बल्झियो चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवाद: सरकार पछि नहट्ने, मेडिकल कलेज २२ लाख शुल्क नमान्ने
काठमाडौं । बढी शुल्क लिन नपाएपछि मेडिकल कलेजहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । गत वर्ष ३१ लाख रहेको मेडिकल कलेज अध्ययन शुल्क सरकारले घटाएर २२ लाखमा झारेपछि सञ्चालकले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको सरकारले स्पष्टपारेको छ । केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) तहमा भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो । लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए । “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ । डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ” उनले भने “तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए । “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए । तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ । कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले भने । यता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ । डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छा ैँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।“ एमबीबीएसमा उस्तै यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। उपकुलपति खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा र्पुयाउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक÷पटक अनशन गर्दै आएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ । स्रोत बीबीसी
शिखर इन्स्योरेन्सले खुलायो १२५ जनालाई रोजगारी, १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । तपाई योग्य हुनुहुन्छ ? योग्यताअनुसार जागिर नपाएर भौतारिरहनु भएको छ ? जागिर नपाएर निराश हुनु भएको छ ? अब निराशलाई आशामा परिणत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गर्ने भएको छ । शिखरले सहायक तहदेखि प्रवन्धक सम्मका लागि १२५ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ । सहायक प्रवन्धकमा २ जना, बजार प्रवन्धक २०, ब्राण्ड अधिकृत १, एज्युकेटिभ सेक्रेटरी १ र अन्डरराइटिङ, दावी, बजार र लेखाका लागि १०० जना मागेको छ । १५ दिनभित्र आफनो योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न शिखरले भनेको छ । कम्पल्यान्स अफिसर, खरिद तथा प्रशासन अधिकृत, बजार प्रव्न्धक, मानव संशाधन, ब्राण्ड र एज्युकेटिभ सेक्रेटरी कर्पोरेट कार्यलय र सहायक, अण्डरराइटर, लेखा, बजार र दावीका लागि उपत्यका बाहिर खटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
मौलाउँदै बैंक्यास्योरेन्स कल्चर र बैंकमाथि निर्भर निर्जीवन बीमा व्यवसाय
पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंक्यास्योरेन्स गर्ने समझदारी भएको कर्पोरेट समाचारहरु धेरै प्रकाशित हुने गरेका छन् । बैंक्यास्योरेन्स भनेको बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट बन्नु हो । बैंकमा आएका ग्राहकलाई बीमा सेवा पनि दिनु हो । बैंकले सम्झौता गरेर कुनै बीमा कम्पनीको पोलिसी बेच्ने काम नै बैंक्यास्योरेन्स हो । अहिले बैंकले गरिरहेको इन्स्योरेन्स एजेन्टको काम नयाँ भने हैन । आफ्ना ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । यो २००४ सालको कुरा हो । त्यतिबेला देखि नै नेपाल बैंकले इन्स्योरेन्सको तर्फबाट घरलगायत अन्य कर्जाको बीमा गर्दै आएको थियो । त्यसमा नेपाल बैंकले निश्चित कमिशन लिने गरेको थियो । बीचमा बैक्यास्योरेन्स सेवा बैंकले गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । बैंक र बीमाले आफ्नै शैलीमा सेवा दिदै आए । फेरी बैंकले पनि इन्स्योेरेन्सको एजेन्ट भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ र अहिले धमाधम बैंकले बैंक्यास्योन्सको सेवा दिन थालेका छन् । बैंकले आफनो प्रोडक्ट जस्तै काउन्टरबाट बीमा सेवा पनि बेच्ने गरेको छ । बीमा कम्पनी नपुगेको ठाउँमा बैंक पुगेको छ, त्यसैले बीमा कम्पनीलाई पनि सहज भएको छ । बैंक्यास्योन्सले गर्दा एकै पटक बैंकहरुको २ हजारभन्दा बढी शाखाबाट बीमा सेवा शुरु भएको छ । गाडी किन्दा, घर बनाउन कर्जा लिदा पहिला पनि बीमा गर्नु पथ्र्यौ र अहिले पनि गर्नुपर्छ । जग्गाको बाहेक सबैको बीमा हुन्छ । कुनै बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने भनेको हुन्छ । त्यस्तो बीमामा प्रिमियम धेरै महँगो हुँदैन । यस्तो बीमा गर्दा बैंकलाई बीमा कम्पनीबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन तर निक्षेप बढाउन मद्दत मिल्छ । बैंक र बीमाबीचको अन्तर सम्बन्ध विकास बैंकले कोर बैकिङ बाहेक सेवाग्राहीलाई अन्य १० औं सेवा दिईरहेको हुन्छ । त्यसमध्ये बीमा पनि बैंकले दिने एक सेवा हो । पैसा साट्न र मुद्दति रसिद बनाउने र कर्जा लिन आउने