२ महिनामा होला दैनिक ३ अर्ब १४ करोड विकास खर्च ?
काठमाडौं । विनियोजन गरिएको विकास बजेट सक्न सरकारले अब दैनिक औसत ३ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २ महिना केही दिन बाँकी रहदा लक्ष्यको ४० प्रतिशत हारहारीमा मात्र खर्च भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि दैनिक यो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन अब ६४ दिन मात्र बाँकी रहदा अझै ६० प्रतिशत विकास खर्च हुन बाँकी छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको मध्ये वैशाख ३० गतेसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षदेखि डेढ महिना अगावै बजेट ल्याउदा पनि विकास खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट खर्चको अख्तियारी लिनु नपर्ने र सिधै ठेक्का गरेर बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सरकारले गत फागुनमा गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याँकनमा ७० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने देखिएको छ । सरकारले कुल बजेटको ८४.६७ प्रतिशत खर्च नहुने देखाएको छ । चालु खर्च ७० प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ३८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यातायात व्यवसायीको अवैध असुली जारी, नयाँ बसपार्कमा बसबाट दैनिक ५० रुपैंया, वार्षिक ९० लाखको हिसाब खै ?
काठमाडौं । राजधानीको नयाँ बसपार्कमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अवैध रुपमा बसको टिप शुल्क असुली जारी राखेको छ । यातायात सेवा बन्द नगर्ने र सिण्डिकेट हटाउने निर्णयको स्वागत गर्ने कागज गरेका व्यवसायीले अवैध रुपमा टिप शुल्क उठाउन थालेका हुन् । बसपार्कबाट बाहिरिने प्रत्येक बसबाट व्यवसायीले पटकैपिच्छे ५० रुपैंया शुल्क असुली गरिरहेका छन् । सिण्डिकेट हटेपछि यातायात व्यवसायी समितिद्धारा उठाउदै आएको टिप शुल्क खारेज भएपछि व्यसायीले समितिको नाममा बसबाट अझै टिप शुल्क असुली गरिरहेका छन् । सरकारले समितिलाई नविकरण नगर्ने भएपछि ती सबै अवैध भइसकेका छन् । बसपार्कमामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार दैनिक ५०० बस सो पार्कबाट बाहिरिन्छन् । यो हिसाबले ५०० बसबाट दैनिक २५ हजार रुपैयाँ उठ्ने गर्दछ । यसबाट मात्रै मासिक रुपमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठ्नेछ । १२ महिनाको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम ९० लाख रुपैयाँ पुग्छ। महासंघले यसरी उठाउने रकममा कुनै खर्च शिर्षक र आम्दानी शिर्षक तोकेको छैन । व्यवसायीहरुले २ वर्षअघि ३० रुपैंया लिदै आएको रकमलाई बढाएर ५० रुपैंया बनाएको हो । व्यवसायीलाई अवैध शुल्क उठाउने अधिकार नभएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । उनले भने- व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क उठाउने कुनै कानूनी आधार छैन, यदि अवैध रकम उठाइरहेको छ भने यो ठगी मुद्दा अन्तर्गत पर्ने छ । राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुको खाता बन्द गरेपनि व्यवसायीहरुले रकम असुली गरिरहेका छन् । तर बसपार्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले भने तलब सेवासुविधा नपाएको बताएका छन् । बसपार्कमा एक रात बस्ने बसले ४५० रुपैंया ठेकेदार लोहत्से बहुउद्धेशिय प्राइभेट लिमिटेडलाई तिर्दै आएका छन् । बसपार्क भित्र टिकट बिक्रीमा बेथिति बसपार्कमा अहिले ७० व्यवसायी तथा कम्पनीले बस सेवा दिइरहेका छन् । ७० कम्पनीको टिकटलाई एकिकृत गरी १६ वटा झ्यालबाट टिकट वितरण भैरहेको छ । अझै पनि यात्रुहरुले लाइनमा बसेर टिकट लिनुपर्ने बाध्यता छ । टिकट बेच्ने कर्मचारीले कम भाडादरमा चलाउने कम्पनीको टिकटलाई बढी दरमा बिक्री गरिरहेका छन् ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको नाफा १७ करोड, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा बढाएको छ । कम्पनीले गत चैतसम्म १७ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा सगरमाथाले १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । स्तरिय सेवाका कारण बीमितको विश्वास हासिल गर्न सफल भएको सगरमाथाले जनाएको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । कम्पनीको जगेडा कोषमा ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । ९ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै अझै ७१ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३१ रुपैयाँ ६३ पैसा छ ।
कृषि बीमा बढ्दो तर बीमक र सरकारबीच विश्वासको संकट
काठमाडौं । चार बर्षमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा ११५३.८२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ बाट सुरु भएको बाली तथा पशुपन्छी बीमा चार बर्षको दौरानमा ११५३.८२ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा यस्तो बीमाबाट जम्मा ३ करोड ४० लाख प्रिमियम संकलन भएको थियो तर आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्पन्न हुँदा त्यस्तो बीमा शुल्क ४२ करोड ६३ लाख पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षकै ६ महिनामा पनि बीमा शुल्क २८ करोड १० लाख संकलन भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले २१ करोड १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी किसानबाट संकलन भएको हो । चालु आवको ६ महिनामा यस्तो बीमा वापत ७ करोड ८९ लाख दावी भुक्तानी भैसकेको छ । बाली तथा पशुपछी बीमामा किसानले २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । किसानले अग्रिम रुपमै प्रिमियम तिर्छन भने सरकारले दावी भुक्तानीपछि अनुदान वापतको ७५ प्रतिशत रकम बीमा समिति मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले तरकारी, फलफुल, माछा, पशु र पन्छीको बीमामा त्यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ । बीमा शुल्क संकलनमा मात्रै होइन, दावी भुक्तानीको मात्रामा पनि पछिल्लो पाँच बर्षमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । २०७०।७१ मा जम्मा एक करोड २९ लाखको दावी भुक्तानी भएको थियो । तर यो आकार २०७३।७३ मा आइपुग्दा २५ करोड ५८ लाख पुगेको छ । जुन १८८२.९४ प्रतिशतले बढी हो । प्रीमियम संकलन र दावी भुक्तानी दुबैको आकार बढेको भए पनि बाली तथा पशुपन्छी बीमा प्रति केहि संशय भने उत्पन्न भएका छन् । सरकारले अनुदानको सदुपयोग भए।नभएको प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने बीमा कम्पनीहरुले समयमै अनुदान नपाएकोमा गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको सदुपयोग भए।नभएको चासो राखेको छ, बीमा कम्पनीहरुले बुझाएको तथ्यांकमा आशंका व्यक्त गरेको छ, बीमा समितिले सफ्टवेयर बनाएर नियमन गर्दैछ’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने । उता, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ नुरप्रकाश प्रधानले भने दावी भुक्तानी गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारले अनुदान वापतको ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘दावी भुक्तानी गरेको एक बर्षसम्म पनि बीमा शुल्क पाइँदैन, हामीले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ? बीमा समितिले नै उधोरो बीमा गर्न नपाउने भनेको छ, तर सरकारले नै हामीलाई उधारो काम गराईरहेको छ’, लुम्बिनी जनरलका सीईओ प्रधानले भने । सरकारले समयमै बीमा शुल्क उपलब्ध नगराउँदा ब्याज आम्दानीमा असर गरेको पनि उनले बताए । बीमा समितीका अध्यक्ष चापागाईँले भने बीमा कम्पनीहरुले पठाएको दावी भुक्तानीको विवरणमा सरकारले प्रश्न गरेकाले अब सफ्टवेयर बनाएर नियमन गर्न लागेको स्पष्ट पारे । सरकारले २०६९ माघ १ गते बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशन, २०६९ ल्याएको थियो । २०७० सालमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसपछि २०७१ सालबाट ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
नेपालमा मधेशी धनवान भए कि पहाडी ? सत्ताको स्वाद धेरै चाख्ने को ? भीम उपाध्याय
काठमाडौं । बिजयकुमार गच्छदार १५ चोटी मन्त्री बने, राजेन्द्र महतो जति पटक सदभावना दल सरकारमा सहभागी भयो उति पटक उनी नै मन्त्री बने, उपेन्द्र यादवको दल जति पटक सरकारमा गयो उनी नै मन्त्री बने । भीमप्रसाद उपाध्याय महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, जयप्रकाश गुप्ता, पुर्वप्रन्या रामकुमार साह, पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव, पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादव, अहिलेका मन्त्री लालबाबू पण्डित, रघुबीर महासेठ, मातृका यादव । माथिका यी र अन्य सयकडौं मधेशी नेपालीहरू राज्यको उच्च पदमा रहेकै हुन् । यिनीहरू कमजोर वा निरीह भएर कोटामा पद पाएका हैनन्, आफ्नो क्षमताले हो । तर पनि मधेशीहरू आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्छन् भने त्यो मानसिकता मात्र हो, दृष्टिभ्रम हो, दर्शनभ्रम हो, दिग्भ्रम सोच हो । मधेशीमा नयॉ विश्वास, गर्व, हौसला, सकारात्मकता र पूरा मुलुक मेरो हो र मैले सबै नेपालीको सबै भूभागको सकुशल सफल प्रभावकारी नेतृत्व सम्हालेर