वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्पति सुद्धिकरणमा, राजश्व सचिव भन्छन्-‘कुरा ओपन सेक्रेट छ’
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सम्पति सुद्धिकरणमा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनधिकृत रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सम्पति सुद्धिकरण गर्न लागेको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफलमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सो कुराको रहस्योद्घाटन गरेका हुन् । छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले १० हजार रुपैंयाँ असुलेर कामदार विदेश पठाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । त्यसको जवाफमा राजश्व सचिव ढुंगानाले भने–‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएको रकमका बारेमा आन्तरिक राजश्व विभागले अध्ययन गरिरहेको छ, उनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले १० हजारको विल दिएर लाखौं रकम अण्डर टेबल असुली गरिरहेको बताउँदै उनले भने–१० हजार पैसामा कुन व्यवसायीले विदेश मान्छे पठाएका छन् ? त्यो ओपन सेक्रेट छ ।’ उनले अण्डर टेबल पैसा असुलेर सोझा नागरिक ठग्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्ने स्पष्ट पारे । ‘रोहन जीले भनेको कुरा यहाँ धेरै गर्नु भएन्, बबरमहलको सम्पति सुद्धिकरणसँग जोडिन्छ, त्यहाँ धेरै इन्स्यु छन्, उहाँले आफैं भनिरहनु भएको छ की, १० हजारको बिल काट्छौं, ७० हजार खर्च छ, ६० हजार घाटा भयो, यहिँबाट कुरा क्लियर भैहाल्छ ।’, ढुंगानाले भने । उनले आन्तरिक राजश्व विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको कर विवरण अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए । उनले १० हजार तिरेर कोहि पनि नेपाली विदेश नगएको बताउँदै अण्डर टेबल असुलीलाई सम्पति सुद्धिकरणले हेर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । १० हजार रुपैंयाँ सर्भिस चार्ज मात्रै लिएर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवसायीहरुको अनधिकृत असुलीले प्रोत्साहन पाउँदै आएको छ । उनीहरुले १० हजार रुपैंयाँको बिल दिएर लाखौं असुलिरहेका छन् । जुन रकमबाट राज्यकोषमा कर समेत दाखिला भैरहेको छैन् ।
‘जलविद्युत आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा आवश्यक’
काठमाडौं । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत आयोजना जोखिमपूर्ण रहेको र अब राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलविद्युत आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अति आवश्यक रहेको बताएका छन् । हिमालयन जेनेरल इन्स्युरेन्स कम्पनीद्धारा आयोजित ‘हिमालयन जेनेरल इन्स्युरेन्स समिट अन हाईड्रोपावर २०१८’ कार्यक्रममा गुरागाईंले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरागाईंले जलविद्युत आयोजना जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन् । यस इन्स्युरेन्सले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल र मार्सको सहआयोजनामा उक्त समीट सम्पन्न गरेको हो । साथै, इन्स्युरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील बज्राचार्यले ऊर्जा प्रवर्धकका लागि अति आवश्यक बीमाका पक्षहरु समेटी प्रवर्धकहरुलाई एक परिपक्व बीमा पोलिसी खरीद गर्न टेवा पुर्याउने बताएका छन् । कार्यक्रममा मार्सका तर्पmबाट स्कट पिचीले अन्तराष्ट्रिय बीमा बजारको बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
प्रभु बैंकको वार्षिक साधारणसभा जेठ १०मा, वैशाख २८ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड आगामी जेठ १० गते कम्पनीको १६औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीले यही वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १०गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १९ गते सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
त्रिशूली ‘थ्री बी’ ले सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको स्वीकृति पाएन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गराउन पटक/पटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनालाई समस्या भएको हो । सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती गरी आयोजनालाई करीब एक हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । निर्माणाधिन गल्छी-मैलुङ सडकखण्डका कारण पनि आयोजनाको निर्माणमा समस्या खडा भएको छ । सडक निर्माणका लागि भन्दै निर्माण व्यवसायीले दिउँसोको समयमा सो सडक खण्ड बन्द गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही, विस्फोटक पदार्थ आयातमा समेत स्वीकृति प्राप्त गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले जानकारी दिएका छन् । यस्तै ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने नोट सटही सुविधा दिनुपर्ने माग आयोजनाको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा प्रयोग गर्ने उपकरण, निर्माण सामग्री तथा स्पेयर पार्टस् बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट पैदा भएको प्रबन्ध सञ्चालक गौतमको भनाइ थियो । सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । स्वपुँजीमध्ये प्राधिकरणको ३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला समन्वनय समितिको पाँच प्रतिशत, ती जिल्लाका स्थानीय वित्तीय संस्थाको पाँच प्रतिशत, त्यहाँका बासिन्दाको १० प्रतिशत, आम नेपालीको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आयोजनामा नबिल बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकलगायतसँग ऋण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच २०७४ साल भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०७८ साल फागुन १७ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति तय गरिएको छ । आयोजना र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिचुवान एएनएचई चीनबाट गत माघ २९ गते रु एक अर्ब ९१ करोड ४६ लाख १९ हजार ४७२को लागतमा सो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकामा अवस्थित छ । सो आयोजना नदी प्रवाही आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एक आयोजनाबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७२ साल माघ २९ गते नै स्वीकृत भइसकेको र हाल ४६३.६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ निर्माण गरिसकिएको छ, भने कार्यालय भवन तथा आवास भवन पनि निर्माण भइसकेको छ । यस्तै परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको करीब ९६ रोपनी जग्गाको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट औसतमा २९२।५९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेमा सुक्खायाममा १३४.८८ मेगावाट घण्टा र वर्षायाममा १५७.७१ घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सो परियोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी २०६८ वैशाख २९ गते स्थापना भएको सार्वजनिक कम्पनी हो । रासस
जग्गाकाे कित्ताकाट रोक्ने कृषि मन्त्री खनालको घोषणा
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि जमिन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कृषि योग्य जमिनको कित्ताकाट गरि बिक्री गर्न रोक लगाउने कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए । मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेट कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई जोड दिदै जताभावी गरिने जग्गाको बिक्री रोक्ने उनको जोड छ । ‘कृषि योग्य जमिन जताभावी बिक्री गर्ने क्रम रोकिएन भने कृषि क्षेत्रको विकास असम्भवन छ,’ उनले भने ‘कुनैनकुनै नीति बनाएर कृषि योग्य जमिनको कित्ताकाट रोक्नेछु ।’ भूउपयोग नीति बनिसकेको अवस्था छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले बोल्ड कदम लिने बेला आएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि सरकारको जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो’, उनले भने ‘तर त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन ।’आवश्यकताअनुसारका कानून बनाएर जग्गा कित्ताकाट रोक्ने उनले बताए । उनको अनुसार नेपालमा १० देखि १६ प्रकारको कृषि सुहाउदो हावापानी भएपनि आशातित कृषि क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । ‘अहिलेसम्म मुलुक कृषिजन्य कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘वार्षिक १ खर्ब १३ अर्ब रुपौयाँकोको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।’ लाखौं रोजगारस सृजना गर्ने कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा केहीनकेही कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । त्यसको लागि अध्ययन, अनुगमन अघि बढाउने कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । सरकार कृषिजन्य वस्तुको आत्मानिर्भरको दिशामा अघि बढ्ने उनले घोषणा गरे । उनको अनुसार सो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मन्त्रालयले राजा महेन्द्र विर विक्रम शाहाको पालामा स्थापना भएका कृषि कार्यक्रमहरुलाई पुनःसञ्चालन गने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनः मुल्याङकन गरी नयाँ ढंगले अघि बढाउने, निजी क्षेत्रबाट कृषिमा भएका सकरात्मक पाटोको अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य तत्काल अघि बढाउने उनले जानकारी गराएका छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एमबिएल स्मार्ट बचत खाता सञ्चालनमा, बीमा सुविधा पाइने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले आकर्षक सुबिधा सहितको एमबिएल स्मार्ट बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । उक्त खातामा न्युनतम ५ हजार रुपैयाँ बचत गरी ६ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्न सकिने छ । उक्त खाता मार्फत ग्राहकले विभिन्न स्मार्ट सुविधाहरु निःशुल्क प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । स्मार्ट सुविधा अन्तर्गत ग्राहकहरुले ईन्टरनेट बैकिङ्ग सुविधा, एमबिएल मोबाइल मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिम्याट