काठमाडौं महानगरले कार्यालय खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चमा जोड दियो : प्रमुख शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्व दिएर बढाउने नीति अपनाएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख शाहले बहाल करको क्षेत्र विस्तार गरिएको र नागरिकबाट सङ्कलित राजस्व नागरिककै सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले महानगरको कार्यसम्पादन र प्रगतिबारे कार्यक्रममार्फत जानकारी दिए । प्रमुख शाहका अनुसार महानगरबाट धुलोरहित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ किलोमिटर सडक सुधार सम्पन्न भएको छ । ६२ चोकमा हाईमास्ट लाइट जडान गरिएका छन् । साथै पाँच हजार ३१८ पोलमा १३ हजार ३४० बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन सहरी सौन्दर्य विस्तार गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड बराबरका पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएका छन् । करिब ९१ करोडको लागतमा सम्पदा संरक्षणका काम हुँदा २७६ मूर्त सम्पदा आयोजना र १२५ अमूर्त सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका प्रमुख शाहले जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहका अनुसार महानगरले हालसम्म रु २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । आगामी दिनमा करिब दुई खर्ब बराबरको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्दै रैथाने सीपलाई आयमा रूपान्तरण गर्न ‘एक वडा–एक कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार महानगरका नियमित कार्यक्षेत्र भएको बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदा र मानव–निर्मित सृजनाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत सहरको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने, सहरी स्वच्छता र सरसफाइ विस्तार गर्ने तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउने महानगरको दायित्व भएको बताए । महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतासहित कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । स्वास्थ्यतर्फ एक हजार ८६ विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको, २१० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको तथा ३२ वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रसहित ३५ स्वास्थ्य संस्था र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युतीय शासनअन्तर्गत इ–सिफारिस र इ–कार्यालय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी १५२ आगलागीका घटना र १४३ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहरी योजना आयोगमार्फत १६४ योजनाको विस्तृत डीपीआर तयार गरिएको छ भने ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाखको लागत अनुमान भएका २५१ योजना बोलपत्रमार्फत खरिद हुँदा एक अर्ब २३ करोड बचत भएको उनले जानकारी दिए । 'महानगरमा कल सेन्टर र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त नौ हजारभन्दा बढी गुनासामध्ये अधिकांश फछ्र्यौट गरिएका छन् । तीस हजार ३२३ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ', उनले भने । प्रमुख शाहले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महानगरवासीलाई काठमाडौंमा बसोबास गरेको गर्व हुने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि उनले सङ्घ, प्रदेश, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे।
सिंहदरबारको सम्मान, बैंकहरुमा चन्दा आतंक
गत पुसमा सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य २९ कानुन संशोधन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न विभिन्न ऐन कानुनमा संशोधन गरेर वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरेको थियो । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दा पनि धेरै देशहरूबाट लगानी भित्र्याउन निकै समस्या भइरहेको छ । चीनलगायतका मुलुकहरू आफ्नो उत्पादनमा दक्ष भएका कारण त्यहाँका उत्पादनहरूले निकै प्रतिस्पर्धी बजार पाइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू अन्य मुलुकमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । अर्कोतिर नेपालजस्ता ‘नन–कोस्टल’ एरियामा भएको लगानी भित्र्याउन विविध किसिमका चुनौतीहरू छन् । नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । विगतदेखि नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहँदा पनि विदेशी लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागी धेरै समस्या झेल्नुपरेका कारण हामीले आफ्नो देशका लागि चाहिने वस्तुहरूको केही हिस्सा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवालाहरू सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो देशलाई चाहिने वस्तुको केही हिस्सा यहीँ उत्पादन गर्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न कारणले सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न सकिएको छैन । अहिले नेपाल आर्थिक अभावमा छैन । तर, केही राजनीतिक र नीतिगत पहलहरू भने अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक छ । समग्रमा लगानी भित्र्याउन नेपालमा चुनौती नै छ । यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर सहजीकरण गरिदिने काम गर्दै आइरहेको छ । यता लगानी बोर्ड नेपालले पनि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गराउन काम गरिरहेको छ । लगानी बोर्डसँगै अन्य निकायहरूले पनि लगानीको क्षेत्र पहिचान गराउने काम गरिरहेका छन् । तर, यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्ने नै छ । पछिल्लो बजारको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको छ । अरु क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै बढी छ । उपभोग हुने चिजबाहेक अरुको लागि लगानी ल्याउन मुस्किलै छ भन्ने बुझाइ रहिआएको छ । मुलुकभित्र देशकै उद्यमीहरूलाई अलिकति उत्साहित बनाइराख्नुपर्छ । प्रविधि भित्र्याउँदै उनीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकै उद्यमीहरूले पनि बैंकमा पैसा राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो परवेशबाट बाहिर निस्किन उद्योगीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रकै लगानीकर्ताले लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने गरी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्तै, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नकै निमित्त लगानी सम्मेलनको समयमा हामीले झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू संशोधन ग¥यौँ । त्यसपछि नीतिगत रूपमा सहजीकरण भएको छ । तर, हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस नीतिलाई प्रचार गर्न भने सकिएको छैन । यता कर्मचारीलाई नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिन सकिरहेको अवस्था नहुँदा पनि केही चुनौती सिर्जना भएको छ । लगानिकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको सम्पत्ति विदेश लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल (रिटर्न) विदेश लैजान सक्ने स्थिति छ । यसमा कुनै समस्या छैन । आवश्यक सबै कागजात पेस गर्नेहरूलाई रिटर्न लैजान रोकेको स्थिति छैन । हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, हामीले नीतिगत रूपमा सरकारले गर्ने कुराहरूमा सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौँ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । यसैबीच, गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पनि केही विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेजस्तो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न शाखाहरूले केही क्षति भोगेका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय गरिराखेका हुँदा सुरक्षित नै छ । जेनजी आन्दोलनमा पनि राष्ट्र बैंकका मुख्य कार्यालयहरूमा कुनै पनि प्रभाव परेको थिएन । राष्ट्र बैंकको सुरक्षा घेराबाहिरको एउटा कार्यालयमा मात्रै केही नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनहरूबाट राष्ट्र बैंकमा हिंसा हुन्छ भन्ने आशंका पनि छैन र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनालगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । वित्तीय प्रणाली भनेको मुलुकको मुटु भएका कारण पनि यस क्षेत्रलाई आक्रमण गरेर कसैलाई फाइदा छैन । यस्तै, बैंकहरूको एटीएम बुथहरूमा क्षति पु¥याए पनि पैसा लैजान सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले बैंकहरूमा आक्रमण गर्नु भनेको अपराध मात्रै हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । बैंकहरूको अबको बाटो यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी तरलता छ । कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंकहरू पर्याप्त तरलता बोकेर बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको प्रोडक्टहरू अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ । प्रोडक्टहरूको पर्याप्ततालाई नियाल्न राष्ट्र बैंक बैंकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू वा म स्वयंले पनि प्रत्यक्ष रुपमा बैंकका प्रोडक्टबारे जानकारी लिइरहेका छौँ । राष्ट्र बैंकले नयाँ–नयाँ नीतिहरू ल्याएजसरी बैंकहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनुपर्छ । नीति र नयाँ प्रोडक्टहरूमा बैंकहरू अलि आक्रामक हुनुपर्नेछ । बैंकहरू बढी इन्नोभेटिभ, सिर्जनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको समयमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि, आईटी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि लगानी गर्दै आइरहेको कृषि क्षेत्रमा नै पनि गएको ऋणको सही अनुगमन र निरीक्षण गरेर नयाँ तरिकाले कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । सरकारको वित्त नीतिले कुनै कुनै क्षेत्रमा लगानी जान नदिने गरी रोकिएको परिस्थितिलाई खुला गरी खर्च गर्नलाई नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउनु पर्छ । सरकारले खर्च गर्न नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन ढिलाइ गर्ने र बैंकहरू पनि ‘इनोभेटिभ’ नबन्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको तरलता लगातार रुपमा बढ्नेछ । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । अहिले लगानीको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । लगानीको ढाँचा परिवर्तनमा संसारभरि नै म्यानुफ्याक्चरिङ समस्यामा छन् । चीनको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अधिक भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति देखिन्छ । अर्को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि रोबोटजस्ता प्रविधिका कारण केही देशहरूको इफिसियन्सी एकदमै धेरै, अरु देशहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने, मूल्य प्रतिस्पर्धाहरूमा पछाडि पर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले इफिसियन्सी राम्रो भएको देशहरूले भने घाटामै बेचेर भए पनि बजार सुरक्षित गर्न सक्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि हामी अलि सावधान भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिवेशमा लगानीहरू आउन केही चुनौती सिर्जना भएको विषयलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूअन्तर्गत लगानी बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसबाहेक मुलुकभित्र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू बाँकी छन् । त्यसको लागि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रोसरी स्टोर, चलचित्र हल, स्टेडियम, स्पोट्र्स क्लबहरूमा लगानीहरू बढाउनुपर्ने बेला छ । लगानी गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । त्यसैले लगानीको पद्धति समयसँगै केही परिवर्तन हुन स्वाभाविक नै छ । लगानीको ढाँचा बदलिँदो अवस्थामा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाहरू जारी गरिरहेको छ । यतिबेला सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये धेरै सम्पत्तिको आधारमा ठूला बनेका १० वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’को काम भइरहेको छ । यी १० वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण छिट्टै सक्ने तयारीमा छौँ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सीमान्तकृत (मार्जिनल्ली) केही हेरफेर हुनसक्ने देखिएको छ । धेरै नै फरक आयो भने राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूको पनि यस प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नेछ । राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमा धेरै अन्तर आउने देखिएन भने सामान्य रुपमा अघि बढ्छौँ । मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका हुन्छ । जसमा बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहँदा कर्जाहरू सकेसम्म धेरै लगानी भएर मुलुकको समग्र आर्थिक नीति सफल होस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । त्यो सिंहदरबारको शक्ति हो । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, स्थायित्वलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर, मुलुकको तरलताको अवस्था हेरेर राम्रो आकलन गरेर कहिले कसलाई, कहिले कसलाई सहुलियत (इन्सेन्टिभ) दिने, क्षेत्रहरू तय गर्ने, कहिले कुन क्षेत्र, कहिले अर्को कुनै क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिने भन्ने निर्धारण गर्छौँ । राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने गरी काम गर्छ । राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि वित्त नीतिलाई सफल पार्नु हो । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन्, नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट))
जीवन विकास लघुवित्तको १४.७३ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको कुल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जससमध्ये सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनार्थ ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गरिनेछ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपश्चात वितरण गरिने संस्थाले जनाएको छ।
