अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजोर हुँदै, रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेपछि शोधानान्तर ९ अर्ब २७ करोड घाटामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधानान्तर घाटामा गएको छ । गत मंसिरसम्म मुलुकको शोधानान्तर घाटा ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो । आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा कमी आई चालु खाता घाटामा गएपछि यसको असर शोधानान्तरमा परेको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजाेर रहेकाे देखाएकाे छ । मंसिरसम्म चालु खाता घटेर ४१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र आयात बढेपनि वैदेशिक मुद्रा संचिती सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.८ प्रतिशतले ह्रास आई २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया र कतार जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.८ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिर मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
छिमेकी जिल्लाका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन ३ लाख अनुदान नपाउने
काठमाडौं । राजधानी जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन नपाउने भएका छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौैमा घर बनाउन भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधीले गुनासो गरेको र काठमाडौंमा घर बनाउन आउनेको संख्या धेरै हुने देखिएपछि यसलाई रोक्न कार्यकारी समितिले निर्णय फिर्ता लिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका सुचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने उनले बताए । “काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भएको छ । अब नयाँ आउनेले पाउने छैनन् ।” उनले भने । प्राधिकरणले हाल छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउनेका लागत संकलन गर्न थालको छ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरधुरीको सर्वे गरेको छ । यसमध्ये ७ लाख ६७ हजार ७०५ ले ३ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका छन् । हालसम्म ६ लाख ८० हजार ८५६ संग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । ६ लाख ६८ हजार ४९९ लाई पहिलो किस्ता वापत ५ हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ८४ हजार ७३२, तेस्रो किस्ताका लागि ४८ हजार ३७ को प्रमाणिकरण भएको छ । हालसम्म ८८ हजार २९ घर सम्पन्न भएका छन् । २ लाख ४७ हजार ३७६ घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बजार सामान्य अंकले घट्दा ४० करोेडको कारोबार, सबैभन्दा बढी सानिमामाई हाइड्रोकाे
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको परिसूचक बुधबार भने सामान्य एकल अंकले घटेको छ । बुधबारको नेप्से ७.१९ अंकले घटेर १४०६ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबारको सेयर कारोबारमा पनि सुधार भएको छ । सो दिन ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन मंगलबारको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबारको बजारमा ३६ करोडको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा सबैभन्दा बढी हाइड्रो पावर र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १५ र १० अंकले ओरालो लागेका छन् । माइक्रोफाइनान्स समूह ४ अंकले उकालो लागेको छ भने बाँकी रहेका समूह समान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । बुधबार सानिमा माई हाइड्रो पावरको १२ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१८ रुपैयाँ रहेको छ ।
विदेश जाने नर्सको संख्या बढ्दो, तीन वर्षमा करिब २०० नर्स विदेश पलायन
काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशिने नर्सको संख्या उच्च रहेपछि २०७१ पुसदेखि नर्सिङ विभागले व्यवस्थितरूपले रेकर्ड राख्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार २०७१ पुसदेखि चैतसम्म २२ जना, २०७२ मा ५७ जना, २०७३ मा ६९ जना, २०७४ पुससम्म ४५ जना नर्स बाहिरिएका छन् । झण्डै ५० जनाभन्दा बढी नर्स बाहिरिने प्रक्रियामा छन् । यसरी राजीनामा दिएकामध्ये केही नर्स स्थायी दरबन्दीमा नाम निकालेर बाहिरिएका भए पनि अधिकांश विदेश नै पलायन भएको शिक्षण अस्पतालका नर्सिङ बिभागका निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ बताए । उनले भने, “नेपालका नर्सका लागि पहिलो गन्तव्य विदेश नै हो अनि दोस्रो महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल हो तर नेपालमा पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सुनिश्चित भविष्य नदेखेका कारण नर्सहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।” अन्य अस्पतालमा भन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकजना नर्सले हेरबिचार गर्नुपर्ने मापदण्डभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता भने शिक्षण अस्पतालमा अझै कायम छ । निर्देशक श्रेष्ठले हरेक महिना स्थायी र करारमा राखिएका नर्सले राजीनामा दिने क्रमले अस्पतालमा नर्स कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको बताएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्दबहादुर प्रधानले नर्सको पलायन हुने क्रम बढ्न थालेपछि हरेक छ महिनामा करारमा नर्स राख्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने । “देशमा नर्सका लागि अपेक्षाअनुरुपको व्यवस्था हुन नसकेपछि विदेश जानेक्रम बढ्दो छ, नर्सलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी, उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान सुरक्षा आवश्यक छ”, उनले जोड दिए । उक्त अस्पतालका योजना तथा निर्माण विभाग प्रमुख दीपक तिवारीले अहिले पनि सरकारले यहाँ स्थायी दरबन्दीको कोटा नथपेसम्म यस्तो समस्या आइरहने बताए । उनले भने, “यहाँ अन्य अस्पतालको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा छ, नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधामा पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत तलब थपेर दिइन्छ, हामीलाई नर्स र प्राविधिकको थप ५०० दरबन्दी आवश्यक छ भनेर माग गरिरहेका छौँ ।” तीन सय १७ जना स्थायी दरबन्दीमा र २८३ जना करारमा नर्स कर्मचारी छन् । अस्पतालले विस्तार गर्दैै लगेको सेवाअनुसार थप दरबन्दी आवश्यक छ । अहिले विभिन्न ११ बुँदे माग राखी देशभरका नर्स आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संरचनामा छुट्टै महाशाखालगायतका ११ बुँदे माग राखी नेपाल नर्सिङ संघ गत पुस २७ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकारले जायज मागको अविलम्ब सम्बोधन गरी नर्सको पेशागत सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निर्देशक श्रेष्ठको जोड छ । माग पूरा नभएको भन्दै नर्सले यही माघ १ देखि ३ गतेसम्म दिनको तीन घण्टा काम छाडेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । संघकी कार्यबाहक अध्यक्ष गंगा थापाले माग पूरा नभए माघ ४ देखि ६ गतेसम्म सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान ८ देखि ४ बजेसम्मको सिफ्टमै काममा नजाने बताए। उनले भने, “अझै माग पूरा नभए माघ ७ गतेदेखि २४सै घण्टा नै काम छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिन्छौँ ।” आन्दोलनमा नर्ससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको समर्थन रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गत पुस २६ र २७ गते कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका नर्सले पुस २८, २९ र ३० गते सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म काम छाडेका थिए । जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सलाई तहगतरूपमा उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, स्वयंसेविकाका नाममा भएको नर्समाथि हुने श्रम शोषण बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक-निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी स्कूल तथा उद्योगमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । श्रम ऐन, २०७४ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, योग्यता पुगेका नर्सिङ कर्मचारीलाई वृत्तिविकासका लागि प्रष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई स्नातक नर्सिङ, स्नातक नर्सिङलाई स्नातकोत्तर नर्सिङ र स्नातकोत्तर नर्सिङलाई पिएचडीसम्म अध्ययनका लागि तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अगाडि सारेको छ । रासस
आरबीबी मर्चेन्ट बैकिङले चुक्तापुँजी २० करोड पुर्याउने
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । आरबीबीको हालै राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाउने र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्डले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि आरबीबीले पुँजी बढाउन लागेको हो । हाल आरबीबीको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी हो । निकट भविष्यमा आरबीबीले लगानी व्यवस्थापन योजना र सामूहिक लगानी योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई परामर्शको सेवा पनि दिने भएको छ ।
असारमा मूल्य घट्नु र पुसमा मूल्य बढ्नु सिमेन्ट बजारको नियम नै हो : ध्रुब थापा
ध्रुब थापा, अध्यक्ष-नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ सिमेन्टको मूल्य निकै बढेको छ, किन ? हरेक वर्ष हिउँदामा सिमेन्टको मूल्य केही बढ्छ । वर्षात्को समयमा फेरि मूल्य घट्छ । विगत १०/१५ वर्षदेखि कै ट्रेन हो यो । यस वर्ष अलि बढि मूल्य बढेको छ । क्लिङ्कर आयातमा देखिएको समस्या, कोइला, डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ, ढुवानीमा भएको भाडा वृद्धि लगायत धेरै कारणहरु एकै पटक जोडिन आउँदा यस पटक मूल्यवृद्धि अलि बढी भएको देखिन्छ । २/३ वर्षअघि दैनिक १५/१८ घण्टा लोडसेडिङ भयो, उद्योगीहरुले मूल्य पनि ह्वात्तै बढाए । त्यतिबेला लोडसेडिङले गर्दा जेनेरेटर राख्नु पर्यो, डिजेलमा खर्च गर्नु पर्यो, लागत दोब्बर भयो भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो । अहिले त लोडसेडिङ हटेको छ, लागत पनि पक्कै आधा घटेको होला । अब त भाउ घट्नु पर्ने होइन ? अहिले पनि उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । विद्युतको गुणस्तर छैन । बिजुली आएको बेलामा पनि पावर घटबढ भईरन्छ । दिनमा ४/५ पटक बत्ती जान्छ । यसले गर्दा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । जब नियमित बिजुली आउँछ, सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन थाल्छन्, तब मूल्य पनि घट्छ । तीन वर्षअघिको डिजेल मूल्य भन्दा अहिले डिजेको मूल्य कम छ । तर तपाईहरु डिजेलको मूल्य बढ्यो भनेर विज्ञप्ती निकालेर भ्रम फैलाईरहनु भएको छ । नाफा कमाउनैको लागि तपाईहरु किन सार्वजनिक रुपमा यस्तो गलत तर्क गर्नुहुन्छ ? डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढ्दा ढुवानी व्यवसायीले प्रतिबोरा सिमेन्टको भाउ ४० रुपैयाँ बढाएका छन् । तपाईहरुले यातायात व्यवसायीलाई यो प्रश्न किन गर्नुहुन्न ? सरकारले ढुवानी भाडामा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई किन नियन्त्रण गर्दैन ? पत्रकारहरुले पनि बुझ्नु पर्यो कि उद्योगमा लगानी गर्नेले नाफा खोज्छ । नाफा भएन भने उद्योग चल्दैन । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका उद्योगले भन्दा सरकारी उद्योगले मूल्य बढी बढाएका छन् । लागत मूल्य बढेकाले नै सरकारी उद्योगले पनि मूल्य बढाएको हुनुपर्छ । सरकारी उद्योगले अधिक नाफा खान मूल्य बढाएको होइन होला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तपाई ३/४ वर्षअघि बजारमा रहेको अन्य बस्तुको मूल्य र अहिले ती बस्नुको मूल्य पनि तुलना गर्नुहोस् । अरु बस्तुको तुलनामा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि कम भएको छ, बढी छैन । २०७२ साल असारमा पीपीसी सिमेन्ट बोराको ५९० रुपैयाँ पथ्र्यो, ओपीसी ६४५ रुपैयाँमा किन्न पाइन्थ्यो । अहिले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ९०० भन्दा माथि छ, ओपीसीको मूल्य १०२५ रुपैयाँ भन्दा बढी छ । दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि २० प्रतिशत कम छ, सिमेन्टको मूल्य वृद्धि ६०/७० प्रतिशतले बढ्यो । भूकम्प पीडितले धमाधम घर बनाउन लागेको बेलामा यसरी मूल्य बढाउनु तपाईहरुको गल्ती होइन ? गत साउनसम्ममा हेनुभयो भने उद्योगहरुले दुई वर्षको बीचमा १०/२० रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएका थिए । अहिले पनि उद्योगहरुको कारखाना मूल्य ७५० देखि ८५० सम्म छ भन्ने मैले सुनेको छ । बजारमा पुग्दा ढुवानी भाडा र बिक्रेताको खर्च जोडिन्छ । उसलाई पनि ५/१० रुपैयाँ नाफा चाहिन्छ । पछिल्लो समय कोइला, डिजेल, ढुवानीको भाडा वृद्धि, दैनिक ६ घण्टाको लोडसेडिङ, क्लिङकर आयातमा भएको अवरोध लगायत धेरै समस्या एकै पटक आउँदा उत्पादन लागत बढेकोले पहिला भन्दा यसपाली मूल्य अलि बढी नै भएको हो । केही मूल्य बढेको कुरा हामीले पनि स्वीकार गरेको छौं । मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेका छन् । सँगसँगै व्यवसायी पनि मारमा परेका छन् । उद्योग चलाउन नसकेर व्यवसायीहरु रोइकराई गरिरहेका छन् । व्यवसायीका कुरा पनि सरकारले सुन्नुपर्यो । व्यवसायीहरु दोहोरो तेहरो करको मारमा परेका छन् । सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघको तर्फबाट हामीले पटक पटक लिखित रुपमा सुझाव पनि दिएका छौं । सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न पहल गरेन जनताले पनि दुःख पाउँछन्, धेरै उद्योगहरु पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेसम्म