काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा परेको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने रकम बढाएको छ । अहिले यस्तो वर्गमा परेको कर्जामा १ प्रतिशत रकम साधारण कर्जा नोक्सानीमा राख्दा हुनेमा अब थप ०.३ प्रतिशत गरी कुल १.३ प्रतिशत गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।

‘कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा पनि थप रकम कर्जा नोक्सानीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले वितरण गर्ने लाभांश घट्ने देखिएको छ ।

यस्तै, कोभिड महामारीका कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायले थप एक वर्ष राहन पाउने भएका छन् । कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने म्याद पनि १५ दिन थपिदिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हस्तक्षेपपछि समयमै मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कायम गरेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि हरेक त्रयमासको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एकप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असार मसान्तसम्ममा असुल हुनुपर्ने व्याज रकम भदौ १५ भित्रमा प्राप्त भएपनि असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले असार मसान्तसम्ममा असुल हुनुपर्ने व्याज रकम असोज मसान्तसम्ममा प्राप्त भएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा लेखांकन गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

लाभांश वितरणमा भने गत आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने छन् । तर, यस्तो नगद लाभांश २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत व्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भनिएको छ । यस्तै, खुद वितरणयोग्य नाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गका कर्जामा बढाएको नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम र लाभांश वितरणमा गरेको कडाई यथावत रहेको कारण गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरण गर्ने लाभांश कम हुने देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल