गरिमा विकास बैंकद्धारा ‘गरिमा रेमिट’ सञ्चालनमा, मनी ट्रान्सफर गर्न सजिलाे
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मंगलबार(आज)देखि रेमिट प्रोडक्ट ‘गरिमा रेमिट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त रेमिट्यान्स प्रडक्टको उद्घाटन विकास बैंकका सञ्चालक डा.आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । कार्यक्रममा सञ्चालक श्रेष्ठले विकास बैंकले यस रेमिटको माध्यमबाट देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहने गरिमा रेमिटका एजेण्टहरु मार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सहज रुपमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले बर्तमान प्रतिश्पर्धात्मक वातावरण, सेवाको विविधकरण तथाग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विकास बैंकले गरिमा रेमिट नामको रेमिट्यान्स प्रोडक्ट सञ्चालनमा ल्याएको बताए । साथै, उनले विकास बैंकले छिट्टै नै विदेशीमुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने तथा भिसा डेविट कार्ड समेत सञ्चालनमा ल्याईने बताएका छन् । हाल यस विकास बैंकको ५७ वटा शाखा कार्यालय र १२ वटा एटिएम संचालनमा रहेको छन । साथै, अब छिट्टै नै झापाको दमक, काठमाण्डौंको नयां बानेश्वर, भक्तपुरको सूर्यविनायक, ललितपुरको कुमारीपाटी, रुपन्देहीको योगीकूटी, कैलालीको धनगढी, बांकेको नेपालगञ्ज, दाङ्गको घोराही र पोखराको रामबजारमा समेत शाखा कार्यालय स्थापना गर्दैछ । यी शाखा कार्यालय स्थापना पश्चात विकास बैंकको कूल शाखा संख्या ६६ पुग्नेछन् ।
बीमा कम्पनीका निर्णयहरु नै अविश्वसनीय भए-चिरञ्जीवी चापागाईँ, अध्यक्ष-बीमा समिति
भनिन्छ, संसारमै बजार अघिअघि हुन्छ । नियामक निकाय पछिपछि हुन्छ । नेपालको बीमा बजार पनि त्यस्तै छ । नेपालमा बीमा सेवाको थालनी भएको ७० वर्ष वितिसक्यो । तर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति ५० औं वर्षगाँठ मनाउँदै छ । अहिले बजारमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । यस क्षेत्रमा लाखौ लगानीकर्ताले ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा लगानी गरेका छन् । दशौं लाख सेवाग्राही छन् । बीमा समितिले उनीहरुको हितमा कसरी काम गर्दैछ ? यसै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएको करिव १५ महिना वित्यो । यस अवधिमा बीमा समितिले १२ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिसक्यो । अब कति वटा थापिदैछन् ? म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा धेरै बीमा कम्पनीहरुले समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका थिए । धेरै वर्षदेखि उनीहरुको माग आवदेनमा सुनुवाई भएको रहेनछ । त्यतिबेला बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थिए । तर बीमा बजारको मेनिट्रेसशन करिब ७ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा बजार प्रतिस्पर्धी देखिएको थिएन । बजारलाई प्रतिस्पर्धी र गतिशिल बनाउन हामीले केही महत्वपूर्ण निर्णय लियौं । चलिरहेका कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्न पुँजी वृद्धि बढायौं । सेवा सञ्चालनको अनुमति मागेका कम्पनीहरुलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यौं । साथै, तोकिएको मापदण्डअनुसार कम्पनी खोल्न चाहानेहरुको लागि २१ दिनको समय दिएर नयाँ आवेदन खुला गर्यौं । जहाँसम्म अब कति वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँछन् भन्ने तपाईको प्रश्न छ, बीमा बजारको बारेमा बीमा समितिले एक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पनि अब उपरान्त लाइसेन्स वितरणलाई कम गर्दै मर्जर तथा एक्विजिशनमा लाग्नु भन्ने निर्देशन छ । सरकारको मार्गनिर्देशन अनुसार नै बीमा समिति काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अब नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउन कठिन हुन्छ । लाइसेन्सिङको प्रक्रिया अब समाप्त भईसक्यो । अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बिक्री गरेको आरोप तपाई माथि लागेको छ । लाइसेन्स बिक्री भएकै हो ? एक दमै गलत आरोप हो । हाम्रो समाजमा हरेक चिजलाई खाली नकारात्मक रुपमा हेरिन्छ । यतिबेला यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको विरोधमा ठूलो आवज आईरहेको छ । नयाँ बीमा कम्पनी खुल्नै नदिने कुरा पनि सिण्डिकेटको अर्को रुप हो । नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द कहिल्यै पनि गरिनु ह हदैन । बरु मापदण्ड बजार विकासको आधारमा कडाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो गर्दैछौं । लाइसेन्स बेचेको भन्ने कुरा मिथ्य हो । केही नयाँ बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँदा २१ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक अर्थतन्त्रमा आएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । गाउँगाउँमा बीमा कम्पनीहरु पसेका छन् । बीमाको सेवा विस्तार भएको छ । म बीमा समितिको अध्यक्ष भए लगत्तै तपाईले मलाई सोध्नु भएको थियो ‘बीमाको पेनिट्रेशन कति पुर्याउनुहुन्छ ?’ त्यतिबेला ७ प्रतिशत थियो । आगामी असार मसान्तभित्र ११ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । डेढ वर्षमा हुन लागेको यो उपलब्धिको पछाडि नयाँ कम्पनीको आगमन र प्रतिस्पर्धी बजारको निर्माण हो । यो सबैले बुझ्नुपर्छ । नयाँ बीमा कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? मैले माथि नै भने नि । बीमाको पेनिट्रेशन झण्डै ४ प्रतिशतले बढ्दैछ । जीवन बीमा बजारको विस्तार वार्षिक ३५ प्रतिशतले भएको छ । म अध्यक्ष हुँदा जीडीपीमा बीमा कम्पनीहरुको योगदान २ प्रतिशत थियो । अहिले २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन र निर्जीवन दुबैको बजार विस्तार वार्षिक २० देखि ३० प्रतिशत छ । यी सूचकहरु धेरै सकारात्मक हुन् । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले तत्काल कम्तिमा ५० वटा शाखा विस्तार गर्ने भनेर लागेका छन् । त्यसबाट कम्तिमा १५०० युवाले रोजगारी पाउने अवस्था छ । प्रत्येक कम्पनीले कम्तिमा १०००/१५०० अभिकर्ता नियुक्त गरि परिचालन गरेका छन् । यसले रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान गरेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको ठूलो समस्या सिर्जना भएको बेलामा बीमा कम्पनीहरुले १६० अर्ब रुपैयाँ बीमा कोष सिर्जना गरेर बैंकमा निक्षेप राखेका छन् । गाउँगाउँमा गएर जारी गरेको बीमा पोलिसीले बैकिङ क्षेत्रको बचत परिचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । नया कम्पनीको आगमनसँगै सेवाको गुणस्तर र विविधितामा कति परिवर्तन आएको छ ? प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर बढाउन र नयाँ नयाँ सेवा शुरु गर्न दवाव दिन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकलाई छनौटको अवसर हुन्छ । जुन कम्पनीले सिर्जनात्मक र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ ग्राहकले त्यहि कम्पनी रोज्छन् । यो सैद्धान्तिक विषय भयो । तर हाम्रो बजारको विकास त्यसरी हुन सकेको छैन । पुराना कम्पनीहरुले जे गरिरहेका थिए नयाँ कम्पनीहरुले पनि त्यही नै गरिरहेको छन् । यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन । यसमा केही परिवर्तन हुन जरुरी छ । सेवामा विविधता तथा सिर्जनात्मक बीमा पोलिसी नआउनुको कारण के हुन सक्छन् ? पहिला बीमा कम्पनीहरुको पुँजी नै कम थियो, २५ करोड र ५० करोड । पुँजी वृद्धि गरेर निर्जीवनलाई १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब बनाएका छौं । पुराना कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिमा जुटेका छन् । पुँजीवृद्धि सँगै सेवाको स्तरवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । दोस्रो समस्या भनेको बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले सीईओको भूमिका निर्वाह गरेनन् । उनीहरु मार्केटिङको काममा मात्र केन्द्रीत भए । अनुसन्धान र विकासतर्फ काम गरेनन् । यो समस्याको निकास दिन हामीले सीईओहरुको तलब सुविधा कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेका छौं । अब विस्तारै सीईओहरु मार्केटिङ म्यानेजरभन्दा माथि उठेर नयाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । त्यस्तै बीमा समितिले हालै जारी गरेको बीमकको संस्थागत सुशासनमा उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि व्यवस्था गरेका छौं । कमसेकम सीईओले गर्ने मार्केटिङ्को काम डेपुटी सीईओले गरोस् र सीईओले नविनतम् सेवाको लागि काम गर्न सकून, नयाँ नयाँ प्रडक्ट डिजाईन गरुन् भन्ने बीमा समितिको चाहाना छ । संशोधित सुशासनमा हरेक ५/५ वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले डीडीए गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । बीमा कम्पनीमा ५/५ वर्षमा डीडीए किन आवश्यक भयो ? डीडीए भनेको विस्तृत लेखापरिक्षण हो । यसले कम्पनीहरुको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । यसले कम्पनीको पाँच वर्षको ग्रोथ, आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य, योजना, वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्छ । अरु क्षेत्र भन्दा बीमा बढी प्राविधिक छ । त्यसैले हामीले बीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विकास भएका सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासलाई नै अनुसरण गरेका छौं, नितान्त नयाँ काम होइन । सुशासन निर्देशिकामा ग्राहकले बुझाउने बीमा शुल्कको आम्दानी स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ, किन आवश्यक पर्यो ? बीमा क्षेत्रमा कालोधन ल्याएर सेतो बनाउने काम नहोस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । एउटै व्यक्तिले करोडौ रुपैयाँका बीमा पोलिस किन्न थालेका छन् । यो राम्रो अभ्यास हो । हामी यसलाई प्रोत्साहित नै गर्न चाहान्छौं । तर बीमा पोलिसी भित्रको फाइदालाई दोहन गर्दै कालोधन सेतो बनाउनु भएन । बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिन पनि पाइन्छ । बीचैमा बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेर पैसा लिन पनि पाइन्छ । ठूलो रकमको बीमा पोलिस किन्ने, त्यसैलाई धितोको रुपमा राखेर वा केही वर्षपछि पोलिस सरेन्डर गरेर कालोधनलाई सेतो धन बनाउन हुन्न भनिएको हो । निक्षेपको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपवृद्धिमा मन्दी आयो । स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले फेरी बीमा पोलिसी बिक्रीमा मन्दी आउने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ? सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आएपछि निक्षेप वृद्धिमा मन्दी आयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । त्यतिबेला बैंकमा निक्षेप नबढ्दा सहकारीमा पनि बढेन । बीमा प्रिमियमको स्रोत खुलाउने व्यवस्थाले नकारात्मक असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमा जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी तानातानको स्थिति देखियो, कसरी यस्तो स्थिति आयो ? कर्मचारी अभाव भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । किनभने बीमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरुमा दावी, अण्डराईटिङ, रिइन्स्योरेन्स लगायत केही प्राविधिक फाँट हुन्छन्, जहाँ डिपार्टमेन्ट हेड प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो जनशक्ति शाखा कार्यालयहरुमा आवश्यक हुँदैन । यस्ता प्राविधिक मान्छे छैनन् भनेर एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा मान्छे तानेको बताउँछन् । यहाँ गलत काम भईरहेको छ । एउटा बीमा कम्पनीमा बढीमा १० जना प्राविधिक जनशक्ति भए पुग्छ । बाँकी काम भर्रखरै ग्राजुयट गरेका, मास्टर डिग्री गरेका युवालाई काम लगाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ । उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुमा सीईओ पद खाली छन्, डेपुटी सीईओ पद खाली छन् । एउटै बीमा कम्पनीबाट ६ महिनामा ३०/४० जनाले छोडेर अर्को कम्पनीमा गएका छन् । यस्तो हाइक्राई अवस्थामा तपाई समस्या नै छैन भन्नुहुन्छ ? समस्या छदैछैन भन्दिन । तर खासमा बजारमा के भईरहेको छ भने अर्को कम्पनीको विजनेश खोस्नको लागि मार्केटिङ म्यानेजर तानातान गर्ने काम भईरहेको छ । सीईओको कुरा पनि उठाउनु भयो । बास्तवमा सीईओको अभाव देखिएकै हो । ९ वटा नयाँ जीवन कम्पनीले लाईसेन्स पाएकोमा ४ वटाले मात्र सीईओ नियुक्त गरे । पुराना कम्पनीहरुले पनि सीईओ राख्न नसकेको देखियो । यो समस्या लामो समय रहेपछि हामीले योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाएका छौं । नेतृत्व विकासको अभ्यासमा सुधार गर्नको लागि डेपुटी सीईओको व्यवस्था गरेका छौं । बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आए तर नयाँ जनशक्ति आएनन् । पुराना कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि बीमा समितिले काम गरेन । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो र तानातान शुरु भयो भनिन्छ नि ? यसमा म सहमत छु । त्यसैले क्षमता विकासको लागि सबै बीमा कम्पनीसँग २/२ लाखका दरले ७८ लाख र बीमा समितिको २२ लाख गरी १०० करोड रुपैयाँ बीमा प्रर्वद्धन कोष खडा गरेका छौं । त्यसको मुख्य उदेश्य ट्रेनिङ इन्स्टच्यूट स्थापना गर्ने हो । विस्तारै हामी यसलाई नयाँ कम्पनीको रुपमा विकास गछौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसले काम थाल्छ । साथै हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई जनशक्ति विकासको लागि खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छौं । ३९ वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ६० अर्ब भएको छ, प्रिमियम बजार पनि सेयर पुँजीभन्दा थोरै बढी छ । यो अवस्थामा बीमा बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउँछन् ? २० वटाको निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी अबको ६ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल प्रिमियम २२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले उच्चदरको प्रतिफल पाउन सक्दैनन् । तर भविष्य राम्रो छ । स्थायी सरकार आएको छ । २/३ वटा विमानस्थल बन्दैछन् । श्रम ऐनले सबै श्रमिकको बीमा अनिवार्य गरेको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक, रेलमार्गको निर्माण प्राथमिकतमा परेका छन् । अब बीमा बजारको विस्तार उच्च गतिमा हुँदैछ । छिट्टै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउनेछन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ गत वर्षको प्रिमियम ३५ अर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब पुग्दैछ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको ३६ अर्ब पुँजी पुगेको छैन, बजार ६० अर्ब नाघिसक्यो । यस वर्षको जस्तै ग्रोथ अर्को वर्ष भयो भने प्रिमियम ८० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीहरुले नाफा राम्रो गर्नेछन् । सबै कम्पनीहरु राम्रोसँग सस्टेन हुनेछन् । ५ अर्ब पुँजी भएको नेपाल रिइन्स्योरेन्स नेपालले पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसको भविष्य पनि राम्रो छ । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य निकै अस्थीर देखिन्छ । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १५ महिनामा कहिले प्रतिकित्ता ८ हजार त कहिले २४ हजार पुगेको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? जुन कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरिक्षण भएको छैन, हिसाव किताव एकिन छैन, त्यहि कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी छ । मुलतः नियामक निकायले पुँजी बढाउँछ, बोनस वा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छ, मूल्य बढ्छ र लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर लगानीकर्ताहरु अधिक मूल्य तिरिरहेको देखिन्छ । मेरो भनाई यति मात्र हो कि लगानीकर्ताले हावाको भरमा लगानी गर्नुभएन । लगानीकर्ताले बजार नबुझि लगानी गरिरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ? बजारमा टाठाबाठा लगानीकर्ता पनि छन् । उनीहरु बुझेर नै लगानी गर्छन, बुझेर नै बेच्छन् । धेरै लगानीकर्ता अनुमानको भरमा, अरुले भनेको भरमा लगानी गरिरहेका छन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नियमनकारी निकायले अनुमोदन गर्यो कि गरेन ? नियामक निकायले स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा लगानी गर्ने, अनि नियमनकारी निकायलाई गाली गर्ने ? तपाईको लोकिप्रिय सञ्चार माध्ययबाट म लगानीकर्तालाई के भन्न चाहान्छु भने कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा लगानी जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्, नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? साधारणसभाबाट पास भएको छ कि छैन ? हेरेर मात्र निर्णय लिनुहोस् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई नै उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । १ बराबर ६ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भनेर कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, साधारणसभाले पास गर्यो । लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३००० तिरेर सेयर किने । अहिले त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएन । लगानीकर्ता डुबे । बीमा समिति यसबारे जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ? १ बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने एभरेष्टको निर्णयमा हाम्रो