ग्राहकलाई बैंकले बीमा सेवा पनि छ है भनेर जानकारी दिन्छ । ग्राहकले स्वेच्छाले आवश्यक सेवा लिन सक्छन् । गाडीको बीमा, घरको बीमा, ऋण लिने व्यवसायीको गोदामको बीमा, उद्योगको बीमा, ऋण लिएर किन्ने मोवाईल, टिभी, क्यामेराको बीमा पनि बैंकले गराईदिन सक्छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई र बीमा कम्पनी दुबैलाई सहज हुने गरेको छ । बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट भएकोले व्यक्ति जस्तो बीमा सेवा दिन कै लागि गाउँगाउँमा जानुपर्दैन, ग्राहकको घरघरमा सेवा बेच्न जानुपर्दैन । बैंक काउन्टरमा आउने ग्राहकलाई बीमा सेवा दिने गरिन्छ । बैंकले हरेक शाखाको काउन्टरमा एकजना कर्मचारी राखेर बीमाको सेवा दिईरहेको हुन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीले बीमा सेवा सम्बन्धि तालिम दिएका हुन्छन् । बीमाका प्रडक्टहरु बीमा कम्पनीले नै बनाउँछन् । कहिलेकाही बैंकले पनि आइडिया दिने गर्दछ । समग्रमा बीमा पोलिसी बनाउने बीमा कम्पनीले नै हो । जसरी आवास कर्जा र समृद्धि वचत योजना बैंकले बनाउछ, त्यसरी नै बीमा कम्पनीले बीमा पोलिस बनाउँछन् । बीमा प्रिमियमको मुख्य हिस्सा बीमा कम्पनीले लैजाने हो । बैंकले सामान्य कमिशन पाउने हो । तर धेरै ग्राहकले बीमा सेवा लिने भएकोले बैंकलाई पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ । बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय बढिरहेको हुन्छ । निर्जीवन बीमाको निर्भरता बैंकमा धेरै हुन्छ । पहिला पनि त्यस्तै थियो । अहिले पनि छ । एउटा गाडी किन्दा बीमा गर्नुपर्छ । २ लाख रुपैयाँमा ठूलो टिभी किन्दा बीमा गर्ने सोचाइ हुदैन । तर त्यो टीभी किन्न बैंकले लगानी गरेको छ भने बीमा अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर बनेका बाहेक अधिकाश घरको बीमा भएको देखिदैन । यसले के संकेत गर्छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय धेरै हदसम्म बैंकमा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । आयातमा एलसी खोल्दा आयातकर्ताको नामबाट सामान आयात भएको हुन्छ । एलसी खोल्दा जुन देशबाट सामान पठाउने हो त्यही नै बीमा गरिएको हुन्छ । गोदाममा आएपछि पनि बैंकको ऋण छ भने फेरी स्थानीय कम्पनीसंग बीमा गराउनुपर्छ । कर्जा लिने वित्तीक सबैको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएको छैन भने मतलव हुदैन् । औद्योगिक गोदाम, जलविद्यतको सबै संरचनाको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै प्रिमियमको दर बीमा समितिले तोक्ने गर्छ । त्यसमा एजेन्सी कमिसन कति भनेर समेत तोकिएको हुन्छ । कमिशनमा मोलमोलाई हुँदैन । (सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
सिद्धार्थ बैंकको दुर्इ लाख कित्ता हकप्रद लिलामीमा, १० गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न पाइने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले बिहीबारदेखि बिक्री नभएको हकप्रद सेयर पुनः लिलामी गर्ने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको गरी २ लाख १४ हजार ३३६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिएको छ । शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन जेठ १० गतेलाई तोकिएको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । संस्थापक समूहको ४० हजार २० र सर्वसाधारण समूहको १ लाख ७४ हजार ३१५ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । गत फागुन २ देखि बैंशाख ६ गतेसम्म निष्कासन गर्दा आवेदन नपरेपछि बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थले लिलामी गर्न लागेको हो । हकप्रदको न्युनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
घर किन्न, बनाउन छिटो र सस्तो कर्जा चाहिए जानुस नविल बैंक
काठमाडौं । तपाई नयाँ घर बनाउन वा किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? सस्तो ब्याजदरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? यस्तै छोटो तथा सरल प्रक्रियाबाट कर्जा लिन चाहानु भएको छ ? अब तपाईको सपना नविल बैंकले साकार पार्ने छ । बैंकले नविल फास्टट्रयाक घर कर्जा योजना ल्याएर छिटो, सरल प्रक्रिया र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने भएको हो । वार्षिक १०.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । यो योजना अन्र्तगत घरजग्ग खरिद वा घर निर्माण, निर्माण लागतको १०० प्रतिशत सम्म कर्जा दिने नविलले जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकले घरको मर्मत सम्भार तथा थप निर्माणमा समेत कर्जा दिने भएको छ । कर्जा अवधि १५ वर्षको हुने छ । यसैगरी रिफाइनान्स र कर्जा स्थानान्तरणको समेत सुविधा भएको बैंकले जनाएको छ । आधार ब्याजदरका आधारमा परिवर्तन हुने बैंकले जनाएको छ । यो योजनाका लागि बैंकले नजिकको शाखा वा ग्राहक सेवा केन्द्र पुल्चोकको फोन नम्बर ५५४२८९१ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
