अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको हस्ताक्षरसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हस्ताक्षरसहित पाँच वर्षपछि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । संवैधानिक इजलासले लामो सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो । अदालतको सो निर्णयले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले संसद् विघटनको आधार, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको सीमा, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । फैसलामा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्थाका रूपमा रहने र राजनीतिक संकटको समाधान संसद्भित्रै खोजिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लामो समयदेखि रोकिएको फैसला उनको हस्ताक्षरपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो । आफ्नो पेन्सन पट्टा नवनेसम्म जवराले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार निराजन पाण्डेका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले केही समयअघि नै उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
कास्कीको विद्यालयमा कामना सेवा विकास बैंकको शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण–३, पाउँदुरस्थित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख शिबकुमार ढकालले एक कार्यक्रमका बीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारानाथ पौडेललाई स्टेसनरी तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरे । सामग्री ग्रहण गर्दै प्रधानाध्यापक पौडेलले सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएका, गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिमा बैंकको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा थप प्रेरणा मिल्ने पनि बताए । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल सुचारु, काठ गोदामको आगलागी नियन्त्रणमा आउँदै
काठमाडौं । केही समयअघि अवरुद्ध भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले सुचारु भएको छ । गैरीगाउँस्थित एक काठ गोदाममा भीषण आगलागी हुँदा धुवाँको मुस्लो ठूलो फैलिएपछि बन्द भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४ बजेर २० मिनेटमा बन्द भएको विमानस्थल २० मिनेटपछि अर्थात् ४ बजेर ४० मिनेटपछि खुलेको हो । अहिले नियमित रूपमै उडान भइरहेको उनले बताए । गोदामको आगलागी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली खटिएको छ । आगलागीको कारणबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश हट्यो
काठमाडौं । वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश हटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेसँगै कर्फ्यू हटेको हो । प्रशासनले सोमबारदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । कर्फ्यू मंगलबार (आज) पनि अपरान्ह ३ः३० बजेदेखि लागू हुने आदेश जारी गरिएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ हुँदै गएकोले कर्फ्यू आदेश हटाएको हो । विगत केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेको हो । बैठकले अन्य मुलुक वा स्थानमा भएका घटना तथा दुर्घटनालाई आधार बनाएर वीरगञ्जमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । पीडित पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको गरिएको प्रमुख जिल्ला आधिकारी भोला दाहालले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिइएको छ । भविष्यमा हुनसक्ने धार्मिक, सामाजिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला सद्भाव संयन्त्र गठन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार संयन्त्रमा जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरू रहनेछन् । संयन्त्रमा हिन्दु समुदायबाट रञ्जित शाह र रञ्जन सिंह तथा मुस्लिम समुदायबाट महमद महबुव अली शेरु र अली अस्गर मदानी सदस्य रहने निर्णय भएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधि पनि समेटिने जनाइएको छ । साथै जिल्लास्थित प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि संयन्त्रमा सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सामाजिक सद्भावमा खलल नपुग्ने गरी संयम अपनाउन अनुरोध गरेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्न प्रोत्साहन गर्ने समूह वा आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने निर्णय पनि गरिएको प्रजिअ दाहालले बताए । वैठकमा सबै पक्षले आ–आफ्नो समुदायभित्र भएका कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै अनुशासन, आत्मसंयम र सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित सबैले निर्णयलाई आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै निर्णयको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई भोटेकोशी हिल रिसोर्ट एन्ड स्पामा छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीस्थित भोटेकोशी हिल रिसोर्ट एन्ड स्पामा छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भोटेकोशीको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वादिष्ट परिकार तथा उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाका कारण उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासन र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको ज्योति विकास बैंकले यस्ता सहकार्यमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । बैंकले नवीन सोचका साथ समाजको समग्र अभ्युदय र दिगो परिवर्तनका लागि योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ । नवजात शिशुको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदाय विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको बैंकले ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हजारौं शिशुको जीवन जोगाउन योगदान पुर्याउँदै आएको छ । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै ज्योति विकास बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा ४१ करोड रुपैयाँ कर योगदान गरेको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्राहक केन्द्रित सेवालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
टेलिकमको प्रिपेड ग्राहकका लागि क्युआर कोडमार्फत केवाईसी अपडेट परीक्षण सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकहरूको विवरण अनलाइनमार्फत अद्यावधिक गर्न सकिने प्रणालीको परीक्षण शुभारम्भ गरेको छ । कम्पनीमा रहेका ग्राहक विवरण क्युआर कोडमार्फत लिंक प्राप्त गरी अनलाइन केवाईसी अपडेट गर्न सकिने व्यवस्था (अनलाइन केवाईसी अपडेट सिस्टम) को परीक्षण हाल दूरसञ्चार कार्यालय, सुन्धाराबाट सुरु गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । परीक्षण कार्यको शुभारम्भ नेपाल टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत गंगा सागर मातन्छे र प्रादेशिक निर्देशनालय काठमाडौं, बागमती प्रदेशका निर्देशक इन्दल यादवले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत मातन्छेले अनलाइन केवाईसी प्रणालीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप सहज र ग्राहकमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रादेशिक निर्देशक यादवले थोरै समयमा धेरै काम सम्पन्न हुने भएकाले यसले कम्पनीको उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । दूरसञ्चार कार्यालय, सुन्धाराका कार्यालय प्रमुख निर्मल चटौतले डिजिटल रूपान्तरण, पेपरलेस कार्यप्रणाली तथा डाटा अद्यावधिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी हुने उल्लेख गरे । यस प्रणालीअनुसार नाम वा अन्य विवरण सच्याउनुपर्ने ग्राहकहरूले ग्राहक सेवा केन्द्रमा राखिएको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । सो विवरणका आधारमा नेपाल टेलिकमको प्रणालीले ग्राहक विवरण प्रमाणित गरी अद्यावधिक गर्नेछ । हाल पहिलो चरणमा क्युआर कोडमार्फत विवरण भर्न सकिने गरी परीक्षण सुरु गरिएको छ । भविष्यमा भने नेपाल टेलिकमको वेबसाइट तथा मोबाइल एपमार्फत पनि केवाईसी अपडेट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पहिलो चरणको परीक्षण सुन्धारास्थित दूरसञ्चार कार्यालयबाट सुरु गरिएको र परीक्षण सफल भएपछि क्रमशः काठमाडौं उपत्यकाका अन्य कार्यालय तथा उपत्यकाबाहिरका कार्यालयहरूमा समेत यो सुविधा विस्तार गरिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
जापानमा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । पश्चिमी जापानको शिमाने प्रान्तमा मङ्गलबार ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउदा धेरै जना घाइते भएको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ । भूकम्प स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः१८ मा पूर्वी शिमाने प्रान्तमा करिब १० किलोमिटरको गहिराइमा आएको उल्लेख गर्दै, मौसम विज्ञान विभागले भूकम्पले जापानको शिमाने र टोटोरी प्रान्तहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ । विभागका खनुसार भूकम्पको केन्द्र ३५.३ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १३३.२ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको थियो । जेएमएका अनुसार ५.१ र ५.४ म्याग्निच्युड मापन गरिएका दुईवटा पराकम्पले समान क्षेत्रलाई स्थानीय समय अनुसार क्रमशः १०ः२८ र १०ः३७ मा प्रहार गरेको थियो । भूकम्पकोमा घाइते भएका कारण सिमाने प्रान्तको माट्सु सिटीका चार जनालाई अस्पताल लगिएको थियो । भूकम्पले सहरका धेरै घरहरूको छतमा क्षति पुगेको सार्वजनिक प्रसारणकर्ता एन। एच। के। ले जनाएको छ । छिमेकी टोट्टोरी प्रान्तको सकाइमिनाटो सहरमा स्थानीय प्रहरीले सडकमा दरार परेको खबर प्राप्त गरेको जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दुबाट दक्षिणमा रहेको हिरोसिमा प्रान्तको फुकुयामा सहरमा भूकम्पका कारण दुई जना घाइते भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । भूकम्प परिमाण ६.२ म्याग्निच्युड रहेको उल्लेख गर्दै जेएमएले पश्चिमी टोटोरी प्रान्तमो लामो अवधिको भू–गति अवलोकन गरिएको बताएको छ । लामो अवधिको भू–गतिले ठूला भूकम्पहरूबाट तीव्र, ढिलो र निरन्तर भूकम्पीय छालहरूलाई जनाउँछ, जसले उच्च–वृद्धि भवनहरूलाई हल्लाइ माथिल्लो तलामा रहेका मानिसहरूलाई असर गर्न सक्छ । रासस
