सिरिया घटना निन्दनिय: नेता नेपाल
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सिरियामा बढ्दै गएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता नेपालले सबै मानिसको समान बाँच्ने हक भएकाले जुनसुकै पक्षबाट भएपनि यस्ता कार्यहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विभिन्न फुलको एउटै माला भएकोले जातिया भावना नभई नेपाली भावनाबाट अघि बढ्नु पर्ने बताए । स्ववियूद्धारा आयोजित फागुन ८ देखि सुरु भएको रचनात्मक सप्ताह आज सकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।संघीय सरकारको मतहतमा रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था र क्षेत्रीय निर्देशनालयले पनि आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नयाँ संरचनाका मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्य कक्ष सञ्चालन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयका दुई कोठामा स्थापना गरिएको छ । नयाँ संरचनामा जान लागेका कारण केही समस्या आए पनि विस्तारै पूर्वाधार तयार भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराले बताए । सचिव बोहोराले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन छिटो भइरहेको समेत जानकारी दिए । क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मन्त्रालय स्थापना गरी मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष स्थापना गरी दैनिक कामकाज शुरु गरिएको सचिव बोहोराको भनाइ छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनले बताए । संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी पनि आउने क्रम चलिरहेको सचिव बोहोराले जानकारी दिए। उनले हालसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका गरी झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भइसकेको समेत जानकारी दिए। क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालय एकै भवनबाट सञ्चालन गर्दा केही असहजता भएपनि त्यसलाई सहज बनाइँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । अबको एक डेढ हप्तामा मन्त्रालयमा फर्निचर व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयका लागि खटिएका सबै कर्मचारी आफ्नो कामकाजमा आइपुग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव बोहोराले जनाए । मन्त्रालयका लागि छोडिएका क्षेत्रीय कार्यालयको रङरोगन तथा कुर्ची टेबलको व्यवस्थापन गरिँदैछ । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवनमा रङरोगन गरिँदैछ । कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयको साइनबोर्ड राखिएका छन् । मन्त्रालय बनाइएका क्षेत्रीय कार्यालय हस्तान्तरण र मन्त्रालयका लागि खटाइएका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्रीले बताए । क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालयका काम कारबाही एकै भवनबाट सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयको फर्निचर तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाई छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो नदिएका कारण मन्त्रालय स्थापनामा जटिलता आएको छ । खटाइएका कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा आइनपुग्नु र पूर्वाधार निर्माणका लागि क्षेत्राधिकार नतोकिनुनै व्यवस्थापन पक्षमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । रासस
३ नम्बर प्रदेशको राजधानी सिन्धुलीको मरिन !
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हेटौँडा नरहने भएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री केशब स्थापीतले हेटौँडाको विकल्प खोजि भैरहेको बताएका हुन् । केहि दिन अघि धादिङमा आयोजीत एक कार्यक्रममा मन्त्री स्थापीतले हेटौँडाको विकल्प खोजी भैरहेको र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाबारे छलफल अघि बढेको बताएका हुन् । ‘हेटौँडाको विकल्प खोज्छौं, जग्गाको भाउ बढ्ने भएकाले ठाउँको नाम भन्दिन्, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, मन्त्री स्थापीतले भने । उनले सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा सरकारी स्वामित्वमा ठुलो जमिन रहेको बताउँदै सोही ठाउँमा प्रदेश मुकाम सार्न सकिने संकेत गरेको श्रोतले बतायो । हाल कायम रहेको अस्थाइ राजधानी हेटौडा पायक नपर्ने भन्दै नयाँ ठाउँमा प्रदेशको राजधानी सार्नुपर्ने अडानमा स्थापित रहेका छन् । सडक सञ्जाल जोडिएको मरिन सदरमुकाम सिन्धुली र सर्लाहीको लालवन्दीबाट नजिक रहेको छ ।
बुटबल पावरको एफपीओ किन्ने आज अन्तिम दिन, के होला ५४ करोड ?
