कर्णालीको विकासका लागि १० वर्षे योजना, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
काठमाडौं । मुलुककै पिछडिएको क्षेत्र मानिने कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक विकास गरी समृद्ध क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सोचका साथ १० वर्षे विकास योजना अघि सारिएको छ । व्यापक र दिगोरुपमा स्रोतसाधनको उपयोग तथा मानव पूँजीको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने एवं समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे योजना तयार गरेको हो । आयोगले योजना तर्जुमा गरी कर्णाली विकास परिषद्को बैठकका लागि गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेको जनाएको छ । आयोगले १० वर्षमा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड दुई लाख लगानी हुने उक्त महत्वाकांक्षी आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/७४–२०८२/८३) को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र ४० प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरोकारवाला सबैसँगको आवश्यक छलफल र सुझावपछि तयार गरिएको योजनाले कर्णालीमा हाल ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनावधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै योजनाले प्रतिव्यक्ति आय रु ३८ हजार ३२८ बाट रु एक लाख, साक्षरता ५९.४ बाट शतप्रतिशत, औसत आयु ५५.५ वर्षबाट ७० वर्ष र सडक सुविधा ५११ किमीबाट तीन हजार ३९१ किमी पुर्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा यस आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । नेपालमा धेरै योजना बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्दै यो योजना सर्वमान्य र सबैले अपनत्व हुनेगरी तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै उनले भने, “कर्णालीमा विकासको सम्भावनाका लागि एकातिर सस्तो जनशक्ति छ भने अर्कोतिर भूमिको अधिग्रहणमा समस्या छैन ।” फलफूल, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा योजनाले गुणस्तरीय सडक र विमानस्थल, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय वन, पैदावार, जडीबुटी, सिँचाइ, खनिजलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास, जैविक कृषि व्यावसायिक उत्पादन, स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु, अन्य तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन, एकीकृत बस्ती र शहरी विकास, पशुपक्षी, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने र कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाबाट एक/एकजना गरी पाँच जना, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, गरिबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कर्णाली विकास आयोग कार्य सञ्चालन गठन आदेश र विसं २०६९ भदौमा आएपछि आयोग स्थापना भएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोगका अगाडि संरचनात्मक, जनशक्तिलगायतका चुनौती खडा भएको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । कर्णाली क्षेत्रमा पाँच जिल्ला मात्र रहेको र प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्ला समेटिने अवस्था नरहेको, संघीय संरचनामा आयोगको सचिवालय कहाँ रहने र कस्तो हुने भन्ने अह्म सवाल रहेको आयोगका सदस्य आचार्यले बताए । नौ गौरवका आयोजना छनोट योजनाले स्थानीय भाषा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास, व्यावसायिक एवं आवासीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विकास, खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी गराएका छन् । कर्णाली गौरवका आयोजनाका रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेशन १ र २ जल विद्युत् आयोजना, तिला स्टेशन १ र २ जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास, सिमिकोट–रारा–शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत् आयोजना छनोट गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताए । योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सो क्षेत्रका अरु विकास साझेदारबाट सञ्चालित अन्य कार्यक्रमसँग योजनालाई आबद्ध गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौतालाई वस्तुगत बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत सुधार ल्याई सम्बन्धित संस्थाको भूमिका सुदृढ गर्ने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छ । ओझेलमा कर्णाली आयोग जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो त्यसअनुसार आयोगले सरकारबाट कुनै प्राथमिकता पाएको छैन । आयोगले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विकास परिषद्को बैठकका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म आयोगको विकास परिषद्को बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । त्यस्तै आयोगको कार्यकारी निर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उपसचिवका भरमा काम चल्दै आएको छ । आयोगमा रहेका पाँच जिल्लाका पाँच सदस्यमध्ये चारजना स्थानीय निर्वाचनमा होमिएपछि हाल आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र छन् । जुम्लामा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय रहेको आयोग सात जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । रासस
बाग्लुङ्गमा ग्लोबल आइएमई बैंकको २ वटा शाखा थप
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बाग्लुङ्गमा २ वटा नयाँ शाखा थपेको छ । बैंकले हालै बाग्लुङ्गको बिँहुपोखरा र पयुँपाटामा आफ्नो ५९ औँ र ६० औँ शाखा सहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक समारोहका बीच गरेका थिए । काठेखोलामा खोलिएको शाखाले सेवाको लागि स्थानिय उषा रानी शर्मा तथा विँहुपोखरामा खोलिएको शाखाले सेवाको लागि स्थानिय महेन्द्र पुनलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । हाल बैंकले ११३ वटा शाखा, १२७ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर ६० शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाली भाषा तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा नबिल फाउण्डेसनको सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंकद्धारा प्रवद्धित नबिल फाउण्डेसनले नेपाली भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्धर्नका लागि दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । फाउण्डेसनले किलाघस् सांस्कृतिक पुचस्द्धारा आयोजित प्रथम काठमाडौं महानगरब्यापी मेयर्स ट्रफी “चिग्वस् धिमे धेंधेंबल्ला” प्रतियोगिताको लागि उक्त रकम सहयोग गरेको हो । नबिल फाउण्डेसनका अध्यक्ष दयाराम गोपाल अग्रवाल तथा संचालक रमेशप्रसाद लोहनीले सो रकम बराबरको चेक किलाघस् सांस्कृतिक पुचस्का अध्यक्ष सानुकाजी महर्जनलाई एक समारोहका बिच हस्तान्तरण गरेका छन् । सो कार्यक्रम काठमाडौं नगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । सोही अवसरमा किलाघस् सांस्कृतिक पुचस् परिवारले नबिल फाउण्डेसनको सहयोगका लागि फाउण्डेसन परिवारलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै, आगामी दिनहरुमा पनि परम्परागत र मौलिक बाजागाजाहरुको संवद्धर्नका निमित्त लागि पर्ने बताएको छ ।
सेयर बजार निरन्तर ओरालो, तीन कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए ७ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । केही दिन अघिदेखि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । मंगलबारको बजार पनि १७.३९ अंकले घटेर १४१३.७१ अंकमा पुगेको छ । सो दिन कारोबार खुलेदेखि साढे २ बजे सम्म बजार निरन्तर घटेर नेप्से १४०९ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछिको करिब आधा घण्टामा भने परिसूचक केही अंकले बढेर बन्द हुँदा १४१३ अंकमा पुगेको हो । बजारमा सेयर कारोबारमा पनि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । मंगलबार पनि कुल १५४ कम्पनीको ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर किनबेच भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सानिमा माई हाइड्रोपावरको ५ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो अंकले घटेको बजारमा तीन कम्पनीका लागानीकर्ताले ७ प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ८ (अर्थात ७.९२) प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ७.४४ र ७.१७ प्रतिशत गुमाएका हुन् । मंगलबार हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक १०० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा ८८, माइक्रोफाइनान्स १७, विकास बैंक १५ र बैंकिङ समूह १२ अंकले झरेका छन् । सो दिन कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबाट ५० हजार लाभान्वित, तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन
पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क अधिकृत गौरिशंकर सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल पाल्पा, रामपुर अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहु, खस्यौली, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । पाँच जनाको परिवारका सदस्यले वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षका लागि बीमा गरेका व्यक्तिले वार्षिकरुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाका कारण नियमितरुपमा औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीका लागि अत्यन्त सहज भएको रैनादेवी गाउँपालिका– ६ छहराकी दमयन्ती रानाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बहिरंग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियो थेरापी, मधुमेह, आँखा सेवालगायत ३२ किसिमको सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि बीमाकर्ताले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । रासस
उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्दो
काठमाडौं । यस वर्षउद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्नुका साथै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा परियोजना संख्यामा वृद्धि भएकाे छ ।२०७३ सालको औद्योगिक योजनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा परियोजना संख्या ४ ले वृद्धि भई २६ पुगेको छ । त्यसैगरि खनिज पदार्थ उद्योगमा १ मात्रै परियोजना रहेको थियो तर पछिल्लो समयमा पनि एउटै परियोजना छ भने यस क्षेत्रको हालको योजनामा लगानी भने वृद्धि भएको छ । यसको परियोजना भित्र ४०० जना रोजगार रहेका छन् । वन तथा कृषि क्षेत्रको उद्योगमा ९ परियोजना छन् जसमा २४० जना रोजगार, उर्जा क्षेत्रमा ३ परियोजनमा ३०१ जना रोजगार, सेवा सुविधाको क्षेत्रमा ४६ परियोजनामा १५१६ जना रोजगार रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा भने पछिल्लो समयमा परियोजनाको संख्या ७२ बाट ४६ मा घटेसंगै वैदेशिक लगानी पनि घटेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा १४७२ जना रोजगार रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा २०७३ भन्दा २०७४ सालको औद्योगिक परियोजनामा विस्तारसंगै वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उद्योग क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको छ । अबको बन्दै गरेको संघीय सरकारद्धारा राजनितिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक बृद्धि गर्ने अपेक्षाका तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको हो । उद्योग विभागका अनुसार औद्योगिक उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानि बढि देखिन्छ । ‘परियोजना वृद्धिसंगै वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा बढेको छ । परियोजनाका प्रकृतिअनुसार लगानी बढ्ने घट्ने गर्छ । उद्योगका ठूलठूला परियोजना भएकोले लगानी प्रतिबद्धता बढेको हो । हामीलाई सीमित परियोजनामा ठूलो लगानी आउन आवश्यक रहने’ उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गा प्रसादले बताएका छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यले गर्दा पनि पछिल्लो समय भन्दा अहिलेको समयमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको हो ।
अाजदेखि काठमाडौंकाे सात वटा वडाका भित्री शहरमा चारपाङ्ग्रे निषेध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सात वटा वडाका भित्री सडकमा आज(मंगलबार)देखि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । कामपाले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि बिहान ७ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म भित्री सडकमा त्यस्ता साधन गुड्न रोक लगाएको कामपाका प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले जानकारी दिए । कामपा वडा नं १७, १८, १९, २२, २४, २५ र २७ का भित्री क्षेत्रभित्रका सम्पदालाई बचाउन सो निर्णय गरिएको बताउँदै उनले भने, “सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य एकातिर छ भने अर्कोतर्फ बाटो साँघुरो, सर्वसाधारणको चाप बढी हुने भएकाले दुर्घटना पनि हुने गरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।” जबर्जस्ती कसैले निषेध गरिएका स्थानमा सवारी साधन चलाएमा रु ५०० देखि रु एक हजारसम्म जरिवाना र अन्य थप कारबाहीसम्म पनि हुने कामपाले जनाएको छ । बिरामी, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिक बोकेको गाडी, एम्बुलेन्स र दमकललाई भने रोक नलगाइने कामपा वडा नं २५ का अध्यक्ष नीलकाजी शाक्यले जानकारी दिए । चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भोटाहिटीबाट असन चोकसम्म एकतर्फी निषेध गरिएको छ । यस्तै नरदेवीबाट भेडासिंह हुँदै इन्द्रचोकसम्म तथा टेंगलबाट बाङ्गेमुढा हुँदै भेडासिं, इन्द्रचोकसम्म र क्षेत्रपाटीबाट ठहिटी हुँदै नघःल, बाङ्गेमुढा भेडासिं हुँदै इन्द्रचोकसम्म एकतर्फी जान पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै इन्द्रचोकबाट असन, इन्द्रचोकबाट भेडासिं, ज्याठाबाट त्यौड, ठहिटीबाट असन, कमलाक्षीबाट असन, महाबौद्धबाट असन, इन्द्रचोकबाट वटुसम्म चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । बेलुकी ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म भने सबैखालका सवारी साधन उक्त स्थानमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । रासस
फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर सेना आफैले बनाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ काठमाडौं दुर्त मार्ग(फाष्ट ट्रयाक) को डीपीआर सेना आफैले बनाउने भएको छ । सेनाले एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको सम्भाब्यता अध्ययन रिर्पोटको आधारमा डीपीआरकाे काम अघि बढाउने भएको छ । सेनाको आयोजना उपप्रमुख सुर्यप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै डीपीआर बनाई सक्ने बताएका छन् । सेनाले आगामी चार वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ७६.२ किलोमिटर लम्बाई रहेको उक्त डीपीआर एसियाली मापदण्डको बाटो हो ।