१००० प्रकार रोगको उपचार गर्न शिखर इन्स्योरेन्सले ल्यायो स्वास्थ्य बीमा, २० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्योहर्ने
काठमाडौं । तपार्इले जटिल रोग लागेर महंगो भएर उपचार गराउन सक्नु भएको छैन ? तपाइसंग उपचार गर्न पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनामा १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार खर्च समेटिएको छ । न्यूनतम २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आफनो तथा परिवारलाई समेट्ने गरी शिखरले वृहत स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । नगद रहित उपचार, विना झन्झट शतप्रतिशत भुत्तानी र सहजै दाबी गर्न सकिने शिखरले जानकारी दिएको छ । यो योजना अन्र्तगत नेपाल र भारतका गरी ६ हजार बढी अस्पतालमा नगद रहित उपचार हुने शिखरले जनाएको छ । हालसम्म ल्याइएको मध्ये यो सर्बाधिक ठूलो र धेरै रोगलाई समेटिएको बीमा योजना हो । यसका लागि हटलाइन १६६००१४४४४१ मा सम्पर्क गर्न शिखरले भनेको छ ।
यातायात व्यवसायीलाई सरकारले नछाड्ने, समितिको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी तिब्र
काठमाडौँ । सरकारले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाहरुको नाममा रहेको रकम, सेयर र सम्पत्ति खोजबिनलाई थप तीव्रता दिएको छ । गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाहरुको चल, अचल सेयर, सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र विवरण तयार पारी गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउन देशभरका प्रमख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिञ्जीवी नेपाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि एकाधिकार हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुले गत वैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात नचलाएपछि सरकारले यातायात समितिहरुले बैंक खाता रोक्का गर्नाका साथै समितिका पदाधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । सो क्रममा गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप देशभर २४५ वटा यातायात सम्बद्ध संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । आजको बैठक बैंक खाता रोक्का गरिएका ती समितिबाहेक संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका अन्य समिति तथा संस्थाहरुको समेत यातायात व्यवस्था विभागले विवरण संकलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयमार्फत बाँकी रहेको सम्पूर्ण यातायात समितिहरुको समेत खाता रोक्का गर्ने र उक्त समितिहरुमा के कति रकम रहेको छ सोको विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । रासस
बीमा कभरेज २५ प्रतिशत पुर्याउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन, समितिका अध्यक्ष भन्छन् :१८ प्रतिशत बढी हुदैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउदो ४ वर्षभित्र बीमा कभरेज २५ प्रतिशत पुर्याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । हाल १० प्रतिशत रहेको बीमाको पंहुँचलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यसमध्ये १० प्रतिशत लघु तथा कृषि बीमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले १८ प्रतिशत भन्दा बढी कभरेज हुन नसक्ने बताएका छन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष चापागाईले आउदो ४ वर्षमा बीमा कभरेज ८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । यद्यपी उनले बढी भन्दा बढी कभरेज बढाउन प्रयास गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले दिदै आएको कृषि तथा लघु बीमा अनुदानको दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै कानूनको हात धेरै लामो हुने भएकाले तान्न सक्ने भन्दै सचेत समेत गराएका छन् । नेपाल र भारत सीमानामा भारतीय कम्पनीले बीमा गरिरहेको जानकारी गराउदै यो कानून विपरित भएको यसको अन्त्य गर्न सुझाएका छन् । नेपालबाट पुर्नबीमाको नाममा ठुलो रकम विदेशिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न स्वदेशी पुर्नबीमा कम्पनी सक्षम हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिए । बीमाको आयात बढी रहेको भन्दै निर्यात पनि गर्न उनले सुझाएका थिए । वस्तुका अतिरित्त सेवा व्यापारमा पनि नेपाल घाटामा रहेको जानकारी गराउदै बीमा सेवा निकासी गरेर घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । यस्तै समितिको स्वर्णमहोत्सवका अवसरमा मंगलबार साँझ राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्तावित बीमा ऐन संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गराउने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऐनको मस्र्यौदा अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