स्वीकृति थिएन । पुरानो नियमअनुसार उक्त कम्पनीले सबै सेयर पब्लिक बनाएको रहेछ । अहिलेको नियमअनुसार ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनैपर्छ । हामीले भन्यौ, नियम सबैलाई लागू हुन्छ । अरुलाई नियम लाग्ने, एभरेष्टलाई नलाग्ने हुन सक्दैन । ट्रयाकबाट बाहिर गएको कम्पनीलाई हामीले ट्रयाकमा ल्याएका छौं । मैले सुनेको छु संस्थापक सेयर जारीपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर प्रस्ताव गरेको छ रे । लगानीकर्ता गुनासो गर्न आएका थिए समितिमा । मैले भने-तपाईहरु साधारणसभामा कुरा राख्नुहोस् । हामीले न्यूनतम १ अर्ब पुँजी चाहिन्छ भनेको छौ । एभरेष्टले फेरी पनि १ः६ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ५० करोड पुर्याउँछ भने हामी सहमति दिन्छौं । कम्पनीको पुँजी धेरै भयो भने कम्पनी बलियो हुन्छ, त्यसले सबैलाई लाभ दिन्छ । बीमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले धेरै दुःख पाएका छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छु भनेर निर्णय गर्यो, सार्वजनिक गर्यो, मूल्य बढायो । लगानीकर्तालाई फसायो । तर कार्यान्वयन भएन । अहिले १ बराबर २.४ अनुपातका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको छ । बीमा समितिले सीजीसँगको विवाद नमिलेसम्म सहमति नदिने भयो भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ? यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा २०७१ सालदेखिमा मुद्दा छन् । त्यतिबेला बीमा समितिले जे निर्णय गरेको थियो, उच्च अदालतले त्यसैलाई सदर गरेको छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएका छौं । उहाँहरु फेरी बीमा समिति विरुद्ध सर्वोच्च जानुभयो । उहाँहरुले अन्तरिम आदेश माग्नु भएको थियो, अदालतले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत २९ गते हामीले लेखेको पत्र किन कार्यान्वन नगरेको भनेर मैले यूनाईटेडका अध्यक्ष र सीईओलाई यही बोलाएर सोधेको थिए । उहाँहरुले कार्यान्वन गर्छु भन्नुभयो । मैले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर भनेको छु । बीमा समिति नियमनकारी भूमिकाबाट बाहिर जाँदैन । अब के हुन्छ ? अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अदालतभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैन । बाली तथा पशुबीमा अन्तरगत सरकारले दिने ७५ प्रतिशित प्रिमियम अनुदान बीमा कम्पनीहरुले समयमा पाईरहेका छैनन् । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई उदारो बीमा नगर भन्ने, अनि सरकारले नै उदारो बीमा गराउने र ६ महिना, १ वर्षसम्म प्रिमियम अनुदान नदिने समस्या देखियो । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यो कार्यक्रम शुरु गर्दा पारदर्शी रुपमा हिसाव राख्ने सफ्टवेयर बनाउन सकिएको रहेनछ । त्यसले गर्दा केही समस्या भएको हो । अहिले हामी नयाँ सफ्टवेयर बनाएर हिसाव पारदर्शी बनाउने काम गरिरहेका छौं । यो सरकारको ठूलो र राम्रो प्रयास हो । फागुन मसान्तसम्ममा ४२ करोड बीमा शुल्क लाग्ने कृषि बीमा गरेका छौं । बीमाको लागि यो नयाँ र राम्रो प्रडक्ट भएको छ । यसका केही समस्या देखिएका छन् । समाधान गर्दै जान्छौं । २०/२२ अर्बको बजारमा २२ करोड भनेको ठूलो रकम पनि होइन । सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यस पालीको बजेटमा के के समेट्न सुझाव दिनुभयो ? कृषिबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, जीवन बीमाको प्रिमियममा कर छुटको सीमा बढाउन, लघुबीमालाई प्रोत्साहित गर्न, कृषि बीमा जस्तै लघुविमामा अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छौं । लघुबीमालाई विपन्न वर्गमा पुर्याउन परिचयपत्रको आवश्यकता छ । स्वाथ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । देशमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न पुँजी नभएको बताइन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु दीर्घकालिन प्रकृतिको कोष लगानी गर्न नपाएर छटपटाईरहेका छन् । उनीहरुलाई लगानी गर्ने बाटोहरु किन प्रशस्त नगरिदिएको ? हामीले बीमक संघलाई, जीवन बीमा कम्पनीको सीईओहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईहरु सबै मिलेर एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्नुहोस् । त्यसले लगानीको उपयुक्त योजना छान्छ र उचित ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ । सोचाई धेरै भएको छ तर काम हुन बाँकी छ । भिडियाेमा हेर्नुहाेस् । चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बीमा समिति
अचानक किन घट्यो त मंगलबारको सेयर कारोबार ? यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । ग्राहक पहिचान विवरण ( केवाइसी) का कारण मंगलबार सेयर कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । दिनभरको बजारमा जम्मा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २८ करोड रुपैयाँ घटी हो । सोमबार कुल ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । केवाइसीका कारणले मंगलबारको सेयर कारोबारमा गिरावट आएको एक ब्रोकरले बताए । फोनका भरमा केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने भएपछि ग्राहकले चासो नदेखाउदा कारोबार गर्न नपाएको उनको भनाई छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको केवाइसी अद्यावधिक नगर्नेलाई कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । “धितोपत्र बोर्डले आजदेखि केवाइसी अनिवार्य गरेपछि यस्तो समस्या आएको हाे” ती ब्रोकरले भने । मंगलबारदेखि लागु हुने गरी अद्यावधिक गर्न बोर्डको निर्देशन बमोजिम ब्रोकर कार्यालयले आफ्ना नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको कारोबार रोकेका थिए । जसले गर्दा सेयर कारोबारमा भारी गिरावट देखिएको हो । सो दिनको बजारमा जम्मा १४३ कम्पनीको ३ लाख १९ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । जबकी अन्य दिनमा १६० भन्दा बढी कम्पनीको सेयर किनबेच हुने गरेको थियो । मंगलबार सबैभन्दा बढी मिर्मिरे माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । धितोपत्र बोर्डले साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएपछि मिर्मिरेको बढी सेयर कारोबार भएको हो । मिर्मिरेको ३ हजार २९४ रुपैयाँको सेयर १०० रुपैयाँमा पाइने भएपछि बढी सेयर खरिद भएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले नै गर्दैन आफ्नो सम्पत्तिको बीमा
जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि आइसकेपछि हामीले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भयो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा आएन । त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए, बजेट आए । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि त्यसरी नै बिर्सेको देखिन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन । सरकारी भवनहरुको कही पनि बीमा भएको छैन । सरकारी गाडीहरुको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । तेस्रो पक्ष बीमा माग गरिएको छ । बीमा भएकाहरुको पनि समयमा नविकरण गरिदैन । कतिपय बीमा दावी नविकरण फेल खाएपछि आइरहेका हुन्छन् । सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरुको बीमाको लागि समस्या देखिएको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा सम्पत्तिको बीमा गर्न बीमा शुल्कको लागि पैसा छुट्याएको हुँदैन । सिंहदरवारदेखि जिल्लाका सरकारी भवनहरु, स्कूल, कलेज, अस्पताल, हेल्थपोष्ट केहीको पनि बीमा भएको हुँदैन । हामीले शुरुमा सिंहदरबार भित्रको भवनहरुको बीमा गर्न आग्रह गर्यौ । सिंहदरबावर भित्रका भवनहरुको मात्र बीमा गर्ने हो भने वर्षमा २५÷३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । देशभरको सरकारी भवनहरुको बीमा गर्न ठूलै रकम खर्च हुन्छ । सरकारले बीमाको लागि बजेट विनियोजन नगरेसम्म कार्यलय तहबाट बीमा गराउन सकिदैन । सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी जलविद्युत परियोजनामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबै जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमा भएको छ । तर सरकारले बनाएका, सञ्चालन गरिरहेको ठूला–ठूला जलासाययुक्त हाइड्रो पावरहरु छन् । ती हाइड्रो पावरहरुको बीमा गरिएको हुदैन । २०७२ सालको भूकम्पले धेरै जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्यायो । कुलेखानी जलाशय भत्किएको भए परियोजनालाई मात्र होइन, ड्याम भन्दा तलको बस्तीलाई ठूलो क्षति हुने थियो । बीमा भएको अवस्थामा भत्किएको वा विग्रेको बेलामा मर्मत सम्भार गर्न, तेस्रो पक्षहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । तर सरकारले अझै सोचेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ८ वटा हाइड्रोपावर छन् । सबैको प्याकेज डिल गरेर बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क पनि कम पर्छ । एउटाको लागि मात्रै बीमा गर्दा अघि महँगो पर्न जान्छ । एउटाको बीमामा बढी जोखिम हुन्छ भने धेरैको बीमामा कम जोखिम सेयर हुन्छ । धेरैको बीमा गर्दा सेवा लागत पनि हुन्छ । सरकारले सबै परियोजनाबाट कर उठाइरहेको हुन्छ । त्यसको अलिकति मात्र बीमामा खर्च गर्ने हो भने परियोजन सुरक्षित हुन्छ । एयरपोर्टको बीमा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यो पनि सहि तरिकाबाट भएको छैन । मानौं, एउटा प्लेन एयरपोर्टमा पूर्ण रुपले दुर्घटना भयो । त्यसले कति क्षति पार्छ भन्ने कुरै भएको छैन । त्यसले अरु एयरलाइन्सलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरै छैन । तेस्रो पक्षलाई पुग्ने क्षतिको बारेमा बीमा पोलिसीमा केही उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस भित्र ठूलो जोखिम छ र यसले नागरिक उड्या प्राधिकरणलाई नै असर पार्छ । बीमा कम्पनीले जतिको बीमा गरिएको छ त्यति बराबरको रकम दिने हो । सडक, पुल, सिंचाई योजनाको बीमामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । ठेकेदारहरुले सरकारी भुक्तानी लिन बील पास गराउने उदेश्यले मात्र बीमा गरेको हुन्छन् । सडक बीमामा पनि अनेक बेथिति छन्, बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने, धेरै कुरामा होसियार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएका छ । उनीहरुले कन्स्ट्रक्सन र १/२ वर्षसम्मको मेन्टिनेन्सको लागि मात्रै बीमा गरेका हुन्छन । त्यसपछिको बीमा हुदैन । जब सरकारको स्वामित्वमा उक्त पुल आउछ । त्यसपछि पुलको बीमा हुदैन । वास्तवमा त्यसपछि पनि सो पुलको बीमा हुनु पर्ने हो । भूकम्प पछि केही मान्छेहरु बीमा गर्न कम्पनीहरुमा पुगेका थिए । तर सबैले अहिले बिर्सिसकेका छन् । अझै पनि इन्स्योरेन्सको सचेतना फैलिएको छैन । बीमा सचेतना गराउन कम्पनीहरुको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । सरकारी तवरले नै गर्नुपर्छ । (रायमाझी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
‘लर्निङ वाई डुईङ’ बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको आधार
