उद्योगमन्त्री यादवले भने–वन्द उद्योग पुनःसञ्चालन गरिनेछ, जनकपुर चुरोट कारखानाप्रति गम्भिर
धनुषा । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बन्द उद्योग तथा कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) धनुषाले होली पर्वको अवसरमा शुक्रबार जनकपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले बन्द कारखाना छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताएको हो । जनकपुरस्थित बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा प्रादेशिक मन्त्रालय स्थापना भएको हुँदा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने भन्दै उनले उक्त कम्पनी प्रादेशिक मन्त्रालय स्थापना भएको अवस्थामा मन्त्रीहरुको आवासका लागि अन्तै निवास व्यवस्था गर्न प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री यादवले समाजवादको आधार तयार नभएसम्म देश प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढ्न नसक्ने जानकारी गराए । समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सम्पूर्ण नेपालीको आर्थिक विकास समान रुपमा हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको चुनौती संविधान संशोधन हो, संविधान संशोधनको सवालमा वर्तमान सरकारले आवश्यक पहल गर्छ,’ उनले भने ‘सबैलाई समेटेर संविधान संशोधन हुन्छ ।’ रासस
लगानी बोर्डलाई अझै सशक्त बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा, ऐन पुनरावलोकन उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी बोर्ड ऐन पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिसंग शुक्रबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नहुदा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्याले अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको भन्दै वोर्ड ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झण्झटीलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्नेतर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको जानकारी दिएका थिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र संभाव्यता जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने उनले बताए । आयोजनाको सफल कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने विदेशी स्वदेशी लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासीबजार तहसम्म दिदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनु पर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए । परिसंघका अध्यक्ष अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले हाल तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायमा सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योगसम्बन्धी कानून र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूतहुने गरी कार्य गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवा र सिंहबीच प्रतिष्पर्धा हुने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन भएमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । काँग्रेसले यही फागुन २१ गते संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्न तालिका सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले फागुन १६ गते टोखास्थित आफ्नो निवासमा काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका लागि आयोजना गरेका दिवा खाना कार्यक्रममा सभापति देउवा र नेता सिंहले दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने बताएका थिए । काँग्रेसमा यतिखेर दलको नेताका लागि सभापति देउवाले संस्थापन पक्षबाट र नेता सिंहले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा शुरु भएको छ । यद्यपि पार्टीका मध्यमार्गी नेताहरु भने निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम नआई कमजोर भएको परिस्थितिमा सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन गर्नुपर्ने कसरतमा जुटेका छन् । महामन्त्री डा कोइरालाले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् र उनले सर्वसम्मत भएमात्र आफू दलको नेताका लागि अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ र समानुपातिक ४० गरी ६३ जना सांसद छन् । संस्थापन पक्षका बहुमत सांसद भएकाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भएमा सभापति देउवा सहजै निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक काँग्रेस संसदीय दल निर्वाचन समितिले फागुन २१ गते संसदीय दलको नेता निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ । निर्वाचन तालिकाअनुसार फागुन २० गते अपराह्न ४ः३० बजे मतदाता नामावली प्रकाशन, फागुन २० गते अपराह्न ६ देखि साँझ ७ः३० बजेसम्म उम्मेदवारका लागि दरखास्त आह्वान र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन फागुन २१ गते बिहान ८ः३० बजे हुनेछ । उम्मेदवारीको दरखास्त साथ दाखिल हुनुपर्ने शुल्क रु ४१ हजार तोकिएको छ । फागुन २१ गते बिहान १० देखि दिनको १ बजेसम्म काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसर, सिंहदरबारमा मतदान हुने र मतदान समाप्त भएलगत्तै मतगणना शुरु हुने समिति सदस्य सचिव केशव रिजालले राससलाई जानकारी दिए । पार्टीको संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दल कार्यसमिति २६ सदस्यीय हुनेछ । फागुन २१ गते संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने र त्यसपछि मात्र संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन हुने सचिव रिजालले बताए । राष्ट्रियसभामा भने दलको नेता प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेताले नै तोक्ने काँग्रेस संसदीय दलको विधानमा छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको प्रमुख सचेतक प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा संसदीय दलको नेताले नै चयन गर्ने व्यवस्था रहेको सांसद बद्री पाण्डेले बताए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा काँग्रेसका १३ जना सांसद छन् । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा निर्वाचन गत माघ २४ गते सम्पन्न भएको थियो । सांसदको शपथपछि मात्र संसदीय दलको निर्वाचन नयाँ सरकार गठनसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आ–आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता चयन गरे पनि काँग्रेसले भने सांसद पदको शपथपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्न वैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । काँग्रेसले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सांसदको शपथ ग्रहण नगरी कुनै पनि सदस्य संसदीय दलको नेता वा कार्यसमिति सदस्य हुन नसक्ने भन्दै सांसदको शपथपछि मात्र संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गर्न लागेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्को पहिलो बैठक यही फागुन २१ गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । त्यसअघि संघीय संसद् सचिवालयले संघीय सांसदहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ फागुन २० गतेका लागि निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको शपथ अपराह्न ४ बजे र राष्ट्रियसभाका सदस्यको शपथ अपराह्न ५ बजे हुनेछ । उनीहरूलाई सम्बन्धित सदनका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ दिलाउनेछन् । फागुन १३ गतेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ‘नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधित तथा परिमार्जनसहित, २०७४)’ लाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको थियो । साथै संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाको आवश्यक गृहकार्य गर्न नेता चीनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भीष्मराज आङ्दम्बे र नवीन्द्रराज जोशी सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो । रासस
वचतको ब्याजदर नबढाउन बैंकर्सको कार्टेलिङ, ८ प्रतिशत बढी नदिने आन्तरिक सहमति
काठमाडौं । बैंकहरुले वचतको ब्याजदर नबढाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको शुक्रबारको बैठकले मुद्दति र वचतबीचको ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै यसलाई घटाउन आन्तरिक सहमति गरेका हुन् । केही महिनाअघि मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत बढी ब्याज नदिने आन्तरिक सहमति गरेका बैंकर्सले वचतको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशतमा सीमिति राख्ने सहमति गरेका हुन् । मुद्दति र वचतको ब्याजदर अन्तर धेरै कम भएपछि यसलाई स्थिर राख्ने सहमति भएको एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले वचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि बैंकर्स एसोसियसनले बैठक गरेर घटाउने निर्णय गरेको हो । आधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मिलित बैठकले केही समयका लागि वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत नबढाउने र बढेको भएपनि घटाउने सहमति भएको ढुङानाले जानकारी दिए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकले धमाधम वचतको ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् । अधिकाँश बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशत हारहारीमा रहेको छ । निक्षेप उठाउन नसक्दा केही बैंकले कर्जा लगानी बन्द समेत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ ।
वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएमात्रै जलविद्युत्मा सरकारी लक्ष्य पूरा हुने
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो । सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नियमितरुपमा वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरुले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ । सरकारी लगानीमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो । पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा रु १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने उल्लेख गरेका छन् । उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ । यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको कूल भू-भागको ६० प्रतिशत स्थानमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । अझै ४० प्रतिशत भू-भागमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुग्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन नभएका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी, जडान, प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि समेत मोटो रकम आवश्यक पर्नेछ । वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युतीकरण तथा प्रसारण प्रणाली जडानका लागिमात्रै वार्षिक दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको दरले २० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै रु सात खर्ब २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, सुनकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारीसमेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एक हजार मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब ८५ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुनेछ । प्राधिकरणले देशभर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्युत् प्रणाली नपुगेका स्थानमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै विशेष ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने बताए। उनका अनुसार हाल निजी व्यवसायीले तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका छन् । रासस
रसुवाको टीमुरेमा आधुनिक ड्राईपोर्टः १.५ अर्ब चिनियाँ लगानी, नेपाली निगरानी
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन तयार भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले माघ १ गते चीनको छेन्दुमै पुगेर डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको हो । चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एण्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले सो डिजाइन तयार पारेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको लागत करिब १.५ अर्ब हुनेछ । २ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाईएको ड्राईपोर्टमा ३५० वटा मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन ८ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको काम आगामी ३ महिना भित्रै आरम्भ गर्न लागिएको छ । ‘हामीले चीनमै पुगेर प्रारम्भिक डिजाइन स्विकृत गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं, आगामी ३ महिनाभित्रै निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ’, इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महाप्रबन्धक हेमेन्द्र शाहीले विकासन्युजसँग भने । टिमुरे ड्राईपोर्टमा चिनियाँ लगानी नेपाली निगरानी रहनेछ । अर्थात चीनले आफैं ड्राईपोर्टको निर्माण गरिदिनेछ भने नेपालले त्यसको गुणस्तर लगायतका प्राबिधिक पक्ष मात्रै हेर्नेछ । ‘चीनले आफैं ठेक्का लगाउँछ, उसैले भुक्तानी दिन्छ, हामीले त्यसको गुणस्तर मात्रै हेर्ने हो’, महाप्रबन्धक शाहीले भने । ड्राईपोर्टमा ५ हजार वर्गमिटरको पाँच तले प्रशासनिक भवन, ७५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, २०८० वर्गमिटरका २ वटा जाँचपास स्थल रहनेछ । ड्राईपोर्टले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ । स्थानीयको जमिन मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो भने निकुञ्ज रअन्य सरकारी स्वामित्वका जमिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर उपलब्ध गराईएको थियो । टिमुरे ड्राईपोर्ट निर्माण भएपछि रसुवागढी नाकाबाट हुने नेपाली चीन व्यापारका लागि आगामी २० बर्षका लागि पुर्वाधारको समस्या नहुने गरि डिजाइन गरिएको दावी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । रसुवागढी नाका उच्च प्राथमिकतामा २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तातोपानी नाका पुर्णतः बन्द रहेको छ । चीनले समेत फ्रि तिब्बत आन्दोलन र अन्य सुरक्षा चासोलाई देखाउँदै सो नाका खोल्न खासै चासो देखाईरहेको छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रसुवागढी नाका नेपाल चीन व्यापारका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । केपी अोलीले नै अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपाल चीन जोड्ने नाकाहरु जेड्ने सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । सोही प्राथमिकताका कारण आगामी डेढ बर्षभित्र रसुवागढी नाकासम्म दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भैसक्नेछ ।
अधिकृत राजेन्द्र लालकर्ण २ लाख घुस सहित रगेंहात पक्राउ
काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान, सिरहाका उद्योग अधिकृत राजेन्द्रकुमार लालकर्ण २ लाख रूपैंया घुष सहित पक्राउ परेका छन् । गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको स्वीकृत रकम निकासा गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा कर्ण पक्राउ परेका हुन् । कर्णलाई गोप्य सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । कर्णमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको कामु सीईओमा अर्जुन थापा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको कामु सीईओमा कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(कामु सीईओ)मा अर्जुन थापा नियुक्त भएका छन् । फागुन १६ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकका नायव महाप्रबन्धक थापालाई कामु सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) निरजकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । बैंकले फागुन २३ गतेदेखि लागु हुनेगरी श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । उक्त मिति पश्चात रिक्त हुने यस बैंकको सीईओ पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थापालाई कामु सीईओको जिम्मेबारी दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
