नागरिक लगानी कोषद्धारा १५ कर्मचारीलाई तालिम
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १५ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई केएफए प्रालिले ‘प्रोफेसनल एकाउन्टिङ कोर्स’ सम्बन्धि १० दिने तालिम दिएको हो । शुक्रबार सम्पन्न भएको सो तालिमको प्रमाणपत्र कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले सहभागी कर्मचारीलाई प्रदान गरेका हुन् । कोषले यस्तो तालिमलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ । कोषमा कार्यरत जनशक्तिको बृद्धि बिकासको लागि यस्तो तालिम दिदै आएको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले बताए । सो अवसरमा तालिम प्रदायक कम्पनी केएफएका सिनियर बिजनेश एक्जुकेटिभ अशोक रायले कर्मचारीहरुले तालिम पछि आफ्नो कार्यालयमा आफुले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा पुनः कुसुम लामा, सञ्चालक समितिमा ६ जना नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्षमा पुनः सुश्री कुसुम लामालाई सर्वसम्मतीले चयन गरेको छ । साथै, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ६ जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको संस्थापक समुहबाट ३ र सर्वसाधारण समूहबाट ३ गरी ६ जना नयाँ सञ्चालकको रुपमा निर्वाचित भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले इन्स्योरेन्सको संस्थापक समुहबाट कुसुम लामा, कृष्णबहादुर कुँवर र अशोक खड्गी तथा सर्वसाधारण समुहबाट राजेन्द्र मल्ल, रणकेशव प्रधान र राजगोपाल राजभण्डारीलाई निर्वाचित गरेको हो । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट जितेन्द्र धितालले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउनको लागि ४६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले भविष्यमा ग्राहकहरुलाई स्तरीय सेवा दिने तथा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम प्रतिफल दिने लक्ष्य लिएको छ ।
करको दर र दायरा बढाउन नयाँ राजस्व ऐन ल्याउँदै काठमाडौं महानगर, न्युरोड र दरबारमार्गको भाडादर तोकिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ । समितीले कुन कुन शिर्षकमा कर उठाउन सक्ने र दर कति बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिने छ । सोही सुझावका आधारमा करको दर र दायरा दुबै बढन सक्ने महानगर राजस्वका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानागंले बताए । महानगरले अहिले पुरानै कर असुली प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ । घरबहाल कर घरधनिले तोकेकै भाडाको आधारमा असुली भैरहेको हो । अब नयाँ आर्थिक वर्षमा यो परिवर्तन भई यसमा न्युनतम घरभाडाको मापदण्ड तोकिने प्रधानागंले जानकारी दिए । उनले भने “पुरानो कानूनबाट महानगरले लक्ष्य अनुरुप कर असुली गर्न सकिएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षमा न्युनतम बहाल कर तोकिने गरी राजस्व ऐन ल्याउछौं । महानगरमा १० लाख भन्दा कम मुल्यांकन रहेका घरहरुले कर तिर्नु नपर्ने १० वर्ष अघिको कानून अझै प्रचलनमा रहेका छ । अघिले घरको मुल्य बढेपनि घरधनीले कर नतिरेको प्रधानागंले बताए । अहिले न्युरोड, दरबारमार्गमा घर भाडामा लगाउनेहरुले पुरानै मुल्यांकनको १२ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । तर नयाँ राजस्व ऐनले न्युनतम भाडादर तोक्ने प्रधानागंले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब ३१ करोड अनुदान र राजस्वबाट असुली गरेको छ । महानगरले घर जग्गा करबाट ४२ करोड, घर बहाल करबाट साढे २२ करोड, व्यवसाय करबाट साढे ५ करोड असुली गरेको छ । सरकारको अनुदानबाट भने १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितीले घर जग्गा मालपोत लगायतको १२ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब घरबहाल करदाता २५ हजार थपिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरको यो वर्षको राजस्व अनुमानमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान र राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको थियो । महानगरले घरजग्गा करबाट १ अर्ब, घरबहालबाट २ अर्ब र व्यवसाय करबाट २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हनै लाग्दा महानगरको लक्ष्य ४५ प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ ।
