सिटिजन्स बैंक १२ औंं बर्षमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल १२ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । “योर पार्टनर फोर प्रोग्रेस“ भन्ने नारासहित २०६४ बैशाख ७ गते देखि बैंकले २० आंै वाणिज्य बैंकको रुपमा सेवा आरम्भ गरेको थियो । बैंकका अध्यक्ष डा .शंकर प्रसाद शर्माले ११ औं बसन्त पार गर्दा बैंकको शाखा सञ्जाल ६८ वटा, ६८ वटा एटिएमबाट करिब तीन लाख ३५ हजार ग्राहक रहेका छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा ६० अर्व २५ करोड निक्षेप संकलन गरि ५५ अर्व ८२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । .१ अर्व ९८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेकोे छ, जुन गत वर्ष सोहि अवधिका तुलनामा क्रमस ३२.७२ प्रतिशत र १४ं.३९ प्रतिशतले बढि हो । बैंकले कर्पाेरेट सोसियल रेस्पोन्सीबीलीटी अन्तर्गत बिभिन्न संघ संस्थाहरुलाई ९० लाख सहयोग गरेको छ ।
डाक्टरमाथी अंकुशः आफनो विधा बाहेक अन्य औषधी शिफारिस गर्न नपाउने, फार्मेसीलाई डाक्टरको शिफारिश अनिवार्य
काठमाडौं । अबदेखि चिकित्सक (डाक्टर) ले आफनो विधाका बाहेक अन्य औषधी शिफारिश गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकमाथि थप कडाइ गर्दै विधा बाहेकका औषधी शिफारिश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । अब औषधीको शिफारिश गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आफनो विधा बाहेक अन्यको औषधी शिफारिश गर्न पाउने छैनन् । यस्तै औषधी पसलले पनि डाक्टरको शिफारिश विना औषधी बेच्न नपाउने गरी थप कडाई गरिएको छ । कुनै पनि डाक्टरले नियम उलंघन गरेको पाइए कडा कार्वाही गर्ने काउन्सिलले चेतावनी दिएको छ । काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद र औषधी व्यवस्था विभागका पदाधिकारीबीच भएको संयुक्त बैठकले डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको शिफारिश गर्दा औषधीको नाम, सेवन गर्नुपर्ने मात्रा, समय तथा अवधिको राम्रोसंग बुझिने भाषा र अक्षरमा छापेर वा लेखेर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । औषधीको शिफारिश गर्दा पहिचान खुल्ने गरी नामथर र मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर पनि उल्लेख हुनुपर्ने छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी जँचाएको अभिलेख अन्तिम पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराएको मितिले ५ वर्षसम्म अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक तथा अन्य निकायको आदेशमा सो विवरण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने छ । यस्तै अस्पता तथा स्वास्थ केन्द्रले डाक्टरको नाम राखेर प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएको छ ।
विद्युत उत्पादनमा प्रगति : यो वर्ष मात्रै १९५ मेगावाट थपिदै, क्षमता बढेर १११४ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार मात्रै तयार पारेको आउदो असारसम्म आउने आयोजनाको संशोधित प्रक्षेपणले २१ आयोजना सम्पन्न भई १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने देखाएको हो । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । आउदो असारसम्म थप ७ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ९५ मेगावाट बिजुली थप हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट २० आयोजना सम्पन्न भई १६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने छ । आउदो असारसम्म सम्पन्न हुनेमा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदीखोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट १३ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट बिजुली थप भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट माइभ्याली हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले ५.१ मेगावाटको अपरमाई सी, द्रोणाञ्चल हाइड्रोपावरले ६०० किलोवाटको ढुङेजिरी, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ४ मेगावाटको सभाखोला, ४ मेगावाटको पुवाखोला १ हाइड्रोपावर, शिवानी हाइड्रोपावरले ४.९ मेगावाटको फावाखोला, माउन्ट कैलाश इनर्जी लिमिटेडको १३.६ मेगावाटको थापाखोला छन् । यस्तै मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको सर्दिखोला, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, युनियन हाइड्रोपावरको ३ मेगावाटको मिदीमखोला, सिउरीभुमे माइक्रो हाइड्रको २३ किलोवाट, मोलुङ हाइड्रोपावरको ७ मेगावाटको मोलुङखोला, सिकलेस हाइड्रोपावरको १३ मेगावाटको मद्क्युखोला र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको ८ मेगावाटको माइसाना क्यासकेड आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार १९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । असार अन्तिमसम्म जडित क्षमता १ हजार ११४ मेगावाट पुग्ने छ । यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । ५३ मेगावाटको तापीय प्लाण्ट पनि रहेका छन् । यस्तै ६०० किलोवाटको सोलार आयोजना र प्रणाली बाहिर साना तथा लघुजलविद्युतबाट २७ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको । गत वर्ष विभिन्न १२ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरेको थियो । चालु आवमा निजी क्षेत्रबाट २०५ र विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल बिजुलीको माग १ हजार २५० मेगावाट छ । भारतबाट समेत गरी १ हजार ५० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ । यसमध्ये भारतको हिस्सा ४५० मेगावाट छ
जलस्रोत तथा ऊर्जाको श्वेतपत्र आउदै
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका समस्या पहिचान गर्दै भावी योजना समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । श्वेतपत्र तयारीका लागि मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेका छन् । श्वेतपत्र तयारीका लागि काम सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समस्या तिनको समाधानका विषयमा पनि श्वेतपत्रमा समेटिने छ । यस्तै विद्युत आपूर्तिमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, ठूला जलाशय आयोजनाको पहिचान तथा निर्माणलगायत विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख हुने छ । केही दिनभित्रै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा श्वेतपत्र जारी गरएको महिना दिनमा ऊर्जाले पनि ल्याउन लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पूर्वाधार तथा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको १० खर्ब रूपैया लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसअघि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७४ साउन ३२ गते कार्यादेशसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा सुरु भएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई निरन्तरता दिने भन्दै योजना ल्याएका थिए ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा १०० करोड
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको नाफा १०० करोड पुगेको छ । २०७४ चैत मसान्तमा ८८ करोड नाफा कमाएको बैंकले २०७५ चैतमा १२ करोडले बढाएर १०० करोड पुर्याएको हो । बैंकले ५५ अर्ब निक्षेपलाई पनि बढाएर ६० अर्ब पुर्याएको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी एक अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । बैंक राइट ब्याकबाट ४० करोड प्राप्त गरेको छ भने २४ करोड प्रोभिजन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा १.४६ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ३.७४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर भने ११.१५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १६.७६ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२९.५६ रुपैंयाँ रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले नौं महिनामा कमायो एक अर्ब २२ करोड नाफा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ९ महिनामा आफ्नो नाफा २८.४२ प्रतिशतले बढाएर एक अर्ब २२ करोड पुर्याएको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्ममा ९५ करोड नाफा कमाएको बैंकले २०७५ चैतमा २५ करोड रुपैंयाँ बढाएको हो । सिद्धार्थले ७५ अर्बमा रहेको निक्षेपलाई बढाएर ८९ अर्ब पुर्याएको छ भने खुद ब्याज आम्दानी पनि एक अर्ब ८६ करोडबाट बढाएर २ अर्ब २० करोड पुर्याएको देखिन्छ । बैंकले ३८ करोेड प्रोभिजन गर्दा २६ करोड राइट ब्याक प्राप्त गरेको छ । १.७१ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जालाई पनि घटाएर १.३१ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको स्प्रेड दर ३.६८ प्रतिशत कायम छ भने सिसिडी रेसियो ७८.१० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर ११.३० प्रतिशत रहेको छ । सिद्धार्थ बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २०.५२ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४४.९५ रुपैंयाँ रहेको छ ।
माइक्रोफाइनान्सहरु पुँजीवादका सामन्त हुन् ? कहिले रोकिन्छ ऋणीको आत्म हत्या ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको विकास र विस्तार द्रुत गतिमा भैरहेको छ । सन २००८ मा १२ वटाको संख्यामा थिए । ती कम्पनीहरुको कर्जा जम्मा ७ अर्ब थियो जसमा ५ अर्ब त निजी माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुकै थियो । पाँच वटा विकास क्षेत्रमा ग्रामिण विकास बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गरिरहेका थिए । हाल ती मर्ज भएर एउटा मात्रै संस्था बनेको छ । हाल १२ वटा कम्पनीको संख्या बढेर ५३ पुगेको छ, भने दर्जनौं नयाँ कम्पनी अझै लाइसेन्सको पर्खाईमा छन् । केहि सहकारी संस्था र एनजिओहरुले पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीकै जस्तो केहि सेवा प्रवाह गर्न पाउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सेवा दिईरहेका छन् । केहि बाणिज्य बैंकहरुले पनि आफ्नै माइक्रोफाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । र ५३ कम्पनीले १०६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यसरी व्यापक बन्दै गएको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र यतिबेला बहुआयामिक चुनौतीहरुले घेरिएको छ । एकै व्यक्तिमा बहु कम्पनीको बहु कर्जाले गर्दा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा खराब कर्जाको मात्रा बढेको छ । तरलता अभावले कस्ट अफ फण्डको उच्च जोखिम बढेको छ, उच्चतम ब्याजदरको सिमा, सिमित वित्तिय कारोबारको क्षेत्र, सदस्यबाट मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण पनि माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र जोखिममा परेको दावी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय केहि स्थानीय सरकारहरुले पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुलाई बन्देज लगाउने गरि अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसले माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको काममा असजता थपेको छ भने नियमनकारी निकाय कुन हो भन्ने दुविधा पनि उत्पन्न गरेको छ । बाजुरको गौमुल गाउँपालिकाले तीन वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीलाई काममा रोक लगाएको घट्नाले पनि यो क्षेत्रमा अर्काे विकराल समस्या थपिएको स्पष्ट पार्छ । गाउँपालिकाले ती कम्पनीलाई निक्षेप सदस्यको रकम फिर्ता गरेर गाउँ छाड्न भनेको छ । पछिल्लो समयमा आम सञ्चारका माध्यमहरुमा पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका बारेमा गलत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भैरहेका छन् । त्यसका पछाडी ब्याजदरका कारण केहि नागरिकले आत्म हत्या गर्नुपरेको तथ्य पनि जोडिएको छ । तर पुँजीवादका सामन्तका रुपमा आरोपित माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुका कारण नागरिकले आत्म हत्याक्रम भने अझै रोकिएको छैन् । नेपालमा मात्रै होइन, संसारका धेरै मुलुकको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र यतिबेला समस्याहरुबाट गुज्रिरहेका छन् । यद्यपी देशका कम्पनी र नियामक निकायहरुले त्यस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन केहि उल्लेखनिय काम भने गरकै देखिन्छ । हेरौं केहि विश्वव्यापी उदाहरण आन्द्र प्रदेश माइक्रोफाइनान्स संकट भारतको आन्द्र प्रदेशमा सन २०१० मा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा ठुलो संकट आएको थियो । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले उप समिति गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । आरबीआईले एकै व्यक्तिले एउटा भन्दा धेरै कम्पनीबाट कर्जा लिन नपाउने, एउटा कम्पनीमा भन्दा धेरैमा सदस्य बन्न नपाउने लगाएतको व्यवस्था ल्याएर सो संकटको समाधान गरेको थियो । मेक्सिको मेक्सिकोमा सन २०१५ सालमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीमा ऋणका लागि आवेदन दिनेमध्ये ७४ प्रतिशतले त्यस अघि नै अर्काे कम्पनीबाट ऋण लिईसकेको देखाएको थियो । तीमध्ये पनि ५५ प्रतिशत आवेदक २ वटासम्म कम्पनीमा ऋणी रहेको र १९ प्रतिशतले ३ वटासम्म कम्पनीबाट ऋण लिईसकेको तथ्य उजागर भएको थियो । सोही बर्ष आयोजीत माइक्रोफाइनान्स सम्मेलनले नियमनमा कडाई गरेर पारदर्शिता, अधिक ऋण प्रवाहमा रोक र खर्च कटौती जस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि सारेर संकट समाधान गरेको थियो । इन्डोनेसिया इण्डोनेसियामा सन २०१६ मा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएकामध्ये ६० प्रतिशतले २ देखि ४ वटा कम्पनीबाट ऋण लिएको देखियो । उनीहरुले ऋणको पासोका कारण एउटा कम्पनीको ऋण तिर्न अन्य कम्पनीबाट ऋण लिने गरेका थिए भने केहि गलत बाटोबाट समेत रकमको जोहो गर्नु परेको देखियो । सम्मेलनले ऋणीलाई शिक्षा दिने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसहित नियमनकारी निकायले उचित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा इण्डोनेसियाको संकट न्युनिकरण भएको थियो । ताञ्जनिया त्यहाँ सन २०१७ मा केहि ऋणीहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको ऋण तिरेका थिए । त्यहाँ स्थानीय नेताहरुलाई ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा सामेल गराईएको थियो । त्यस्तै, उनीहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम समेत दिईएको थियो । अजरबैजान अजरबैजानमा सन २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनले २५ प्रतिशत भन्दा धेरै ऋणीहरुले एक भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएको देखायो । त्यहाँ सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट रजिष्ट्री गठन गरेर त्यस्तो समस्याको समाधान गरिएको थियो । अभ्यासबाट सिकिएको पाठ हालसम्म माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले गरेको अभ्यासका आधारमा अधिकतम ऋण प्रवाह, एउटै व्यक्तिमा धेरै कम्पनीको ऋण प्रवाह, उच्च दरको ब्याजदर लगायतका समस्या देखिएका छन् । ति समस्याहरुको समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका खराब ऋणीहरुको सूचि प्रकाशित गर्ने, एउटै व्यक्तिले कति वटा कम्पनीबाट ऋण लिन पाउने भन्ने नितीगत व्यवस्था गर्ने, कम्पनीहरुले नै खराब ऋणीहरुको विवरण साटा साट गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक नियमनकारी निकायले पनि उचित नियमन गर्नु आवश्यक छ । (लुईस बर्गर, युके एड र लघु वित्त वित्तिय संस्था संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)
सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको साधारणसभा बैंशाख ३१ मा, २५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं। सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको १२ औं वार्षिक साधारणसभा बैंशाख ३१ गते हुने भएको छ । साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाउन १६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्ने छ । कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ । यस्तै जारी पुँजी पनि वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ ।
