२०७८ माघ १८ गते १४:५४ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको भुक्तानी विकल्पमा पुनर्विचार गर्न बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि समितिले विकल्प दिएको ४ महिनापछि अर्थमन्त्रालयले त्यसमा पुनर्विचार गर्न समितिलाई पत्र पठाएको हो ।
बीमा समितिले गत असोजको दोश्रो सातामा नै दाबी भुक्तानी गर्नको लागि सरकारलाई ४ वटा विकल्प दिएको थियो । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह अनुसार नै कोरोना बीमाको दाबी बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको लागि ४ वटा विकल्पसहितको सुझाव पठाएको थियो ।
जसमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दावी भुक्तानी गर्ने, बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने वा समायोजन गरेर भएपनि दाबी भुक्तानी फछ्र्यौटमा सहजिकरण गरिदिने, कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने गरी ४ वटा विकल्पहरु थिए ।
तर उक्त सुझावसहितको विकल्पमा अर्थमन्त्रालयले कुनै एउटा छानेर निर्णय गर्नुको साटो उल्टै पुनर्विचार गर्न भन्दै ४ महिनापछि समितिलाई पत्र पठाएको छ । यसको मतलब सरकार कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा सहयोग नगर्ने मुडमा देखिएको उक्त पत्रले स्पष्ट रुपमा जनाएको बीमा समिति श्रोतले बताएको छ ।
‘हामीले चार विकल्प प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यसमा अर्थमन्त्रालयले केही पनि नभनि विकल्पहरुका बारेमा पुनविचार गर्न अर्को पत्र पठाएको छ, सो पत्रको अर्थ सरकार कोभिड बीमाको भुक्तानी गर्न तयार छैन । र, गर्नै परे पनि थोरै रकम मात्रै भुक्तानी गर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।
यो चार विकल्पबाहेक ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बीमा कम्पनी, बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतले बेहोर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसको बारेमा एउटा ठोस निर्णय लिन नसक्दा कोरोना बीमा गर्नेहरु मारमा परेका छन् ।
कोरोना बीमाकाे दावी भुक्तानी बाफतकाे ११ अर्ब रूपैयाँ दिन सरकारले अटेर गरेपछि बीमा समितिले भने बीमा कम्पनीहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा राेक लगाएकाे छ । दावी भुक्तानीमा अर्थकाे आनाकानी र बीमा समितिकाे निर्देशनहरूले बीमा क्षेत्र थप सशंकित बनेकाे छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