उखुको भुक्तानी पाउँदै किसान, ५० प्रतिशतले लिए
विराटनगर । किसानले चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी पाउन थालेका छन् । सुनसरी–मोरङ उखु संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सुनसरीको अमडुवास्थित इस्टर्न सुगर मिलले किसानलाई प्रति क्विन्टल ५३१ रुपैयाँ २१ पैसाको दरले उखुको भक्तुानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि ५०१ का दरले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिए । “लगभग ५० प्रतिशत किसानले उखुको भुक्तानी प्राप्त गरिसकेका छन्,” उनले भने । आउने असारसम्ममा सबै किसानले उखुको भुक्तानी लिइसक्ने र बक्यौता रकम पछि भुक्तानी गर्ने मिलसँग सल्लाह भएको पाण्डेले जानकारी दिए । सुनसरी–मोरङका गरी करीब पाँच हजार किसानले ६ हजार ५०० बिगाहा जग्गामा उखु लगाउने गरेका छन् । इस्टर्नको वार्षिक ३० लाख क्विन्टल उखु पेल्ने क्षमता छ । मिललाई यसवर्ष ११ लाख ७८ हजार क्विन्टल मात्र उखु उपलब्ध भएको मिलका प्रबन्धक सुरेश मेहताले बताए। मिलले प्राप्त गरेको उखुको मूल्य ५९ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा किसानले २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताइएको छ । रासस
युनिलिभर लगायत अधिकाँश सुचिकृत कम्पनी मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य, ४० कम्पनीको मात्र हुने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत मध्ये ४० कम्पनीको मात्र सेयर किन्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा पाउने देखिएको छ । बैंक तथा वित्त, बीमा, जलविद्युत, होटल र उत्पादनमुलक गरी १९६ कम्पनी नेप्सेमा सुचिकृत छन् । मार्जिन ट्रेडिङका लागि नेप्सेले प्रारम्भीक अध्ययन गर्दा ४० कम्पनीको मात्र सेयर कारोबार हुने देखिएको हो । प्रावधानअनुसार सबैभन्दा महंगो सेयर मूल्य भएको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको पनि सेयर किन्न पनि मार्जिन कर्जा नपाउने भएको छ । युनिलिभरको सेयर सदस्यको संख्या १० हजार नपुग्ने भएपछि उसको सेयर मार्जिक कारोबार गर्न नमिल्ने भएको हो । धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कर्जाका लागि न्युतम १० हजार सेयरधनी, खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) सकरात्मक रही २ वर्षदेखि न्युनतम १० प्रतिशत लाभांश वितरण र आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसकेको कम्पनीको सेयर खरिदमा मात्र मार्जिन कर्जा पाउने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश कम्पनीको सेयर अयोग्य हुन पुगेका हो । सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र जनता बैंकलगायत एक दर्जन बढी बैंकको सेयर धितो राखेर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नपाइने देखिएको छ । केही वर्षअघि खुलेका र पुराना भएपछि वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका र १० हजार सेयरधनी नपुग्ने कुनै पनि कम्पनीले नपाउने भएका हुन् । ब्रोकर कम्पनी आफुले लगानी गर्ने नभई जमानी बसेर बैंकमार्फत सेयर कर्जा दिने व्यवस्था हुनेछ । यसमा नाफा र घाटा दुबै लगानीकर्ताको हुने छ । ब्रोकर कम्पनीको बैंकसंग साझेदारीमा यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था हुने छ । नेप्सेले कर्जा लगानीको विषय भएकाले नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन अघि सहमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ ।
सानिमा म्युचअल फण्डको प्रति इकाइ मूल्य १० रुपैयाँ १४ पैसा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले निष्कासन गरेको सानिमा म्युचअल फण्डको सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ । म्युचअल फण्डको प्रतिइकाई खुदमूल्य बढेर १० रुपैयाँ १४ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो महिना ऋणात्मक अर्थात ९ रुपैयाँ ९३ प्रतिशत रहेकोमा बैशाखमा बढेको छ । सानिमा म्युचअलले १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । म्युचअल फण्डको आकार १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको छ । सानिमाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय गरी ४१ कम्पनीमा २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । म्युचअल फण्डको स्वमित्वमा ४ लाख ४५ हजार ६९७ कित्ता सेयर रेको छ । म्युचल फण्डको प्रवद्र्धन सानिमा बैंक र कोष व्यवस्थापन सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ।
