असोजभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा- खानेपानी मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले आगामी असोजभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। रिपोटर्स क्लब नेपालद्धारा यहाँ बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री मगरले आगामी दशैँभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताएकी छिन् । “केही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको रहेछ, मैले त्यहाँको भ्रमण गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु, अब २५ दिनभित्रमा सुन्दरीजल र दशैँसम्ममा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँछ”-मन्त्री मगरले भने । मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो राजधानी काठमाडौंसँगै तराई– मधेश, पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै २०७५ साललाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको रुपमा घोषणा गर्ने मन्त्री मगरको भनाइ छ । मन्त्री मगरले आगामी एक/दुई वर्षमा वाग्मती र विष्णुमतिलाई सफा गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने बताएकी छिन् । रासस
राम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्यमा गिरावट, बुटवल पावरको एफपीओ भन्दा सस्तो
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि राम्रा मानिएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बुधबार दिउसोसम्म सेयर बजार घटेर १ हजार २३४ अंकमा आएको छ । गत साता बिहीबार बजार १ हजार २८८ अंकमा थियो । ४ दिनमा बजार ५४ अंकले घटेको छ । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्यमा कमी आएको छ ।बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) सेयर मूल्य घटेर थप निष्कासन (एफपीओ) को भन्दा तल झरेको छ । बीपीसीले ५०१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । बुधबार बीपीसीको सेयर मूल्य घटेर ४८२ रुपैयाँमा आएको छ । यस्तै १ हजार रुपैयाँ माथि सेयर मूल्य रहेको एभरेष्ट बैंकको घटेर प्रतिकित्ता घटेर ६९५ रुपैयाँमा आएको छ । नविल बैंकको सेयर मूल्य पनि घटेर ९९७ रुपैयाँमा झरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको सेयर मूल्य घटेर ८८० रुपैयाँमा आएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६४७ रुपैयाँ छ । यस्तै नागरिक लगानी कोषको घटेर २ हजार ७००, सिटिजन्स बैंकको ३ सय भन्दा तल झरेको छ ।
एनआईसी एशियाले ल्यायो ‘प्रिमियम समुन्नति बचत खाता’, वार्षिक लकरमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले “प्रिमियम समुन्नति बचत खाता” संञ्चालनमा ल्याएको छ । यस खातामा मुलुक भरिका कुनैपनि बैंकको कुनैपनि एटीएमबाट जति पटक पैसा निकाले पनि कुनै शुल्क नलाग्ने सुविधा रहेको छ । त्यसैगरी सो खातामा निशुल्क भिसा डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ सेवा/डिम्याट खाताको साथै वार्षिक लकर शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । साथै मासिक औसत रु १० लाखभन्दा बढी बचत रहेका ग्राहकलाई घरमै पुगेर(होम बैंकिङ सर्भिस) सेवा प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सो खाता खोलि मोबाइल बैंकि¨ सेवा लिए पछि एनटीसी वा एनसीएलको रु १०० बराबरको रिचार्ज कार्ड/टप अप समेत निशुल्क प्रदान गरिने छ । रु १००० न्यूनतम मौज्दातमा खोल्न सकिने सो खातामा बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले मासिक ब्याज प्रदान गरिनेछ भने ग्राहकहरुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा समेत निशुल्क प्रदान गरिनेछ । साथै, यस खातामा निशुल्क गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सकिने सुविधा छ र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकले जनाएकाे छ । नेपालमा हाल सम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न बचत खाताहरुमा रहेको बिशेषताहरुको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु समेटी ल्याइएकोे यस प्रिमियम समुन्नति बचत खाता सिमीत अबधी सम्म मात्र संञ्चालनमा रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ल्याएको यस खाता अन्य बैंकको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु सुविधाहरु पाइने छ ।
५७ कम्पनीलाई करको विवरण पेस गर्न राजस्व कार्यलयलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण तथा मुल्य अभिवृद्धिकरको विवरण नबुझाउने ५७ कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । विभागले ७ दिनभित्र विवरण बुझाउन कम्पनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो । कार्यलयले पटक पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क र स्थलगत भेटेरै अनुरोध गर्दा पनि कम्पनीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि विभागले कानूनी उपचार अघि सारेको हो । विवरण नबुभाउनेहरुमा नेटवर्क सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, शंकर मार्केटिङ प्राली, सिमाना इन्टरप्राइजेज लगायत ७५ वटा कम्पनी रहेका छन् । तोकिएकै मितीमा विवरण नबुझाए कानून अनुसार कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।
१ केजी प्लाष्टिकबाट ७०० मिलिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन सुरु
झापा । झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नाष्टले प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन सुरु गरेको हो । पाइरोलाइसिस नामक यन्त्रबाट प्लाष्टिकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा रुपान्तरण गरिएको छ । नाष्टका इन्जिनियर डा रवीन्द्रप्रसाद ढकालले एक किलोग्राम प्लाष्टिकबाट ६०० देखि ७०० मिलिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने बताए । “यसलाई वर्गीकरण गरेर ६० प्रतिशत डिजल तथा २०-२० पेट्रोल र मट्टीतेल छुट्याउन सकिन्छ”, डा ढकालले भने, “नत्र सबै डिजल मात्र पनि बनाउन सकिन्छ ।” ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्लाष्टिकलाई नवीकरण गर्न सकिने र नसकिने वर्गीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने बताए । नवीकरण हुने प्लाष्टिकलाई पुनःनवीकरण गर्ने र नवीकरण नहुने प्लाष्टिकलाई पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न ढकालले सुझाव दिएका छन् । यसअघि नाष्टले ३५ नगरपालिकामा सो प्रविधि प्रयोग गरेर देखाइसकेको छ । ढकालले अहिले विश्वका ६५ मुलुकमा सो प्रविधि लागू भइसकेको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा सो प्रविधि लागू गर्न रु ४० देखि ५० लाख पर्ने यन्त्र आवश्यक पर्ने बताइएको छ । झापामा फालिएको प्लाष्टिकजन्य फोहरबाट दैनिक २१ हजार लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने नाष्टले जनाएको छ । नाष्टका उपकुलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलले जापानी संस्थासँग हातेमालो गरेर नेपालमा सो प्रविधि भित्र्याइएको र यसबाट मुलुक समृद्ध बनाउन योगदान पुग्ने बताए । कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई नगरपालिकाले अवसरका रुपमा लिने बताए । कार्यक्रममा सांसद एलपी साँवा लिम्बू र प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सो प्रविधि स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न सके फोहर व्यवस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्नाका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने बताए ।रासस
अब फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब पनि करको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘सामाजिक सञ्जालहरुको कारोबारको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ, अब यसलाई चालु आव भित्रै करको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं’, राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । उनले बाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर कुन प्रक्रियाद्धारा समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाएको पनि बताए । ‘सामाजिक सञ्जालहरुले गरिरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे बाणिज्य विभाग मार्फत अध्ययन अघि बढाएका छौं, यसै आव भित्र ठोस प्रगति हुन्छ’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । उनले पछिल्ला बर्षमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले मोटो रकम खर्चेर आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेको पनि बताए । ‘समाजिक सञ्जालहरुबाट हुने व्यवसाय प्रवद्र्धनले करोडौँ डलर बाहिरिएको छ, त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने हो’, सचिव ढुंगानाले भने । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले अनधिकृत रुपले डलर भुक्तानी समेत गरिरहेका छन् । ‘बैंकले दिने सेवा सुबिधाहरुका बारेमा फेसबुक मार्फत प्रचार प्रसार गरिरहेका छौं, यसले राम्रो नतिजा पनि दिईरहेको छ’, सिभिल बैंकका मार्केटिङ मेनेजर विजय कसजुले भने । उनले फेसबुक मार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दा उपभोक्ताको राम्रो प्रतिक्रिया समेत आईरहेको पनि बताए । यतिबेला अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यवसायीक घरानाहरुले फेसबुक, ट्वीटर तथा युट्युब मार्फत व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले लाखौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर सो कारोबार भने अझै पनि करको दायरामा आएको थिएन् । अब भने अर्थमन्त्रालय आफैंले त्यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने कसरत अघि बढाएको हो ।
ग्यास सञ्चालनसम्बन्धी नियम मान्न सकिन्न : उद्योगी
काठमाडौं । ग्यास उद्योग सञ्चालन सुरक्षित बनाउन सरकारले लागू गरेको नियमका कतिपय प्रावधान पालना गर्न नसकिने उद्योगीले बताएका छन्। गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन आवेदन दिएका झन्डै ५० कम्पनी मध्ये अधिकांशले मापदण्ड नपुगेको भन्दै स्वीकृति पाएका छैनन्। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिएका ग्यास उद्योगका सिलिण्डर बिक्रीमा रोक लगाएपछि विवाद बढेको छ ।घना बस्तीबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर टाढा मात्र उद्योग राख्नुपर्ने नियम प्रमुख अप्ठेरोको रूपमा रहेको र त्यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। ३० वर्ष पहिले उद्योग खुलिसकेको तर हालै मात्र नयाँ नियम बनाइँदा अधिकांश उद्योगीहरू त्यसलाई पालना गर्न नसक्ने नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरे बताउँछन्। मापदण्डको नाममा अनावश्यक र घना बस्तीबाट यति उति किलोमिटर भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनले भने, सुरक्षासंग सम्बन्धित विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन हुनुपर्छ। तर मापदण्डको नाममा अनावश्यक र घना बस्तीबाट यति उति किलोमिटर भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक होइन।ू अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय ग्यास उद्योगमा आगलागी र ग्यास सिलिण्डर पड्केर हुने दुर्घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि अनुगमन तीव्र पारिएको हो। सरकारी नियमपछि ४९ वटा उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्रका निम्ति आवेदन दिएकोमा ७ वटाले मात्र पाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बाँकी उद्योगको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै भने, ३५ वटा उद्योगहरूको अनुगमन गरी आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएका छौं। त्यो निर्देशन पूरा भएन भने फेरि बाध्य भएर त्यस्ता उद्योगहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ।ू अनुगमनमा सघाइरहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि मापदण्ड नै परिमार्जनको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। ३५ वटा उद्योगहरूको अनुगमन गरी आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएका छौं। त्यो निर्देशन पूरा भएन भने फेरि बाध्य भएर त्यस्ता उद्योगहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, बस्तीभित्र रहेका उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिइयो र यदि दुर्घटना भयो भने त झन ठूलो चुनौती आउनेछ। त्यसैले कि उद्योग सार्नुपर्छ वा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अन्य उपाय म देख्दिन। हाल देशभर ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसले १ करोडभन्दा बढी सिलिण्डर बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ । स्रोत बीबीसी
सर्पोट माइक्रो फाइनान्सले थप ९ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले कार्यक्षेत्र विस्तार गरी १९ जिल्लामा पुर्याउने भएको छ । संस्थाले हालको कार्यक्षेत्र रहेको १० जिल्लाबाट ९ जिल्लामा विस्तार गर्न लागेको हो । संस्थाले चैत २९ गते बस्ने तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थाले प्रदेश नम्बर १ मा झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, मोरङ, संखुवासभा, ओखलढुङा, सोलुखुम्बु रहेका छन् ।यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा सिराह र सप्तरी जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
