काठमाडाैं । आगामी बैशाख १७ र २७ गते हुने मध्यावधि निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन गराउनको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।

आइतबार निर्वाचन आयोगले अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानासँग छलफल गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने अनुमान छलफलमा भएको बुझिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनका लागि लाग्ने खर्च बारे हिजो छलफल भएको बताए । ‘हिजो अर्थसचिवसँग निर्वाचन गराउनका लागि कति खर्च चाहिएला भनेर हामीले छलफल गर्यौं, छलफलबाट लगभग ८ अर्बको अनुमान भएको छ, यो हप्ताभित्र आँकलन टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौँ, ’ उनले भने ।

संसदको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छदै घोषणा गरिएको निर्वाचन हुने अवस्था आएमा देशले ठूलो परिमाणमा आर्थिक खर्च व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । २०७४ सालमा गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैपटक निर्वाचन गरिएको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरिएकोले प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि करिब त्यति नै रकम खर्च हुनेछ । आम निर्वाचनमा राज्यकोषको साथै राजनीतिक दलहरुले पनि ठूलो परिणाममा रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।

दलहरु पारदर्शाी नभएकोले उनीहरुले कति खर्च गरे भन्ने यकिन रकम खुलाउन गाह्रो हुन्छ । तर, केही अध्ययनहरुले भने प्रमुख दलहरुले औषतमा प्रतिउम्मेदवार ४० लाख रुपैयाँको हारहारीमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

‘सामुहिक अभियान नेपाल’ले २०७४ सालको आम निर्वाचनको खर्च सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन अनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्येक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले औषसमा ३५ लाख ६८ हजार र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले औषतमा ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावसमेत तय गरिएको छ ।

उता, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले आइतबार निर्वाचनका विषयमा राजनीतिका दलका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेको थियो । आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र केन्द्र तथा मतदाता नामावली अध्यावधिकको कार्य पनि अघि बढाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना