काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय समिति जेल तथा हिरासतमा रहेका सहकारीका सञ्चालकसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय र सहकारीको वर्तमान अवस्था बुझ्न समितिले जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकसँग पनि छलफल गर्ने भएको हो । यसका लागि उनले गहृमन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ ।

समितिका सभापपति सूर्य थापाले छलफलका क्रममा अब आफूहरू अन्तिम चरणमा रहेको र अब छिट्टै पुर्पक्षमा अभियोजनका क्रममा रहेका र जेलमा रहेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले समस्यामा परेका अधिकांश सहकारीका सञ्चालहरु जेलमा रहेकोले उनीहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । उनीहरुसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै प्रतिवेदन लेखनको तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद समेत रहेका छानबिन समितिका सभापति थापाले १८ जना फरार रहेकोले उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुने र विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार केही व्यक्तिहरु विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा अहिले पनि सम्पर्कमा छन् । ती १८ जनाको नाम तथा विवरण प्रहरीलाई पनि उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने भएमा संस्थाले बचत फिर्ताको काम गर्न सक्ने धारणा राखिरहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुको जोड बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुनिश्चितताको आधार खोजी गर्ने नै रहेको उनले बताए ।

उनीहरु छानबिनको दायरामा रहे पनि उनीहरू विदेशमा भएको हुँदा सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

सहकारीको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा रहेका जीबी राई, सुमेरु र कालीमाटी सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जन, सूर्यदर्शनका अध्यक्ष भइसकेका ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढा मगर, शिवशिखर सहकारीका भूपेन्द्र राई, तेजबहादुर बम्जन तामाङ र लिलानाथ गौतमलाई स्वदेश झिकाउन निर्देशन दिएको बताए ।

यस्तै, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, छेदा नेपाली र दीपक पौडेल, साना पाइलाका तस्विरण खातुन र असरफ अली, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी र सुप्रिमका सुवास केसी, कान्तिर सहकारीका प्रेमध्वज लामा, मेगाडिम सहकारीका महाशंकर रेग्मीलाई नेपाल फर्काउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

‘उनीहरूलाई स्वदेश ल्याएपछि मात्र छानबिन समिति निष्कर्षमा पुग्नेछ, यसका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छौं, यसमा गृहमन्त्रालय पनि सहमत भइसकेको छ,’ उनले भने ।