खाता, मेरो शेयर सुविधा, सि-आश्वा सुविधा, अन्तर शाखा कारोबार सुबिधा निःशुल्क तथा लकर सुबिधामा समेत ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गरिरहेका छन् । यस खाता थप आर्कषक बनाउन बैंकले स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाको सुविधा समेत प्रदान गर्न भएको छ, जसमा ग्राहकले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा, १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना खर्च र ५ हजार रुपैयाँ सम्मको औषधी खर्च निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ । बैंक नै नगई इलेक्ट्रोनिक माध्यम बाटै बैंक खाता सञ्चालन गर्न ग्राहकवर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकले स्मार्ट बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले हाल ६४ वटा शाखाहरु, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत १९शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ८५ स्थानबाट ग्राहकहरुमा सम्पुर्ण बैंकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, बैंकको देशभर ८६ वटा एटीएमहरु संचालनमा रहेको छ ।
१११ मेगावाट रसुवागढीको सुरुङ खन्न अब ५७० मिटर मात्रै, ३ महिनाभित्रै ब्रेक थ्रु हुने
काठमाडौं । निर्माणधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ४ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ मध्ये अब ५७० मिटर मात्र बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६७० मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आउदो जुलाइसम्म सुरुङ छिचोलिने (ब्रेक थ्रु ) हुने प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । सुरुङ खन्ने काम दुई फेसबाट भइरहेको बताउदै ढिलोमा जुलाइसम्म सकिने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार हालसम्म आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना सन् २०१९को डिसेम्बरमा सकिने गरी तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
विकसित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ढोका बन्द गर्ने सुरसार कस्दैछन्: चौधरी
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले विश्वका विकसित राष्ट्रहरू नै विश्व ब्यापीकरणको विपक्षमा सक्रिय हुन थालेको बताएका छन् । अमेरिकाको लस एन्जलसमा मिल्केन इन्टिटयुटद्धारा आयोजित विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘विकसित राष्ट्रहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ढोका बन्द गर्ने सुरसार कस्दैछन् र आफ्नो बजार र रोजगारीलाई सुरक्षित गर्न लागिपरेका छन् । यसको मतलब के अब हामीले विश्व ब्यापीकरणको मान्यतालाई अन्त्य गर्न चाहिरहेका छौँ?’ पछिल्लो समय अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ उत्पादनलाई अमेरिकी बजार प्रवेशमा अवरोधका नीति लिए सँगै यो बिषय विश्व ब्यापी वहशमा आएको छ । अमेरिकी सरकारले लिएको नीतिको प्रतिक्रिया स्वरूप चीन सरकारले पनि अमेरिकी उत्पादन माथि आफ्नो बजारमा कडाइको नीति अवलम्वन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । विश्व ब्यापीकरण विरूद्ध चालिएका यि कदमले विश्व बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । ‘विश्व ब्यापीकरणलाई प्रवर्धन गर्न विगतमा चालिएका कदमहरू गलत थिए भनेर निश्कर्षमा पुग्ने समय आएको हो ?’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘विश्वब्यापी रूपमा गम्भिर समिक्षा विना आफ्नो बजार र रोजगारी सुरक्षाका नाममा चालिएका यी कदमहरू संभवतः राजनीतिक लोकप्रियताका लागि हुन सक्छ । तर, त्यसले विश्वमा अर्कै वातावरण तयार गरिदिनेछ । अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ताका लागि विकासशिल राष्ट्रहरू (इमर्जिङ इकोनोमी)मा मात्रै बढि जोखिम हुने विश्लेषण सत्य नरहेको र विकसित राष्ट्रहरूले पनि सोही चरित्र अवलम्बन गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘अमेरिका लगायतका पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूले पनिकुन बेला कुन नीति लिनेछन् भनेर लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ विकासशिल राष्ट्रहरूको प्रमुख एजेण्डा अहिले आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले ति देशहरूमा राजनीतिक तहबाटै लगानी–मैत्री वातावरण तयार गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याइएको महसुस आफुले गरेको अनुभव सुनाए । विकासशिल देशहरूमा उदाउँदै गरेको ‘मिडिल क्लास’उपभोक्तातर्फ पनि लगानीकर्ताले ध्यानदिन जरूरी रहेको उनले बताए । ‘विकसित मुलुकमा सफल भएका व्यवसायिक अवधारणाहरू विकासशिल मुलुकहरूमा हस्तारन्तरण गरिनुपर्छ’ अध्यक्ष चौधरीले भने ‘यसले ति देशको आर्थिक विकास अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ ।’ विश्व सम्मेलनमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालका बारेमा जानकारी दिँदै नेपाल आर्थिक विकासको सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ र यो प्रयासमा साथ दिन आग्रह गरेका छन् ।