मुलुक समृद्ध बनाउनु छ भन्ने सोचका साथ योग्यता प्रदर्शन, राजनीतिक स्मार्टनेस, सांगठनिक कुशलता, केरिस्मेटिक लिडरसीप र साहसको मात्र खॉचो हो । आफू सक्षम नभई केही प्राप्त हुदैन । लहालहैमा लागेर कुनै परिवर्तन जबरजस्ती भएछ भने पनि तरमार्ने तिनीमध्येका चतुर फटाहाले नै हो , पिछडिएका गरिब अशिक्षितको भलाई हुने हैन । तसर्थ हल्लामा हैन सुझबुझयुक्त राजनीतिको नेतृत्व गर्ने संकल्प लिएर अघि बढ्न जरूरी छ, नत्र जेजति परिवर्तन भए पनि सत्ता र सुविधा पद र पैसा तिनै समुदायका चतुर ठालूहरूले नै कब्जा गर्नेछन् जसरी आजसम्म हुदै आएको छ । सर्वाधिक धनाढ्य नेपाली बिनोद चौधरी ( डलर अर्बपति), आदित्य झा ( अर्बपति), उपेन्द्र महतो ( अर्बपति), दिलिप अग्रवाल ( अर्बपती), राजेन्द्र खेतान( अर्बपति), सन्जय गोल्छा ( अर्बपति , जेपि अग्रवाल ( अर्बपती) हुन् । यस्तै रबिन जैन ताजपुरिया दुगड ग्रुप, दुगड ब्रदर्स, हार्डवेयर पसल, होटेल, क्यासिनो, अस्पताल, कलेज, व्यापारमा कस्को कब्जा छ ? यो मधेशीको कि पहाडीको हो ?
प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफा १३ करोड, इपीएस १९ रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षमा नाफा बढाएको छ । गत चैतसम्म प्रभुले १३ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत चैतसम्म २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा प्रभुले १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रभुले ६५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ पुगेको छ । चैतसम्म कम्पनीले २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । अझै ११ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रभुले जनाएको छ ।
अपी पावरको नाफा घट्यो, ९ महिनामा ३ करोड ८१ लाख मात्र
काठमाडौं चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको नाफा घटेको छ । कम्पनीले गत चैतसम्म ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा अपीको नाफा ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो । बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटेपछि यसको असर नाफामा परेको हो । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको आम्दानी १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो । नाफा घटेपछि प्रतिसेयर आम्दानी ४.४८ रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ रुपैयाँ ६५ पैसा थियो । १ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको संचित कोषमा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वचतमा छ । अपीको १ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दीर्धकालिन कर्जा छ । ८.५ मेगावाटको नौगाड आयोजना सञ्चालन गरिरहेको अपीले ८ मेगावाटको अपर नौगाड निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ४० मेगावाटको अपरचमेलिया आयोजना निर्माणको तयारी थालेको छ ।
आजदेखि रैराङ हाइड्रोपावरको आईपीओ, ४२०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ ३ गते र ढिलोमा जेठ २९ गतेसम्म हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।न्युनतम ५० र अधिकतम् ४ हजार २०० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने एनआईबीएलले जनाएको छ । कुल निष्कासन मध्ये ३३ हजार ६०० कित्ता कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको छ । आईपीओका लागि एनआईबीएल एसको लाजिम्पाट, रैराङको केन्द्रीय कार्यालय थापाथली दरखास्त दिन सकिने छ । कम्पनीको स्वामित्वमा धादिङमा ५०० किलोवाटको रैराङ साना जलविद्युत आयोजना २०६१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । कम्पनीले हाल ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना आउदो जेठ १ गते सम्पन्न हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना बनाउन १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागेको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।यसअघि आयोजना प्रभावित पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६० हजार कित्ता गत भदौमा निष्कासन गरी बाँडफाँड पनि भइसकेको छ । कम्पनीको जारीपुँजी ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत सर्वसाधारण र बाँकी ४२ करोड रुपैयाँ संस्थापक लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइनसकेकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९७ रुपैयाँ ४४ पैसा छ । धितोपत्र बोर्डले बैशाख ९ गते चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो ।