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको थप निष्कासन (एफपीओ) मात्र बिक्री भएको छ । अझै ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । एफपीओ निष्कासन समय आज मंगलबार बैंकिङ समयपछि सकिदैछ । प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले बीपीसीको ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एफपीओ किन्नुपर्ने छ । बिक्री नभएका एफपीओ ८ वटा अण्डरराइटरले सकार्नुपर्ने बीपीसीका वित्त विभागका भाइसप्रेसिडेन्ट राधेश्याम श्रेष्ठले बताए । निष्कासनको समय १ दिनमात्र बाँकी भएकाले बिक्री हुने संभावना कम रहेको उनले जानकारी दिए । बीपीसीले प्रिमियम मूल्य ४०१ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा गत माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बिक्री नभएको एफपीओ एनएमबीलगायत लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नविल ब्यालेन्स फण्ड १ र नविल इक्विटी फण्ड गरी ८ संस्थाले खरिद गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले संगठित संस्थालाई एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । संगठित संस्थाले पनि बीपीसीको एफपीओ खरिद गरेनन् । सबैमा १० कित्ताको मनोवैज्ञानिक असर देखिएको एनएमबीले जनाएको छ । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बीपीसीको नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेको छ । बीपीसीले गत पुससम्म ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको आईपीओ आजदेखि बिक्रीखुला, १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) आज मंगलबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । संस्थाको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९४ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन भएको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा फागुन २१ र ढिलोमा २९ गते हुने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० देखि बढीमा १ हजार कित्ता आईपीको लागि दरखास्त दिन पाइने छ । कुल निष्कासनको ३ प्रतिशत अर्थात ८ लाख ८ हजार २० रुपैयाँ बराबरको ८ हजार ८२० कित्ता कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषका लागि कुल निष्कासनको ५ प्रतिशत अर्थात १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको १४ हजार ७ सय कित्ता छुट्टाइएको छ । आईपीओ निष्कासपछि संस्थाको चुक्तापुँजी ६ करोड रुपैयाँ हुने छ । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेको बनेपामा रहेको छ । संस्थाको आईपीओ अनलाईन वा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुबैमा गएर भर्न सकिने छ । धितोपत्र बोर्डले पुस २० गते आईपीओ निष्कासन गर्न आरम्भलाई अनुमति दिएको थियो ।
आपूर्तिमन्त्री यादवले सम्हाले पदभार, अनुशासन तोड्नेको लागि आफु खतरा भएको सुरुमै चेतावनी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउन सामूहिक सहकार्य हुनुपर्ने बताए । ‘भाषण गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएकाले त्यसको अन्त्यगर्दै जति बोलिन्छ त्यति नै काम गर्नेगरी योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउछु,’मन्त्री यादबले भने ‘अहिले भाषण हैन काम गर्ने बेला हो, मलाई गलत हुनबाट रोक्नुहोला, बेलैमा सजक गराउनुस्, हामी सबै मित्रवत् व्यवहारका साथ मन्त्रालयलाई नमूना बनाउनेतर्फ अघि बढौं।’ मन्त्री यादबले आफू मित्रवत् व्यवहारका साथ मन्त्रालयको काम कारबाही सम्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै अनुशासन तोडेर गढबड गर्नेका लागि मात्र आफू खतरा भएको र त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे । संविधानको निर्देशअनुसार समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी काम गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा यसअघि तीन वटा मन्त्रालय समयोजन गरेर गठन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव क्रमशः चन्द्रकुमार घिमिरे, यामकुमारी खतिवडा र अनिलकुमार ठाकुरले मन्त्रालयको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । एकीकरणपछि मन्त्रालयलाई छरितो र वैज्ञानिक बनाउन लागिपरेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लागेको बताएका छन् । को हुन् मातृका यादव विसं २०३४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका मातृका यादव विसं २०३६/०३८ सम्म सिरहा क्याम्पसमा दुई पटक अनेरास्ववियुको सभापति बनेका थिए । विसं २०३८ मा विद्यार्थीको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य बनेका उनी त्यसपछि भूमिगत जीवन बिताएका थिए । चौम चौथो महाधिवेशनका पोलिटब्यूरो सदस्य ‘पिबिएम’ समेत भएका थिए । जेल जीवन र लामो संघर्ष भोगेका उनी २०३९ मा जेलबाट छुटेपछि