काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबढी जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । २४ अर्बको विजनेश डिल हुँदै थियो । ६ महिना लामो प्रक्रियाको क्रममा बारम्बार सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । जहाज खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि अजेण्डा भएका १ देखि १० औं बैठकसम्म बसे । तर अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव कुनै पनि बैठकमा उपस्थिति भएनन् ।

उनी जहाज खरिद प्रक्रियामा भाग नलिनुको एउटै कारण थियो- ‘यो खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्यो भने सचिव बन्न सकिदैन ।’ पछि उनी अर्थमन्त्रालयमा सचिव भएर अवकाश पाए ।

सिंहदरवारभित्र बढुवाको आकांक्षा बोकेका सहसचिव र सचिवहरुले फलो गर्ने एउटा साझा फर्मुला छ । ‘बढुवा खानु छ भने निर्णय नगर्ने ।’

निर्णय गरे विवादमा परिन्छ, भ्रष्टचारको आरोप लाग्छ र बढुवामा अवरोध हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

यस्तै त्रासका बीच पछिल्लो समय बीमा समितिको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न सहसचिवहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

समितिको वेवसाइटमा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, सञ्चालकहरु कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटा, बीमा विज्ञ कपिलदेव ओली र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ रहेका उल्लेख छ ।

तर सञ्चालक श्रेष्ठले दिएको राजीनामा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । उनको सट्टामा नयाँ नियुक्ती हुन सकेको छैन ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सापकोटा विगत ३ महिना यता बीमा समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेका छन् । उनले समय नभएकोले सञ्चालक समितिमा बस्न नसक्ने समिति र मन्त्रालय दुबैलाई जानकारी गराएका छन् ।

सापकोटाले बीमा समितिको सञ्चालक पद अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । मन्त्रालयले पौडेललाई जिम्मेवारी तोकेको पत्र पनि दियो ।

तर पौडेलले उक्त जिम्मेवारी अस्वीकार गरे । सरकारले राजश्व असुलीमा जोड दिएको र राजश्वका लक्ष्यहरु पूरा गर्न धेरै मिहेनत गर्नु परेकोले बीमा समितिमा रहेर काम गर्न आफूसँग समय नभएको उनको तर्क छ ।

समितिको सञ्चालक पद छोडेका एक जनाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने- ‘बीमा समितिमा अपारदर्शी तरिकाले निर्णय हुँदो रहेछ, ३ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएर करिअर जोखिममा राख्न सकिदैन ।’

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिँदा अनियमिता भएको भन्ने समाचारहरु आईरहेकोले पनि सचिव, मुख्य सचिवको लक्ष्य बोकेको सहसचिवहरु बीमा समितिको सञ्चालक भएर निर्णयमा सहि गर्न तयार नभएको उनीहरुले बताए । यसअघि १२ वटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय हुँदा पनि अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्रोतले बतायो ।

‘बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त छैन । मन्त्रालयले भनेको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी भएन । धेरै थरी समाचार आउने थालेपछि मलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन’- उनले भने ।

बीमा समितिको बोर्ड अपूर्ण हुँदा समितिले गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु ढिला भएको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा बजार विस्तार गर्ने, पुनर्बीमा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने, लघुबीमा लगायत बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने, कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने, बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ महत्वपूर्ण प्रयासहरु बीमा समितिले गरिरहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल