आइतबार विभिन्न ८ कम्पनीको एक करोड कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत, कसको कति?
काठमाडौं । आइतबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा ८ कम्पनीको एक करोड ३ लाख ४२ हजार ४२१ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । एकैदिन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत कम्पनीको गरि सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । सो मध्ये सबैभन्दा बढी कैलाश विकास बैंकको सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । यस बैंकको २२ लाख ९१ हजार ४८८ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हाे । त्यस्तै, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सकाे १० लाख ९१ हजार २४९, ग्लोबल आइएमई वित्तीय संस्थाकाे एक लाख १३ हजार कित्ता र स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाकाे एक लाख ७४ हजार ९९६ कित्ता सेयर थपिएका छन्। त्यसैगरी, बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले एक लाख २१ हजार ५०० कित्ता, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले ११ लाख ५८ हजार ३०२ कित्ता, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले ५१ लख ७१ ह्जार ८८६ र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ लाख २० हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपेका छन् ।
एनआइसी एशिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्न २७ वटै वाणिज्य बैंक सहमत, राष्ट्र बैंक भन्छ-हामीलाई थाहा छैन
काठमाडौं । बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले एनआईसी एशिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका छन् । एनआइसी एशिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने बैंकर्स संघको निर्णयलाई आइतबार बसेको २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा प्रतिनिधी सम्मिलित बैठकले अनुमोदन गरेको हो । बैठकले एनआइसी एशिया बैंकले वित्तिय प्रणालीमै जोखिम बढाएको भन्दै अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने संघको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो । ब्याज दर नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंकको विवादबारे आफुलाई केहि थाहा नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने-बैंकर्स संघ र एनआइसी एशिया बैंकबिचको विवाद के हो हामीलाई थाहा छैन, दुबै पक्षले हामीलाई औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्, बजार हल्लाको पछि केन्द्रिय बैंक लाग्दैन । उनले संघ र एनआइसी एशिया बैंकबिचको विवादबारे सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा पाएको तर औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘सञ्चार माध्यमहरुमा खबर आईरहेका छन् तर हामीलाई दुबै पक्षले जानकारी दिएका छैनन्, औपचारिक जानकारी पाएपछि केन्द्रिय बैंकले आफ्नो भूमिका निभाउँछ’, श्रेष्ठले भने ।
मुआब्जाको कुरा मिलेपछि कावेली करिडोर प्रसारण लाइनको सर्वे गर्न स्थानीय सहमत
काठमाडौं । इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्कास्थीत कावेली करिडोर प्रसारण १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सर्वे गर्न स्थानीयबासी सहमत भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको छलफलमा तत्काल सर्वेको काम सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो । आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ । प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको सत् प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने, रुट परिवर्तन गर्नु लगायतका माग राखी स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयको अवरोधका कारण सिद्धिथुम्कामा ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नसक्दा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झण्डै एक सय मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको टोली आयोजनास्थलमा पुगेका थिए ।
एकै वर्षमा २ अर्बको काठ आयात, अग्राख छोडेर उपभोक्ता मलेसियन काठमा आकर्षित
