कक्षा ९ र १० को १४ वटा विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने
काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने भएको छ । विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र कानुनसम्मत बनाउन केन्द्रले कक्षा ९ र १० कोे १४ वटा विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न लागेको हो । भुगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, वातावरण विज्ञान, मैथली, फोटोग्राफ्री, चित्रकला, शिक्षा, लेखापरीक्षण, पत्रकारिता, जनसंख्या, स्वास्थ्य शारीरिक विषयका पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने भएका हुन । केन्द्रका सुचना अधिकारी खुविराम अधिकारीले समय परिवर्तनसँगै पाठ्यक्रम परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । उनले प्रत्येक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको बताउदै सोहीअनुसार १४ वटा ऐच्छिक विषयहरु परिमार्जन गर्न लागिएको हो । २०७६ सालमा कक्षा ९ मा १४ वटा विषयहरु लागु हुने गरी परिमार्जन हुनेछ । २०७७ सालमा कक्षा १० को १४ वटा ऐच्छिक विषयहरु लागु हुने गरि परिमार्जन हुने छ । शिक्षा ऐन २०२८ को ८ आैैं संशोधन पछि कक्षा ११ र १२ को पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने समेत अधिकारीले बताए ।
बजारमा आयो एपिकल वाउ पपकर्न, पहिलो पटक चिज, बटर र क्यारामेलको स्वादमा
काठमाडौं । पहिलो पटक विभिन्न फ्लेबरमा वाउ पपकर्नको सफ्ट लन्च भएको छ । पपकर्न(भुटेको मकै) लाई उपभोक्ताको रुचिअनुसार भ्यालुएड तथा बजारिकरण गर्दै क्रफ्ट फुड प्रालिले विभिन्न फ्लेबर तथा आइटममा एपिकल वाउ पपर्कन बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । राजधानी स्थित भृकुटीमण्डमा सञ्चालन भएको मेड इन नेपाल वस्तु तथा सेवा प्रदर्शनीको अबसर पारेर कम्पनीले उक्त पपकर्न बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुभाकर मानन्धरले स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक नेपाली बजारमा विभिन्न फ्लेबरको पपकर्न ल्याएको बताए । तत्काल सफ्ट लन्च गरेतापनि हप्तादिन भित्रै व्यवसायीक रुपमा बजारमा लैजाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशी उत्पादको रुपमा बजारमा सामान्य पपकर्न मात्र उपलब्ध हुदै आएकोमा हामीले विभिन्न फ्लेबरमा भ्यालुएड गरी उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने ‘साथै हाम्रो उत्पादन अमेरिकन प्रविधियुक्त रहेको छ ।’ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उक्त कम्पनीले चिज, बटर, क्यारामेल, चिज र क्यारामेल लगायतको सिंगल र मिक्स फ्लेबरमा पपकर्नको भेराइटी उत्पादन सुरु भएकोे छ । कम्पनीका अनुसार २० रूपैयाँको प्याकेट, ३० र ५० रुपैयाँको प्याकेटमा उक्त पपकर्न उपलब्ध छ । ‘विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा तातो भाडामा राखि खुल्ला रुपमा समेत पपकर्न बिक्री गर्दै आएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक मानन्धरले भने ‘जसबाट उपभोक्ताहरुले आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा पपकर्न किन्न सक्नेछन् ।’ उनले मुलुकको विभिन्न खाद्य मापदण्डअनुसार पपकर्न उत्पादन गरेको दावी गर्दै उत्पादनको सुरुवात चरणमै उपभोक्ताहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको जानकारी दिए ।
सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी, परिसूचक ८ अंकले घट्दा २६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । केही समययता सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट आइरहेको छ । बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि व्याजदर बढ्यो र सेयरबाट आउने प्रतिफल घट्दा थप लगानी आउन नसकेपछि यसको असर सेयर कारोबारमा परेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । सोमबारको नेप्से परिसूचक ८.४४ अंकले घटेर १२७० अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, १५२ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको उक्त दिनको बजारमा कुल २६ करोड ६२ लाखको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिन(आइतबार)को बजारमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एकैदिन ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकको क्रमशः २ करोड ९८ लाख र १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा अन्य, उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ समूह बाहेक बाँकी समूहको ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ५० अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार अपी पावर कम्पनीका सेयरधनीले ९.८० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, काबेली विकास बैंक, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स र अरुण काबेली पावरको सेयर मूल्य ५/५ प्रतिशतले घटेका छन् । उता स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था र सानिमा इक्विटी फण्डका लगानीकर्ताले अघिल्लो दिनको तुलनामा ५/५ प्रतिशत कमाएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २५ प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको तयारी थालेको छ । २९ अर्ब रुपैयाँ संचित नोक्सान रहेको प्राधिकरणले नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा ल्याएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्राधिकरणको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानी खुला गर्ने जानकारी दिएका हुन् । आयोजना बनाउनका लागि सर्वसाधारणका लागि लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले हाल रहेको संचित नोक्सानीलाई अपलेखन (राइटअफ) गर्नका लागि मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएका छन् । संचित नोक्सानी अपलेखन हुनसाथ आईपीओको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण ऐनमा आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था भएकाले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण नाफामा जाने जानकारी दिए । मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको घिसिङले सुनाए । प्राधिकरणअन्र्तगतका अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड लगायतले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेका छन् । यी कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणले २५ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरिसकेको छ । उनले वैदेशिक ऋणको ब्याजदर ८ बाट ५ प्रतिशतमा झान ऊर्जामन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । विद्युत प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसंग ४ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यस्तै ५ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
पछिल्लो सात महिनाको आर्थिक विश्लेषण: हिमालमा घट्दा तराईमा मूल्य वृद्धि
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा तराई क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको मात्रा अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विवरणमा क्षेत्रगत उपभोक्तामध्ये मुद्रास्फीति तराई क्षेत्रमा बढी रहेको पाइएको हो । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति तराईमा ५।६ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि सधैँ हिमाली क्षेत्रमा बढी उपभोक्ता मुद्रास्फिति रहने गरेको थियो तर यस पटक हिमाली क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ । हिमालमा ५.४ प्रतिशत, पहाडमा ५.१ प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यकामा चार प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फिति रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर तराईमा तीन प्रतिशत, हिमालमा ३.२ प्रतिशत, पहाडमा ५.९ प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यकामा १.१ प्रतिशत थियो । गत वर्षभन्दा महँगी बढ्यो केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७३ माघ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३।३ प्रतिशत रहेकामा २०७४ माघ महिनामा बढेर पाँच प्रतिशत कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण समग्र मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा बढी रहेको बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीति चार प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । गत वर्षको तुलनामा यस समूहअन्तर्गतको तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डा, फलफूल, मासु तथा माछा, घ्यू तथा तेललगायतका वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ्न गएको हो । गत वर्षभन्दा तरकारीमा २५।५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ र अण्डामा ७।७ प्रतिशत, फलफूलमा ३.८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । वैदेशिक व्यापार चालू आवको सात महिनामा कूल वस्तु निर्यात १२।९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४७ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारततर्फ १२.४ प्रतिशत, चीनतर्फ ७२।३ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ १० प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पशुआहार, जुटका सामान, वनस्पति घ्यू, धागो, तयारी पोशाकलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जुस, अलैची, जिआइ पाइप, ऊनी गलैँचा, तामाका तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात १८।९ प्रतिशतले बढेर रु छ खर्ब ६१ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६०.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट भएको आयात १८.७ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात १९.७ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १८।९ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधन, सुन, पोलिथिन ग्रेनियुल्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कृषि औजार, हवाइजहाजका पार्टपुर्जा, सेनिटरी सामान जिंकलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह चार खर्ब समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब एक अर्ब अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५।२ प्रतिशतले बढेको थियो । खुद ट्रान्सफर आयमा भने ३.० प्रतिशतले कमी आई रु चार खर्ब ६० अर्ब ८५ करोडमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ८.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरका आधारमा चालू आवको सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात १९.२ प्रतिशत र कूल वस्तु आयात २४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वस्तु निर्यात १९.६ प्रतिशत र वस्तु आयात ५८.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ३२ प्रतिशत र विप्रेषण आप्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण आय २७.६ प्रतिशत र विप्रेषण आप्रवाह ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो आवको सात महिनामा अमेरिकी डलर नौ करोड ७६ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर एक अर्ब ३७ करोडले घाटामा गएको छ । त्यसैगरी शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको पहिलो सात महिनामा अमेरिकी डलर ३४ करोड ३४ लाखले बचतमा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर १७ करोड ८७ लाखले घाटामा रहेको छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो संख्या ६.७ प्रतिशतले घटेको थियो । यस्तै केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको रहेकामा चालू आवको सात महिनामा २.८ प्रतिशतले कमी आई रु १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड पुगेको छ । गत माघ मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत रहेको छ ।-रासस
वैदेशिक लगानीको ४०० फाइल अघि बढाउन सरकारसँग माग
काठमाडौं । विदेशी लगानी समाज (फरेन इन्भेस्टमेन्ट सोसाइटी) नेपालले सरकारलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अघि बढेको सोही अनुसार विभिन्न संरचनाहरु परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धिको लागि समाजले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएको बताएको छ । समाजले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र ऐन तथा नीति परिवर्तन गरी लागु गर्नुपर्ने छुट्टा छुट्टै सुझाब दिएको छ । सरकारले तत्काल ‘एकद्धारा नीति’ लागु गर्नु पर्ने उक्त समाजको सुझाब छ । हाल उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृत दिने गरेकोमा एक मात्र निकायको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समाजको भनाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ४ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीको निवेदनहरु द्रुत गतिकासाथ अघि बढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समाजको माग छ । विदेशी लगानी स्वीकृति सहज बनाउनका निमित्त सम्पूर्ण कागजातको सरलिकरण गर्दै दुई हप्ताभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योग तथा उच्च मुल्यका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कर, कानून, भन्सार लगायत उपलब्ध गराइने विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा आवश्यता अनुसार परिवर्तनको लागि समिक्षा गर्न उच्च विज्ञ/उच्च स्तरीय आयोग बनाई अध्ययन गर्नु पर्ने लगायत सुझाब पेश गरेको छ । ऐन तथा नीति परिवर्तन सम्बन्धि सुझाबहरुमा हाल विदेशी लगानी स्वीकृति गर्न उद्योग विभाग, औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहेकोमा एक मात्र निकायले स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग समाजको छ । समाजकोअनुसार एउटै काम गरिरहको उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । लगानी बोर्ड तथा औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डलाई समेत समायोजन गरी सुपरिवेक्षण तथा नितिगत निकायको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रायको लागि भनि पठाइएको फाइल स्वीकृति लिन वर्षौ लाग्ने हुँदा त्यसलाई अन्त्य गरि एकिकृत नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको समाजको सुझाब छ । साथै ठूला परियोजनाहरुका लागि चाहिने हदबन्धीभन्दा अधिक जग्गा खरिद गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक भएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रशासकिय निर्णयको व्यवस्था मिलाई प्रकृया सहजिकरण गर्न समेत माग गरेको छ । उक्त विभिन्न प्रक्रिया, नीतिगत तथा कानूनी सुधार भए मुलुमा रोजगार सृजना हुने, प्रविधि हस्तान्त्रण, पुर्वधार विकास हुने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हुने समाजको विश्वास छ । साथै मुलुकमा गरिबी निवाकरण, लगानी बृद्धि हुदै समग्र आर्थिक समृद्धि हुने समाजकाके भनाइ छ ।
बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय आयोजनाहरु अलपत्र, सम्पन्न गर्न ६ अर्ब लाग्ने
नवलपरासी । रकम अभावका कारण नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित पुल, सडकलगायतका राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका हुन् । अहिले नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल र केही सडकको स्तरोन्नतिका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । रकम अभावकै कारण अधिकांश आयोजनाको काम बीचैमा बन्द हुन पुगेको डिभिजन सडक कार्यालयका लेखा अधिकृत विष्णुबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । हालसम्म कूल रु १२ करोडको अख्तियार मात्र प्राप्त भएको छ । रु एक अर्ब बराबरको काम सम्पन्न भइसकेको छ । लेखा अधिकृत रायमाझीले भने “रकम दिन नसकेपछि अधिकांश काम बन्द भई आयोजना अलपत्र परेको हो ।” कार्यालयका अनुसार ती सबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब रु छ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । रु एक अर्ब बराबरको काम भइसकेको छ । हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र अख्तियारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले काम गर्न छाडेका छन् । नियमानुसार समयमै रकम नआउँदा आयोजनाका काम बीचैमा अलपत्र परेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल रहेका छन् भने सडक पूर्वाधारतर्फ सिद्धबाबाको वैकल्पिक बाटोको रुपमा बुटवल बेलवासदेखि नुवाकोट हुँदै झुम्सा (पाल्पा) जोड्ने सडक विस्तार राष्ट्रिय आयोजना रहेका छन् । यसैगरी सडकस्तर वृद्धि रुपन्देही बेलवासदेखि बेथरी चार लेन सडक रहेको छन् भने नवलपरासीमा समेत पुल र सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन् । रासस
तीन लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ता पाउन योग्य, चैतसम्म लिइसक्नु पर्ने
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित तीन लाखभन्दा बढी लाभग्राही पहिलो किस्ताबाट जग पुनःनिर्माण गरी दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत वर्ष पुस मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएकाले आगामी चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने निर्णय गरेपछि पुनःनिर्माणले गति लिएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा आइतबारसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण हुने लाभग्राहीको संख्या तीन लाख तीन हजार ५५५ पुगेको छ । पहिलो किस्ता लिई जग निर्माण गरेर दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीले रु एक लाख ५० हजार पाउँछन् । तीन लाख १४ हजार १२४ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिएर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घरको जग राखेका लाभग्राहीले निवेदन दिएपछि प्राविधिकले पुनःनिर्माण शुरु भएको संरचनाको जाँच गरी दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गर्छन् । दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राही सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै छन् । त्यहाँका ५१ हजार नौजना भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउनेछन् । नुवाकोटका ४१ हजार ७९४, गोरखाका ३६ हजार ८६५, दोलखाका ३४ हजार २८, धादिङका ३१ हजार ९३७, काभ्रेपाल्चोकका २३ हजार ९४५ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका हुन् । भूकम्प कम प्रभावित जिल्लाका लाभग्राही पनि दोस्रो किस्ताका लागि योग्य हुन थालेका छन् । आइतबारसम्म लमजुङका ५९२ र चितवनका १६५ लाभग्राहीको नाम दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल अनुदान सम्झौता भएका छ लाख ९७ हजार ६३५ लाभग्राहीमध्ये ४३।५१ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउनु उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँछन् । “दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या जस्तै भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निर्माणाधीन घरको संख्या तीन लाख ५८ हजार ६३७ छ, निर्माण सम्पन्न भएका घरको संख्या एक लाख १० हजार ४७२ पुगेको छ”, उनले भने । प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा दर्ता भएको तथ्यांकअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै ५७ हजार ३३ घर पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । यो गतिलाई तीव्रता दिँदै वर्षाअगावै थप घरको निर्माणमा बढोत्तरी कायम गर्ने गरी प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार पाउँछन् । तेस्रो किस्तामा रु एक लाख पाउने कार्यविधि छ । उपत्यकामा पुनःनिर्माणलाई गति दिन निर्देशन काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको गति सुस्त भइरहेका बेला तीव्रता दिन प्राधिकरणले माहतहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखसहित काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, प्राधिकरणलगायत निकायका प्रमुखसँगको बैठकमा उपत्यकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । पुनःनिर्माणमा आइपर्ने समस्यालाई फुकाउन प्राधिकरण तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नतिजामुखी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सहुलियत ऋण प्रवाहमा भएको ढिलाइ र जग्गासम्बन्धी समस्याका कारण घर बनाउन नसकेको कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले जानकारी गराए । बैठकले सहुलियत ऋण र अनुदान वितरणमा बैंकले दिएको हैरानी र समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । पुनःनिर्माण लाभग्राहीबाट प्रवलीकरण लाभग्राहीमा सर्न चाहनेलाई आवश्यक जानकारी दिन प्रचारप्रसार कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संयुक्त पूर्जा भएका लाभग्राहीलाई बहु स्वामित्व र बहुतले भवन बनाउन प्रोत्साहन गर्न प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । रासस
