बरालसँग राजीनामा मागे लगत्तै यूनाईटेड इन्स्योरेन्सद्धारा डीजीएममा भट्टराई नियुक्त
रमेशकुमार भट्टराई काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम)मा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । बैशाख १६ गते नियुक्ती पाएका भट्टराई १९ गतेदेखि हाजिर हुने भएका छन् । उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग सञ्चालक समितिले राजीनामा मागेको समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएकै दिन कम्पनीले भट्टराईलाई सेकेण्ड म्यानको हैसियतमा नियुक्तीपत्र दिएको छ । सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बराललाई पद त्याग्न दवाव दिएको छ तर बरालले राजीनामा बुझाएका छैनन् । कम्पनीले बराललाई चार वर्षको नियुक्ती पत्र दिएको छ । उनको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रिमियम आम्दानी करिव १३ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिएपछि ‘टेक्नोमार्केटिङ’मा अनुभवी भट्टराईलाई कम्पनीले भित्र्याएको हो । सन् १९९९ मा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाटै बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भट्टराईसँग युनाईटेड, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्समा गरी १९ वर्ष बीमा कम्पनीहरुमा काम गरेको अनुभव छ । उनले सन् १९९९ मा शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए गरेका छन् । यसअघि उनी नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मुख्य प्रबन्धक थिए ।
रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै २२८ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन, २ वर्षभित्र बिजुली बल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाईमा रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै २२८ मेगावाटका आयोजनाको धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । कुनै अवरोध नआएमा सबै आयोजना २०७६ भित्र सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए र चिलिमको मुख्य प्रवद्र्धकत्वमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन तथा ४२.५ मेगावाटको सान्जेनको निर्माण धमाधम भइरहेको हो । भूकम्प, त्यसपछि बाढीपहिरो र नाकाबन्दीले गर्दा सबै आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माणाधीन आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा अगाडिनै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । टोलीले आयोजना, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीसँग आयोजनास्थलमै निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरेको थियो । मन्त्री पुनले भूकम्पपछि तयार गरिएको नयाँ समय तालिकामा आयोजनाको निर्माण जुनसुकै अवस्थामा पनि सक्न निर्देशन दिए । ‘सबै आयोजनामा तोकिएकै समयमा निर्माण सकिन्छ तर यसका लागि यस्तो त्यस्तो हुनु पर्छ भन्ने गरेको पाइन्छं’, उहाँले भने ,‘अब तर भन्न पाइदैन, आयोजनास्थलका समस्या यहीं समाधान गर्नु होस्, मन्त्रालय तहबाट समाधान गर्नु पर्नेभए भन्नुहोस् त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न हाम्रो टिम सधैं तयार छ, तालिककाअनुसार नै काम सकी नमुना आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाऔं । सरकार, प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा बनिरहेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको निर्माण वैशाख ०७६ मा (३० अप्रिल २०१९)भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले निर्माण गरिहेको त्रिशुली ३ ए–मातातीर्थ २२० केभी प्रसारणलाइनको १४२ वटा टावरमध्ये स्थानीयको अवरोधका कारण पाँच टावरको काम नै सुरु गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले बताए । लागत सय समय बढ्न नदिन इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बा“ध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)लाई जिम्मा दिइएको छ । समयमा निर्माण स्थल दिन नसक्दा, विद्युतगृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय, भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीको काम विगतमाभन्दा सन्तोषजनक रहेको र तोकिएकको समय अगावै सक्ने गरी काम भइरहेको जोशीले जानकारी दिए । यस्तै रसुवागढीको समग्र निर्माण प्रगति ६० प्रतिशत छ । आयोजनाले मिति २०७६ साल पुस १५ देखि विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाका विद्युत जोड्नका लागि चिलिमे हव–त्रिसुली ३ बी प्रसारणलाइन हवको निर्माण हुनुपर्छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत खेर आउन नदिन सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सटही प्रक्रिया ज्यादै झण्झटिलो रहेकाले यसलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । माथिल्लो सान्जेन र सान्जेनको समग्र प्रगति क्रमश ७० र ६० प्रतिशत छ । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठले मुख्य सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कमजोर रहेकाले काम प्रभावित भइरहेके बताए । प्रसारणलाइनको निर्माण गर्न सरकारी जग्गा र बन क्षेत्रको रुख काट्ने स्वीकृतिका लागि सरकारी प्रक्रिया अत्यन्त झण्झटिलो रहेको उनले जानकारी गराए । आयोजनाले विद्युतगृहबाट चिलिमे हवसम्म १३२ केभीको ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । माथिल्लो सान्जेनबाट अप्रिल २०१९ बाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । सान्जेनको भने विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने चिलिमे हव–त्रिशुली ३ बी २२० केभी प्रसारणलाइनसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढिउनु पर्ने रहेकोले सो प्रशारणलाईन निर्माण हुने अबधि जुन—जुलाई २०१९ सम्म काम सक्ने गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाईएको आयोजनाले जनाएको छ ।
२५ सयले ५० हजारको जीवन बीमा, ३३ जिल्लामा पुग्दा ६ लाख ६४ हजार बीमित
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउन सरकारले ल्याएको २५ सयको स्वास्थ्य बीमा ३३ जिल्लामा पुगेको छ । कार्याक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप जिल्लाहरुमा बिमा कार्यक्रम विस्तार गरेको हो । बोर्डले यसअघि २७ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको बिमा कार्याक्रमलाई बढाएर ३३ जिल्लामा पुगेको पुर्याइएको हो । ३३ जिल्लामा बीमित हुनेहरुको संख्या ६ लाख ६४ हजार २३ जना पुगेका छन् । अहिले बीमा कार्याक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३३ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकृत तुलसी भराट्टराइले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ भट्टराइले विकासन्यूजसँग भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा शुल्क बापत ३५ करोड ५० लाख भन्दा बढी रकम गरिसेको छ । त्यसैगरी बीमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा करिब १५ करोड खर्च भएको बोर्ड लेखा शाखाका पुरुषोतम सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले सरकारको अनुदानको रकमबाट बीमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार सेवा पाईरहेका छन् । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । अब सो रकमलाई सरकारले कुनै योजना बनाएर यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने बोर्डका अधिकृत भट्टराईले बताए । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १५ हजार व्यक्तिले यो सेवा लिइसकेका छन् भने ६९ हजार व्यक्ति लिने प्रक्रिमा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लमा १ लाख ९७६ जना रहेका छन् । कास्कीमा ६८ हजार र पाल्पामा ६५ हजार ८६५ जनाले बिमा गरेका छन् । त्यसैगरी कैलालीमा २४ हजार ७०३, जुम्लामा १० हजार ९७५, इलाममा ३२ हजार ९८५, जाजरकोटमा १० हजार, जुम्लामा ११ हजार, मकवानपुरमा ३२ हजार, म्याग्दीमा ८ हजार, प्युठानमा ६७ हजार र सुर्खेतमा १८ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । अछाममा २ हजार ४४४, खोटाङमा २ हजार ८४० र भोजपुरमा ३ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने व्यक्ति खटाएको छ । अनपढ व्यक्तिका लागि पनि बीमा गर्ने कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेछ । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वस्थ्य बीमा विद्येयक ९परिवर्तित० २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वस्थ्य संस्थामा जानु पर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वस्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्येयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमीत व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नविकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम बिस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।
सञ्चालनमै नआएको जीवन विकास लघुवित्तको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्युनतम मूल्य १८० रुपैयाँ
काठमाडौं । सञ्चालनमै नआएको एक लघुवित्त संस्थाको संस्थापक सेयर अंकित मूल्य भन्दा बढीमा बिक्री गर्नका लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैदान्तिक स्वीकृति मात्र पाएको मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यलय प्रस्ताव गरिएको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेडको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता न्युनतम १८० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयर खदिका लागि ७ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको छ । प्रस्तावित संस्थापकका लागि वाणिज्य बैंक भएमा न्युनतम १ लाख कित्ता र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले १० हजार थान लिनुपर्ने छ । आरएमडीसीले बिक्रीका लागि निवेदन दिएपछि लिलामी गर्न लागेको जीवन विकासले जनाएको छ ।
बैशाख चौथो साता नेपाल हर्ब्स आयुर्वेद एक्स्पो–२०१८, सय स्टल रहने
काठमाडौं । वैशाख चौथो साता राजधानीस्थित भृकुटीमन्डपमा नेपाल हर्ब्स आयुर्वेदा एक्स्पो–२०१८ हुने भएको छ । स्वदेशमै उत्पादित औषधिजन्य जडिबुटीबाट निर्मित वस्तुहरुको पहिचान र व्यापार बृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघले मेला गर्न लागेको हो । विगतमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघसँग आयोजक बाँकी सह–आयोजक भएर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार मेलामा प्रर्दशनी गर्दै आएकोमा यस बर्षदेखि आफैले यो मेला सञ्चालन गर्न लागेको हो । ‘अमृत जडीबुटी तपोभूमीको सकल्प, प्रयोग गरौ आरोग्य जीवनको विकल्प, स्वस्थ्य र सुखी नेपालीको चाहना , समृद्धिका लागि जडीबुटी उद्यम’ भन्ने नारा सहित बैशाख २१ देखि २३ गतेसम्म मेला सञ्चालन हुने छ । मेलामा अर्गानिक प्रमाणित जडीबुटी, कृषि उत्पादन, नेचुरल एग्रो प्रडक्टहरु, आर्युवेदिक औषधी र उपचार सेवा, सुगन्धित तेल, प्राकृतिक मह लगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रसोधन गर्ने मेसिन तथा टुल्सहरु, कस्मेटीक प्रडक्टहरु, होमियोपेथी, नेचुरल ट्रिटमेन्ट, वनस्पतिका बिरुवा ,बिजनेस, लगायत १०० भन्दा बढीस्टल राखिनेछ । मुलुकमा स्वरोजगार तथा आयश्रोत वृद्धि गर्न जडीबुटीकाे महत्वपुर्ण भूमिका रहेको संघको भनाइ छ ।
एनआईसी एशिया बैंककोे कीर्तिपुरको भत्केपाटीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले छैठौँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा कीर्तिपुरको भत्केपाटीबाट संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन कीर्तिपुर नगरपालिकाका, मेयर रमेश महर्जनले गरेका छन् । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनको लागि बैंकले प्रतिनिधिको रुपमा गोविन्द अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट मुलुकका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँमै स्थानिय प्रतिनिधिको मार्फतबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि स्थानीय बासिन्दालाई लामो दुरी सम्म हिड्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य तथा ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ्ग बानिको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । हाल बैंकले १९६ शाखा कार्यालयहरु, १९८ एटिएम, ५ वटा एक्स्टेन्सन काउनटर एवं ६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन माग गर्दै विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिन माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।पाँच वटा विद्यार्थी संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वले आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर चालु आर्थिक बर्षदेखि नै प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यवसायीक ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझाउन अनेरास्ववियु, नेबिसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैठौं र नेक्राबिसंघका नेताहरु अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए । विद्यार्थी संगठनहरुले कुल बजेटको २० प्रशित बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न पनि अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।
‘बैकिङ् जब’ सपनाको संसार, मिहिनेतीका लागि धेरै अवसर
गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सिइओ, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल वित्तीय क्षेत्रमा अबको प्रतिष्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा अब अभिवादन, हाँसो र क्वालिटी सर्भिस डेलिभरीको हुनेछ । जति हार्दिकता पूर्वक सेवा पस्किन सकिन्छ त्यतिनै संस्थाको इमेज बन्दै जानेछ अब । खाली व्यवसायिक छौं भनेर मात्रै पुग्दैन् । जो जनताको घर दैलोमा पुगेर नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ उसले नै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र उत्पादकत्व नेपालमा वित्तीय क्षेत्र भनेको एउटा ठूलो समूहको सपनाको संसार हो । आजको दिनमा पनि ठूलो समूहका लागि वित्तीय क्षेत्रमा जागिर खानु भनेको सपनाकै रुपमा स्थापित छ । यो पारदर्शी र सामाजिक रुपमा उच्च सम्मानका रुपमा हेरिने क्षेत्र हो । आज पनि बैंकमा जागिर खाएको व्यक्ति भनियो भने समाजमा छुट्टै सम्मानका साथ हेरिन्छ । त्यसकारण पनि यो क्षेत्र रोजगारीका लागि सपनाकै क्षेत्र हो । सिटिजन्स बैंककै कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा आठ सय भन्दा बढी कर्मचारी परीक्षा दिएर, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जागिर खाईरहेका छन् । म्यासेञ्जर र गार्ड जोड्ने हो भने १२ सय जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हाम्रा २५ वटा शाखा छन् । प्रथम श्रेणीमा स्नातक (बीबीए वा बीबीएस तथा अन्यमा) ले सहायक पदमा, एमबीए गरेकाले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ । फ्रेसरका रुपमा जागिरका लागि लिँदा नै हामीले प्रथम श्रेणीको शर्त राखेर उच्च गुणस्तरका कर्मचारीहरु मात्रै छानिरहेका हुन्छौं । हामीले हुम्लामा शाखा खोल्ने हो भने त्यहाँका स्थानीयले मात्रै अवसर पाउँछन् । हामी जहाँ शाखा खोल्छौं, त्यहीँका स्थानीय क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिईरहेका छौं । अधिकांश ठाउँमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकाहरुले मात्रै जागिर खाईरहेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आ-आफ्नो शैलीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिहेका छन् । तर पनि सबै सक्षम मानिसहरु नै लिईरहेका छन् । कतिपय बैंकले उपत्यकाभित्र बीबीए अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुबाट टपरहरुलाई जागिर दिने गरि सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसले कलेजको प्रचार पनि हुन्छ । यहाँ पढ्नेहरुले जागिर पाउँछन् भन्ने सन्देश जान्छ । व्यापार गर्ने संस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै समय खर्च गरेर हुन्न । ठिक समयमा जनशक्ति व्यवस्था गराउनु पर्छ भन्नका लागि त्यसो गरिएको हुन्छ । कलेजका टपरहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गरियो भने बाँकी विवाद र झण्झट हुँदैन । यसले एबिसी अर्थात आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाप्लुसीबाट जोगाउन पनि सहयोग नै पुग्छ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरु एबिसीकै कारण धरापमा परेका हुन् । हामीले संस्थालाई एबिसीको भाइरसबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले पढे लेखेका सक्षम छन् भने गरिबका छोराछोरीले पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने ग्यारेण्टी गरेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रमा सोर्सफोर्सबाट जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोँच हावी भएको छ । निजी कम्पनीमा जागिर खान पनि कहीँ परिक्षा दिनुपर्छ र ? भनसुन गरे भैहाल्छ नि भन्ने मान्यता अझै स्थापित छ । त्यसलाई तोडेर निजी क्षेत्रमा पनि राम्रा मान्छेहरुले मात्रै रोजगारीका अवसर पाउँछन् र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु पर्छ । बैंकहरुमा कर्मचारीको उत्पादकत्व नाप्ने आधार भनेको ऋण, निक्षेप, नाफा नै हो । यी सबै इण्डिकेटरका आधारमा हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व साह्रै राम्रो छ । सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीको परफरमेन्स निकै राम्रो छ । शाखा विस्तार र रोजगारीको अवसर सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा असार भित्रै पुर्याउन केन्द्रिय बैंकको निर्देशन छन् । त्यस आधारमा अब असार भित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार हुँदैछ । बैंकको एउटा शाखामा कोर स्टाफसहित ८ जनाले रोजगारी पाउँछन् । त्यसरी हेर्ने हो भने थप शाखाहरुका लागि करिब २ देखि ३ हजारसम्मको नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैछ । त्यो पनि मुलुकको ग्रामिण भेगमा । एकै पटक यति ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा आफैंमा साह्रै ठूलो अवसर पनि हो । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीमा प्रवेश गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्नु भनेको प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै स्वरोजगार बन्ने अनेकौं ढोकाहरु पनि खुल्नु हो । अब स्थानीय तहमा नागरिकहरुले ऋण पाउँछन्, त्यसले आफ्नो सीप र हैसियत अनुसारको पेशा व्यवसाय अंगाल्न पाउँछन् । सिरानीमा राखिएको पैसा पनि अब वित्तीय प्रणाली भित्र आउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै साह्रै ठूलो महत्व राख्छ । कर्मचारी तानातानको सकस अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त गरेर १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम छन् । तीनको ५ हजार ८ सय ४८ वटा शाखा सञ्जाल छन् । यसको अर्थ कर्मचारीको लागि अवसरका विकल्पहरु पनि थुप्रै छन् । मान्छे आफ्नो वृद्धि विकासका लागि सधै सचेत रहन्छ । ठूलो ओहदा र बढी तलबका आशमा मानिसहरु अर्काे संस्थामा जाने हुन् । त्यसमा पनि राम्रा बैंकहरुबाट खासै कर्मचारी अर्काे संस्थामा जाँदैनन् । त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संस्था बदल्ने चलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरुको पोजिसन स्पष्ट पारिनु पर्छ । असिसटेन्ट, सुपरभाइजर, जुनियर लेभलहरु नियामक निकायले नै तोकिदिनु पर्छ । सिइओ, डेपुटी सिइओ, विभागीय प्रमुखहरु हुँदै तल्लो तहसम्म कतिवटा तह रहने भन्ने कुरा केन्द्रिय बैंकले नै तोकिदिनु राम्रो हुन्छ । आफ्नो सुबिधा अनुसार कर्मचारीको तह निर्धारण गर्ने सुबिधा हटाउनु पर्छ । एउटा तहमा कति वर्ष काम गरेपछि पदोन्नति हुने हो ? पदोन्नतिका लागि योग्यता के के हुन् भन्ने पनि तोकिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अहिले देखिएको कर्मचारी तानातान पनि रोकिन्छ । एनबीआई जस्ता संस्थाहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिमका लागि उपयुक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंकले पनि सहयोग गर्न सकोस् । टियुमा बीबीए पढ्न सिम्याट र केयुमा कुम्याट पास गर्नुपर्छ । त्यसैले एनबीआईले बैंकहरुमा रोजगारी खानका लागि तालिम दिएर रोष्टर बनाएर राखिदिन सक्छ । अन्तरवार्ता भने सम्बन्धित कम्पनीले नै लिन सक्छ । संस्थागत लक्ष्य र कर्मचारीको व्यवस्थापन संस्था र कर्मचारी भनेका परिवार र त्यसका सदस्य हुन् । कम्पनीको उदेश्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीका न्युनतम आवश्यकताहरु पुरा गरिनुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थालाई आफ्नै ठान्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । राम्रा संस्थाहरुमा कर्मचारी युनियनको गठन भएका छैनन् । अर्थात कर्मचारीका आवश्यकता पूरा गराउने कम्पनीले मात्रै दिगोरुपमा प्रगति गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई तिमीले राम्रो काम गर, तिम्रा आवश्यकता हामी पुरा गरिदिन्छौं भन्ने सन्देश कम्पनीले कर्मचारीसम्म राम्रोसँग पुर्याउनु पर्छ । त्यसले कर्मचारीलाई पनि विश्वासका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीहरुको मूल्यांकनको प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष राम्रा कर्मचारीलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने अनि अरुलाई राम्रो काम गर्नका लागि सुधार गर्ने वातावरण सृजना गराउनु पर्छ । कुन कर्मचारीले किन राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । मानिसले तीन वटा कारणले राम्रो काम गर्न सक्छ । मानिस कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हो, कस्तो संगत छ भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ । त्यस्तै कर्मचारीको स्किल चाहियो । त्यसका लागि एनबिआई जस्ता संस्थाले क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान चाहिन्छ जुन शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीको भर्ना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै कुनै स्वतन्त्र र सबैले स्वीकार गर्ने खालको संस्था निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले पनि एनबीआईले केहि काम गरिरहेको छ । त्यसलाई थप विकास र नयाँ संस्थाको निर्माण आवश्यक छ । भारतमा एउटा बैंकले मात्रै पनि यस्ता संस्थाहरु खोलेका छन् । हाम्रो बजार सानो भएकाले हामीले संयुक्त रुपले त्यस्ता संस्थाहरु खोल्नु पर्छ । कम्तिमा पनि एउटा तहमा यति वर्ष काम गरेपछि अर्काे तहमा जान पाइने वा एउटा कम्पनीबाट अर्काे बैंकमा जाँदा केहि मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)