काठमाडौं । नेपालमा मलेसियाबाट २ अर्ब रुपैयाँको काठ आयात हुने गरेको छ । नेपालले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा धैरे काठ मलेसियाबाट आयात गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल आयातको ५० प्रतिशत हिस्सा मलेसियाको रहेको छ । गत वर्ष विदेशबाट ४ अर्ब ३९ करोड रुपैंयाको काठ आयात गरिको थियो । चालु आर्थिक महिनाको ७ महिनमा मात्रै ३ अर्ब ७ करोडको काठजन्य बस्तु आयात भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ । मेलेसियन काठ नेपाली अग्राखको मूल्य वृद्धि उच्च भएपछि विदेशी काठको खपत बढेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अहिले नेपाली साल प्रति क्यूफिट मूल्य ६ हजार ५ सयदेखि लिएर ७ हजार ५सय रुपैयाँसम्म छ । मलेसियाबाट आउने सालको मूल्य ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयमै पाउन थालेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । हाल नेपालमा चीन, मलेसिया, तान्जानिया, क्यानडा, ब्राजिल र इन्डोनेसियाबाट विभिन्न प्रजातिका काठहरु आयात हुँदै आएको छ । फर्निचर व्यवसायी काजी श्रेष्ठका अनुसार सामान्य घरको एउटा ढोका बनाउदा चौकोसको लागि मात्र १० हजार रुपैंया बराबरको काठ आवश्यक हुन्छ । यदी मलेसियन सालको प्रयोग गरियो भने ५ हजारमा चौकोस तयार हुन्छ । नेपालमा काठ महंगिदै गएपछि विकल्पको रुपमा आलमुनियम र फलामको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । एउटा सामान्य घरको ढोका तयार गर्न चौकोस सहित १० हजार सम्ममा तयार हुने आलमुनियम व्यवसायी ईश्वर श्रेष्ठले बताए । विशेषगरी मलेसियन काठको प्रयोग गरी झ्याल ढोका खाट, दराज इत्यादी निर्माण हुने व्यवसायीले बताएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा राम्रो काठको रुपमा साललाई मानिने गरिएको छ । राम्रो सालको काठलाई अग्राख भनिन्छ । प्रयोगको हिसाबले यो काठ लामो समयसम्म टिक्ने भएकोले यसको मूल्य पनि बढी रहेको छ । साल, सिसौ, खयर, सल्ला र चिलाउने नेपालमा पाइने मूख्य प्रकारका काठ हुन् । हाल नेपालमा प्रतिक्यूफिट सल्ला काठको मूल्य ८ सय रहेको छ भने चिलाउनेको मूल्य ३ सय रुपैयाँ छ । तर यो प्रयोगको हिसाबले सालको तुलनामा कमजोर हुने गरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । मलेसियन सालको देख्दा राम्रो र लामो समयसम्म नबाङगिने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दै गएको नेपाल फर्निचर एशोसियसनको उपाध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताए । नेपालमा मलेसियन काठको प्रयोग बढ्दै गएपछि नवलपरासिमा १० बिगाहा जमिनमा एग्री कल्चरल एण्ड फरेस्ट कन्जरभेसन रिर्सच सेन्टरले मलेसियन सालको खेती सुरु गरेको छ ।
३ करोडको लागतमा महानगरले शंख पार्कको पुर्न:निर्माण गर्ने, यस्तो बन्दैछ शंख पार्क (भिडीयोसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं ४ स्थित शंख पार्कको पुर्ननिर्माण गर्ने भएको छ । महानगरले ३ करोड ४ लाख रुपैंयाको लागतमा पार्कको पुर्ननिर्माण गर्न लागेको हो । महानगरले पार्कको पुर्ननिर्माणको लागि गुरु योजना निर्माण गरीसकेको छ । गुरु योजनामा पार्कलाई, युवा युवती, , स्थानीयबासीको सहज पहुँच, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने महानगरले जनाएको छ । पार्क पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा पहिले विवाद नआओस भनेर स्थानीयबासीसँगको छलफललाई अघि बढाइएको महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । शंख पार्क व्यवस्थापनबाट शुरु भएको सार्वजनिक जग्गा उपयोग प्रवर्धनबाट वडाबासीलाई लाभ हुने परिणाम दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष मोहन विष्टले बताए । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले पार्कलाई अत्याधुनिक बनाउन उपकरणसहितको खुल्ला जिम र साइकल ट्याक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । पार्कको गुरुयोजना वातावरण व्यवस्थापन विभागका वरिष्ट इञ्जिनियर रविन्द्रकुमार राई, इञ्जिनियरहरु राजेन्द्र डंगोल र उमेश पटेल सँगै आर्किटेक्ट प्रमिला पराजुलीले तयार पारेका हुन् । यस्तो छ शंखपार्क काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ धुम्बाराही चक्रपथसँगै जोडिएको शंख पार्क २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वि.सं २०४३ सालमा पञ्चायत रजत जयन्ती पार्कका रुपमा निर्माण गरिएको हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि पार्कको नाम शंख पार्कका रुपमा पुन नामाकरण गरिएको हो । अहिले यो पार्क बनभोज, विवाह, व्रतवन्धजस्ता सामाजिक कार्य, विहान र वेलुका व्यायाम गर्ने स्थल, स्थानीय भेटघाट र मनोरञ्जनका लागि उपयोग हुँदै आएको छ । पार्कमा दैनिक औसत ५०० व्यक्ति घुम्न आउँछन् । भिडीयो
१ करोड लागतमा कृत्रिम घाँसेमैदान निर्माण शुरु
नवलपरासी । बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्लाको भूमहीमा फुटबल खेलका लागि कृत्रिम घाँसेमैदान निर्माण शुरु भएको छ । जिल्ला फुटबल संघको पहलमा सुनवल नगरपालिका–१२, भूमहीस्थित रामनगर एकेडेमीको जग्गामा निर्माण हुने सो मैदान रु एक करोडको लागतमा सम्पन्न हुने अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फाका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पंगेनीले जानकारी दिए ।-रासस
व्याजदरको विषयमा बैंकर्स संघ र एनआईसी बैंकबीच द्वन्द्वले नयाँ समस्या निम्त्याउने चिन्ता
काठमाडौं । व्याजदरको विषयमा मतभेद भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र एनआईसी एसिया बैंकबीच द्वन्द्व भएको छ । द्वन्द्व लम्बिएमा यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप जोखिममा तान्ने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको कमी र त्यसले निम्त्याएको उच्च व्याजदरका कारण झण्डै डेढ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्र तनावमा छ । व्याजदरमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने वा समझदारीमा व्याज निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ र एनआईसी एशिया बैंकबीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । मुद्दति खातामा ११ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नदिने गरी एक साता अघि नेपाल बैंकर्स संघले गरेको निर्णय एनआईसी एशियाले पालना नगरेको भन्दै उक्त बैंकसँग अरु बैंकले अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने निर्णय संघले गरेको छ । संघको निर्णयप्रति एनआईसी एशिया बैंकले विरोध प्रकट गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले यस बैंकको पक्षमा वकालत गरेका छन् । खुला आर्थिक नीति अन्तरगत सबै बैंकहरु निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर निर्माण गर्न स्वतन्त्र रहेको, अहिलेसम्म सबै बैंकले स्वतन्त्र रुपमा व्याज व्याजदर निर्धारण गर्दै आएको बैंकका डेपुटी सीईओ रोशन न्यौपानेले बताए । लगानीयोग्य पुँजीको कमी भएको बेलामा निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने र निक्षेपकर्तालाई आकर्षिक गर्ने बजारको सामान्य अभ्यास भएको र त्यहि अभ्यास आफूहरुले गरेको उनको भनाई छ । निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिएर बैंकले बचतकर्ताको हितमा काम गरेको उनको भनाई छ । उच्चदरको व्याजले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने र त्यसको परिणाम सबैले भोग्नु पर्ने भएकोले त्यस्तो जोखिम कम गर्न व्याजदर वृद्धि रोक्न सबै बैंकर्स बीच सहमति भएको तर एनआईसीले त्यसको पालना नगर्दा समस्या बल्झिएको नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘एनआईसी एशिया बैंकले सिस्टमेटिक रिक्स् निम्त्याउने काम गरेकोले उक्त बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरिएको हो’ उनले भने । बैंकर्स संघले गरेको निर्णय गैरकानुनी र आपत्तिजनक भएको न्यौपानेले बताए । ‘नियमनकारी निकायले जस्तो निर्णय संघले गरेको छ, राष्ट्र बैंक झै बैंकर्स संघले निर्णय गर्ने हो भने यसले बेथिति निम्त्याउने छ’ न्यौपाने भन्छन्– ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने विश्वास छ ।’ वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले गरेको निर्णयप्रति विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भने समर्थन जनाएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले बैंकर्स संघको निर्णय सही भएको बताए । ‘मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अवस्थामा बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशत व्याज दिने गरी भएको सहमति धेरै राम्रो हो । त्यसको सबैले पालना गरेमा जोखिम कम हुन्छ’–उनले भने । निक्षेपको व्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको व्याजदर पनि उच्च हुन जाने र उच्च व्याजदरमा लगानी गरिएको कर्जा ढुब्ने जोखिम बढी हुने उनको तर्क छ । नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशियसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराज लामिछाने पनि बैंकर्सं संघको निर्णय सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । “अहिलेको अवस्थामा बजार विस्तार गर्न एनआईसी एसिया एक्लै आक्रमक रुपमा जानु हुदैन थियो” लामिछानेले भने “बजार विस्तारका लागि भएको प्रयासले कर्जा महंगो हुनगई यसले मूल्य वृद्धिमा सघाउने देखिएको छ ।” निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिन थालेपछि कर्जा लगानी १७ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने बताउदै उनले भने “यो ब्याजदरले नयाँ उद्योग आउदैन यसले अर्थतन्त्रलाई बढाउने काम गर्दैन ।’ मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेपर्ने उनको जोड छ । बैंकिङ जोखिम रोक्न र स्थिर बजार कायम गर्नका लागि संघले लिएको निर्णय सकरात्मक भएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउछन् । एनआईसी एसिया आक्रमक रुपमा बजार विस्तारमा लागेपछि संभावित दुर्घटनाबाट जोगाउन बैंकर्स संघले गरेको समझदारी सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ । ‘मुलुकको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा एउटै बैंकको ४० प्रतिशत कारोबार विस्तार हुनु बैंकिङ क्षेत्रमा संकटतर्फ उन्मुख हुनु हो । यसलाई रोक्न बैंकर्स संघले लिएको पहल सकरात्मक लिनुपर्छ’ भट्टाराईले भने । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका नाममा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदरलाई सिधै नियमन नगरेर कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दरलाई अघि सारेको छ । तर बैंकर्स संघले भने पटक पटक ब्याजदरको सीमा तोक्दै आएको छ । ‘ब्याजदर तोक्ने काम बैंकर्स संघको होइन, आपसी सहमति हो भने त्यसलाई कानुनले चिन्दैन, राष्ट्र बैंक त्यसबारेमा गम्भिर भएको छ’, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने । उनले बैंकहरु आपसमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुने बताउँदै ब्याजदरको सीमा तोक्ने संघको निर्णय भने बाध्यकारी नहुने बताए । एनआईसी एशिया विरुद्ध अरु सबै बैंक एक ठाउँमा जाने हो भने त्यसको नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्ने र त्यो सबैका लागि हानिकारक हुन सक्ने पनि बैंकर्सहरुले बताएका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूवन दाहाल भन्छन्–‘यो द्वन्द्वले कसैलाई पनि लाभ पुग्दैन । सबै बैंकले एनआईसीसँग कारोबार नगर्ने हो भने अर्को ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । र त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्छ ।’
कालीगण्डकी करिडोर प्रभावितलाई ८ करोड मुआब्जा वितरण गरिने
म्याग्दी । राष्ट्रिय महत्वको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई रु आठ करोड मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ ।बहुचर्चित २२० केभीए दाना–खुर्कोट–बर्दघाट कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रका एकसय प्रभावित घरधुरीलाई रु आठ करोड मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको आयोजनाका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयको सिफारिश, चलनचल्तीको दररेट र स्थानीयवासीको मागलाई ध्यानमा राखेर म्याग्दीमा रु चार करोड १७ लाख र पर्वतमा रु तीन करोड ९७ लाख मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाका लेखा प्रमुख सुवेदीले बताए। सुवेदीका अनुसार म्याग्दीमा जग्गाको मूल्यांकन उच्च रहेका कारण अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा कम भए पनि बढी मुआब्जा रकम वितरण हुनेछ । “म्याग्दीमा ४० रोपनी र पर्वतमा ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने भए पनि म्याग्दीको दररेट बढी भएकाले यहाँ बढी वितरण हुन्छ”, सुवेदीले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ क्षेत्रमा निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई ध्यानमा राख्दै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइनका लागि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा सबस्टेसन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । खुर्कोटदेखि बर्दघाटसम्म सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ । ४२ किलोमिटरको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनलाई म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र पर्वतको जलजजा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा ११४ ठूला टावर निर्माण हुनेछन् । ती टावर रहने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । आयोजनाका लेखा प्रमुख सुवेदीका अनुसार म्याग्दीमा प्रतिरोपनी रु १३ लाख र पर्वतमा १० लाखका दरले मुआब्जा वितरण हुनेछ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनका अतिरिक्त सबस्टेसन निर्माण कार्य ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । रु दुई अर्ब ९० करोड लगानीमा निर्माण हुने सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका लागि टाटा प्रोजेक्ट एण्ड चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले ठेक्का लिएको छ ।-रासस