नेपाली अर्थतन्त्रमा बीमा र बैकिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास अरु क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । त्यसको एक दशकपछि २००४ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो । नियामक निकाय पनि त्यस्तै भयो । बैंकहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ सालमा भएको थियो बीमा कम्पनीहरुको नियामक २०२४ सालमा भएको हो । बैशाख १४ गते राष्ट्र बैंकले ६३औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदा बीमा समितिले जेठ १ गते ५० औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । हालसम्ममा ३९ वटा बीमा कम्पनी भएका छन् । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार १८ जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ३६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । पुर्नबीमा कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । ३९ वटा कम्पनीमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजीको लगानी हुँदैछ । ६० अर्बको पुँजीमा लगानी हुँदा सबै कम्पनीको प्रिमियम बजार १०० अर्ब भन्दा बढी छ । प्रत्येक बीमा कम्पनीमा कम्तिमा १५० जना कर्मचारी छन् । सबै कम्पनीको जनशक्तिको एक ठाउँमा जमघट हुँदा निकै ठूलो समूहहरु देखिन थालेको छ । पुराना कम्पनीहरुबाट अनुभवी कर्मचारीहरु तयार भईरहेका छन् भने नयाँ तथा पुराना कम्पनीमा नयाँ कर्मचारीको प्रवेश पनि उल्लेख्य हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने भ्याकेन्सी नोटिसले त्यसको संकेत गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच कर्मचारी तानातानको अभ्यास सबै बीमा कम्पनीहरुको लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । अझैसम्म स्कूल, कलेजमा बीमा पढाईदैन भन्दा हुन्छ । पछिल्लो समय केही कलेजमा बीमा विषयले स्थान पाएको छ । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति अझै बीमा कम्पनीमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् । बीमाको विषयमा तालिम दिने स्वतन्त्र संस्थाहरु पनि छैनन् । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा ‘लर्निङ बाई डुईङ’को विकल्प छैन । सबै बीमा कम्पनीहरु ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा चलिरहेका छन् । विश्वमा बीमाको पहुँच र प्रभाव जसरी अघि बढेको छ, त्यसलाई चाँडो रिप्लिकेड गर्ने स्थितिमा हामी छैनौं । त्यसको एउटा कारण जनशक्ति हो भने सानो स्केलको लगानी, सानो बजार र उचित प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु पनि हो । सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनी सबै ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा छौं । बीमा क्षेत्रले बेष्ट ब्रेनलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । ट्यालेन्ट मान्छे बीमा क्षेत्रमा आकार्षित नहुनुमा बीमा कम्पनीको इतिहास, वर्तमान, बीमा कम्पनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका कारण छन् । मुलतः बीमा कम्पनीप्रति समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ । राज्य, अदालत, समाज तथा पारिवारिक बीमाप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कक्षा एकदेखि नै बीमाबारे बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्छ । बीमाको महत्व बुझाउनुपर्छ । साना साना बाबुनानीले घर परिवारमा गएर आमाबाबालाई बीमाको महत्व बुझाउन सक्ने सक्षम व्यक्ति बनाउन जन्माउनुपर्छ । जब सोचमा परिवर्तन आउँछ तब बीमा कम्पनीप्रति नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन्छ । बीमालाई नैतिक शिक्षामा ढाल्न आवश्यक छ । जस्तै बीमा भनेको समाजको लागि अनिवार्य र अपिहार्य हो । यसले समाजलाई आर्थिक रुपमा सुदृढ, सक्षम बनाउँछ भनेर विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । समाजमा बीमालाई विश्वसनीयताको साथ अगाडी बढाउन सकिने विश्वास दिलाउन सकिँदैन, सक्षम जनशक्तिहरुलाई आकर्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । जसरी वनको उपयोगिता भनेर कक्षा १ देखि पढेका छौं । त्यसरी नै बीमाको उपयोगिता भनेर पढाउनु पर्छ । कोर्ष तयार गरेर १० कक्षासम्म पढाउनु पर्छ । १० कक्षाभन्दा माथि प्राविधिक कुराहरु रहन्छ । यहाँ विभिन्न अर्गनाइजेशनले बीमा क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, विगतको मानसिकता हटाउन पर्यो भनिन्छ । तर त्यसअनुसारको यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा दुई वटा कुरो छ । हामीसँग बढी स्रोतहरु छैन । धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं । स्रोतको कमीले गर्दा एचआरलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिने लगानीको कन्जुस्याई गरिरहेका छौं । त्यसकारण जनशक्तिलाई प्रखर बनाउन सकिरहेका छैनौं । तालिम गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त रेगुलेशनमा छ । त्यस्तो किसिमको तालिम कुन लेबलमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने निजी कम्पनीले पनि सोचेका छैन । कम्पनीदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रले पनि त्यसप्रति चासो दिएको देखिँदैन । त्यसो भयो भन्दैमा काम नभएको भन्न मिल्दैन । तर समयअनुसार जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले केही कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमताअनुसारको तालिमको लागि कर्मचारीहरुलाई विदेशमा पठाइरहेका छन् । बीमा समितिले पनि नयाँ कुराको लागि सम्भाव्य र यसमा हुने जोखिमको तालिमहरु गरिनै रहेको छ । कर्मचारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या तल्लो तहका कर्मचारीहरु समेतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विभिन्न सम्मेलन/गोष्ठीहरुको लागि मुलुकबाहिर पनि गएका हुन्छन् । विदेशका सम्मेलन, तालिम, गोष्ठीमा भाग लिएकाहरुले मुलुकको लागि बीमा आवश्यक छ, यसलाई विकास गरेर लानुपर्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा गरेको देखिन्छ । त्यो सकरात्मक पक्ष हो । सायद त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ–एउटा राम्रोे ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुनुपर्यो भन्ने आवाज अगाडी बढिरहेको छ । त्यसले चाँडै पूर्णता पाउने देखिन्छ । बीमा समितिले पनि राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । केही वर्षयता विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो तालिम कन्ट्याक्ट गर्ने, विषय वस्तु र भावना वस्तुमा कम्पनीभित्र छलफल, अन्तरक्रिया, भेटको कार्यक्रमहरु गरिरहेको देखिएको छ । स्केल मात्र धेर थोर हो । त्यसले हामीलाई अप्रेसन लेबलमा काम गर्दाखेरी कस्तो किसिमको बाधा अड्को आउन सक्छ । सुशासित भएर कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सहयोगी भूमिका खेल्दछ । कर्मचारीमा दुई वटा गुण हुुनुपर्छ । एक, दिएको कामलाई सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता, त्यसैअन्तर्गत अप्रेशन र प्राविधिक सीप पर्दछ । अर्को क्षमता भनेको इमान्दारिता, सहनशीलता, मर्यादाका कुराहरु पर्दछ । यो दुईको फ्युजनले कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो कर्मचारीमा स्थापित गर्न सक्छ । एउटा कर्मचारीमा हेर्ने प्यारोमिटर यही हो । अहिले इमान्दारीता पक्ष समान छ । त्यसकोे लागि हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । अहिलेको जनशक्तिमा पढाइ वा विभिन्न सञ्चार माध्यम, हाइटेक मिडिया लगायतको कारण उनीहरुमा विषय वस्तु बुझ्ने पावर, टाइम फ्रेम तत्कालिनको अवस्थाको भन्दा चाँडो विकास भएको देखिन्छ । कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमता नयाँ पुस्तामा पहिलेकोभन्दा अहिले बढी भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । बीमा क्षेत्रको इन्डस्ट्रिज छोडेर जाने क्षेत्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र हो । बीमामा काम गरिसकेपछि निजी क्षेत्रमा जान सक्दैनन् । यहाँ केही निश्चित सुविधा, जब सेक्युरीटी र कानूनी नियम छ । आफ्नो दक्षता र पर्फमेन्सको आधारमा करीयर ग्रोथ गर्न सकिन्छ । त्यसैकारणले निजी क्षेत्रमा गएर काम गर्नु हिच्किचाउँछन् । त्यसैले बीमा छेत्रमा काम गरेकाहरु हत्तपत्त यो क्षेत्र छोडेर अन्त जाँदैनन् । चाँडो गर्ने, धैर्य गर्न नसक्ने, जम्प गर्न खोज्नेहरु बीमा क्षेत्रमा आउँदैनन् । त्यस्ता प्रोफेशनल बीमा क्षेत्रमा आए भने चाँडै छोडेर जान्छन् । त्यस्ता महत्वकांक्षीहरुलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले थेग्न पनि सक्दैन, राख्न पनि सक्दैन र उनीहरु बस्दैनन् पनि । समग्रमा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको कारण युवा पुस्ता यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन् । बीमा क्षेत्रले बृद्धि गरिरहेको छ । सुशासीत हुन सजिलो छ । मोनिटरी हिसाबले कसैलाई मोटीभेट गर्न सकिँदैन । नयाँ ढंगले बीमा अघि बढ्छ भन्ने सोच राज्यमा पनि आएको छ । बीमालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको छ । यो क्षेत्र अबको दिनमा वृहत्त गरि फैलन सक्छ । सामान्यतया ५८/६० वर्षको उमेर रीटायरमेन्ट एज हो । बीमा क्षेत्रमा त्योभन्दा पछि पनि काम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा बीमा क्षेत्रमा आफ्टर रीटायरपछि पनि जागिर पाइने गरेको छ । विश्वास गरे तत्काल बीमा गर्न सकिन्छ । रीटायरपछि पनि कानूनी रुपमा आर्थिक स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । कानूनी रुपमा अभिकर्ता भएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसको पारिश्रमिक समेत बीमा समितिले निर्धारण गरेको छ । यो जीवन रहेसम्म, शरीर चलेसम्म काम गर्न सक्ने क्षेत्र हो । निश्चित समयसम्म काम गरिसकेपछि अनुभवको कारण सर्भेयर भएर पनि काम गर्न सकिन्छ । बीमाको काम बृद्धि भइरहेको छ । रीटायरमेन्ट भइसकेपछि पनि क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहन सकिन्छ । भर्रखरै संशोधित सुशासन निर्देशिका आएको छ । त्यहाँ कर्मचारी विनियामावली बीमा समितिबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसले ठूलो महत्व राख्दछ । कर्मचारीहरुको स्ट्यान्डर नम्स बीमा समितिले बनाउन खोजेको छ । त्यसले कर्मचारीहरुलाई हौसला मिल्छ । (पन्त एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरणका लागि बीमा
एक रुपैयाँ हराउँदा वास्तै हुँदैन । १० रुपैयाँ हरायो भने पनि खोजी हुँदैन । ५० रुपैयाँ हरायो भने कार पार्किङमा तिरे कि भनेर माया मारिन्छ । यसको अर्थ थोरै पैसा गुमाउँदा मान्छेलाई ठूलो असर गर्दैन । तर कार ठोकियो र बनाउँदा ५० हजार खर्च भयो, एक लाख खर्च हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला उसलाई समस्या पर्छ । अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दियो, मृत्यु नै भयो भने अब झन् ठूलो विपद् आईपर्छ । यस्तो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न, सम्भावित गम्भीर समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन बीमा आवश्यक हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरण बीमाको मुलमन्त्र हो । बीमा गर्दा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो जोखिम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । जोखिम अरुलाई वितरण गरिएको हुन्छ । कुनै पनि लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला हेर्ने सो लगानीको सुरक्षा हो । लगानीको प्रतिफल दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । प्रतिफल जति उच्च देखेपनि मुल लगानी नै असुरक्षीत देखियो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन । लगानीको सुरक्षा कवज नै बीमा हो । त्यसैले साना साना उपभोग्य बस्तुदेखि ठूला ठूला परियोजनाहरुको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । विदेशमा एउटा एप्पल फोनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसमा बीमा लागत पनि जोडिएको हुन्छ । ल्यापटप, कम्प्यूटर, कार सबै उपभोग्य सामानको मूल्यमा बीमा प्रिमियम लागत जोखिएको हुन्छ । तर नेपालमा बीमालाई वेवास्ता गरिन्छ, कम महत्व दिइन्छ । बीमा शुल्कलाई अतिरिक्त मूल्यमा राखिन्छ । जबकी विकसित देशमा बीमा शुल्कलाई अनिवार्य मूल्यमा गणना हुन्छ । नेपालमा बीमा स्वेच्छिक रुपमा गर्ने अभ्यास छैन । नियमले बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र बीमा गरेको हुन्छ । तेस्रो पक्षका बीमा