राइनो ५००डी फलामे डण्डीद्धारा टेक्निकल मिटको आयोजना
काठमाडौं । शंकर ग्रुप अन्तगर्तको जगदम्बा स्टील्सले नेपाली बजारमा ग्यारेन्टिड डक्टिलिटी सहित एफई ५००डी ग्रेडमा राइनो ५००डी उत्पादनमा सिद्धता प्राप्त गरेको छ । उत्पादन सम्बन्धि प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने सोचका साथ कम्पनीले विभिन्न स्थानमा टेक्निकल मिटको सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘राइनो ५००डी नयाँ पुस्ताको उच्च शक्ति र डक्टाइल रीब्ड रिइन्फोर्समेन्ट बार हो । उत्पादन प्रक्रिया र यसमा मिसाइने भौतिक तथा रसायनिक गुणका कारण राइनो अन्य फलामे डण्डीका तुलनामा फरक छ ।’ कम्पनीद्धारा आयोजित टेक्निकल मिटमा बोल्दै जगदम्बाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द नेपालले भने ‘एफई ५००डी ग्रेडको राइनो स्टिल फलामे डण्डीमा सल्फर र फोसफरसको मात्रा अधिकतम ०.०७५ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । यसले गर्दा फलामे डण्डीलाई उच्च शक्ति र डक्टिलिटी प्राप्त हुन्छ ।’ यसमा रहेको डक्टिलिटी र शक्तिका कारण राइनो ५००डी फलामे डण्डी उच्च सिसमिक जोखिम सहितको नेपालमा प्रयोगका लागि उपयुक्त भएको कम्पनीेले जनाएको छ । यसले भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण गर्नुका साथै भुकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित निर्माणको सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्ने कम्पनीको दावी छ । कम्पनीका अनुसार राइनो ५००डी फलामे डण्डी नेपाल भरका एक्स्क्लुजिव विक्रि केन्द्र मार्फत ८ एमएम देखि ३२ एमएममा उपलब्ध छ । साथै, उपभोक्ताको माग तथा तिनका योजना अनुसार कम्पनीले ३६ एमएम तथा ४० एमएम आकारमा पनि फलामे डण्डी उपलब्ध गराउने गरेको छ । फेब्रिकेशनका क्रममा फलामे डण्डी खेर नजाओस् भन्ने सोचका साथ कम्पनीले यसलाई १२ मिटरको स्थिर लम्बाइमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यता अनुसार ८ एमएम देखि ४० एमएम आकारमा राइनो ५००डी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
क्रेडिट क्रन्चको असर, तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले शुक्रबार १० अर्ब बजारमा पठाउँदै
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था कमजोर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएका छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग भएको विकास ऋणपत्र धितोमा राखेर बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत अर्बौ रुपैयाँ करको रुपमा राज्यको ढुकुटीमा गएपछि अधिकाँश बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतको हारहारीमा पुगेको छ । अधिकाँश बैंकको सीसीडी रेसियो कसिलो भएपछि केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न विकास ऋणपत्र सोझै खरिद बोलकबोल उपकरणमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन लागेको हो । अधिकाँश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशत पुगेकाले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइसकेका छन् । केही बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बन्द गरेको जानकारी दिएका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी कम भएपनि अन्तर बैंक ब्याज दर ५ प्रतिशत भन्दा तल छ । अन्तर बैंक ब्याजदर स्थिर भएपछि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले रिपो गर्न पाएको छैन् । रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्न नपाएपछि केन्द्रीय बैंकले विकास ऋणपत्र धितोमा राखेर बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा २६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ । एक साता अघि पनि केन्द्रीय बैंकले विकास ऋणपत्र सिधै बोलकबोलबाट खरिद गर्ने वित्तीय उपकरणमार्फत ३ पटकमा गरी झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये राष्ट्र बैंकले बजारबाट पुनः २ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको थियो ।
