प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं ।

काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ ।

यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु ।

संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन ।

संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ ।

हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं ।

(प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता