स्थानीय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानुन मस्यौदा तयार, २ प्रतिशत घर बहाल तिनुपर्ने
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजश्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । जिल्ला विकास समितिको जस्तै अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत स्थानीय निकायले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएकोमा नयाँ कानून कार्यन्वयनमा आएपछि यो बन्द हुने भएको हो । सरकारले तयार पारेको स्थानिय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानूनको मस्यौदा ०७४ मा सिधै स्थानीय सरकारले मात्र कर उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आफुले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि सबै स्थानीय तहमा उठने सबै राजश्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजश्व र शुल्क उठाउदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कानूनको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानूनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ । मस्यौदामा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा २ प्रतिशत कर स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञापन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ । सम्पत्ति कर मूल्याँकित रकमको ०.५, मनोरन्जन कर २, प्रतिशत रहेको छ । यस्तै गैरकर राजश्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केवलकार शुल्क र डुङा परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनु पुर्व सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । (प्रस्तावित मस्यौदाको विस्तृत विवरण।)
माघ पहिलो हप्ता महिला उद्यमी सम्मेलन, १५० महिला उद्यमीहरुको सहभागीता हुने
काठमाडौं । माघ ६ गते चौथो महिला उद्यमी सम्मेलन–२०१८ हुने भएको छ । युवा महिला उद्योगीहरुको विसका तथा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले गर्ने लागेकोे हो । लक्ष्मी बैंकले प्रायोजन गर्ने सम्मेलन काठमाडौंको र्याडिसन होटल लाजिम्पाटमा हुने भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले गर्ने भएकी छिन् । केही वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको युवा महिला उद्यमीहरुको उक्त सम्मेलन चौथो संस्करण हो । ‘कनेक्ट, कोलाबोरेट, क्रियट’ भन्ने नाराका सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १५० भन्दाबढीको युवा महिला उद्यमीहरुको सहभागीता हुने युवा महिला उद्यमीहरुको सम्मेलनको अध्यक्ष जुना माथेमाले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा प्रेरणादायी अभिव्यक्ति, उद्यमशील यात्राका कथा, प्यानल डिस्कसन लगायत विषय समेटिने आयोजकको भनाइ छ । सम्मेलनबाट उद्योमीहको आफ्नो व्यक्तिगत र पेशागत क्षमता अभिबृद्धिमा लाभ हुने विश्वास गरिएको छ ।‘सम्मेलनलाई महिलाका लागि अभिप्रेरणा लिने एउटा प्लेटफर्मको रुपम लिएका छौं,’ सम्मेलनको अध्यक्ष माथेमाले भनिन् । उनका अनुसार सम्मेलनमा विद्यार्थी, उद्यमी महिला लगायत उद्यमशीलताप्रति चाहना भएका जो कोही सहभागी हुन सक्ने छन् । मञ्च युवा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनका लागि सन् २००३ मा स्थापना गरिएको संस्था हो । मञ्चको काठमाडौ च्याप्टरमा मात्र २० जना उद्यमी महिला रहेका छन् ।
४ बैंकले १ सय भन्दा बढीका लागि भर्ना खुलाए, ग्लोबल आईएमईले मात्रै ५० भन्दा बढीलाई जागिर दिने
काठमाडौं । विभिन्न ४ बैंकले १ सय भन्दा बढी कर्मचारीका लागि जागिर खुलाएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, सनराईज बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका हुन् । ग्लोबलले सहायक प्रवन्धकदेखि ट्रेनी सहायकसम्म ५० भन्दा बढी भर्ना गर्नका लागि सुचना प्रकाशित गरेको छ । यस्तै एनआईसी एसियाले आईटी सेक्युरिटीका लागि सहायकदेखि वरिष्ठ अधिकारीसम्मका लागि भर्ना खुला गरेको छ । एनआईसीले आवश्यक संख्या भने खुलाएको छैन् । यस्तै सनराइजले भने संख्या र पद खुलाएको छैन् । मुक्तिनाथले लघुवित्त क्षेत्र हेर्नका लागि लघुवित्त प्रमुखदेखि सहायकसम्मका लागि भर्ना खुला गरेको छ । मुक्तिनाथले भर्ना संख्या भने खुलाएको छैन् ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्न डीम्याट खाता खोल्न सिद्धार्थ क्यापिटलको आग्रह
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आउन लागेको साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि खाता खोल्न लगानीकर्तालाई भनेको छ । क्यापिटलले हितग्राही खाता (डीम्याट एकाउन्ट) र बैंकमा खाता खोल्न अनुरोध गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेकाले रसुवागढीको सेयर निष्कासन हुनेक्रममा रहेको जानकारी दिदै सिद्धार्थले डीम्याट खाता र बैकमा खाता खोल्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको हो । रसुवागढीको पहिलो चरणमा १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसअन्र्तगत कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने सिद्धार्थले जनाएको छ । गत मंसिर २२ गतेदेखि विवरणपत्र स्वीकृत प्राप्त पुस २० गतेसम्म कायम रहेका कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी, विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवाका जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाका कर्मचारीले आईपीओ भर्न पाउने सिदर्थले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालनमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालन गरेको छ । उक्त भाइबर बैकिङ्ग सेवा ग्राहकले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्युटर लगायतबाट प्रयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । भाईबर बैकिङ्ग सुबिधा लिनको लागि भाइबर एप्लिकेशन मार्फत एनआईसी एशिया बैंकको शाखा कार्यालयहरु तथा एटिएम संञ्जालहरु बारे जानकारी, कर्जाको आवश्यक कागजपत्र, बैकिङ्ग समय सम्बन्धि जानकारी, बिदेशी बिनिमयदर सम्बन्धि जानकारी, बैंकको व्याजदर सम्बन्धि जानकारी एवं बैंक सम्बन्धि अन्य आवश्यक जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै गरी, एन आई सी एशिया बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग सेवामा रजिष्टर भएको ग्राहकहरुले भाइबर बैकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्नो खाताको सम्पूर्ण जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
सेजन र उप्रेती स्मृति फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र भरतराज उप्रेती फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका कार्यरत पत्रकारहरुको संस्था सेजन र स्वर्गीय न्यायधीश तथा बरिष्ठ कानुन व्यवसायी भरतराज उप्रेतीको स्मृतिमा स्थापित फाउण्डेसनबीच व्यवसायिक कानुन सम्बन्धी विषयमा जानकारी प्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार, नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन तथा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण र प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी कानूनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आज काठमाडौमा आयोजित तीन महिनाभित्र सञ्चालन हुने कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्झौतामा सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र फाउण्डेसनको तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जु उप्रेती ढकालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार आजनै नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना समेत गरियो । कार्यक्रममा ४० आर्थिक पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
राजधानीबासीले खाए साढे १५ करोडको तरुल
काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनामा राजधानीमा साढे १५ करोड रुपैयाँको तरुल खपत भएको छ । बढी तरुल खपत हुने माघेसंक्रान्तिको आसपासमा राजधानीबासीले सो मूल्य बराबरको तरुल खपत गरेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सल्लाहाकार तथा व्यवसायी गिताप्रसाद आचार्यले दशैं तिहारयता पूससम्मा राजधानीमा करिब ४० लाख किलो विभिन्न किसिमको तरुल खपत भएको बताए । समितिले पूष महिनाको तरुलको औषत मूल्य प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । जसको आधारमा सो ४० लाख किलो तरुलको मूल्य १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आएको हो । तरुलमा आत्मनिर्भर, ‘खपत भएको सबै तरुल स्वदेशमै उत्पादन भएको हो,’ व्यवसायी आचार्यले भने ‘वार्षिक रुपमा तरुलको खपत बढेको छ’, उनले भने ‘माघेसंक्रन्तिअघिका ४/५ दिनको अबधिमा दैनिक ३ देखि साढे सय ४ टन तरुल बिक्री भएको थियो ।’ उनका अनुसार स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने पिडाँलु, घर तरुल लगायतका तरुलहरु दैनिक रुपमा खपत हुने गरेको छ भने, हात्तिपाइले, वन तरुल, पातले तरुल, अकाशे तरुल सबैभन्दाबढी माघेसंक्रान्तिमा खपत हुने गरेको छ । राजधानीमा ७० प्रतिशत तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने उनको भनाइ छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले नेपाल तरुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताए । ‘केही व्यवसायीहरुले मुनाफाको लागि भारतबाट तरुल भित्र्याए पनि उपभोगको दृष्टिले स्वदेशी तरुलनै पर्याप्त छ,’ उनले भने ‘यद्यपि तरुलको खपत १०/१५ प्रतिशतले बढेकोले मूल्य समेत केही मात्रामा बृद्धि भएको छ ।’ मुलुकमा किसानहरु व्यवसायीक रुपमै तरुलको खेती गर्दै आएका छन् । हात्तिपाइले, घर तरुल लगायतको व्यवसायीक खेती हुनेगरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार माघेसंक्रान्तिमा करिब १५ प्रकारका तरुलहरु बजारमा उपलब्ध हुने गरेको छ । ३/४ वर्षअघि माघेसंक्रान्तिमा मात्रै माग हुने तरुल अहिले बाह्रैमास खपत हुने गरेको तरुल व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘हाल कालिमाटीबाट दैनिक २ टनभन्दाबढी तरुलको बिक्री भइरहेको छ,’ महासंघका महासचिव खतिवडाले भने ‘विगतमा उसिनेर मात्र उपभोग गरिने तरुल अहिले विभिन्न परिकारको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । कालिमाटीमा आयात घट्यो, पूसमा कालिमाटीमा ७ सय टन तरुल भित्रिएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पिडालु ११० टन, सखरखण्ड १०५ टन बाँकी अन्य तरुलहरु भित्रिएको थियो । समग्रमा यो वर्ष गएको वर्षको सोही अबधिमा भित्रिएको तरुलभन्दा सय टन कम भित्रिएको उनले बताए । ‘गएको पूस महिनामा ८ सय टन तरुल भित्रिएको थियो,’ उनले भने । तराईको चिसो तथा कृषकले सोझै व्यापारीमाझ बिक्री गर्ने भएकोले कालिमाटीमा कम तरुल भित्रिएको उनको अनुमान छ । समितिको अनुसार कालिमाटीमा ५० प्रतिशत तरुल सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिने गर्छ । बाँकी चितवन, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, पाल्पा लगायतका राजधानीको छिमेकी जिल्लाहरुबाट भित्रिने गरेको छ । वार्षिक बिक्रीको ९० प्रतिशत अंश पूस महिनामा मात्रै बिक्री हुने उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै उनले यो वर्ष केही मात्रामा तरुलको मूल्य बढेको बताए । ‘हाल तरुलको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ छ,’ उनले भने ‘गएको सोही अबधिमा तरुलको औसत मूल्य ३४ रुपैयाँ थियो ।’
टेलिकमले भन्योः ४ गतेसम्म ल्याण्डलाइन फोनको विल तिर्न नआउनुस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आउदो बिहीबारसम्म ल्याण्डलाइन फोनको बिल तिर्न नआउनु भनेको छ । ल्याण्डलाइन फोनलाई नयाँ विलिङ प्रणालीमा लैजानका लागि २ दिन कारोबार सेवा बन्द हुने भएपटि टेलिकमले विल तिर्न नआउनु भनेको हो । बिहीबारसम्म टेलिफोन सम्बन्धित सबै कारोबार बन्द हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले प्रीपेड मोबाइल कै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनलाई रियलटाइम विलिङ सिस्टममा रुपान्तरण गरेर प्रीपेड मोबाइल जस्तै बनाउन लागेको हो । नयाँ प्रणालीअनुसार अब सुरुमै पैसा तिर्नु पर्छ र जति पैसा तिरिएको हो त्यति बराबर कल गरिसकेपछि फोन आफैं काटिने टेलिकमले जनाएको छ । ग्राहकले आफुले जम्मा गरेको रकम बराबर फोन गर्न पाउँनेछन र रकम सकिएपछि सेवा स्वतः अवरुद्ध हुनेछ । ल्याण्डलाइन फोनको प्रभावकारीता र राजश्व संकलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन रियल टाइम विलिङ सिस्टम अघि सारिएको हो । अब फोन गर्ने वित्तिकै कति रुपैंयाँ बिल उठ्यो भन्ने समेत जानकारी पाइनेछ । हाल देशभर टेलिकमका ६ लाख ल्याण्डलाइन फोनका ग्राहक रहेका छन् । टेलिकमले ल्याण्डलाइन सेवालाई लागत बढि भएको तर आय न्युन भएको सेवाका रुपमा लिँदै आएको छ । टेलिकममो अत्याधिक श्रोत र साधन यहि सेवामा खर्च भैरहेको छ तर आय भने अत्यन्तै न्युन रहेको छ ।
