एनआईसी एशिया बैंककोे कीर्तिपुरको भत्केपाटीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले छैठौँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा कीर्तिपुरको भत्केपाटीबाट संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन कीर्तिपुर नगरपालिकाका, मेयर रमेश महर्जनले गरेका छन् । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनको लागि बैंकले प्रतिनिधिको रुपमा गोविन्द अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट मुलुकका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँमै स्थानिय प्रतिनिधिको मार्फतबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि स्थानीय बासिन्दालाई लामो दुरी सम्म हिड्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य तथा ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ्ग बानिको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । हाल बैंकले १९६ शाखा कार्यालयहरु, १९८ एटिएम, ५ वटा एक्स्टेन्सन काउनटर एवं ६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन माग गर्दै विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिन माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।पाँच वटा विद्यार्थी संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वले आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर चालु आर्थिक बर्षदेखि नै प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यवसायीक ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझाउन अनेरास्ववियु, नेबिसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैठौं र नेक्राबिसंघका नेताहरु अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए । विद्यार्थी संगठनहरुले कुल बजेटको २० प्रशित बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न पनि अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।
‘बैकिङ् जब’ सपनाको संसार, मिहिनेतीका लागि धेरै अवसर
गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सिइओ, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल वित्तीय क्षेत्रमा अबको प्रतिष्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा अब अभिवादन, हाँसो र क्वालिटी सर्भिस डेलिभरीको हुनेछ । जति हार्दिकता पूर्वक सेवा पस्किन सकिन्छ त्यतिनै संस्थाको इमेज बन्दै जानेछ अब । खाली व्यवसायिक छौं भनेर मात्रै पुग्दैन् । जो जनताको घर दैलोमा पुगेर नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ उसले नै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र उत्पादकत्व नेपालमा वित्तीय क्षेत्र भनेको एउटा ठूलो समूहको सपनाको संसार हो । आजको दिनमा पनि ठूलो समूहका लागि वित्तीय क्षेत्रमा जागिर खानु भनेको सपनाकै रुपमा स्थापित छ । यो पारदर्शी र सामाजिक रुपमा उच्च सम्मानका रुपमा हेरिने क्षेत्र हो । आज पनि बैंकमा जागिर खाएको व्यक्ति भनियो भने समाजमा छुट्टै सम्मानका साथ हेरिन्छ । त्यसकारण पनि यो क्षेत्र रोजगारीका लागि सपनाकै क्षेत्र हो । सिटिजन्स बैंककै कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा आठ सय भन्दा बढी कर्मचारी परीक्षा दिएर, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जागिर खाईरहेका छन् । म्यासेञ्जर र गार्ड जोड्ने हो भने १२ सय जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हाम्रा २५ वटा शाखा छन् । प्रथम श्रेणीमा स्नातक (बीबीए वा बीबीएस तथा अन्यमा) ले सहायक पदमा, एमबीए गरेकाले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ । फ्रेसरका रुपमा जागिरका लागि लिँदा नै हामीले प्रथम श्रेणीको शर्त राखेर उच्च गुणस्तरका कर्मचारीहरु मात्रै छानिरहेका हुन्छौं । हामीले हुम्लामा शाखा खोल्ने हो भने त्यहाँका स्थानीयले मात्रै अवसर पाउँछन् । हामी जहाँ शाखा खोल्छौं, त्यहीँका स्थानीय क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिईरहेका छौं । अधिकांश ठाउँमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकाहरुले मात्रै जागिर खाईरहेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आ-आफ्नो शैलीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिहेका छन् । तर पनि सबै सक्षम मानिसहरु नै लिईरहेका छन् । कतिपय बैंकले उपत्यकाभित्र बीबीए अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुबाट टपरहरुलाई जागिर दिने गरि सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसले कलेजको प्रचार पनि हुन्छ । यहाँ पढ्नेहरुले जागिर पाउँछन् भन्ने सन्देश जान्छ । व्यापार गर्ने संस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै समय खर्च गरेर हुन्न । ठिक समयमा जनशक्ति व्यवस्था गराउनु पर्छ भन्नका लागि त्यसो गरिएको हुन्छ । कलेजका टपरहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गरियो भने बाँकी विवाद र झण्झट हुँदैन । यसले एबिसी अर्थात आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाप्लुसीबाट जोगाउन पनि सहयोग नै पुग्छ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरु एबिसीकै कारण धरापमा परेका हुन् । हामीले संस्थालाई एबिसीको भाइरसबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले पढे लेखेका सक्षम छन् भने गरिबका छोराछोरीले पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने ग्यारेण्टी गरेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रमा सोर्सफोर्सबाट जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोँच हावी भएको छ । निजी कम्पनीमा जागिर खान पनि कहीँ परिक्षा दिनुपर्छ र ? भनसुन गरे भैहाल्छ नि भन्ने मान्यता अझै स्थापित छ । त्यसलाई तोडेर निजी क्षेत्रमा पनि राम्रा मान्छेहरुले मात्रै रोजगारीका अवसर पाउँछन् र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु पर्छ । बैंकहरुमा कर्मचारीको उत्पादकत्व नाप्ने आधार भनेको ऋण, निक्षेप, नाफा नै हो । यी सबै इण्डिकेटरका आधारमा हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व साह्रै राम्रो छ । सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीको परफरमेन्स निकै राम्रो छ । शाखा विस्तार र रोजगारीको अवसर सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा असार भित्रै पुर्याउन केन्द्रिय बैंकको निर्देशन छन् । त्यस आधारमा अब असार भित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार हुँदैछ । बैंकको एउटा शाखामा कोर स्टाफसहित ८ जनाले रोजगारी पाउँछन् । त्यसरी हेर्ने हो भने थप शाखाहरुका लागि करिब २ देखि ३ हजारसम्मको नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैछ । त्यो पनि मुलुकको ग्रामिण भेगमा । एकै पटक यति ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा आफैंमा साह्रै ठूलो अवसर पनि हो । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीमा प्रवेश गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्नु भनेको प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै स्वरोजगार बन्ने अनेकौं ढोकाहरु पनि खुल्नु हो । अब स्थानीय तहमा नागरिकहरुले ऋण पाउँछन्, त्यसले आफ्नो सीप र हैसियत अनुसारको पेशा व्यवसाय अंगाल्न पाउँछन् । सिरानीमा राखिएको पैसा पनि अब वित्तीय प्रणाली भित्र आउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै साह्रै ठूलो महत्व राख्छ । कर्मचारी तानातानको सकस अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त गरेर १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम छन् । तीनको ५ हजार ८ सय ४८ वटा शाखा सञ्जाल छन् । यसको अर्थ कर्मचारीको लागि अवसरका विकल्पहरु पनि थुप्रै छन् । मान्छे आफ्नो वृद्धि विकासका लागि सधै सचेत रहन्छ । ठूलो ओहदा र बढी तलबका आशमा मानिसहरु अर्काे संस्थामा जाने हुन् । त्यसमा पनि राम्रा बैंकहरुबाट खासै कर्मचारी अर्काे संस्थामा जाँदैनन् । त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संस्था बदल्ने चलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरुको पोजिसन स्पष्ट पारिनु पर्छ । असिसटेन्ट, सुपरभाइजर, जुनियर लेभलहरु नियामक निकायले नै तोकिदिनु पर्छ । सिइओ, डेपुटी सिइओ, विभागीय प्रमुखहरु हुँदै तल्लो तहसम्म कतिवटा तह रहने भन्ने कुरा केन्द्रिय बैंकले नै तोकिदिनु राम्रो हुन्छ । आफ्नो सुबिधा अनुसार कर्मचारीको तह निर्धारण गर्ने सुबिधा हटाउनु पर्छ । एउटा तहमा कति वर्ष काम गरेपछि पदोन्नति हुने हो ? पदोन्नतिका लागि योग्यता के के हुन् भन्ने पनि तोकिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अहिले देखिएको कर्मचारी तानातान पनि रोकिन्छ । एनबीआई जस्ता संस्थाहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिमका लागि उपयुक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंकले पनि सहयोग गर्न सकोस् । टियुमा बीबीए पढ्न सिम्याट र केयुमा कुम्याट पास गर्नुपर्छ । त्यसैले एनबीआईले बैंकहरुमा रोजगारी खानका लागि तालिम दिएर रोष्टर बनाएर राखिदिन सक्छ । अन्तरवार्ता भने सम्बन्धित कम्पनीले नै लिन सक्छ । संस्थागत लक्ष्य र कर्मचारीको व्यवस्थापन संस्था र कर्मचारी भनेका परिवार र त्यसका सदस्य हुन् । कम्पनीको उदेश्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीका न्युनतम आवश्यकताहरु पुरा गरिनुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थालाई आफ्नै ठान्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । राम्रा संस्थाहरुमा कर्मचारी युनियनको गठन भएका छैनन् । अर्थात कर्मचारीका आवश्यकता पूरा गराउने कम्पनीले मात्रै दिगोरुपमा प्रगति गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई तिमीले राम्रो काम गर, तिम्रा आवश्यकता हामी पुरा गरिदिन्छौं भन्ने सन्देश कम्पनीले कर्मचारीसम्म राम्रोसँग पुर्याउनु पर्छ । त्यसले कर्मचारीलाई पनि विश्वासका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीहरुको मूल्यांकनको प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष राम्रा कर्मचारीलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने अनि अरुलाई राम्रो काम गर्नका लागि सुधार गर्ने वातावरण सृजना गराउनु पर्छ । कुन कर्मचारीले किन राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । मानिसले तीन वटा कारणले राम्रो काम गर्न सक्छ । मानिस कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हो, कस्तो संगत छ भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ । त्यस्तै कर्मचारीको स्किल चाहियो । त्यसका लागि एनबिआई जस्ता संस्थाले क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान चाहिन्छ जुन शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीको भर्ना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै कुनै स्वतन्त्र र सबैले स्वीकार गर्ने खालको संस्था निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले पनि एनबीआईले केहि काम गरिरहेको छ । त्यसलाई थप विकास र नयाँ संस्थाको निर्माण आवश्यक छ । भारतमा एउटा बैंकले मात्रै पनि यस्ता संस्थाहरु खोलेका छन् । हाम्रो बजार सानो भएकाले हामीले संयुक्त रुपले त्यस्ता संस्थाहरु खोल्नु पर्छ । कम्तिमा पनि एउटा तहमा यति वर्ष काम गरेपछि अर्काे तहमा जान पाइने वा एउटा कम्पनीबाट अर्काे बैंकमा जाँदा केहि मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)
जनता बैंकद्धारा पार्किन्सन डिजीज एसोशिएसनलाई ब्यायम मेसिन हस्तान्तरण
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेप्लीज पार्किन्सन डिजीज एसोशिएसनलाई ब्यायम मेसिन हस्तान्तरण गरिएको छ । पार्किन्सन रोगीहरुलाई परामर्श तथा उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेप्लीज पार्किन्सन डिजीज एसोशिएसनलाईं बिरामीहरुको ब्यायम सुविधाको लागि उक्त मेशिन हस्तान्तरण गरिएको हो । बैंकको सहायक महाप्रबन्धक तथा काठमाडौं क्षेत्रीय प्रमुख कल्याण पाँडेले एसोशिएसनका अध्यक्ष रत्नराजेश्वरी थापालाई उक्त मेशिन हस्तान्तरण गरेका थिए । मेशिन हस्तान्तरणको अवसरमा संस्थाका महासचिव मुनाल सुवेदीले पार्किन्सन रोगीहरु पनि समाजका अंग भएकोले उनीहरुलाई उचित परामर्श दिन सकेमा उनीहरुले पनि समाजको लागि कार्य गर्न सक्ने हुँदा जनता बैंकको यस सहयोगले सामाजिक कार्यमा अझ हौसला मिलेको बताएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सेवाका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण तथा सरसफाईको क्षेत्रमा समेत सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्य गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।
नयाँ धरहराको फाइनल डिजाइन(भिडियोसहित)
काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएको तीन बर्षपछि आधुनिक धरहराको डिजाइन तयार भएको छ । पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको सुपरिवेक्षणमा केज कन्सल्टले नयाँ धरहराको डिजाइन तयार पारेका हुन् । धरहरा कसले बनाउने, कस्तो डिजाइनमा बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लामो विवाद छिचोल्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छ । नयाँ डिजाइन अनुसार धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड(भ्याट र १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि)सहित हुनेछ । जसमा धरहराको मुल भाग निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड लाग्नेछ भने हुलाकी सेवा विभागमा निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड बेसमेन्टको निर्माण लागत ७५ करोड हुनेछ । बाँकी लागत भने वाटर फाउण्टेन, म्युजियम, गार्डेनको निर्माणमा लाग्नेछ । ४२ रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धराहराको निर्माण ठेक्का लागेको मितिले २ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । बाहिरबाट २२ तल्लाको देखिने धरहरा १४५ फिट अग्लो हुनेछ । धरहरामा २ वटा लिफ्न राखिएका हुनेछन् । एउटा लिफ्टले ८ जनालाई धरहरा चढाउने छ भने अर्काेले ८ जनालाई ओराल्ने छ । त्यसका अलवा धरहरामा भर्याङ समेत निर्माण हुनेछ । पुननिर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण विभागका प्रमुख राजुमान मानन्धरका अनुसार आगामी एक साताभित्रै धरहराको टेण्डर निकालिनेछ । आगामी २ महिनाभित्र धराहरा निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गरिसक्ने योजनासहित प्राधिकरणले काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर पोखरेलका अनुसार हाल धरहरा निर्माण हुने स्थलको माटो परिक्षणको काम अघि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धरहरा निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत एक अर्ब रुपैंयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ भने मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानमा २४ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।
लेखनाथ र कुष्मामा मेगा बैंक, थप ६ वटा शाखा विस्तार गर्दै
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले कास्कीको लेखनाथ र पर्वतको सदरमुकाम कुष्मामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । लेखनाथ शाखाको उद्घाटन पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र मेगा बैंक संचालक समितिका सदस्य मदन आचार्यले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकका कम्पनी सचिव तुलसीराम पोखरेलले बैंकले यस क्षेत्रमा आंशिक सेवा (सफ्ट लञ्च) प्रारम्भ गरि ११ सय बैङ्क खाता खोल्न सफल भइसकेको बताएका छन् । यसैगरी, कुष्मा शाखाको मेगा बैंक संचालक समितिका सदस्य इन्द्रबहादुरमल्ल ठकुरी र कुष्मा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले एक समारोहबीच संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । साथै, २०७४ जेठ १४ गतेबाट सफ्ट लञ्च भई सेवा प्रारम्भ गरेको यस शाखाले यो अवधिमा २ हजार ४४ वटा खाता खोल्न सफल भइसकेको छ । लेखनाथ र कुष्मामा शाखा विस्तार भएसँगै मेगा बैंकका ३ वटा एक्टेन्शन काउन्टरसहित ४७ वटा शाखा पुगेको छ । अब ६ वटा शाखाको औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी छ । यस बैंकको ५४ वटा मेगा मनी मेशिन, ५८ शाखारहित बैंकिङ सेवा र मेगा रेमिटका १८ सय भन्दा बढी एजेन्ट छन् ।
महंगो र सस्तो ब्याजको प्रतिस्पर्धामा निजीलाई सरकारी बैंकको चुनौती
काठमाडौं । सबैभन्दा सस्तो र महंगो कर्जा दिनेमा सरकार स्वामित्वका बैंक रहेका छन् । कुल २८ वाणिज्य बैंक मध्ये सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने बैंक भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्यको आधार ब्याजदर ६.२ प्रतिशत मात्र रहेकाले सस्तो कर्जा दिने बैंक भएको हो । आधार ब्याजदर सस्तो भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्यको कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंकको भन्दा सस्तो देखिएको छ । ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा पनि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर अन्य बैंकको भन्दा सस्तो हुने देखिएको हो । सबैभन्दा महंगो ब्याजदर हुनेमा सरकार स्वामित्वकै कृषि विकास बैंक रहेको छ । कृषि विकासको आधार ब्याजदर सबैभन्दा बढी १२.७२ प्रतिशत बढी छ । यो आधार दर राष्ट्रिय वाणिज्यको भन्दा दोब्बर बढी छ । कृषि विकासले ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उसको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्यपछि कम आधार ब्याजदर हुनेमा सरकार स्वामित्वकै नेपाल बैंक रहेको छ । नेपाल बैंकको ७.११ प्रतिशत छ । यसपछि स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको ७.२० प्रतिशत छ । अघिल्लो ३ महिनामा सबैभन्दा सस्तो ब्याज स्ट्याण्डर्ड चाटर्डको थियो । स्ट्याडर्ड चाटर्डको आधारदर ५ प्रतिशत तल रहेकोमा बढेर ७ प्रतिशत कटेको छ । अघिल्लो त्रैमाशमा बैंकको आधारदर ५.८ प्रतिशत मात्र थियो । यस्तै नविल बैंकको आधार दर ७.३३ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.१२ प्रतिशत छ । अधिकांश बैंकको आधार ब्याजदर १० प्रतिशत माथि रहेको हालै सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । महंगोमा निक्षेप उठाएपछि लागत बढ्न गई आधार ब्याजदर महंगो हुन गएको हो । गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९६ र निक्षेपको ६.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बढी आधार ब्याजदर हुनेमा कृषि विकासपछि निजी क्षेत्रको सिभिल बैंक भएको छ । सिभिलको आधारदर १२.३६ प्रतिशत छ । १२ प्रतिशत भन्दा बढी आधार ब्याजदर हुनेमा सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको १२.६ र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकको १२.३ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकर्सले मुद्धति निक्षेपमा ११ र साधारणमा ८ प्रतिशत ब्याज लिने आन्तरिक सहमति जनाएका छन् । तरलतामा हुने तलमाथिले गर्दा नेपालमा २/३ वर्षको अवधिमा मुद्रा ब्याजदरको अस्वभाविक रुपमा ब्याजदरको उतारचढाव भएको छ । कहिले धेरै तरलता हुने र ब्याजदर न्युन विन्दुमा पुग्ने र कहिले तरलता कम भएर ब्याजदर धेरै माथि जाने गरेको छ । यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो भने हैन् । धेरै कम वचत र कर्जाको ब्याजदर माथि हुनु दुबै अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङाना बताउछन् । “पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा साइकिलिङ टाइपको समस्या पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ” उनले भने ब्याजदर स्थायी हुनुपर्छ ।” सरकारी खर्च समयमा नहुने, रेमिट्यान्स घट्दो , इलेक्ट्रोनिक भन्दा क्यासवेस बैंकिङ कारोबार र घरघरमा नगद राख्दा बजारमा तरलतामा तलमाथि हुने गरेको उनको भनाई छ । बैंकहरुले पनि निक्षेप परिचालन कम भयो भनेर अनावश्यक रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढाउन तर्फ लाग्न नहुने ढुङानाको सुझाव छ । ब्याजदर वृद्धिले लागत बढाउछ र अन्तत उत्पादन महंगो हुन गई नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा कमी आउने ढुङानाको तर्क छ । “निक्षेपको वृद्धि कम र कर्जाको वृद्धि बढी भएपछि घर्षण भएको हो” उनले भने “पछिल्लो समयमा हामीले कर्जा लगानीलाई कम गरेका छौ ।” कुन बैंकको आधार ब्याजदर कति ? (प्रतिशतमा) बैंक अफ काठमाण्डु ११.७८ जनता बैंक ११.६६ एनएमबी बैंक १०.९२, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक ७.२० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ९.१२ हिमालयन बैंक ९.४२ लक्ष्मी बैंक ११.३५ नेपाल एसबीआई बैंक ९.८९ ग्लोबल आईएमई बैंक ११.६८ नेपाल बैंक ७.११ सनराइज बैंक ११.३४ सानिमा बैंक १०.६३ सिटिजन्स बैंक ११.१५ एभरेष्ट बैंक ८.१८ सिद्धार्थ बैंक ११.३० प्रभु बैंक १०.१७ कृषि विकास बैंक १२.७२ कुमारी बैंक ११.६२ नविल बैंक ७.३३ माछापुच्छ्रे बैंक ११.१० नेपाल बंगलादेश बैंक ११.६० सिभिल बैंक १२.३६ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ६.२ सेन्चुरी कर्मर्शियल बैंक १२.६ प्राइम कमर्शियल बैंक ११.१० एनआईसी एसिया बैंक ११.५० मेगा बैंक ११ नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक १२.३
प्रभु बैंकको थप दुई शाखा सिरहा र कपिलवस्तुमा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले आइतबार(आज)देखि थप दुई शाखा सिरहाको बरियारपट्टी र कपिलवस्तुकाे विजयनगरमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बरियारपट्टी शाखाको उद्घाटन बरियारपट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोषकुमार महतो र विजयनगर शाखाको बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापा मगरले गरेका हुन् । आजदेखि सञ्चालनमा आएका बैंकका बरियारपट्टी र विजयनगर शाखा कार्यालयबाट त्यहाँका स्थानीय तहका सेवाग्राही, सर्वसाधारणहरु, फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले बैंकको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । साथै, उक्त सेवाबाट दुवै गाउँपालिकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।