सिटिजन्स म्युचअल फण्डको खुद सम्पत्ति बढ्यो, प्रतिइकाई १० रुपैयाँ १३ पैसा
काठमाडौं । सामूहिक लगानी कोष ( म्युचअल फण्ड) को प्रतिफल घटि रहेका बेला सिटिजन्स म्युचअल फण्ड १ को भने बढेको छ । गत माघमा बिक्री भएको सिटिजन्सको प्रति ईकाई १३ पैसा बढेको छ । प्रति इकाई खुदसम्पत्ति मुल्य १० रुपैयाँ १३ पैसा पुगेको हो । सिटिजन्स म्युचअल फण्डले १ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुदआम्दानी गरेको छ । सिटिजन्स म्युचअल फण्डले १४ कम्पनीको साधारण र संस्थापक सेयरमा गरी २ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सिटिजन्सले नविल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक, सनराइज, सिभिल, ग्लोबल आईएमई, जनता कुमारी, माछापुच्छ्रे बैंक, ज्योति, देव विकास बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स, आरम्भ माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा लगानी गरेको छ । सीबीआईएलको स्वामित्वमा ९५ हजार १६० कित्ता सेयर स्वामित्व छ । सिटिजन्सले १ अर्ब रुपैयाँको म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्दा ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको मात्र बिक्री भएको थियो । पछिल्लो समयमा अधिकाँश म्युचअल फण्डको सम्पत्ति २० प्रतिशतसम्म घटेर प्रतिइकाई ८ रुपैयाँमा समेत झरेको छ ।
त्रिपुरेश्वर-नागढुगा सडकका ठेकेदारको बयानः धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङगाको काम ५० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । सिडीयो कार्यालयले काटेको अत्यन्त जरुरीपत्रको प्रतिक्रिया दिदैं काम गरिरहेका ६ ठेकेदारले ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको विवरण बुझाएका हुन् । कामको प्रगती विवरणमा ठेकेदार कम्पनीहरुले काम नसक्नुमा सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दा प्रमुख कारण भएको बताएका छन् । कम्पनीहरुले काम ढिलो हुनुमा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण पाठ र स्थानीयको अवरोधलाई बाधक मानेका हुन् । सडकखण्डको दुई कामको जिम्मा लिएको शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभीले २०७५ सालको पुससम्ममा काम सक्ने सम्झौता भएपनि ४५ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । कार्तिक ३० गते काम सक्ने गरी जिम्मा लिएको बजुगुरु विरुवा सिएम जेभीले हालसम्म ५० प्रतिसत मात्रै काम सकेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी शैलुङ जेभीले असोज ३ गते काम सक्ने गरी जिम्मा लिएको काम हालसम्म ४० प्रतिसत मात्रै काम सकेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षकै फागुन १४ गतेसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालीले सबैभन्दा थोरै १० प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । अर्का ठेकेदार कम्पनी बज्रगुरु च्याङमिल खानी जेभीले ४० प्रतिसत मात्रै काम सकेको छ । कम्पनीले पुस १३ गते सडक निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । काठमाडौंमा समयमै काम नसक्ने २१० कम्पनीले आयोजनाको प्रगती विवरण बुझाएको सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी बासु घिमिरेले बताए । २१० कम्पनीको कामको प्रगती मुल्याङकन गरिरहेका छौं, सन्तोस जनक काम नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउछौं, सहायक प्रमुख घिमिरेले विकासन्युसँग भने । उनले सडक, खानेपानी लगायतका आयोजना प्रमुखको नाम, ठेगाना, नम्बरसहित कामको प्रगती विवरण आएको जानकारी दिए । यसअघि गृह मन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरवाही ढंगले काम गर्ने र ठेकेदारको सूची बनाएर पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
