चन्द्रागिरी हिल्सले बोनस सेयर वितरणपश्चात हकप्रद जारी गर्ने, डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश पारित गर्न पुस २३ गते १६औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले बुधबार बिहान ११ बजे चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको बटम स्टेशन परिसर, थानकोट काठमाडौंमा साधारण सभा आयोजना गर्न लागेको हो । सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर तथा सोको कर प्रयोजनार्थ ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै बोनस सेयर वितरणपछि कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, प्रभु बैंकबाट नयाँ परियोजना निर्माणका लागि लिएको कर्जा अनुमोदन गर्ने तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि सभामा पेश गरिनेछन् । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस ११ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । जसअनुसार पुस ९ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाउन र प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै अड्कियो टेलिकमको सुधार योजना, फोन र इन्टरनेट सेवा अझै प्रभावित हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो । समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् । एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ । उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे । किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ । ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात् ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ । तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ । नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो । यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए । हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
जीवन विकास लघुवित्तको १४.७३ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको कुल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जससमध्ये सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनार्थ ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गरिनेछ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपश्चात वितरण गरिने संस्थाले जनाएको छ।
