चीनलाई नेपालमा लगानी गर्न एफएनसीसीआईकाे अध्यक्ष राणाको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)को अध्यक्ष भवानी राणासँग नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी प्लेटफर्म (ओवीओआर)चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भेटवार्ता गरेको छ । ओवीओआर संस्थापक शू याको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले महासंघसँग भेटवार्ता गरेको हो । सो क्रममा नेपालको आर्थिक तथा व्यवसायीक विकासमा ओवीओआरकातर्फबाट सहयोग गर्न आफुहरु तत्पर रहेको प्रतिवद्धता चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको बताइएको छ । ओवीओआर खासगरी पूर्वाधार विकास, व्यवसायिक कृषि, उर्जा, पर्यटन, अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउंदै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका ती क्षेत्रहरुमा ओवीओआरमार्फत लगानी भित्रयाउन इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा उद्यमशीलताको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, काठमाडौबाट चीनका प्रमुख शहरहरुमा सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार, नेपालबाट चीनमा निर्यात हुने वस्तुहरुको पहिचान लगायत सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । महासंघकाअनुसार सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष राणाले ओवीओआरमार्फत नेपालको पूर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रतिनिधिमण्डल समक्ष आग्रह गरेकी थिइन् । त्यस्तै नेपाल चीन लगायत ओवीओआर सदस्य राष्ट्रहरुबीच यातायात संयन्त्रमार्फत आपसी सम्पर्क विस्तार गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेको तथा ओवीओआरको सदस्य समेत रहेको कारण नेपालको समृद्धिको अभियानमा सहकार्य गर्न चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई महासंघ अध्यक्ष राणाले अनुरोध गरेको जनाइएको छ । उक्त भेटवार्तामा ओवीओआर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी प्लेटफर्म नेपाल कार्यालयका प्रमुख एवं महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य जय सिवाकोटी, महासंघको पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्य एजी शेर्पा लागयततको सहभागि रहेको थियो ।
केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा ९८०१ किलोमिटर सडक
काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ हजार ८०१ किमी सडक संघले हेर्ने गरी सडकको वर्गीकरण गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँकी ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने गरी निर्णय गरेको हो । जम्मा ७० हजार सडक सञ्जालमध्ये यसअघि १३ हजार किमी सडक विभाग र ५७ हजार किमी स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले हेर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए। “अब केन्द्रले राष्ट्रिय राजमार्ग र दुई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय महत्वका सडक हेर्नेछ, दुई एवं त्यसभन्दा बढी स्थानीय तह जोडिने सडक सम्बन्धित प्रदेशले र स्थानीय तहभित्रका सडक स्थानीय सरकारले हेर्नेछ, प्रदेश र स्थानीय तहले ६० हजार सडक हेर्नुपर्नेमा कति कति हेर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ”–उनले भने । महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी सडक, चुरे–भित्री मधेश मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेची उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा, सिद्धिचरण, जनकपुर, ठोरी–केरुङ मार्ग, सुनौली–कोरला मार्ग, जमुना–हिल्सा मार्ग, सेती राजमार्ग, धनगढी–टिंकर महाकाली राजमार्गलगायत गरी ९ हजार ८०१ किमी सडक अब सडक विभागले हेर्नेछ । मन्त्रालय एवं विभागको पुनःसंरचनासँगै डोलिडार नरहने भएकाले ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नेछन् । डोलिडारका कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमै खटिनेछन् । सरदर एउटा प्रदेशले ५ हजार किमी र एउटा स्थानीय तहले ५० किमी सडक हेर्नुपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा जाने सडकको सामान्य खाका बनाइएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल गरी सूक्ष्मरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लालबाबु पण्डितले भने –कर्मचारी अपुग भएका बेला स्वेच्छिक अवकाश हँदैन
काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा रासससँगको भेटघाटमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी नगएर काममा प्रभावित भएको भन्दै खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सधैँका लागि बिदा दिइने बताए । मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि खटाएका २९३ कर्मचारी अझै पुगेका छैनन् । “राज्यको तलब खाएका कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान जान्न भन्न पाउँदैन”, उनले भने , “कि कर्मचारीले घर रोज्नुप¥यो कि कार्यालय, जो जादैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीले घर जान्छन् ।” सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको विवरण तयार भइरहेकोसमेत मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। अघिल्लो सरकारले कर्मचारीका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइने छैन्, उनले भने , “देशमा कर्मचारी अपुग भएका बेला स्वेच्छिक अवकाश हँदैन ।” मन्त्री पण्डितले “फाराम भरेका भरमा स्वेच्छिक अवकाश दिइन्न” भन्दै शारीरिकरुपमा अशक्त र मानसिकरुपमा रोगी भएका, जो काम गर्न सक्दैनन्, तिनीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकाशको दिइने बताए। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वेच्छिक अवकाश नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।मन्त्री पण्डितले ऐन कानुन बनाएर मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । पण्डितले सरकारले खटाएकामध्ये ७२ प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको स्थानमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री पण्डितले हालसम्म ९ हजार ७०० व्यक्तिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको बताउँदै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएकामध्ये अपांगताका कारण काम गर्न नसक्ने वा मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल स्वेछिक अवकाश नदिने स्पष्ट पारे । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि व्यवस्थापकीय काम गर्न बाँकी छ, यी कारणले नै सेवा प्रवाहमा बाधा हुन नदिन कार्यालयको समयमा कार्यालयको कामबाहेक अरु राजनीतिक गतिविधि गर्ने अनुमति ट्रेड युनियनलाई नदिइने उहाँले बताए। कार्यालयको समयमा ट्रेड युनियनको काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए। रासस
विवादले माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ निष्कासनमा ढिलाई, बैशाख अन्तिमसम्म अाउने
काठमाडौं । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको विषयमा विवाद बढेपछि ढिलाइ हुने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चैतभित्रै आब्हान निष्कासनका लागि आब्हानपत्र प्रकाशित गर्ने तयारी गरेपनि स्थानिय तहमा सेयर बाँडफाँडको विषयमा विवाद भएपछि ढिलाइ हुन पुगेको हो । अपर तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले विवाद समाधान नभए अझ लम्बिन सक्ने बताएका छन् । उनले भने “सकेसम्म वैशाख अन्तिममा सेयर निष्कासन गर्ने छौ ।” आयोजनाको सेयर वितरण खाका (मोडालिटीं) विरुद्ध दोलखाका राजनीतिक दलले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सेयर वितरण मोडालिटी सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी सरोकार समितिले यसअघि दोलखावासीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर वितरण गर्नुपूर्व सेयर वितरण मोडालिटी सच्याएर मात्र सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने सहित ७ बुँदे माग अघि सारेको थियो ।समितिले सेयरको अधिकतम र न्युनतम मूल्यलाई ३ देखि ३० हजारबाट घटाएर ३ देखि १० हजार रुपैयाँ कायम गर्न, जिल्लावासीलाई वितरण गरेर बाँकी रहने शेष सेयरको सम्बन्धमा ग्यारेन्टी गर्न र आयोजनाको मुख्य प्रभावितमध्येको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ मा तत्काल सडक पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ । अपर तामाकोसीले दोलखावासीका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका बेला दोलखामा विवाद र आन्दोलन शुरु भएको हो । यता जिल्लाबासीलाई तीन वर्गमा बाँडेर सेयर दिने तयारी कम्पनीले गर्दा सहमति नहुँदा ढिलाइ हुने देखिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजनाबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । २०७१ सालमा जिल्ला विकास समितिले अध्ययनमा जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ८२ हजार १ सय २५ छ । जसमा अति प्रभावित ‘क’ वर्गमा ४ हजार ४ सय ३२, प्रभावित ‘ख’ वर्गमा ८१ हजार ९ सय ९९ र बाँकी क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ६ सय ९४ छ । दामासायी वितरण गर्दा पनि अतिप्रभावितले प्रतिव्यक्ति ९५ कित्ता, प्रभावितले ४६ कित्ता र बाँकी क्षेत्रकाले ३३ कित्ता सेयर पाउने अनुमान छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई १७.२८ प्रतिशत अर्थात करिब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरिएको थियो । सदरमुकाममा चक्का जाम सेयर वितरण ‘मोडालिटी’ सच्याउनुपर्ने माग गर्दै अपर तामाकोसी सेयर सरोकार संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार चरिकोटमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको छ । समितिले पटक पटक समय दिँदा पनि आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै सदरमुकाम चरिकोटमा एक घण्टा सडक धर्नासहित चक्काजाम गरेको हो । समितिको आह्वानमा माथिल्लो तामाकोसीको सेयर निष्कासन प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट भएकाले सातदोबाटो चोकमा एक घण्टा यातायात अवरुद्ध गरेका हुन् । चक्काजामपछि अयोजित कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक एवं नेपाली काँग्रेसका नेता बर्मा लामाले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । संघर्ष समितिले मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने र चैत्र १० गतेदेखि आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने जनाएको छ । संघर्ष समितिले सेयर वितरणमा दोलखावासीलाई विभेद नगरी अतिप्रभावित र प्रभावित गरी दुई तहमा मात्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका दोलखावासीलाई सहज रुपमा शेयर हाल्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, रकम जुटाउन नसक्ने दोलखावासीलाई शेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर शेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
नेपाल दाना उद्योग संघको अध्यक्षमा पुरी
काठमाडाैं । नेपाल दाना उद्योग संघको १७औँ साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । केही दिनअघि राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव लगायतको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सभाले अध्यक्षमा रविन पुरीलाई निर्वाचित गरेको छ । प्रथम उपाध्यक्षमा शंकर प्रसाद कडेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा प्रदिपकुमार रुङ्टा, तृतियउपाध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र पराजुलि निर्विरोध निर्वाचित भएको बताइएको छ । त्यसैगरी महासचिवमा केशवराज थापा, कोषाध्यक्षमा उमेशचन्द्र सापकोटा र सचिवमा दुर्गाप्रसाद भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरुमा चन्दश्कान्त बराल, राजकुमार पराजुली, ज्ञानेन्द्रप्रसाद उप्रेती, डा. दिनेस गौतम, मदन केशी, गोपाल टण्डन, देवीप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रराज प्रधान, विनोद पोखरेल र कविन्द्र प्रसाईं निर्वाचित भएका छन् । २०४७ सालमा स्थापना भएको नेपालदानाउद्योग संघ हाल देशभर पशुपंक्षीको दाना उत्पादन सम्बन्धि १०४ वटा कम्पनीहरु आवद् रहेका छन् । संघकाअनुसार विगत २७ वर्षदेखी पशुपंक्षिको दाना उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्दै आएको उक्त उद्योगले करिब २ लाख नागरीकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
सार्क-सीसीआई र ग्लोकल प्राइभेटबीच एमओयुमा हस्ताक्षर, उद्यमशीलता र शिक्षामा अवसर
काठमाडौं । सार्क-सीसीआई र ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडले युवाहरूलाई उद्यमशीलता र शिक्षामा अवसर प्रदान गर्न र साझा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले एमओयु हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त एमओयुमा सार्क-सीसीआईका अध्यक्ष सुरज वैद्य र ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आइतबार सार्क वाणिज्य र उद्योग चेम्बरद्धारा आयोजित सार्क बिजनेस लीडर कन्कक्लेभ २०१८ को अवसरमा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार दुवै पक्षले सार्क देशहरुमा रहेका किशोर-किशोरीलाई ग्लोकल टीन हिरो प्लेटफार्म प्रदान गर्ने र ग्लोकल टीन हिरो सार्क राष्ट्रहरुमा लैजानेछन् । १३-१९ बर्षको किशोर-किशोरीहरुको लागी ग्लोकल टीन हिरो एउटा प्लेटफार्म हो जसले उनीहरुको शुरुवात, सृजना र उत्साहलाई पहिचान गरेर सम्मान गर्दछ । ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले भने, “ग्लोकल टीन हिरो लाई सार्क राष्ट्रमा लगी रहेको बेला ग्लोकलमा, यो हाम्रो लागि एक महत्वपूर्ण क्षण हो । यो एमओयुले हामीलाई थप बल र सशक्तिकरण प्रदान गर्ने छ ।” ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेड एउटा अनलाईन मिडिया, सीयसआर र ब्रान्ड कन्सलट्यंट रुपमा काम गरिरहेको छ । त्यो सँगसँगै ग्लोकल अफ्टर स्कुलबाट तालिम र विकासकालागि काम गरिन्छ र ग्लोकल टीन हिरो र ग्लोकल अन्तराष्ट्रिय कन्फरेन्स जस्ता बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट युवाहरुमा उधमशिलताको विकास गर्दछ ।
ऋण उठाउन बैंकहरु न्यायधिकरण धाउँदै, नबिल र एनएमबी बैंकको उठ्यो ७३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । ऋण असुली न्यायधिकरणमा एकै महिना १५ मुद्दा दायार भएका छन् । गत फागुन महिना भरीमा ६ वटा बैंकले १५ मुद्दा दायार गरेका हुन् । न्याधिकरणमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसि) बैंकले मात्रै ६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्नेहरुमा एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक र सिटीजन बैंकले एकएक वटा दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी प्रभु र एनएमबी बैंककले समान ३/३ वटा मुद्दा दर्ता गराएका ऋण असुली न्याधिकरण दर्ता शाखाका देवराज दाहालले जानकारी दिए । नबिल र एनएमबी बैंकको ७३ लाख रुपैंया उठ्यो न्याधिकरणले एनएमबी बैंकको ४७ लाख २४ हजार ८ सय ३९ रुपैंया ऋण असुली गरेको छ । सुबोध घिमिरेले लिएको सो रकम गत फागुन ३० गते असुली गरेको हो । त्यसैगरी नबिल बैंकबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले ऋण लिएको २६ लाख ७ हजार १ सय १२ रुपैंया पनि उठाएको छ । यसअघि माघ महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५३ लाख ३ हजार ३ सय ४१ रुपैंया उठाएको थियो । यस मुद्दामा अन्नपुर्ण हल प्राली प्रतिवाद रहेको थियो । यस्तै मेघा बैंकको ४२ लाख ७४ हजार ७ सय ५१ रुपैंया असुली गरेको छ । यस मुद्दामा लिला मोटर्स प्राली प्रतिवादी रहेको थियो ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई तीव्रता दिइने, भ्रमण वर्ष २०२० मा १५ लाख पर्यटक पुर्याउने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्रता पाउने भएको छ । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले देशकै मुख्य प्राथमिकता निजगढ विमानस्थल भएको र यसको निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीको पदभारको पहिलो नीतिगत निर्णयमा परेको निजगढ विमानस्थललाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन पनि दिएका थिए । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले विभिन्न निर्णय पढेर सुनाउँदै गर्दा मन्त्री अधिकारीले भने, “मुख्य प्राथमिकता निजगढ हो, यो मेरो मात्र भन्ने नठान्नुस् राज्यकै प्राथमिकताको आयोजना पनि हो ।” त्यसैगरी, सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन ‘भिजिट नेपाल इयर’ एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने र चीन र भारत केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीब्रता दिने मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णयमा परेका छन् । सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक पुर्याउने गरी भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको हो । सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिदैँ मन्त्री अधिकारीले उच्च मनोवल र उच्च स्वाभिानका साथ परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
