नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा बलियो र विश्वासिलो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहदा लघुवित्त क्षेत्रका लागि के गरिरहेको छ, अबका दिनमा के कस्ता काम र सुधारहरु गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्तराज लम्सालसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले कुराकानी गरेकी छन्ः

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । यो अवसरमा लघुवित्त क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहनु हुन्छ ?

सर्वप्रथम त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ।

अहिलेकाे अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सकारात्मक नै रहेको छ । लघुवित्तको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ । अभिभावकत्व निभाएको छ । पछिल्लो चरणमा बैंकको भूमिका परिवर्तन भएर लघुवित्तलाई सूपरिभिजन मात्रै गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तैपनि लघुवित्तको हकमा हरेक विषयमा अहिलेसम्मलाई सकारात्मक नै छ । र, यो खालको सर्पोट अबका दिनमा पनि हुन्छ, हामीले पाउँछौं भन्ने आशा राखेका छौं ।

लघुवित्तको क्षेत्रमा नियामकले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

खासै यो नै गरिदियोस् भन्ने छैन । समय सापेक्ष संस्थाहरुलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग भइरहोस् भन्ने हो । आशा छ, अहिले जे जति सहयोग पाइरहेका छौं अबका दिनमा पनि समय अनुसार निरन्तर पाइराख्ने छौं ।

अहिले धेरै संस्थाहरु भएर संस्थागत क्षमता अलिकति बलियो नभएर कतै अफ्ठ्यारो पनि देखिएको छ । यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नेमा हामी लागिरहेका छौं । पछिल्लो समय मर्जर तथा एक्विजिसनको अवधारणा आइरहेको छ । यसले सम्भवतः संस्थालाई बलियो बनाउने, मोर प्रोडुन्सियल, कर्पोरेट अलि राम्रोसँग चल्ने अवस्था हुनेछ । पछिल्लो समय संस्था शुदृढीधकरण गरिरहेका छौं । र, संस्था मर्जर एक्विजिशनको अभियानलाई अगाडि बढाएर संस्थाहरु बलियो पार्दै र यसलाई अलि व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

के लघुवित्तहरुमा मर्जर तथा एक्विजिशन जरुरी नै छ ?

हो, बैंकहरुमा जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि मर्जर तथा एक्विजिशन जरुरी नै छ ।

किन ?

किनभने अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको जुन लक्ष्य छ, त्यो पुरा गर्नको लागि मर्जर तथा एक्विजिशन नगरी सानो संस्थाले गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । किनभने थुप्रै नियम तथा सिष्टमहरुका कुराहरु छन्, जहाँ धेरै ठूलो लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । पुरानाले सके पनि नयाँ संस्थाले ठूलो लगानी गरेर पुरा गर्न सक्ने सम्भव नै हुँदैन । त्यसकारण पनि मर्जर तथा एक्विजिशनको अवधारणा आएको हो । यो अवधारणापछि संस्थाहरु बलियो हुन्छ भन्ने हो । ठूला तथा पुराना संस्थाहरु त आफैमा पनि दह्रा नै छन् । तर, एकदमै साना संस्थाहरु भने मर्जर तथा एक्विजिशनबिना चल्न सक्ने अवस्था छैन । ठूला साना सबै संस्थाहरुको सञ्चालन खर्चहरु एउटै हुन्छ । त्यसैले साना संस्थाहरुलाई महंगो पर्न आउँछ ।

अहिले ठूला भएका संस्थाहरु २०/२५ वर्षअघि सानोबाट शुरु भएर त्यसलाई विस्तार गर्दै आएर अहिले ठूला भएका हुन् । साना संस्थाहरुले पनि २०/२५ वर्ष कुरे भने त ठूला बन्छन् होला । तर, अहिलेका नयाँ संस्थालाई पहिलाका संस्था जस्तो विस्तारै गर्दै जान्छु, व्यवस्थित हुँदै जान्छु र ठूलो हुन्छु भन्ने समय छैन । किनभने अहिले फाष्टमूभिङ्ग छ । तुरुन्तै संस्थाहरु भायवल हुनुपर्छ । समय अनुसार बिजनेस हुन्छ र सो अनुसार चल्नु पर्छ । सरकार तथा नियामकको नीतिमा बस्नै पर्छ । पहिलाको जस्तो सजिलो छैन । त्यसैले पनि संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा जानै पर्ने बाध्यता छ ।

मतलब चुक्तापुँजी वृद्धिको लागि त आवश्यक होइन ?

अहिलेलाई लघुवित्तको चुक्तापुँजी वृद्धिको लागि त मर्जर तथा एक्विजिशन खासै आवश्यक देखिएको छैन । किनभने संस्थाहरुले आफ्नो तरिकाले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । पुँजी बढाउनै पर्यो भने उपयुक्त समयमा आउला निर्णयहरु । अहिले यसको बारेमा खासै केही पनि छैन ।

मर्जर तथा एक्विजिशनमा पुँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट सेयरधनीहरुले पाइरहेका छन् । खासमा यो व्यक्तिले पाउनु पर्ने हो कि संस्थाले ?

यसमा राम्रो पक्ष भनेको कर छुट रहेको छ । अहिले व्यक्तिले छुट पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पनि दिनै पर्ने हुन्छ । संस्था चल्ने भनेकै व्यक्तिबाट हो । व्यक्तिले कुनै पनि सुविधा पाएन भने किन मर्जमा जानु सञ्चालक समिति । सञ्चालक समिति भनेको संस्थाको मालिक हुन् । उनीहरु प्रोत्साहित भए भने संस्थालाई राम्रो हुने हो । त्यसैले प्रोत्साहन दुबैलाई हुन्छ । केही मात्रामा कर छुट हुने भएर व्यक्तिलाई तत्काल आकर्षण हुन्छ । संस्थालाई क्यापासिटी बढ्छ, संस्था ठूलो हुन्छ भन्ने छ । साथै, संस्थालाई पनि केही सहजता पनि छ । जस्तै, नाफा बढाएपछि लाभांश वितरण गर्दा पनि केहि मात्रामा छुट हुन्छ ।

तपाईंले विषय उठाइहाल्नु भयो । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जान प्रोत्साहन गर्नको लागि संस्थाहरुलाई अझै थप सुविधाहरु दिन जरुरी हुन्छ । हाल सुविधाकाे कारणले संस्थाहरु मर्ज भएका छैनन्, सानो छ चलाउन सकिन्न भन्ने हिसावले मात्रै संस्थाहरु मर्ज भएका छन् ।

तर, यसको लागि पनि केही समयको लागि मात्रै भएपनि संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई केही सुविधा दिने व्यवस्था भइदियो भने मर्जर तथा एक्विजिशनको प्रकिया अलि छिटो अगाडि बढ्थ्यो होला ।

पहिलो कोभिडको अवस्थामा बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाई राहात दिए । तर उनीहरुले भने राष्ट्र बैंकबाट केही पनि पाएनन् । अब दोश्रो लहरको कोभिड माहामारीको अवस्थामा बैंकले केही सहुलियत गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो केही छ ?

अहिलेलाई त्यस्तो केही छैन । लघुवित्तको केशमा हामीले रिफाइनान्सको सुविधा पाएका छौं । भन्नाले कस्तो भने, संस्थाहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङ् भनेर सस्तोमा ऋण दिने हुन्थ्यो । जहाँसिधै संस्थाले सिफारिस गरेको ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा ऋण दिने गर्थ्यो ।

लघुवित्तको हकमा भने ग्राहकलाई सिधै भन्दा पनि शतप्रतिशत नै संस्थालाई दिएको छ । हामीले चाहि त्यो ऋण दिएबापत हाम्रो खर्च कति हुन्छ त्यति ग्राहकलाई घटाउने भन्ने सर्त छ । यो पछिल्लो एक वर्षदेखि नयाँ शुरुवात भएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ जति रिफाइनान्सिङ्ग सुविधा पाएको अवस्था छ । तर, अहिले ८/९ अर्ब रुपैयाँ जतिको एप्लिकेशन भएको छ । बाँकी पछि आउँला ।

यसले संस्थालाई पनि सजिलो भएको छ र व्यक्तिलाई पनि सजिलो भएको छ । बैंकको यस्ता खालका सुविधाले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सजिलो भएको छ ।

दोश्रो लहरको कोभिड शुरु भएको छ । यसले के कस्तो असर पार्छ भन्ने थाहा छैन । नेपाल सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । सरकारले निर्णय नगरेपछि राष्ट्र बैंकले केही गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।

अब लकडाउनको अवस्था के कसरी जान्छ । त्यहिअनुसार रणनीतिहरु बन्दै जान्छ । हालसम्म त सबै संस्थाहरुको अवस्था राम्रो नै भइरहेको उनीहरुको वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।

आगामी बजेटको लागि के कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको लागि हामीले औपचारिक रुपमा सुझाव दिइसकेका त छैनौं । दिने तयारी मै छौं । ग्राहकलाई केही सुविधा दिनु पर्यो । सब्सिडायरिज लोनमा लघुवित्तको ग्राहकहरुको जोडिएका छैनन् । तिनीहरुलाई पनि जोड्नु पर्यो । लघुवित्तमा ऋणीहरुको संख्या ठूलो छ । अहिलेसम्म लघुवित्तका ऋणीहरुले कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा राज्यबाट जे जति अनुदान पाउनु पर्ने हो, त्यो पाएका छैनन् । राज्यले हामीलाई नै नदिएपछि हामीले ऋणीहरुलाई दिने कुरा भएन । यसको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई पनि भनेका छौं ।

त्यस्तै, लघुवित्तको लागि छुट्टै स्थायी कोषको व्यवस्था होस् भनेका छौं । अहिले हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेका छौं । जसको व्याजदर कहिले घट्ने त कहिले बढ्ने भइरहेको छ । त्योभन्दा पनि संस्थासँग मागिरहनु भन्दा छुट्टै एउटा कोष होस् भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले विदेशीहरुसँग एक २ प्रतिशतमा ठूलो ऋण लिन पाउँछ । २ प्रतिशतमा ल्याएको ऋण ५/६ प्रतिशतमा लगानी गर्यो, हामीलाई दियो भने हामीले पनि त्यसमा केही मार्जिन राखेर दिन्थ्यौं । ग्राहकलाई पनि केही सस्तो पर्थ्यो र हामीलाई पनि दीर्घकालिन स्रोत पनि हुन्थ्यो ।

साथै, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयहरु पनि छन् । लघुवित्त संस्थाहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । लघुवित्तहरुले पनि उक्त सेवाहरु दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने माग हो ।

त्यस्तै, मर्जर र एक्विजिशनको लागि बैंकको केही सर्पोटको अपेक्षा गरेका छौं । आशा गरौं, अबको वर्षमा यी सेवा सुविधा पाउँछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा