२५० सिट क्षमताको एयरबस असारमा, दुई १७ सिटे विमान उडाउने पाइलट छैन
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको दुई ठुला जहाज आगामी वर्षको असारसम्ममा आइपुग्ने भएको छ । २५० जना सिट क्षमताको वाइड बडीका २ विमान निगमले असारसम्ममा ल्याउन लागेकाे हो । निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई एयरबस ३३०/२०० सिरिजको विमान ल्याउन जिम्मा दिएको छ । नयाँ विमानले जापानको ओसाका, कोरियाको सिउल, र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्ने निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘वाइड बडीका विमान आएपछि थप अन्तराष्ट्रिय उडान थप्ने तयारी गरेका छौं, अहिले दुबईको अबुधावीमा हप्ताको ३ देखि ४ वटासम्म उडान भैरहेको छ’, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । नयाँ साना जहाज उडाउने पाइलट छैन निगमले एके भी र एके यू नामको १७ सिट क्षमताको जहाज ल्याएको छ । तर उडान गर्ने पाइटल नहुदा सञ्चालनमा आउन सकेकाे छैन । निगमले ४३ जना पाइलटको लागि विज्ञापन गरेको छ । निगमले गरेकाे विज्ञापनमा एयरबस ३३० का लागि क्याप्टेन पाइलट ६ जना, एयरबस ३२० का लागि क्याप्टेन ४ जना, बोइङ ७५७ को लागि ६ जना, एमए ६० को लागि ६ जना डीएचसी ६ र वाई १२ को लागि ११ जना, एयरबसका लागि को पाइलट ६ जना र बोइङको लागि ६ जना को पाइलट गरी ४३ जना पाइलट आवश्यक रहेको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अहिले खुलेको विज्ञापनमा तोकिएको मितीसम्ममा माग संख्या बमोजिम दर्खास्त नपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय पाइलट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अन्तराष्ट्रिय पाइलट ल्याउनका लागि सम्बन्धित देशमा इमेल तथा सञ्चार माध्याममा विज्ञापन गरिनेछ । निगमसँग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ७४ जना पाइलट रहेका छन् । २९ जनाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन् । भने ४५ जना अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलट रहेको छन् । अहिले निगमसँग ६ वटा साना र ३ वटा ठुला विमान रहेका छन् । ६ साना विमानले देशभित्र विभिन्न २२ स्थानमा उडान भरिरहेका छन् । हप्तामा सेक्टर हेरी १ देखि ३ उडान गरिहेको छ । दैनिक उडान भर्न निगमसगँ भएका जहाजहरु ४० वर्ष भन्दा पुराना र आवश्यक संख्यामा पाइलटको संख्या नहुँदा उडानको संख्या बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । नयाँ आएका साना विमानले अहिले उडिरहेकै रुटमा सञ्चालन हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकमा तीन कामु कार्यकारी निर्देशक तोकिए, दुई जनाको सरुवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना निर्देशकहरुले कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका छन् । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार देवकुमार ढकाललाई वित्त कम्पनीको कामु कार्यकारी निर्देशक बनाईएको छ भने मुकुन्द क्षेत्रीलाई सामान्य सेवा सुधार विभागमा कामुको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, हरिशरण केसीले वित्त व्यवस्थापन विभागमा कामु जिम्मेवारी पाएका छन् । यस अघि ढकाल माइक्रोफाइनान्स प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा निर्देशक थिए भने मुकुन्द क्षेत्री बैंक सुपरभिजन र हरिशरण केसी बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागमा निर्देशक थिए । त्यसै गरि कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना र पिताम्बर भण्डारीलाई सरुवा गरिएको छ । विदेशी विनियम विभागमा सरुवा गरिएको हो ।
अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना रोक्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना रोक्ने भएको छ । वित्तिय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भित्रिने र प्रणालीगत जोखिम समेत बढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना बन्द गराउन लागेको हो । पछिल्लो समय बाणिज्य बैंकहरु अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजनामा आकर्षित भएका थिए । उनीहरुले मुद्धति निक्षेपमा अग्रिम ब्याज भुक्तानीको अफर अघि सार्ने क्रम बढेको थियो । नविल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजनाबाट निक्षेप संकलन अघि बढाईसकेका छन् । नविलले १ वा २ बर्षको मुद्धति खातामा बार्षिक ११ प्रतिशतको अग्रिम ब्याज भुक्तानी दिने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसका लागि न्युनतम ५ लाख रुपैंयाँ निक्षेप राख्नुपर्नेछ । एनआइसी एसिया बैंकले पनि मुद्धति खातामा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक ब्याज अग्रिम भुक्तानी दिईरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र प्रणालीगत जोखिम बढ्ने देखिएकाले अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना रोक्न सकिने संकेत गरे । कारोबार दैनिकबाट
स्वेच्छिक अवकाश: मन्त्रीको आखाँ छल्दै कर्मचारीले अघि बढाए फाइल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितको कुरालाई अटेरी गर्दै स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्री पण्डितको आदेश नआएको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रुप तयार गरेको हो । माथिबाट स्वेच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको कामकारबाही भइरहेको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताए । रोकायका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ । हालसम्म नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । यो संख्या काठमाडौमा रहेका कार्यालय, विभागसमेतको हो । सबैभन्दा बढी निवेदन काठमाडौँबाट अवकाशका लागि दर्ता भएको छ । काठमाडौँबाट एक हजार ३१५, कास्कीबाट ३२८ र मोरङबाट ३१७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णबहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकरबहादुर मगरले निवेदन दिएका छन् । । यसैगरी मन्त्रालयबाट ३९४ र संवैधानिका निकायबाट १७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिनाभित्र निवेदन दिएका कर्मचारीमाथि छानविन गरी अवकाश दिन सकिने बताए । । सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३१ शाखा अधिकृतलाई आज खटाएको छ । मन्त्रालयले खटाएकामध्ये १८ जना गाउंँपालिकामा र ११ जना नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई जाने मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजङ्ग थापाले जानकारी दिए । यसअघि ती गाउँपालिकामा निमित्तका रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका थिए । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जाजरकोट, भोजपुर ताप्लेजुङ, पर्सा, सर्लाही, सिन्धुपाञ्चोक, बझाङ, डोटी, अछामलगायतका छन् । खटाइएका कर्मचारी मन्त्रालयबाट पत्र लिई मङ्गलबारदेखि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानेछन् । शाखा अधिकृत थापाका अनुसार अझै ४० गाउँपालिकामा निमित्त प्रशासकीय प्रमुखले काम चलाइरहेका छन् । मुलुकभर २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । अपुग कर्मचारीलाई विस्तारै पठाइने छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि आन्तरिक व्यवस्थापनका लागिस्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै छ । रासस
किन आत्तिए सेयर बजारका लगानी कर्ता, के चाहान्छ बामपन्थी सरकार ?
काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकारलाई देखाएर सेयर बजार घटाउने खेल भैरहेको छ, बामपन्थी सरकार आएपछि सेयर बजार उकालो लाग्नेछ’, प्रधानमन्त्री बन्नु अघि केपी ओलीले यस्तै भाषण पटक पटक गरे । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । ओलीले देश बनाउने टिम भन्दै डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । उनी रियल स्टेट र सेयर बजार प्रति नकारात्मक सोँच राख्ने अर्थशास्त्री मानिन्छन् । तर अर्थमन्त्री भैसकेपछि उनले सेयर बजारलाई निरपेक्ष दृष्टिकोणले नहेर्ने सबैको आंकलन थियो । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीबीसीमा दिएको अन्तरवार्ताले सेयर बजारमा ठुलै पहिरो गयो र अन्ततः उनले स्पष्टिकरण दिँदै भने–सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेको छैन् । आइतबार बिराटनगर पुगेर डा. खतिवडाले पुनः एक पटक सेयर बजारका लगानीकर्तालाई थप निरास बनायो । ‘सेयर बजार घट्नै हुन्न भन्ने छैन, लगानी कर्ताले कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु ।’ खतिवडाले बिराटनगरमा बोलेको यत्ति हो । तर उनको यहि बोलीले सोमबार सेयर बजारमा पहिरो गयो, सर्किट ब्रेक लगाएर बजारलाई रोक्ने प्रयास नै गर्नुपर्यो । अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता अर्थमन्त्री र देश बनाउने सपना बाढेर वाहवाही कमाएका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आखिर किन घट्यो त सेयर बजार ? आखिर सरकारले के चाहिरहेको छ ? के सेयर बजारका लगानीकर्तामा अधिवायकवादको त्रास नै देखिएको हो त ? यस्ता गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन् । ‘लाखौं लगानी कर्ताको भावनामाथीको प्रहार छ, लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि लागनी कर्ता जोगिन चाहे ।’, ब्रोकर एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापतिले भने । बामपन्थी अर्थशास्त्री केशब आचार्यले भने सेयर बजार घट्नुमा राजनीतिक कारण नभएको बताए । उनले माग र आपुर्तिको सन्तुलन नमिलेकाले बजार घटेको दावी समेत गरे । ‘बामपन्थी सरकारसँग सेयर बजार डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन्, उच्च ब्याजदर र सेयरको अधिक आपुर्ति नै बजार घट्नुको कारण हो’, आचार्यले भने ।
रेन वाटर हार्भेस्टिङ एण्ड ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज योजना हस्तान्तरण
काठमाडौं । सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड अर्वन डेभलपमेन्ट, वाटरएड नेपाल र कोकाकोला फाउन्डेशनले बर्षातमा परेको पानी जम्मा गर्ने प्रणाली (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र जमिन मुनिको पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधि (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) परियोजना रानीवारी सामुदायीक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त योजनाको हस्तान्तरण अर्वन डेभलपमेन्टका निर्देशक पुष्करलाल श्रेष्ठ, वाटरएडका कार्यक्रम निर्देशक कबिन्द्र पुडासैनी र कोकाकोला फाउन्डेशनले हस्तान्तरण गरेका थिए । हस्तान्तरण कार्यक्रम विश्व पानी दिवसको अबसर पारेर सोमबार रानीवारीमा आयोजना गरिएको जनाइएको छ । कोकाकोला कम्पनिले पानीको संरक्षण, पानीको बिषयमा सकारात्मक छलफल, पानीको सहि रिचार्ज र पानीका मुहानहरुको एकिकृत ब्यबस्थापन जस्ता बिषयमा काम गर्दै आइरहेको जनाइएको छ । कम्पनीले यस प्रयासले वातावरण परिर्वतन र पानीका स्रोतहरु बचाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । रेन वाटर हार्भेस्टिङ र ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज प्रणाली एउटा उत्तम प्रणाली रहेको बताइएको छ । जसले मानिसलाई पानीको प्रयोग, बर्षातको पानी संकलन र पानीको बैकल्पीक स्रोतको ब्यवस्थापनको बिषयमा जानकारी गराइएको थियो । जसले उपभोक्तको पानीको बिल कम गर्न, घर वरिपरीको वातावरण संन्तुलन कायम गर्न लगायतमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । रानीवारी परिसरमा अहिले पनि जंगल संरक्षित एरियामा पर्ने भएकाले त्यहाँका वासिन्दा बढि लाभान्वित भएको बताइएको छ । यसअघिका बिभिन्न ठाउँहरुमा भएका योजनाबाट सिक्दै नेपाल सरकार र वाटरएड नेपालसँगको सहकार्यमा कोकाकोला फाउन्डेसनले नयाँ योजनामा ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ फर ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ कार्यक्रम रानीवारी जंगल क्षेत्रमा थप गरेको हो । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य जमिन मुनीको पानीको स्तर कम हुँदै गएकाले पानीको सुनिश्चितता कायम गर्नु बताइएको छ ।
रेनोको नयाँ बर्ष अफर, ५ वर्ष निशुल्क सर्भिसदेखि ५ लाखसम्म छुट
काठमाडौं । रेनोको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटोमोवाइल्स प्रालि (बिशाल ग्रुप अन्र्तगतको कम्पनी) ले ‘रेनो रेनोत्सव’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ बर्ष २०७५ लाई मध्येनजर गरेर अफर सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त क्याम्पेनको ट्यागलाईन ‘खुसीयाली नयाँ बर्ष २०७५ को’ जुराइएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यस योजनामा रेनोको कार खरिद गर्ने सोच बनाएर बस्नु भएको ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर बिभिन्न छुटका योजना र आर्कषक सुविधाहरु ल्याएको हो । जहाँ रेनोका कार खरिदकर्ताले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने छन् । कम्पनीले कारको खरिदमा लोड्जी मोडलमा ५ लाखसम्मको छुटको योजना ल्याएको हो । साथै, डस्टरको खरिदमा ३ लाख १० हजार, क्विडको खरिदमा १ लाख ८० हजारसम्म नगद छुट योजना राखेको छ त्यस्तै अन्य योजनाहरुमा ५ बर्षसम्म निशुल्क सर्भिस सुविधा, ३ बर्षको निशुल्क सवारी साधन कर, फाईनान्स सुबिधा र आर्कषक मुल्यसहितको एक्स्चेन्ज सुबिधा उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ ।
चैतभित्रै देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने, कक्षा १ देखि १० सम्म निशुल्क उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुलार्ई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सोमबार कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ । बैठकले आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ को लागि चैत २५ गते भित्र जिल्लाका सदरमुकाममा पुस्तकहरु पुर्याइ सक्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सामुदायीक विद्यालय पुस्तकहरु पाठ्यपुस्तकहरु जहिले अभाव हुदै आएकोले यस पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चासो देखाएको छ । १ देखि ५ कक्षासम्मको पाठ्यसामाग्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र तथा निजी प्रकाशन संस्थाले र कक्षा ६ देखि १० सम्मको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले आगामी चैत २५ गतेभित्रै जिल्लाका सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने वैठकमा निर्णय भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ देखि कक्षा ५ सम्मको पाठ्य सामाग्री रंगीन हुने जनाइएको छ । साथै कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । जसको लागि वित्तिय अनुदान हस्तान्तरणमार्फत देश भरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमै रकम उपलब्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
