काठमाडौं । नेपाल बैंकले चैत ६ गते बुधबार अर्थात् भोलि तय गरेको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको एकल इजलाशले बैंकको भोलि हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो ।
बैंकलाई विपक्षी बनाएर बैंकका पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जवराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लोकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयको गाम्भीर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निस्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१ चैत ११ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षहरुलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै, निवेदकको उम्मेदवारी रद्द गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतबाट मिति २०८१ चैत १ गते भएको निर्णय बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी एकिकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा.नं. ६ को दफा २०(१) को व्यवस्था एवं सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएसम्मको अवधीको लागि मिति २०८१ चैत ६ गते तय गरिएको साधारण सभामा सर्वसाधारण (ख) समूहका शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) पदको निर्वाचन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको थियो ।
सोही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत पुगेका हुन् । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो ।
जबराले यो लडाइँ आफ्नो मात्रै नभई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालकका लागि पनि भएको बताएका छन् ।
बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
