काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै उनी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।
हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई सोही स्थानमा राख्नुपर्ने घिसिङको माग छ ।
उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन् ।
घिसिङ अदालत पुगेसँगै यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
आफूले हालेको रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै उनी आज फेरि सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।
घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भएका थिए ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