सिभिल लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शक्तिबल्लभ श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शक्ति बल्लभ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । गत पुस २५ गते बसेको कम्पनीे सञ्चालक समितिको बैंठकले श्रेष्ठलाई संस्थाको उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठले नियुक्ति भएकै दिनदेखि संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजोर हुँदै, रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेपछि शोधानान्तर ९ अर्ब २७ करोड घाटामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधानान्तर घाटामा गएको छ । गत मंसिरसम्म मुलुकको शोधानान्तर घाटा ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो । आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा कमी आई चालु खाता घाटामा गएपछि यसको असर शोधानान्तरमा परेको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजाेर रहेकाे देखाएकाे छ । मंसिरसम्म चालु खाता घटेर ४१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र आयात बढेपनि वैदेशिक मुद्रा संचिती सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.८ प्रतिशतले ह्रास आई २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया र कतार जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.८ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिर मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
छिमेकी जिल्लाका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन ३ लाख अनुदान नपाउने
काठमाडौं । राजधानी जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन नपाउने भएका छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौैमा घर बनाउन भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधीले गुनासो गरेको र काठमाडौंमा घर बनाउन आउनेको संख्या धेरै हुने देखिएपछि यसलाई रोक्न कार्यकारी समितिले निर्णय फिर्ता लिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका सुचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने उनले बताए । “काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भएको छ । अब नयाँ आउनेले पाउने छैनन् ।” उनले भने । प्राधिकरणले हाल छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउनेका लागत संकलन गर्न थालको छ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरधुरीको सर्वे गरेको छ । यसमध्ये ७ लाख ६७ हजार ७०५ ले ३ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका छन् । हालसम्म ६ लाख ८० हजार ८५६ संग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । ६ लाख ६८ हजार ४९९ लाई पहिलो किस्ता वापत ५ हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ८४ हजार ७३२, तेस्रो किस्ताका लागि ४८ हजार ३७ को प्रमाणिकरण भएको छ । हालसम्म ८८ हजार २९ घर सम्पन्न भएका छन् । २ लाख ४७ हजार ३७६ घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बजार सामान्य अंकले घट्दा ४० करोेडको कारोबार, सबैभन्दा बढी सानिमामाई हाइड्रोकाे
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको परिसूचक बुधबार भने सामान्य एकल अंकले घटेको छ । बुधबारको नेप्से ७.१९ अंकले घटेर १४०६ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबारको सेयर कारोबारमा पनि सुधार भएको छ । सो दिन ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन मंगलबारको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबारको बजारमा ३६ करोडको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा सबैभन्दा बढी हाइड्रो पावर र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १५ र १० अंकले ओरालो लागेका छन् । माइक्रोफाइनान्स समूह ४ अंकले उकालो लागेको छ भने बाँकी रहेका समूह समान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । बुधबार सानिमा माई हाइड्रो पावरको १२ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१८ रुपैयाँ रहेको छ ।
विदेश जाने नर्सको संख्या बढ्दो, तीन वर्षमा करिब २०० नर्स विदेश पलायन
काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशिने नर्सको संख्या उच्च रहेपछि २०७१ पुसदेखि नर्सिङ विभागले व्यवस्थितरूपले रेकर्ड राख्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार २०७१ पुसदेखि चैतसम्म २२ जना, २०७२ मा ५७ जना, २०७३ मा ६९ जना, २०७४ पुससम्म ४५ जना नर्स बाहिरिएका छन् । झण्डै ५० जनाभन्दा बढी नर्स बाहिरिने प्रक्रियामा छन् । यसरी राजीनामा दिएकामध्ये केही नर्स स्थायी दरबन्दीमा नाम निकालेर बाहिरिएका भए पनि अधिकांश विदेश नै पलायन भएको शिक्षण अस्पतालका नर्सिङ बिभागका निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ बताए । उनले भने, “नेपालका नर्सका लागि पहिलो गन्तव्य विदेश नै हो अनि दोस्रो महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल हो तर नेपालमा पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सुनिश्चित भविष्य नदेखेका कारण नर्सहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।” अन्य अस्पतालमा भन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकजना नर्सले हेरबिचार गर्नुपर्ने मापदण्डभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता भने शिक्षण अस्पतालमा अझै कायम छ । निर्देशक श्रेष्ठले हरेक महिना स्थायी र करारमा राखिएका नर्सले राजीनामा दिने क्रमले अस्पतालमा नर्स कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको बताएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्दबहादुर प्रधानले नर्सको पलायन हुने क्रम बढ्न थालेपछि हरेक छ महिनामा करारमा नर्स राख्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने । “देशमा नर्सका लागि अपेक्षाअनुरुपको व्यवस्था हुन नसकेपछि विदेश जानेक्रम बढ्दो छ, नर्सलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी, उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान सुरक्षा आवश्यक छ”, उनले जोड दिए । उक्त अस्पतालका योजना तथा निर्माण विभाग प्रमुख दीपक तिवारीले अहिले पनि सरकारले यहाँ स्थायी दरबन्दीको कोटा नथपेसम्म यस्तो समस्या आइरहने बताए । उनले भने, “यहाँ अन्य अस्पतालको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा छ, नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधामा पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत तलब थपेर दिइन्छ, हामीलाई नर्स र प्राविधिकको थप ५०० दरबन्दी आवश्यक छ भनेर माग गरिरहेका छौँ ।” तीन सय १७ जना स्थायी दरबन्दीमा र २८३ जना करारमा नर्स कर्मचारी छन् । अस्पतालले विस्तार गर्दैै लगेको सेवाअनुसार थप दरबन्दी आवश्यक छ । अहिले विभिन्न ११ बुँदे माग राखी देशभरका नर्स आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संरचनामा छुट्टै महाशाखालगायतका ११ बुँदे माग राखी नेपाल नर्सिङ संघ गत पुस २७ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकारले जायज मागको अविलम्ब सम्बोधन गरी नर्सको पेशागत सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निर्देशक श्रेष्ठको जोड छ । माग पूरा नभएको भन्दै नर्सले यही माघ १ देखि ३ गतेसम्म दिनको तीन घण्टा काम छाडेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । संघकी कार्यबाहक अध्यक्ष गंगा थापाले माग पूरा नभए माघ ४ देखि ६ गतेसम्म सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान ८ देखि ४ बजेसम्मको सिफ्टमै काममा नजाने बताए। उनले भने, “अझै माग पूरा नभए माघ ७ गतेदेखि २४सै घण्टा नै काम छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिन्छौँ ।” आन्दोलनमा नर्ससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको समर्थन रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गत पुस २६ र २७ गते कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका नर्सले पुस २८, २९ र ३० गते सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म काम छाडेका थिए । जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सलाई तहगतरूपमा उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, स्वयंसेविकाका नाममा भएको नर्समाथि हुने श्रम शोषण बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक-निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी स्कूल तथा उद्योगमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । श्रम ऐन, २०७४ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, योग्यता पुगेका नर्सिङ कर्मचारीलाई वृत्तिविकासका लागि प्रष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई स्नातक नर्सिङ, स्नातक नर्सिङलाई स्नातकोत्तर नर्सिङ र स्नातकोत्तर नर्सिङलाई पिएचडीसम्म अध्ययनका लागि तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अगाडि सारेको छ । रासस
आरबीबी मर्चेन्ट बैकिङले चुक्तापुँजी २० करोड पुर्याउने
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । आरबीबीको हालै राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाउने र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्डले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि आरबीबीले पुँजी बढाउन लागेको हो । हाल आरबीबीको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी हो । निकट भविष्यमा आरबीबीले लगानी व्यवस्थापन योजना र सामूहिक लगानी योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई परामर्शको सेवा पनि दिने भएको छ ।