अनिवार्य गरियो, धेरैले बीमा गर्छन् । तर सवारीको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा कमले मात्र गर्छन् । सर्बसाधारणले बैंकमा आफ्नो धन राख्दा सुरक्षा महसुश गर्छन् । त्यसैले पैसा, सुन, हिरा लगायत महत्वपूर्ण धन बैंकमा राख्छन् । बैंकले सर्बसाधारणको धन लक्करमा, ढुकुटीमा राखेको हुन्छ । सुरक्षाको सुरक्षाकर्मी राखेको हुन्छ । तैपनि चोरी हुन सक्छ, आगलागी हुनसक्छ, अन्य जोखिम हुन सक्छ भनेर ढुकुटीमा भएको सबै पैसा, धनमालको बीमा गरेको हुन्छ । बीमा नगरी बैंकले एक रुपैयाँ पनि राख्दैन । बैंकले ढुकुटीमा राखेको पैसा मात्र बीमा गर्दैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा लैजादा बाटोमा पनि बीमा गरेको हुन्छ, चोरी, लुटपाट हुने जोखिम देखेर । बैंकहरुले दिने अधिकांश कर्जाको बीमा हुन्छ । बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप पनि सरकारले बीमा गर्न थालेको छ । तर सार्वसाधारणमा २० हजार प्रिमियम बुझाएर २० लाखको गाडीको बीमा गर्ने तत्परता कम देखिन्छ । २ करोड लगानी गरेर नेपालीहरु घर बनाउँछन् तर उनीहरु २० हजार रुपैयाँ खर्चर बीमा गर्दैनन् । घरमा आगलागी हुन सक्छ, भूकम्पले, अन्य प्राकृतिक विपत्तीले घरमा क्षति पुर्याउन सक्छ । त्यो जोखिम हस्तान्तरण, वितरण, व्यवस्थापनमा नेपालीहरुले कम ध्यान दिएका छन् । बैंकको ऋण हुदाँ वाध्यताले मात्र घरको बीमा गर्ने र ऋण सकिएपछि बीमा नगर्ने समस्या छ । कसरी बीमा बढाउने ? अहिले १ करोडको घर बीमा गर्दा १० हजार लाग्छ । सबैले घर बीमा गर्ने बानीको विकास गर्न सक्ने हो भने बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँमा झर्न सक्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू हुन्छ । बीमा गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गयो भने बीमा शुल्क पनि कम हुँदै जान्छ । नेपाल सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परियोजना निर्माण गर्दा त्यसको बीमा गरिएको हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका योजानाहरु बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्ति, सरकारी भवनको बीमा भएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छैन । सर्वसाधारणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । बैंकको कर्जा छ घरको बीमा हुन्छ । कर्जा भए गाडीको पुरै बीमा भएको छ । बैंकको कर्जा छैन, बीमा पनि गरिएको हुँदैन । बैंकमा जस्तै इएमआई सिस्टम जस्तै एउटा बीमा पोलिसीको प्रिमियम तीन/तीन महिनामा बुझाउन सक्ने नीति आवश्यक छ । ठूला परियोजनाको बार्षिक प्रिमियम ५० करोड, १०० करोड आउन सक्छ । उसलाई एकैपटक सबै रकम बुझाउन कठिन हुनसक्छ । तीन महिना, ६ महिनाको बीमा पोलिसी ल्याउने, स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने, डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति वाराक ओवामाले ‘ओवामा केयर’ भनेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमा लागू गरे । विकसित देशको सरकारले पनि नागरिकको बीमा सरकारको दाहित्व ठान्यो । नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो राम्रो प्रयास हो तर त्यसको पुर्नबीमा छैन । सरकार यो कार्यक्रममा सफल भए राम्रो, विफल भयो भने समग्र बीमा बजारलाई नकारात्मक असर पर्छ । हामी नेपालीलाई गास, बास, कपासको चिन्ता छ । सुरक्षाको चिन्ता गरिदैन । जो गास, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठेको हुन्छ, उनीहरु आफ्नो र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षार्थ बीमा गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई बीमा बुझाउन र गराउन सक्नुपर्छ । (पाण्डे नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक हुन्)
हाम्रो विकास बैंकको अध्यक्षमा हरि प्रसाद, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा हरि प्रसाद नियुक्त भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसादलाई कम्पनीको उक्त पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । साथै, कम्पनीको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित भएका छन् । वैशाख ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको ९औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक र सर्वसाधारण गरी ५ जनालाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीकोतर्फबाट हरिप्रसाद, गंगालाल श्रेष्ठ र रामहरि शर्मा रिजाल तथा सर्वसाधारणको तर्फबाट सुदिप थापा र राजिवकुमार कर्ण निर्वाचित भएका छन् । नवनियुक्त सञ्चालकहरुले आगामी ४ वर्षसम्म आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
निलम्बन गरिएका एस ५ रुटका २६ माइक्रोलाई फेरी दिइयो रुट इजाजत
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागलेखारेज गरेको एस ५ रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट इजाजत पुन दिएको छ । अबदेखि कहिल्यै आन्दोलन नगर्ने र जरिवाना रकम तिराएर विभागले पुन रुट इजाजत दिएको हो । यातायात कार्यालयले कानूनी कारबाही पुरा गरी पुन २६ वटै माइक्रोबसलाई सोहि रुटमा चल्ने गरी इजाजात पत्र दिइएको सवारी दर्ता शाखाका भगिन्द्र कार्कीले बताए । ‘एस ५ रुटमा चल्ने सबै माइक्रो बसले अब आन्दोलन नगर्ने सहमति र जरिवाना तिरेपछि पुन रुट इजाजत दिएका हौं,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने । २६ वटा माइक्रो बसले दिगो सहरी यातायातको बस नआउँदासम्म मात्र माइक्रोबस सञ्चालन गर्न पाउने यातायातका सचिव लालप्रसाद गुराँगाईले बताए । माइक्रो एस ५ रुटमा आजैदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । यसअघि आन्दोलनमा गएको भन्दै विभागले बैशाख २१ गते २६ माइक्रोबसको रुट इजाजत खारेज गरेको थियो । यो पनि हेर्नुहोस् यातायात व्यवस्था विभागको सिन्डिकेट विरुद्ध काउन्टर: २६ माइक्रोबसको रुट परमिट खारेज सूचिसहित
