एस्कर्टसको “हाईड्रा १५ ४पी” क्रेन नेपाली बजारमा, बुटवलबाट सेवा शुरु
बुटवल । आइएमई अटोमोटिभ्स प्रा.लि., एस्कर्टस्ले “हाईड्रा १५ ४पी”क्रेनको बिहीबार(आज)देखि नेपालमा बिक्रि वितरण शुरु गरेको छ । कम्पनीले बुटवलअवस्थित कालिकानगरबाट एक औपचारीक कार्यक्रममार्फत उक्त सेवा शुरु गरेको हो । यस हाईड्रा १५ ४पी”क्रेनका उद्घाटनको अवसरमा एस्कर्टस डिभिजन (नेपालका) सेल्स हेड अशोक कार्की, एस्कर्टस लि. का कन्ट्री म्यानेजर राजेश्वरप्रसाद यादव साथै विक्रेता प्रतिनिधी, चैतैन्य इक्विपमेन्टका निर्देशक प्रेम प्रकाश श्रेष्ठ आदिको उपस्थिती रहेको थियो । साथै, कार्यक्रममा कन्ट्रयाक्टर एसोसियसन, रुपन्देही जिल्लाका प्रेसिडेन्ट मोहनलाल जोशीको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम अनावरण गर्ने क्रममा जोशीले भने, “विकास गतिविधिमा आएको वृद्धिसँगै, भारी उपकरण उत्पादनको लागि ठूलो भूमिका र सकारात्मक योगदान रहनेछ ।” हेभी उपकरणहरुका उत्पादन गर्ने लामो इतिहास बोकेको एस्कर्टस्लि. ले मर्मत सम्भार गर्न सहज हुने प्रकृतिका विविध विशेषता समाहित रहेको “ हाईड्रा १५ ४पी” बजारमा ल्याएको छ जसमा देहाय वमोजिमका विशेषताहरु रहेका छन् । क्रेन एप्लिकेसनको लागि प्रयोग हुने डिजाइनको ४९.५ एचपीको इन्जिन, ५०० घन्टाको सर्भिस इन्टर्भल, रोप कम्पेन्सेसन सहितको ४ वटा पार्टस स्ल्टेड बुम, १२ टन क्षमताको ६ वटा फलविन्च, १५ मिटरको भर्टिकल उचाई, १.९ केएमपीएसको स्पिड, ८एफ प्लस २आरको गीचर बक्स रहेको छ । आइएमई अटोमोटिभ्स प्रा.लि. नेपालका लागि एस्कर्टस् हेभि उपकरण सेग्मेन्टहरुको आधिकारिक बिक्रेता हो । आइएमई अटोमोटिभ्सले आफ्ना शाखा तथा डिलरमार्फत सेल्स, सर्भिसर पार्ट्स नेटवर्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल आइडलको कान्छा प्रतियोगी कृशल कडेलको ‘ओडेर घुम्कट’ बजारमा
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन २ का कान्छा प्रतियागी कृशल कडेलको गित ओडेर घुम्कट बोेलको गित बजारमा आएको छ । कडेलकै स्वरमा सजिएको गित बिहिबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो । अर्जुन पोखरेलको संगित रहेको गितमा नृपेश उप्रेतीको शब्द रहेको छ । गितको भिडियोमा कृशल कडेल र सेर्डिना शर्माले अभिनय गरेका छन् । दिपक आचार्यले निदेशन गरेको भिडियोमा तेन्जु योञ्जनले डिजाइन गरेका छन् । कडेल नेपाल आइडल सिजन २ को अन्तिम ८ सम्म पुग्न सफल भएका थिए । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
जगदम्बा मोटर्स र भाइवरबीच सम्झौता, एक क्लीकमा टिभीएस एनटर्क स्कुटर जित्ने अवसर
काठमाडौं । टिभीएस स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स् प्रा.लि ले भाइवरसँग सहकार्य गरेको छ । भाइवरले जगदम्बा मोटर्स् ब्राण्डको टिभीएसका कस्टुमाइज स्टीकर प्याकहरु सार्वजनिक गरेको छ । अडियन्सहरुले भाइवरमा रहेको “लभ एट् फस्ट राइड” नामक स्टीकर डाउनलोड गरेर टिभीएस एनटर्क स्कुटर जित्नुका साथै थुप्रै रमाईला र आकर्षक उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगः ख्याल गरौँ १० लाख जरिवाना हुनसक्छ !
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो भन्दै हेलचेक्रयाइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको र बुधबारदेखि छलफलसमेत शुरु भएको ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५’ विधेयकले त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा व्याख्या गरेको छ । विद्युतीय माध्यमलाई सभ्य, मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने गरे त्यस्तो क्रियाकलापलाई विधेयकले दण्डनीय अपराध मान्दै कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने विषयलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कोही कसैलाई होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्नसमेत बर्जित गरेको छ । त्यस्तो कार्य भए, गराए कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरि १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ८५ मा समावेश भएको यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने शीर्षकमा भनिएको छ, “कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कुनै कार्य गर्न गर्न वा गराउन पाइने छैन । त्यस्तो कार्य गरे गराए यस्तै कसुरको मात्रा हेरी रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै पनि अश्लिल सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन, उपलब्ध रहेको जानकारी सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार तथा बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन । यस्तै विधेयकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रलोभनमा पार्न नहुने र प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई समेत कडाइका साथ कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरु कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने मनसाय राखी प्रस्ताव राखेसमेत दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता वा सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध खलल पर्न सक्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तो कसुर गरे १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति नलिई वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्न नपाइने तपाइँको विद्युतीय स्वरुपमा रहेको व्यक्तिगत विवरण कोही कसैले गलत तवरले त प्रयोग गरिरहेको छैन ? यदि छ भने अब त्यस्तो गरिनु दण्डनीय अपराध मानिनेछ । विधेयकमा प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक कसैले पनि विद्युतीय स्वरुपमा रहेको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्नेलाई उक्त विधेयकको सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थाले बर्जित गरेको छ । वैयक्तिक विवरण नै सङ्कलन गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्नेछ । कुनै जानकारी नै नदिई गैरकानूनी रुपमा कोही कसैको वैयक्तिक विवरण लिएमा वा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेमा रू पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वैयक्तिक विवरण वा सूचना सङ्कलन गर्दा खुलाइएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रचारप्रसार तथा आदानप्रदान गरिनेसमेत प्रस्तावित विधेयकले बर्जित गरेको छ । एउटा उद्देश्य राखेर विवरण सङ्कलन गर्ने र अन्य प्रयोजनका लागि त्यस्ता विवरण प्रयोग गरिए कानूनअनुसार दण्ड सजाय भोग्नसमेत तयार रहनुपर्ने व्यवस्थालाई कानूनमा नै समेटिएको छ । खास प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम सङ्कलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बिन्धत व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ । विद्युतीय स्वरुपमा रहेका सूचनाको आदानप्रदान, प्रशोधन तथा सञ्चय गर्दा प्रशोधनकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवा प्रदायकले गोपनीयता र अक्षुण्णता कायम गर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुुपर्नेछ । सरकारी सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायले तोकिएको विवरण अनिवार्य रुपमा कानूनअनुसार