काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग चिनीको मौज्दात सकिएको छ । गत वर्षको दशैका लागि २० हजार मेट्रिकटन चिनी ल्याएको कम्पनीलाई थप चिनी खरिदको स्वीकृति नदिदा स्टक सकिएको हो ।

अहिले कर्पाेरेसनसँग चिनीको स्टक करिब सकिएको र थप चिनी आयातको लागि प्रक्रिया नै सुरु नभएको कर्पाेरेसनका डिभिजनल म्यानेजर बृजेशकुमार झाले जानकारी दिए ।

‘हामीले २ महिनाअघि देखि नै होलसेललाई चिनी बेच्न बन्द गरेका छौं, अहिले प्रतिव्यक्ति २ केजीका दरले खुद्रा विक्री भइरहेको छ, होलसेललाई दिने हो भने त एक घण्टा पनि नपुग्ने परिमाणको चिनी मात्रै बाँकी छ,’ झाले भने ।

चिनी आयातको लागि सरकारले तत्काल अनुमति नदिने हो भने आगामी दशैं तिहार छठ जस्ता महत्वपूर्ण चाड पर्वमा चिनीको हाहाकार हुने उनको भनाई छ ।

सरकारी कम्पनीसँग चिनीको स्टक सकिएको छ भने निजी उद्योगले पनि आफूसँग भएको १ लाख मेट्रिक टन चिनीको मौज्दात सकिएको बताएका छन् । सबैतिर चिनी सकिएको बताइएको कारण अब दैनिक उपभोगको लागि अभाव हुने संकेत मिलेको छ ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कर्पाेरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी खरिदको अनुमति दिदैँ आएको थियो । अर्थमन्त्रालयले भन्सार छुटमा चिनी खरिदको अनुमति नदिदा कम्पनीसँग भएको चिनी सकिएको हो ।

अन्य चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीभन्दा सस्तो मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने कम्पनीसँग चिनीको स्कट सकिएसगैँ बजारमा चिनीको मूल्य आकाशियको छ ।

कम्पनीले गत वर्षको दशैमा नै थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । दशै अगाडी नै ५० हजार मेट्रिक चिनी आयातको अनुमति माग्दा २० हजारको मात्र स्वीकृति भएपछि कम्पनीले थप ३० हजारको माग गरेको थियो ।

कम्पनीले चिनी आयातका लागि माग गरेको करिब एक वर्ष हुँनै लाग्दा थप खरिदको अनुमति पाएको छैन ।

आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । सरकारले कर्पाेरेशन र खाद्य कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति दिने गरेको छ ।

कर्पाेरेशनले अनुमति मागेको करिब एक वर्षसम्म थप चिनी खरिदको अनुमति नपाउँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चिनीको मूल्य बढाउँन थालेका छन् । सरकारी कम्पनीको मौज्दात सकिन लागेको मौकामा चिनी उद्योगीहरुले मूल्य बढाएका हुन् ।

कर्पाेरेशनले हाल प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ पचास पैसामा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले भने प्रतिकिलो ९५ देखि एक सय रुपैयाँसम्म चिनी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

निजी उद्योेगीको मनपरी

पछिल्लो समय देशमा उत्पादन हुने चिनीभन्दा माग धेरै हुँदा चिनीको मौज्दात सकिएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

देशमा खपत हुनेभन्दा आधामात्र चिनी उत्पादन भएसगैँ चिनीको अभाव सिर्जना भएको एक चिनी उद्योगीले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा वार्षिक रुपमा नेपालमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनदेखि ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुँने गरेको छ । करिब ३ लाख माग हुँदा यस वर्ष नेपालमा १ लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन भएको छ’, उनले भने, ‘मागभन्दा न्यून मात्रामा चिनी उत्पादन हुनु र अन्य देशबाट आयात गरेर ल्याउँदा चिनीको मूल्य महङगो भएको हो ।’

उनका अनुसार सरकारी कम्पनीलाई ५० प्रतिशतभन्सार छुट दिँदा उनीहरुले सस्तो मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने गर्छन । निजी उद्योगीलाई भन्सार छुट छैन, अन्य देशबाट आयात गर्दा साल्ट ट्रडिङ र खाद्य कम्पनीभन्दा स्वभाविक रुपमा महङगो हुने ती उद्योगी बताउँछन् ।

सरकारी कम्पनीसँग चिनीको स्टक सकिएको र गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागुभएसगैँ खुद्रा मूल्यमा चिनीको मूल्य १० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारी कम्पनीसँग चिनी सकिएसगैँ उत्पादन कम भएको भन्दै मूल्य बढाउँदा उपभोक्त मारमा परेका छन् ।

साल्ट ट्रेनिङसँग पर्याप्त मात्रामा चिनीको स्टक हुदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कम्पनीबाट सस्तोमा चिनी लिएर महङगोमा बिक्री गर्ने गरेका थिए । साल्ट ट्रेनिङले स्कट चिनी कम भएसगैँ गत फागुनदेखि होलसेल व्यापारीलाई चिनी बिक्री गर्न रोकेको थियो ।

निषेधाज्ञा अघिसम्म होलसेल मूल्य ८१ रूपैयाँ प्रतिकिलो रहेको चिनीको मूल्य हाल होलसेल मूल्य नै ८७ रूपैयाँ पर्ने गरेको खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि १०० रूपैयाँ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ७ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु