ । भारतबाट नेपालले यस हिउँदका लागि करिब ३७० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । विद्युत् प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागिसमेत थप विद्युत् जरुरी रहेको बताइएको छ । तीन महिना पहिले प्राधिकरण र एनभिभीएनबीच भएको सम्झौता नवीकरण गरेर विद्युत् आयातमा सहजता ल्याउने लक्ष्य राखिएको त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रवक्ता अधिकारीले भने “दिल्लीमा विद्युत् आयात, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुन्छ ।” रासस
पाँचौं हाकिम खोज्दै पुननिर्माण प्राधिकरणः ६ लाख ८८ हजार भूकम्प पीडित अझै त्रिपालमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको २ बर्ष पुरा भएको छ । पाँच बर्षभित्र पुननिर्माणको काम सक्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको प्राधिकरणमा २ बर्षभित्र ४ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जागिर खाएका छन् र यतिबेला पाँचौं हाकिमको खोजी पनि सुरु भैसकेको छ । तर अझै पनि ६ लाख ८८ हजार १ सय ९१ भूकम्प पीडित त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । सुरुमा तत्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरण प्रमुखको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर पछि केपी ओली सरकारले सुशिल ज्ञवालीलाई प्राधिकरण्को सिइओ बनायो । ओली सरकार ढलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई नै सिइओ नियुक्त गर्यो । तर प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पोखरेलले राजीनामा दिए । पोखरेलले दोश्रो इनिङ त्यागेपछि अहिले युवराज भुषालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बामपन्थी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएमा प्राधिकरणबाट भुषाललाई पनि निकालिने छ र पाँचौं प्रमुखका रुपमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् । प्राधिकरणले पाँचौं हाकिम पाउनै लाग्दा पनि भूकम्प पीडितहरुले भने अझै पनि घरको बास पाएका छैनन् ।