नै सुरक्षित राख्नु पर्दछ । त्यस्ता सूचना देश बाहिर नजाने प्रत्याभूतिसहित सुरक्षित राख्नु पर्दछ । सरकारी निकायले जथाभावी रुपमा कम्प्युटरको प्रयोग तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा हेलचक्र्याइँ गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत विधेयकले कडा प्रावधानसहित समेटेको छ । अनुमति नलिई तथ्याङ्क केन्द्र तथा ‘क्लाउड’ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता केन्द्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । विधेयकले साइबर सुरक्षाको विषयलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, अत्यावश्यक सेवा, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पु¥याउन सक्ने सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी संवेदनशील पूर्वाधार तोक्न सक्नेछ । रासस
नेपाल बंगलादेश बैंकको नयाँ एटिएम शाखा पोखरामा
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो एटीएम सेवा विस्तारको क्रममा बैंकको ६५औं एटिएम पोखराको लेकसाइड स्थित एटिएम लान्जबाट संचालनमा ल्याएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरन्जीवी पोखरेलबाट कार्यक्रमबीच उक्त एटिएम सेवाको शुरु भएको छ । सो एटिएम सेवाबाट सो क्षेत्रमा आउने पर्यटक, क्षेत्रका व्यवसायी तथा बैंकका अन्य सेवाग्राहीहरू समेतलाई सहज बनाउने कुरामा बैंक विश्वस्त रहेको बताए । उक्त समारोहमा बैंकका गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र अवस्थीले बैंकले पोखरामा २ वटा शाखा र ३ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको र देश भरी बैंकले ८१ शाखा ७ एक्सटेन्सन काउन्टर, २ शाखा रहित घरदैलो बैंकिङ्ग सेवा तथा ६५ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको कुरा पनि जानकारी गराएका थिए ।
समाजकल्याण परिषद्का चार पदाधिकारी पदमुक्त, मन्त्री परिषद्का अरु निर्णय यस्ता छन्
काठमाडौँ । सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानि पुर्याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ । परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानूनी कारवाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई रोजगार दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ । यही फागुन ३ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले महानेहरुको काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ स्वीकृत गरिएको बताए । सरकारले महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रकमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका व्यापार तथा विकास प्रवद्र्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र नेपाल स्काउटसम्बधी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश नं ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल लेस कनेक्टीभिटी सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश दिएको छ । “विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज पर्सा, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरालाई सङ्घीय सरकारअन्र्तगत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिनाका साथै यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलयअन्तर्गत स्थापना गरिने तीन मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणी ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी सङ्घीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी हटाउने बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेका हुँदा त्यस बारेमा सरकारले केही न केही निर्णय गर्ने जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमै अष्ट्रेलियाको एक कलेज खारेज हुँदा एक हजार दुई सय नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइसकेको उहाँको भनाइ थियो । फेसबुक र ट्विटरलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालको नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत समग्र मुलुकको विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको बताए । रासस
तोकिएको समयभित्र पूँजी वृद्धि गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान सक्षम छ : कविप्रसाद पाठक
कृषि विकास बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दशौं तहमा रहँदै गर्दा अनिवार्य अवकाश पाएका कवि प्रसाद पाठक त्यसको एक सातामै नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको रुपमा नियुक्त हुनुभयो । २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उहाँलाई प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेपछि आफ्नो पृष्ठभूमि भन्दा फरक प्रकृतिको संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा आउनुभएको हो । बुधबारे झापा स्थायी ठेगाना रहेका उहाँले अर्थशास्त्र, गणित र कानूनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानप्रति आम जनताको असीम विश्वास र भरोसा भए पनि संस्थान आफैं भने प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अलि पछि परेको छ, संस्थानको साधारणसभा १० वर्षदेखि रोकिएको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली समेत बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छैन । उता नियामकले पूँजी वृद्धिको वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ भने बजारमा आएका नयाँ कम्पनीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सरगर्मी बढाएकै छन् । यसै सन्दर्भमा संस्थानको पूँजी वृद्धिसम्बन्धी नीति, बजार प्रतिस्पर्धा र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रशासक पाठकसँग गरिएको विकास बहस यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ त बैंकिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति, बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको छ, यी दुई क्षेत्रमा काम गर्दाको भिन्नता चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ? बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र दुवै वित्तीय क्षेत्र नै हुन्, त्यसैले यी दुई क्षेत्र एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खासगरी निक्षेप, कर्जा लगायतको विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्थ्यो यो जीवनबीमा कम्पनी भएकोले यसमा बीमांक, बीमाशुल्क, बीमाको दाबी भुक्तानी जस्ता केही प्राविधिक पाटोहरु छन् । खासगरी, यहाँ मेरो जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय प्रकृतिको भएकोले मैले खासै ठूलो भिन्नता महशुस गर्नु परेको छैन । म कृषि विकास बैंकमा रहँदा क्षेत्रीय प्रमुख थिएँ । पदीय रुपमा अहिले ठूलो भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले त्योबेला मैले अहिलेको भन्दा ठूलो संरचनाको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्यसैले यहाँ आउँदा मैले त्यस्तो समस्याको महशुस गर्नुपरेको छैन । शुरुका दिनमा केही प्राविधिक विषयमा कठिनाई थियो, म नियुक्त भएको एक सातामै बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठकमा बीमासम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरु बुझ्न नै गाह्रो भएको थियो । तर, अहिले त्यसमा पनि अभ्यस्त भइसकेको छु, व्यवस्थापकीय कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयको ज्ञान हासिल गरिसकेको छु । अहिले बीमा बजारको जल्दोबल्दो विषय भनेको पूँजी वृद्धि नै हो, यसका लागि बीमा समितिले अन्तिमपटक थप गरेको म्याद सकिन ५ महिना पनि बाँकी छैन, तर संस्थानको चुक्ता पूँजी अहिले १८ करोड मात्र छ । ५ महिनामा ११ गुणा भन्दा बढी पूँजी बढाउन सकिने अवस्था छ ? हामीसँग अहिले १८ करोड १० लाख चुक्ता पूँजी छ । यो पूँजी भनेको २०६५/६६ सालको वासलातमा देखिएको पूँजी हो । बीमा संस्थानको त्यो समयदेखि साधारणसभा भएको छैन, त्यसैले सो समयदेखि नै पूँजी वृद्धि समेत रोकिएको हो । खासगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुकोे बीमांकीय मूल्याङ्कन नगरिकन लेखापरीक्षण कार्य र साधारणसभा सम्पन्न हुँदैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समयमा नभएकैले वित्तीय विवरण फाइनल हुन समय लागेको र यसले गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण र साधारणसभा समेत रोकिएको अवस्था हो । अहिले २०६६/६७ सम्मको बीमाङ्कीय मूल्यांकन भएर त्यसको स्वीकृतिको लागि बीमा समिति पठाइसकेका छौं भने २०६९/७० सम्मका बीमाङ्कीय मुल्यांकनको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ यसलाई पूर्णता दिई समितिबाट स्वीकृति लिने तयारीमा छौं, त्योसँगै हामी पहिलो चरणमा आ.