काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात बढदो क्रममा रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आईसीई इन्जीन (पेट्रोल, डिजेलबाट सञ्चालन हुने) सवारीभन्दा ईभीको आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।

कुल आयातको करिब ७० प्रतिशत ईभीको आयात हुन थालेको छ । ईभीको आयात बढेसँगै यससम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि देखिन थालेका छन् । उसो त नेपालमा ईभीका लागि पूर्वाधार निर्माण, पर्याप्त अनुसन्धान, यससम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभावका बाबजुत नै ईभीको आयात गरियो । यसले गर्दा ईभीको आफ्टर सेल्स सर्भिसमा ठूलो समस्या हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यतिमात्र होइन, ईभीको कारण प्रणालीको बारेमा पनि पहिल्यै पर्याप्त छलफल नभएको देखिन्छ ।

नेपालमा आयात हुने ईभीको भन्सार कर त्यसको मोटर क्षमताको आधामा निर्धारण गरिन्छ । तर, नेपालमा भने ईभीको मोटरको क्षमता मापन गर्ने ल्याब तथा मेसिनसमेत छैन । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा आवश्यक पूर्वतयारी बिना नै ईभीको आयात गरिएको हो ।

हाल नेपालमा आउने ईभीको कार उत्पादक कम्पनीले उल्लेख गरेको मोटरको क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्थात जति धेरै किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ, त्यति नै धेरै कर लाग्ने गर्दछ । उत्पादक कम्पनीले नेपालका आयातकर्तालाई दिएको कागजात यातायात व्यवस्था विभागमा सम्बन्धित आयतकर्ताले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यातायातले सोही कागजातमा सो गाडीको मोटर पावर कति छ, त्यसअनुसार नै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ । भन्सारले सोही पत्रका आधारमा सो गाडीको कर संकलन गर्दछ ।

कर छली हुने सम्भावना

यातायात विभागले यसरी उत्पादक कम्पनीले उल्लेख गरेको मोटरकै आधारलाई विश्वास गर्दछ । र भन्सारले पनि सोहीअनुसार कर उठाउँछ । यस अवस्थामा उत्पादक कम्पनी र नेपालका लागि आयातकर्ता कम्पनीबीच यदि मिलेमतो भएको खण्डमा कर छली हुन सक्ने आधार प्रशस्तै छन् । तर, नेपाल सरकारले यसलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले विश्वास गरेको छ ।

कुनै पनि आयातकर्ता र उत्पादक कम्पनीहरू मिलेर नेपालमा पठाउने ईभीको मोटर क्षमता कागजमा मात्रै घटाइदिए त्यसको क्रस भेरिफिकेसन गर्ने मेसिन तथा ल्याब नेपालमा छैन । यसो हुँदा उत्पादक कम्पनीले मोटर पावर कागजमा घटाइदिएर पठायो भने त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले गर्दा सो गाडीको वास्तविक करभन्दा धेरै कम कर भन्सारले उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले सिधै कर छलीलाई बढावा दिन्छ । तर, सरकारले यसबारेमा अझैसम्म खासै चासो नदिएको देखिन्छ ।

के भन्छन् जानकार ?

करविज्ञ अरुण राउतले सरकारले मोटरको क्षमता मापन गर्ने मेसिन तथा ल्याबको व्यवस्था नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनले उत्पादक कम्पनीले गलत गर्छ वा गर्दैन भनेर सोच्नुभन्दा पनि सरकारले आफै मेसिन तथा ल्याबको स्थापना गरेर चेक गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले मोटर क्षमताको बारेमा गाडीसम्बन्धी अन्य डकुमेन्टले पनि पत्ता लाग्ने भन्दै त्यसमा मात्रै भर परेर नबस्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए । उनले भने,  ‘मोटरको क्षमताको बारेमा अन्य कागजातहरूबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । राज्यले चाह्यो भने सक्छ । तर, मेसिन तथा ल्याब भने सरकारले अनिवार्यरूपमा निर्माण गर्नुपर्दछ ।’

नेपालमा मोटर क्षमता जाँच गर्ने मेसिन तथा ल्याब नहुँदा कर छली हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपालमा आयात हुने ब्राण्ड कम्पनीहरूले मोटर घटाएर काजगात नबनाउलान् । उनीहरूले त्यस्तो गल्ती नगर्लान् । तर, कर छली हुँदै हुँदैन भनेर भन्न भने सकिँदैन । कर छली हुने जोखिम छ ।’

यस्तै, उनले नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत अटोमोबाइल क्षेत्र भएकाले यसको निगरानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले मोटर क्षमता मापन गर्ने ल्याब स्थापना गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताएका छन् ।

तर, ल्याब स्थापना गरे पनि नेपालमा आयात हुने सबै ईभीको क्षमता जाँच गर्न भने सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘गाडीको इन्जिन खोलेर जाँच गर्नुर्छ, त्यत्तिकै बाहिरबाट गरेर हुँदैन,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘सबै गाडीको त्यसरी जाँच गर्न सम्भव नै छैन ।’

उनका अनुसार एउटा मोडल गाडीको एउटा स्याम्पल मात्र जाँच सम्भव हुन्छ । ल्याब स्थापना भएपछि यदि शंका लागेको खण्डमा जुन गाडीमा शंका लागेकाे छ, त्यसको जाँच गर्न सकिन्छ ।

मोटर जाँचको ल्याब स्थापनका लागि ठूलो पूर्वाधारको संरचना आवश्यकता पर्ने उनले औंल्याए । त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसका लागि जग्गा पनि धेरै चाहिन्छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले मोटर जाँचको ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । नेपालमा विश्वमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूबाट ईभी आयात हुने भएकाले ती कम्पनीहरूले त्यस्तो गलत काम नगर्ने बताउँदै सरकारले उक्त कागजातकै भर भने पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

‘नेपाल भनेको उनीहरूका लागि सानो मार्केट हो । उनीहरूले आफ्नो ख्यातिको पनि ख्याल गर्छन । त्यसैले उनीहरूले गलत कागजात बनाइदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन, ’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै ब्राण्डहरू भित्रिएकाले सबै कम्पनी राम्रा छन् भनेर भन्न मिल्दैन । कुनै कुनैले गलत गर्न पनि सक्छन् ।’

यसरी केही उत्पादक कम्पनी र आयातकर्ता मिलेर गलत गर्न पनि सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी भएर बस्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

उनले एउटा देशका लागि ल्याब स्थापना गर्न खासै ठूलो विषय नभएको भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो जाँच ल्याबको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तो छ ईभीमा लाग्ने कर प्रणाली

५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दछ । यसैगरी, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार कर र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क कर लाग्ने गर्दछ ।

१०१ किलोवाटको ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर र २० प्रतिशत अन्तशुल्क कर, २०१ देखि ३०० किलोवाटको ईभीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने ३०१ किलोवाटदेखि माथिको मोटर क्षमता भएको ईभीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।