घाटामा गएर कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका त छैनन नि ? अब बन्द हुँदैछन् । अबको २/४ वर्षको बीचमा धेरै सिमेन्ट उद्योग बन्द हुदैछन् । अहिले त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विगतका हिउँदमा कति मूल्य बढ्थ्यो, यस पटक कति बढ्यो ? विगतमा हिउँदमा प्रतिबोरा करिव ४०/४५ रुपैयाँले वृद्धि हुन्थ्यो, वर्षामा प्रतिबोरा ३०/३५ रुपैयाँले घट्थ्यो । यस पटक कम्पनीहरुले प्रतिबोरा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । यसैबेलामा ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । त्यसले उपभोक्ताको नजरमा एकै पटक ठूलो मूल्यवृद्धि देखिएको हो । उद्योगले व्यापारीलाई बेच्ने मूल्य र व्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्यमा कति फरक पर्छ ? उद्योग नजिकको बजारमा बिक्रेतालाई बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा प्रतिबोरा १०/१५ रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । जस्तै सिमरा बजारमा उद्योगले बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने मूल्य र त्यस क्षेत्रको बजार मूल्यमा मा १० रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । त्यहि सिमेन्ट काठमाडौंमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ महँगो पर्छ । त्यहि सिमेन्ट मुगुमा गएर किन्नुभयो भने २०० रुपैयाँ मूल्य बढी पर्छ । किनकी सिमेन्टको ढुवानी मूल्य बढी नै हुन्छ । सिमेन्ट सस्तो कहिले हुन्छ ? सामान्यतय असारदेखि मंसिरसम्ममा मूल्य घटेको हुन्छ । गत भदौं देखि कात्तिकसम्म २० बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा देखि सिमेन्ट किन्दा बाइक, कार उपहार पाउने स्कीम आयो । त्यतिबेला कम्पनीहरुले मूल्य घटाएको पनि थिए । वर्षाको कारण घर बनाउनै नसक्ने बेलामा, दशै/ तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडबाढ बनाउने बेलामा, मानिसहरुले घर बनाउनै नसक्ने बेलामा सस्तो बनाउनुहुदो रहेछ, किन यस्तो ? यसमा माग र आपूर्तिको कुरा आउँछ । असारदेखि सिमेन्टको माग घट्छ, मूल्य पनि घट्छ । त्यतिबेला सर्वसाधारणको घर निर्माण पनि कम हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि कम हुन्छ । पुस/माघदेखि निर्माण क्षेत्रमा धेरै काम हुन्छ । सिमेन्टको माग बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ । जतिबेला उद्योगले उत्पादन गरेर भ्याएको हुन्दैन, बजारमा मागको चाप हुन्छ, त्यतिबेला मूल्य बढ्ने हो । जतिबेला बजारमा माग नै हुँदैन, उद्योगको उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उपयोग भएको हुँदैन, त्यतिबेला उद्योगहरुले घाटा खाएर पनि सिमेन्ट बेच्नु परेको हुन्छ । फेरी वर्षाको समयमा लोडसेडिङ हुन्दैन । डिजेल खर्चेर जेनेरेटर चलाउनु पनि पर्दैन । त्यसबेलामा लागत पनि कम हुन्छ ।
सिटी एक्सप्रेस मनी र सिगे मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । लण्डनको रेमिट कम्पनी सिगे मनी ट्रान्सफर र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र सिगे मनी ट्रान्सफरबाट प्रेसिडेन्ट जोसेफ अगिलरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सिगे मनी ट्रान्सफरको विश्व भरी १३० भन्दा बढि देशहरुमा आफ्नै सञ्जाल छ साथै ९० हजार भन्दा बढी एजेन्ट लोकेसनहरु छन् । यो सेवा सुरु भएपछी युरोप हुँदै अन्य देशहरुबाट सिगे मनी ट्रान्सफरले सिटी एक्सप्रेस मनीे मार्फत नेपालको कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न वा रकम प्रवाह गर्न सकिने सिगेका प्रेसिडेन्ट अगिलरले जानकारी दिएका छन् । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छट्टै पहिचान बनाउदै बिगत ११ बर्ष देखि विदेशबाट पठाएको रकम आफ्ना ५००० भन्दा बढी नेपालका एजेन्टहरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
राधी विद्युतको सेयर बाँडफाँड
काठमाडौँ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) बुधबार बाँडफाँड भएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकले गोलाप्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँट गरेका हो । माग भन्दा धेरै आवेदन परेपछि १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्न अपुग हुदा नविल मर्चेन्टले गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँड गरेको जानकारी दिएको छ । ७१ हजार १०३ जानाले १० कित्ता शेयर पाएका छन् । बाँकि शेयर कर्मचारी र सामुहिक लगानी कोषलाइ बाँडफाँड गरिएको छ। राधीले ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन गरेको थियो ।
