ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रयोजनमा सिंह ऐरी
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य दिपेन्द्र सिंह एरीलाई प्रयोजन गरेको छ । बैंकको ११ औं बार्षिक उत्सवमा ऐरीलाई १ वर्षसम्म प्रयोजन गर्ने सहमति गरेको हो । अन्डर १९ राष्ट्रिय क्रिकेटका कप्तान समेत रहेका ऐरीले बैंकसँग १ वर्षसम्म ४ लाख रुपैंया लिने गरी सम्झौता गरेका हुन् । यसमा उनले मासिक २० हजार र बाँकी रकमको खेलकुद सामाग्री प्रदान गर्ने जनाएको छ । बैंकले आयोजना गरेका कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले बैंकले नेपालको क्रिकेट खेल र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य दिपेन्द्र सिंह एरीलाई सम्मान गरेको बताए ।ो । बैंकले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यलाई सम्मान समेत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ मा
काठमाडौं । नयाँ राष्ट्रपतिका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २९ गते नयाँ मिति तोकेको हो । आयोगले २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ । यस्तै २१ गते मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मतदान गर्नेछन् । फागुन २३ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै उम्मेदवार विरुद्ध दावी विरोध, फिर्ता लगायतका प्रक्रिया र्पुयाएर २४ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने आयोगले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन सकिएलगतै ४ बजेबाट मतगणना सुरु हुनेछ ।
एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागवण्डा
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार भएको छलफलमा पार्टीले लिने मन्त्रालयको टुंगो लगाएको हो । एमालेले अर्थ, परराष्ट्र र सञ्चार गरी १०, माओवादीले गृह र जलस्रोत तथा ऊर्जा गरी ६ मन्त्रालय पाउने भएको छ । दुई दलबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय राख्ने सहमति बुधबार नै जुटेको थियो । एमालेको भागमा अर्थ तथा योजना मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सूचना सञ्चार कानुन, न्याय संस्कृति तथा पर्यटन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या माओवादीको भागमा गृह मन्त्रालय जलस्रोत तथा ऊर्जा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति शहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ वन तथा वातावरण कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय छन् ।
छिटो विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सौर्य ऊर्जा उद्यमीको माग
काठमाडौं । ग्रीड कनेक्टेड सौर्य फोटोभेल्टिक परियोजनाले विद्युत प्रधिकरणसँग छिटो विद्युत खरिद सम्झौता गर्न माग गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजनाले सोलार विद्युत खरिद गर्न सहमति भएपनि कार्यन्वयन नगरेपछि प्राधिकरणलाई दवाब दिएको हो । यसमा प्रति युनिट विद्युतको रु ९.६१ रुपैया तोकिएको थियो । सबै प्रक्रिया सकिए पनि पछिल्लो समय विद्युत महसुल महंगो हुने भन्दै प्रधिकरणले सम्झौता गर्न आलटाल गरेको परियोजनाका संयोजक गुरुप्रसाद न्यौपनेले बताए । ‘२१ वटा कम्पनीको फाइल कुलमान घिसिङको टेबलमा रहेको छ । फाइल पास गर्ने कि फेल गर्ने अधिकार घिसिङसँगै छ तर यो फाइल किन अघि बढ्दैन ?’ न्यौपानेले प्रश्न गरे । यता उर्जा मन्त्रालयले पुन २०७४ मंसिर ६ गते कार्यविधि निर्माण गर्दै प्रतियुनिट सोलार विद्युतको मूल्य ७.३० रुपैया तोकेपछि टेन्डर प्रक्रिया अन्यौलमा परेको हो । आयोजनाले जग्गा समेत किनिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको आलटालले थप समस्या उब्जिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पर्यटन बोर्डको तत्कालिन कामु सीईओ सुवास निरौला भ्रष्टचारी ठहर, ७ वर्ष जेल सजाय साढे ८० लाख बिगो
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालिन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलासहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । २३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा २० जनालाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । अदालतले निरौलालाई ७ वर्ष कैद, ८० लाख ५१ हजार बिगो र ५४ लाख ५९ हजार ७ सय जरिवाना, दासलाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिवार गरेको छ । यस्तै खनाललाई १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने फैसला गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरु द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासल बिहीबार फैसला सुनाएको हो । बोर्डमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ चैत २० गते निरौला, दाश र खनाललगायत २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको आरोप थियो । दाश बोर्डका लेखाशाखा प्रमुख हुन भने खनाल वल्डवाइड ट्राभल्सका सञ्चालक हुन् ।
लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको आवश्यकता
काठमाडौं । स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको बताए । हाल नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना हुने क्रम बढेका कारण पनि यसमा विभिन्न विकृतिहरु देखा पर्न थालेकोले अब लघुवित्त संस्थालाई अनुमति दिन स्थगत गर्नुपर्ने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनका लागि त्यस्तो नियमकारी निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । राजधानीमा बिहीबारदेखि उक्त केन्द्रले आयोजनाको आयोजनामा सुरु भएको दुई दिने लघुवित्त सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले उक्त बिजार राखेका थिए । गोष्ठीको उद्घाटन क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले वित्तीय सेवा विस्तारमा लघुवित्त संस्थाहरुले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताए । लघुवित्तको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुहार फेरिएको र लघुउद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ थियो । शुक्रबारसम्म चल्ने उक्त गोष्ठिमा लघुवित्त क्षेत्रको सबलीकरणका लागि मार्गचित्र तय गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेका छन् । गोष्ठीमा पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका २२ वटा लघुवित्त संस्थाका ४० जना संचालक समितिका अध्यक्ष तथा संचालक तथा लघुवित्त विज्ञहरुको सहभागीता रहेको जनाइएको छ ।
सेयर भर्न लाइन बस्नुपर्ने युगको समाप्ति, अब अनलाइनबाटै आवेदन
काठमाडौं । अब साधारण सेयर (आइपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर भर्न लाइन लाग्नुपर्ने मात्रै होइन बैंकमा जानुपर्ने अवस्थाको शुक्रबारदेखि अन्त्य भएको छ। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले केन्द्रीकृत प्रणाली (सीआश्वा ) लाई कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अब सेयर आवेदनका लागि लाइन बस्नुपर्ने र बैंकमा धाउनुपर्ने बाध्यता सकिएको हो । यद्यपी अनलाईन पंहुच नभएको स्थानका लगानीकर्ताले आफनो पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइनविनै सेयर भर्न पाउने छन् । ‘शुक्रबारदेखि सीआश्वा अनिवार्य भएको छ, अब घरमै बसेर आइपीओ, एफपीओ र हकप्रद सेयर भर्न सकिन्छ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवप्रकाश गुप्ताले भने । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का महाप्रवन्धक चन्द्रसिंह साउदले पनि सीआश्वासको अनिवार्य कार्यान्वयनले नेपालको सेयर बजारमा नयाँ युगको आरम्भ भएको बताए । मर्चेण्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ध्रुव तिमल्सिनाले पनि सी आश्वासले सेयर आवेदनका तमाम झण्झट अन्त्य गरेको धारणा राखे । हाल ६० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सीआश्वाको सदस्यता लिएका छन् । अब सीआश्वाबाट मात्रै आइपीओ, एफपीओ र हकप्रद सेयर भर्न पाइनेछ । सी आश्वामा दर्ता भएपछि प्राप्त हुने सी आस्वा रजिष्ट्रृेशन (सीआरएन ) नम्बरका आधारमा सेयर आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रबारबाट पुर्ण कार्यान्वयनमा आउने सीआश्वा प्रणालीले अनलाईनका माध्यमबाट देशका जुन सुकै कुनाबाट पनि आइपीओ, एफपीओ र हकप्रद सेयर भर्न पाइनेछ । सीडीएसले सीआस्वालाई अनिवार्य गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुचना प्रकाशित गरी सीआस्वामार्फत सेयरको आवेदन दिन सीआरएन नम्बर लिन बोलाएका छन् । बैंकले खाता खोल्न, हितग्राही खाता (डीम्याट एकाउन्ट) र सीआरएन नम्बर लिन भनेका छन् ।
ओली सरकारले ६५ बर्षमै वृद्ध भत्ता नदिने
काठमाडौं । काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६५ बर्षमै वृद्धभत्ता नदिने भएको छ । ओली सरकारकी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले ६५ बर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय खारेज गर्ने बताएका हुन् । उनले आफू वृद्धभत्ताको उमेर आधार वर्ष ७० नै सही भएको पक्षमा रहेको पनि बताउँदै भनिन,‘जेष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्ष नै सही छ ।’ निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६५ बर्ष बनाउने निर्णय गरेका थिए । ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर ७० बर्ष नै बनाउन लागेको हो । उनले एनजिओ र आईएनजिओहरुको उद्देश्य पनि समाजमा टेवा पुर्याउने भए पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हाँसिल नभएको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘गैरसरकारी संस्थाहरुको काम पारदर्शी हुनुपर्छ, केही केही कुरा पाएपनि, लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हाँसिल भएका छैनन् । उनले यसको लागि केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
