पाँच महिनामा विकास खर्च ८ प्रतिशतमै सीमित, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो । चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो । बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १४ अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ । हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजश्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख बराबर अनुदान लिएको छ । हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी छ ।
ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणप्रति बैंकरहरूको आपत्ति
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालिका संचालकलाई कारबाही गर्न चार बैंकिङ संघहरूले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा चारै संघले कर्जाको किस्ता नियमित गर्न छलफलका लागि बोलाइएका बैंकका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई नियोजित रूपमा दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटनालाई 'अमानवीय' र 'गम्भीर अपराध' भनेका छन् । ‘नियामक निकायबाट जारी गरिएका नीति तथा निर्देशन र विभिन्न ऐन–कानूनको पालना गर्दै निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, वित्तीय सेवा प्रदान लगायत विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरी आम जनता तथा देशको समग्र प्रगतिका लागि आत्मसाथ गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय विभिन्न अराजक गतिविधिको निशानामा परिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै संघहरूले कानुनको पालना नगरी आफ्नै हातमा शक्ति प्रयोग गरी बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको घटनाको घोर निन्दा गर्दै अपराधीहरूलाई समयमै कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गर्न जोड दिएका छन् । घटना भएको दिन सूचना दिइए पनि तत्काल सम्बोधन नभएको प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘यस्ता अपराधीहरूलाई समयमै कानूनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कारवाही गरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित निकायमा घटना घटेकै दिन समयमै जानकारी गराइएता पनि तत्काल सम्बोधन हुन नसकेको प्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षा निकायबाट स्वतः रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्नेमा जाहेरी दर्ता नहुनु अत्यन्त खेदनीय भएकोले सो सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको हुँदा यथाशिघ्र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउन संघहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्र । भविष्यमा यस्ता अपराध दोहरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न, सूचना नआए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले स्वतः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति हुने अराजक गतिविधिहरू रोक्न सर्वसाधारणलाई सजग र जिम्मेवार रहन आग्रह गरिएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओ बाँडफाँट, ४६ जनाले पाए ५१ कित्ता सेयर
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरेको आईपीओको बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले गत मंसिर २२ देखि २५ गतेसम्म प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । यस निष्काशनमा ३५ हजार १०२ जनाले कुल १९ लाख ४४ हजार ३३० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए र ती सबै आवेदन स्वीकृत भएका छन् । मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा प्रक्रियामार्फत आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार २ हजार ३११ जना आवेदकले प्रारम्भिक रूपमा ५० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । बाँकी ४६ कित्ता सेयर समानुपातिक रूपमा थप एक कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिएको थियो । परिणामस्वरूप २ हजार ३११ जनामध्ये ४६ जनाले ५१ कित्ताका दरले कम्पनीको सेयर प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौं र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट लाखौँको धनमाल चोरी भएको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सोमबार मात्रै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट सोमबार मात्रै सुनका विभिन्न गरगहना र नगदसमेत गरी करिब ५७ लाख बराबरको धनमाल चोरी भएको हो । तारकेश्वर नगरपालिका–११ नेपालटारमा सुनिता बजगाईँको कोठाबाट दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ, तारकेश्वर नगरपालिका–२ काभ्रेस्थलीमा जयराम अधिकारीको घरबाट तीन लाख ७७ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मा धर्मरत्न शाहीको कोठाबाट सुन तथा चाँदीका गरगहना र ल्याप्टप एक थान गरी करिब सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको छ । प्रहरीका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ भैरव टोलमा जानेन्द्रलाल कर्णको कोठाबाट चार लाख चार हजार रुपैयाँ र कृष्ण मन्दिर चोक नजिकै बाबुराम पाण्डेको कोठाबाट ३९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । चोरीमा संलग्नको खोजी गर्नुका साथै सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल-कोरिया ऊर्जा सहकार्य विस्तारमा जोड, कोरियाली लगानी र प्रविधि आवश्यक
काठमाडौं । ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार २०२५’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कोरियाली लगानी र प्रविधिको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालस्थित कोरिया दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सेमिनारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसलाई नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिबिम्ब भएको बताए । उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । भारत र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोलेको र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा जलविद्युत्को महत्व दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । जसमध्ये १५ हजार मेगावाट भारतमा निर्यात र १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार कोरियाले नेपालमा २१६ मेगावाट क्षमताको परियोजना सुरु गरी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अन्य परियोजनामा पनि चासो देखाएको छ । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, 'नेपाल र कोरिया मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । नेपालमा थुप्रै अवसर छन् र सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हरित हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।' अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । भविष्यमा व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनका अनुसार केही परियोजना अघि बढिसकेकाले थप लगानीका लागि सरकारले आवश्यक बाटो खोलिदिनुपर्छ । कोरिया वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सेमिनारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–कोरिया सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ नेपाल–कोरिया अघि बढिसकेको बताए । चटौतका अनुसार नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्वपूर्ण साझेदार हो । उनका अनुसार २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरण भएकाले आगामी दिनमा ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार, ग्रिड आधुनिकीकरण तथा हरित हाइड्रोजन र भविष्यका ऊर्जा समाधानमा पनि कोरियाली सहभागिता आवश्यक छ ।
एमाले महाधिवेशनमा मतदानपूर्व भोट माग्ने होड : पोखरेल पक्ष सक्रिय, ओली पक्ष ढिलो
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आगामी नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनको मतदान नजिकिँदै जाँदा भोट माग्ने क्रम तीव्र बनेको छ । महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डप वरपर नेताहरूको चहलपहल बढेको छ भने प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलमा उम्मेदवारहरू व्यस्त देखिन्छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल मतदान सुरु हुनुअघि नै भृकुटीमण्डपस्थित मतदानस्थलमा उपस्थित भई प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै भोट मागिरहेका छन् । पोखरेलसँगै उनको प्यानलबाट महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे तथा अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरू पनि मतदानस्थलमै डटेर समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । उनीहरू समूहगत रूपमा मात्र होइन, व्यक्तिगत संवादमार्फत पनि प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय देखिएका छन् । पोखरेल पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्र संस्थागत नेतृत्व, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र भावी दिनमा संगठन सुदृढीकरणका एजेन्डा अघि सार्दै प्रतिनिधिहरूसँग समर्थन मागिरहेको बताइएको छ । मतदानस्थलमा उनीहरूको निरन्तर उपस्थितिले प्रतिनिधिहरूमाझ चासो र चर्चासमेत बढाएको छ । यता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका उम्मेदवारहरू भने समाचार तयार पार्दासम्म मतदानस्थलमा पुगिसकेका छैनन् । ओली पक्षका नेताहरू अन्य स्थानमा प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलमा रहेको बताइए पनि मतदानस्थलमा ढिलो उपस्थिति जनाउँदा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । केही प्रतिनिधिहरूले अन्तिम समयमा ओली पक्ष पनि संगठित रूपमा मतदानस्थलमा आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशनमा दुई प्रमुख प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले मतदान पूर्वको यो समय निर्णायक मानिएको छ ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार थापाले दिए राजीनामा, सक्रिय राजनीतिमा फर्किने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहान्त्रीसमेत रहेका थापाले फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनका लागि राजीनामा दिएको बताएका छन् । आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा धनकुटाबाट सिफारिससमेत भएका थापाले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहेको बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘पार्टीको महाधिवेशनसमेत आएकोले त्यसको तयारी समेत गर्नुपर्ने भएकोले मैले राष्ट्रपतिज्यूको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’ थापाले कांग्रेसको पदाधिकारी तहमा दाबी रहने संकेतसमेत गरेका छन् । उनले भने, ‘आसन्न आम निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनलाई सफल बनाउन मैले आफू समेत सक्रिय हुनुपर्ने ठानेर राजीनामा दिएको हुँ । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा समेत रहेका सुनिल राजनीतिमा आएको छोटो समयमा सफलताको स्वाद चाख्ने नेता हुन् ।
दोस्रो किस्ता नतिर्ने उद्योगको लाइन जुनसुकै बेला काटिन सक्ने, प्राधिकरणले फेरि पठायो पत्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद फेरि सतहमा आएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकमको दोस्रो किस्ता नबुझाउने उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई पत्र काट्दै बक्यौता नतिरे जुनसुकै बेला लाइन काटिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । लाइन काटिएपछि पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत् उपभोग गरिरहेका उद्योगहरूले नियमित किस्ता नतिरेपछि प्राधिकरणले पुनः ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ । तर, पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडाएका उद्योगहरूले दोस्रो किस्ता बुझाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले एक्सन लिने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार गत मंसिरको पहिलो साता नै विद्युत् वितरण केन्द्रहरूमार्फत उद्योगहरूलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा केही उद्योगले मात्र रकम बुझाए । आइतबार पुनः बाँकी रहेका सबै उद्योगलाई पत्र पठाउँदै तत्काल रकम बुझाउन ताकेता गरिएको हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नगर्ने र भुक्तानीको म्याद सकिएका उद्योगहरूलाई लक्षित गरी गत हप्तादेखि लाइन काट्ने अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार यो कुनै नयाँ निर्णय नभई पुरानै नियम र प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । ‘जस–जसको भुक्तानी गर्ने म्याद सकिँदै गयो, हामीले क्रमशः लाइन काट्दै गएका छौं,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यो गत हप्तादेखि नै सुरु भएको हो । हामीले विचार गरेरै म्याद सकिएकाहरूको लाइन काट्न थालेका हौं ।’ लाइन काट्न थालेपछि बक्यौता रकम उठ्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार केही उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएका छन् भने धेरैले आफ्नो बाँकी बक्यौता तिर्न थालेका छन् । ‘लाइन काट्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि धेरैले तिर्नुभएको छ । भुक्तानीको अपडेटहरू आइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । म्याद सकिएका सबै उपभोक्तालाई क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याइने र नियमअनुसार लाइन काटिने प्रक्रिया जारी रहने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता विवादमा लाइन काटिएपछि पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडाउने उद्योगको संख्या २२ थियो । तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएकाले हाललाई उक्त उद्योग बाहेक अन्य २१ उद्योगलाई प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ । मंसिर पहिलो हप्ता नै पत्र पठाए पनि हालसम्म ६ वटा उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् । बाँकी १५ उद्योगले अझै रकम बुझाएका छैनन् । यसअघि गत कात्तिक ४ गते प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि करिब एक महिनाको अवधिमा उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउँदै लाइन जोडाएका थिए ।