व.२०६९/७० सम्मको साधारणसभा गर्नेछौं भने दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मको साधारणसभा सम्पन गर्नेछौं । यही आर्थिक बर्षभित्र बांकी अवधिको लेखापरीक्षण कार्य समेत सम्पन्न गर्ने योजना छ । दश वर्षको साधारणसभा गर्दा बोनस शेयरबाटै पुूँजीलाई एउटा तहमा पुर्याउँछ । बाँकी पूँजी पुर्याउन संस्थानले तयार गरेको पूँजी वृद्धि योजना अनुरुप गर्न हाम्रा प्रोमोटरहरु तयार नै छन् । बीमा संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर लगानी छ । हाम्रो पूँजी वृद्धिको सन्दर्भमा अलिक फरक खालको व्यवस्था छ । बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पुस मसान्तसम्म पूँजी पुर्याउन समय दिए पनि २ ओटा कम्पनीबाहेक अरुले पुर्याउन नसकेपछि पूँजी वृद्धिको योजना पेश गरे छ महिनासम्म समय थप गर्ने भनेको थियो । तर त्यसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान पर्दैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ अनुसार अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैंया मात्र हो । यो बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।हाल बीमा ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा छ, यसले संस्थानलाई ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट बढीमा ३ महिनाभित्र ऐन पारित हुन्छ भनिएको छ । त्यसो भयो भने अबको १५ महिनाभित्र हामी कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ऐन संशोधन गर्ने झन्झट गर्नुभन्दा नयाँ बीमा ऐनलाई हामीले पर्खेर बसेका हौं । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा पूँजी पुर्याउन करिब १५ महिनाको समय छ । यसबारे समितिका उच्च अधिकारीहरुसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र संस्थान पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम छ । बीमा संस्थानले बीमा समितिलाई अहिले पनि समयमा विवरणहरु पठाउँदैन, समितिको रिपोर्ट हेर्दा पनि संस्थानका सूचकहरु कहिँ अनुमानित राखिएको हुन्छ, कहिँ खाली हुन्छ । त्यस्तो किन भएको ? त्यो हाम्रो तर्फबाटै भएको कमजोरी हो । खासगरी हामीसँग रेकर्डको लागि एकीकृत सफ्टवेयर नहुँदा अहिले पनि म्यानुअल सिस्टमबाट वित्तीय विवरणहरु बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अलगअलग स्थानबाट अलगअलग विवरण संकलन गरेर एकीकृत गर्न अहिले पनि धेरै समय लाग्छ, यसले गर्दा अरु बीमा कम्पनीहरुले जस्तो समयमा विवरण पठाउन नसकिएको हो । तर पछिल्लो समयमा यसमा सुधार आएको छ र विवरणहरु समयमा पठाउन थालेका छौं । म आफैंले पनि प्रतिस्पर्धामा रहँदा व्यावसायिक योजना तयार गर्ने क्रममा बीमा समितिको तथ्याङ्क हेरेको थिएँ । तपाईँले भन्नुभएजस्तै कतै अनुमानित र कतै खाली देख्दा मैले पनि कठिनाई भोगेँ । तर नयाँ सफ्वेयर निर्माण भएपछि यो अवस्था सुधार हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा समयमा त्यस्ता विवरणहरु पठाउने काम अझ व्यवस्थित हुन्छ । सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँ छ ? यो प्रक्रिया म आउनुभन्दा ३ वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेको रहेछ । भेन्डरले समय थप गर्न माग गर्ने तर काम नगर्ने हुँदै आएको रहेछ । म आईसकेपछि पनि केही समय दिएर काम सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ । अहिले कामको अवस्था मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संचालक समितिले विज्ञ समेत रहेको एउटा उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्ने छौ । काम सक्ने अवस्थामा रहेछ भने केही समय दिन्छौ नत्र उसको ठेक्का रद्द गरी नँया प्रक्रियामा गएर भए पनि सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्छौ । सफ्टवेयरकै कारण अहिले व्यहोर्नुपरेको कठिनाई चाहिँ के के हुन् ? यसले ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ । सफ्टवेयर नभएकै कारण तपाईँले भन्नुभएजस्तै विवरणहरुलाई समयमा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने विभिन्न शाखामार्फत् दिनुपर्ने सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यसकै कारणले देशभर शाखा विस्तार गर्ने योजना समेत रोकिएको अवस्था छ । सफ्टवेयर भएको भए हाम्रा ग्राहकले देशभरीका जुनसुकै शाखाबाट पनि सेवा पाउँथे, प्रिमियम तिर्ने समयमा र तिरिसकेपछि एसएमएस एलर्टहरु पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । प्रिमियम क्याल्कुलेसनको लागि हामीले अहिले किताब पल्टाउनुपर्छ । बीमा परिपक्व भएपछि पाउने रकम, ऋण प्रवाह तथा भुक्तानी जस्ता कार्यहरु सहज रुपमा सम्पन्न हुन्थे । हामी नँया सफ्टवेयरमार्फत आफ्नो व्यवसाय गर्न तयार छौं । तर प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारणले त्यो ढिलो भएको हो । हामीले नागरिक लगानी कोषबाट आएको राष्ट्रसेवकहरुको बीमाको लागि चाहिँ नयाँ सफ्वेयर नै प्रयोग गरिरहेका छौं । अन्य ग्राहकहरुका लागि भने केही समय लाग्नसक्ने अवस्था आएको हो । एकीकृत सफ्टवेयरको लागत चाहिँ कति हो ? अहिले हामीसँग ठेक्का लिएको कम्पनीसँग करिब ६२ लाख रुपैंयामा बनाएर दिने सम्झौता भएको हो । तर त्यो कम्पनीले दिन सकेन भने पनि त्यही मूल्यमा अर्को कम्पनीबाट सफ्वेयर बनाउनसक्ने अवस्था छ । यो सफ्वेयर आएपछि पुरानो सिस्टममा भएको डाटालाई नयाँ सिस्टममा माइग्रेट गर्छौं र नँया व्यवसायसमेत त्यसै मार्फत शुरु गर्छौ । त्यसपछि हाम्रा ग्राहकले पनि सुविधासम्पन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ बीमा संस्थानमा आउनुभएको पनि १० महिना भइसक्यो, यो संस्था र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ? र बजारमा अहिले बीमा संस्थानको पोजिसन चाहिँ के छ भन्ने लाग्छ ? वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हामी बजारमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । ग्राहकले विश्वास गरेर हामीकहाँ आएको आधारमा हामी चलिरहेका छौं । बाहिर मार्केटिङमा जाने, विज्ञापन गर्ने अवस्थामा हामी अहिले छैनौं । म यहाँ आइसकेपछि मुख्यतया एक वर्षको लागि कार्ययोजना बनाएँ, लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सक्ने, इन्टिग्रेटेड सफ्वेयर बनाउने र सुशासन कायम गर्ने, नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने र नागरिक लगानी कोषबाट गरिरहेको बीमाको कार्यलाई बीमाको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउने । संस्थानको १० वर्षदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षणको काम फाइनल भएको छैन । यद्यपि हाम्रा वित्तीय विवरणहरुको अडिट नै नभएको भने होइन । आ.व. २०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकले गरिसकेको अवस्था छ । बीमाङ्कीय मुल्यांकनको कारण अन्तिम लेखापरीक्षण हुन नसकेको मात्र हो । यो आर्थिक वर्षभित्र संभव भएसम्म सबै वर्षको वित्तीय विवरण फाइनल गरेर साधारणसभा गरिसक्ने लक्ष्य छ । साउनदेखि बीमा समितिद्धारा तोकिएको मार्गनिर्देशनकै आधारमा नियमित रुपमा अगाडी बढ्ने लक्ष्य लिएका छौं । इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर सम्बन्धमा मैले माथि नै भनिसके समस्या छन तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र हामी नँया सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्छौ । मेरो अर्को प्रमुख एजेन्डा भनेको संस्थामा सुशासन कायम गर्ने हो । हाम्रो जस्तो सरकारी संस्थामा काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, जतिखेर आए पनि हुने, नआए पनि हुने जुन अवस्था थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली लागु भएको छ । हामीकहाँ २०४५ सालपछि २०६७ सालमा सिमित कर्मचारी बाहेक नँया कर्मचारी नियुक्ति हुन नसकिरहेको अवस्था हो । १६५ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल कर्मचारी संख्या भने ६० जनामा सिमीत छ । यस वर्ष २८ जना सिनियर कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाश भएर जानुभयो । अधिकृत ३ जना र सहायक स्तरका २५ जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएर आउनुभएको छ । ९ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी र १ जना सहायक स्तरका कर्मचारीले यही हप्ता नियूक्ति पाउनेछन् । अन्य ३१ जना कर्मचारीको परीक्षाको लागि परीक्षा कार्यक्रम आइसकेको छ । उहाँहरुले पनि असारसम्ममा नियूक्ति पाउनुहुनेछ । यसपछि हामीले कर्मचारीको कारणले भोगेको संकट एक प्रकारले टार्छौं । नयाँ कर्मचारीहरुसँग नयाँ जोश, जाँगर र प्राविधिक ज्ञान भएकोले अहिले हाम्रो प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । सफ्टवेयर बनाउन सकियो भने सेवा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ । कर्मचारी र सफ्वेयरको योजना पूरा भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि हामी विजिनेस एक्सपान्सनमा लाग्छौं । त्यसका लागि अहिले रहेका ८ ओटा शाखाको संख्या बढाएर आगामी वर्ष २० ओटासम्म पुर्याउँछौं । त्योभन्दा अर्को वर्षमा ३५/४० वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवनबीमा हामीले शुरु गरिसकेका छौ । यसबाट करिब ३ लाख राष्ट्रसेवकको बीमा गरेका छौं । यसबाट हाम्रो बीमा शुल्क र बीमा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अभिकर्ता हुन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म ५३०० जना अभिकर्ताले तालिम लिएर लाइसेन्स प्राप्त गरे पनि ६०० जना मात्र सक्रिय अभिकर्ता हुनुहुन्छ। नयाँ अभिकर्ताको संख्या वृद्धि गर्ने र पुरानालाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिने सोच बनाएका छौं । यस रहेछ । यस वर्ष १४०० जना नँया अभिकर्तालाई तालीम दिने लक्ष्य भएकोमा २०० जनालाई तालीम दिइसकेका छौ भने अन्य तालीमको कार्यतालिका तयार भइसकेको छ । अरु बीमा कम्पनीहरुमा त एजेन्टकै माध्यमद्धारा बीमा गर्ने व्यवस्था छ, यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ ? जीवन बीमामा अभिकर्ता नै व्यवसाय विस्तारको प्रमख माध्यम हो । तर हामी प्रत्यक्ष रुपमा समेत बीमा गर्न सक्छौं । हाम्रो विजिनेसको सबल पाटो भनेको त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ अन्य कम्पनीहरुमा एजेन्टमा पनि ३/४ लेयरमा नेटवर्किङ चलिरहेको छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । हामीसँग अहिले करिब साढे २ लाख जना पुराना बीमितहरु थिए । म आएपछि नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गरेर थप ३ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक बीमा गरेका छौं । अहिले हामीले एकातर्फ डाइरेक्ट इन्स्योरेन्स र अर्कोतिर ग्रुप इन्स्योरेन्स मार्फत् कमिसनमा जाने ठूलो रकम बचाएका छौं । एक्चुरियल भ्यालुएसन नभएको अवस्थामा अहिले संस्थानले बीमितलाई कसरी बोनस दिइएको छ ? हामीले सबै बीमा योजनाका लागि एउटै दर ६५ रुपैंया प्रतिहजारको दरमा बोनस दिँदै आएका छौं । सबै ग्राहकलाई पुरानो अवधिको लागि त्यही दरमा नै बोनस दिइन्छ । अबका दिनहरुमा प्रोडक्ट र टर्मअनुसार छुट्टाछुट्टै बोनस दर निर्धारण गर्नेगरी जाने सोच बनाएका छौ । तपाईँको कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई यो तहमा पुर्याउँछु भन्ने कार्ययोजना कस्तो छ ? मेरो कार्यकाल ३ बर्ष हो । त्यसमा करिब १० महिना सकिएको छ । बाँकी अवधिभित्र नै हामी देशकै पहिलो बन्न त सक्दैनौं किनकी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु हामीभन्दा धेरै अगाडी पुगिसकेका छन् । तर यो संस्थान वा पछि हुने कम्पनीलाई बजारमा देखिने र जनतासम्म पुग्ने तहमा पुर्याउन सकिन्छ । अझ भन्ने हो भने ७५३ ओटै स्थानीय तहका जनताले चिन्ने र आफ्नै गाउँ ठाउँबाट बीमा गर्न र प्रिमियम तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने योजना मेरो छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिकर्ता मार्फत् होस् वा शाखा सम्पर्क कार्यालयहरुमार्फत् नै किन नहोस् । त्यस्तै नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एक प्रकारको सफलता हासिल गरेरै छाड्नेमा म दृढ छु । सरकारी कार्यालयहरु सँधै अनिर्णयको बन्दी हुने गरेका छन्, सबै सरकारी बैंकहरु कर्मचारी अभावमा छन्, निर्णय गर्न मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र नियामक चाहार्नुपर्ने अबस्था छ, यहाँ चाहिँ के छ अवस्था ? यो नै सरकारी संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हामीले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न हामीलाई नियमावलीले दिँदैन । मैले यो वर्ष गरेको भर्ना भनेको पनि अघिल्लो वर्ष रिक्त भएको बराबर मात्र हो । मैले अघि नै भनेँ, १६५ जना दरबन्दी भएको हाम्रो कम्पनीमा ६० जनामात्र कर्मचारी छन् । त्यो पनि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गरिएको निरन्तरको प्रयास सफल भएकोले कर्मचारी संख्या घट्न पाएन नत्र ३०/३२ जनामा हामी झरिसक्थ्यौं । आउँदो शनिबार तपाईँहरु वार्षिकोत्सव छ, कस्तो छ तयारी ? हामी फागुन ११ गते संस्थानको ५२ औं वार्षिकोत्सव गर्दैछौ । माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र अन्य विशिष्ट अतिथिहरुको उपस्थितिमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ । उत्कृष्ठ अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुन्छ । केही अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद लगायतका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरु पनि हुँदैछन् । अन्त्यमा, हाम्रो मिडियामार्फत् तपाईँले दिने सन्देश के हो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको भरपर्दो बीमा कम्पनी हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि राम्रो छ । बीमितलाई भरपर्दो सेवा र उचित प्रतिफल पनि दिन सफल भएका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नै सबैलाई बीमा गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा हामी तत्पर छौं । हाल हाम्रो कमजोरी भनेको प्रविधि र पहुँचमा हो । यसमा पनि हामी छिट्टै नै सुधारको चरणमा छौं । बीमा संस्थानलाई सरकारी विश्वास कायम राख्दै कार्यशैली निजी क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी बनाएर अझ भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाको रुपमा विकास गर्नेे मेरो सोच छ र त्यसैअनुसार कर्मचारी साथीहरुलाई पनि तयार गरेको छु ।
८० हजार किमि सडककोे जिम्मा कसले लिने ?
काठमाडौँ । देशभरका झण्डै ८० हजार किलो मिटर सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारको काम कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । देश नयाँ संरचनामा गएपछि कुनकुन र कस्ता सडक कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । पहिले अधिकांश सडकको जिम्मेवारी सङ्घको भए पनि देशको नयाँ संरचनाअनुसार सडक निर्माण र सुधार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए । उनका अनुसार कुनकुन सरकारले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नका लागि छलफल शुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता सङ्घले नै गरेको उनले बताए । गत सालदेखि यी सडकका लागि बजेट प्रदेशमा गएको छ । उनले भने, “एउटा तहले ठेक्का सम्झौता गर्ने र अर्कोले बजेट छुट्टाउने हुँदा ठेकेदारलाई समेत अन्योल हुनसक्छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत पुस ३ गते बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले सङ्घले ठेक्का सम्झौता गरेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो संरचनाअनुसार सडक विभागले सबै अञ्चलमा रहेका डिभिजन सडक कार्यालय र त्यस मातहतका जिल्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालय हुँदै सडक निर्माण र मर्मत गर्दै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । अहिले अञ्चलस्थित कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनले भने, “हामीसँग फरकफरक नामका सडक भएकाले कुन सडक कसको जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।” रासस