पुनःपार्टीमा सक्रिय भएका हुन् । २०४० मा देव गुरूङको नेतृत्वमा विद्यार्थी संगठनमा केन्द्रीय सदस्य र पार्टीमा क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य बनेका थिए । पार्टी पातलो मसाल, मोटो मसाल हुँदै एकता केन्द्र बन्दासम्म मातृका यादव क्रान्तिकारी धारमै सक्रिय थिए । २०५०/५१ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको एकता केन्द्रमा उनी संलग्न भएका हुन् । विसं २०५९ मा सरकारसँग दोस्रो वार्तामा वार्ताटोलीको सदस्य बनेका थिए । अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा वनमन्त्री बन्नुभएका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालसँगको विवादका कारण मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । धनुषा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित यादव मधेशमा प्रभावकारी नेताका रुपमा चिनिनछन् ।रासस
७ अर्बमा सिनो हाइड्रोले भोटेकोशी आयोजनाको पुनःनिर्माण थाल्यो, २ वर्षमा बिजुली उत्पादन हुने
काठमाडौं । माथिल्लो भोटेकोशी विद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । ३ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सो आयोजनाको पुनःनिर्माण कार्य शुरु भएपनि विद्युत उत्पादन हुन अझै २ वर्ष लाग्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४५ मेगावाटको सो आयोजना विसं २०७२ को भूकम्प र विसं २०७३ को बाढीले क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको उत्पादन बन्द भई कम्पनी र राष्ट्रले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु परेको छ । विसं २०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिरोले प्रसारणलाइनको टावरलाई क्षति पुु¥याएपछि झण्डै ४ महिना उत्पादन बन्द भएका थियो । मर्मतपश्चात सञ्चालनमा आएको केहि महिनापछि विसं २०७२ को भूकम्पले पुनः क्षति पुु¥याएको थियो । त्यसपछि मर्मत भइरहेको सो आयोजनालाई विसं २०७३ असार २१ गते तिब्बतबाट आएको भोटेकोशी बाढीले पुनः क्षतिग्रस्त बनाएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विक्रम स्थापितले बताए। अहिले चीनको सिनो हाइड्रो कम्पनीसंग ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा आयोजना पुनःनिर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । आगामी 2 वर्षभित्र आयोजनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक स्थापितले बताए। बाह्रबिसे–तातोपानी सडकखण्डअन्तर्गत साविक तातोपानी गाविसको १० किलो भन्ने स्थानमा बाँध बाँधेर ३.५ किमी सुरुङमार्फत फुलपिङकट्टीको झिर्पुमा निर्मित विद्युत्गृहमा पानी खसालिएको थियो । बाढीले सुरुङमार्गबाहेक बाँध स्थल, विद्युत्गृह, पेनस्टक पाइप, प्रसारणलाइनको केही टावर क्षेत्र र विद्युत्गृहमा रहेका सम्पूर्ण उपकरणमा क्षति पुु¥याएकाले मर्मत तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि विसं २०५१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ताले हात झिकेपछि निजी क्षेत्रबाट यो आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । अमेरिकाको पाण्डा इनर्जी र हार्जा कर्पोरेसनले विसं २०५३ मा शुरु गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो ।शुरुमा ३६ मेगावाटको स्वीकृति पाएको सो आयोजनाले पछि ४५ मेगावाटको स्वीकृति पाएको थियो ।
३ सचिवसहित ४ हजार कर्मचारीले दिए स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन
काठमाडौं । करिब ४ हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा करिब ३ हजार ७४८ हजारले निवेदन दिएको मन्त्रालयका स्वेच्छिक अवकाश एकाई शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानाकारी दिए। मन्त्रालयले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ४५ दिनको समयसीमा राखेर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो । त्यसै अनुसार कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालय र निकायमा स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । उहाँले दरखास्त दिएका निवेदनलाई आवश्यक छानबिन गरी समायोजन गरिने बताए । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा तीन सचिव, १३ सहसचिव र ४५ उपसचिव समेत रहेका छन् । सबभन्दा बढी तल्लो तहका श्रेणीविहीन कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएको रोकायले बताए। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उपसचिवसमेत रहेका रोकायले सम्बन्धित कार्यालयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका दरखास्तको यही १९ गतेसम्म संकलन गरिने जानकारी गराए। आवश्यक अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वेच्छिक अवकाशका लागि लैजाने उनले बताए । मुलुकभरि करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् । रासस
