काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जाले गति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो साता (मंसिर १८ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म) मा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा गएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहले गति लिएको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार मंसिर १८ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्ममा १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थप कर्जा गएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा (मंसिर १० गते) गरेको समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिकत तरलता थियो, अहिले १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता बजारमा छ, यो २ साताको बीचमा बैंकिङ क्षेत्रबाट करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ तरलता कम भएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर १८ गते ३ अर्ब ४० करोड, १९ गते २ अर्ब ६ करोड, २० गते २ अर्ब ६३ करोड, २१ गते ४ अर्ब ७० करोड, २२ गते ४ अर्ब २० करोड र २४ गते २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सो एक साताको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा १२ अर्ब रुपैयाँ नयाँ निक्षेप थपिएको छ । मंसिर १८ गते बैंकिङ क्षेत्रमा ४१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । मंसिर २४ गते यस्तो निक्षेप बढेर ४१ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कहाँ गयो पैसा ?

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान हुने संकेत देखिए पनि छोटो अवधिमै यति धेरै रकम कहाँ गयो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । बजारमा अधिक तरलता देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा ठूलो परिमाणमा बजारबाट तरलता प्रसोचन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले असो मसान्तसम्ममा बजारबाट ९० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गरेको छ । सो अवधिमा ६० अर्ब रुपैयाँ रिभर्स रिपोमार्फत र ३० अर्ब रुप्ैयाँ निक्षेप उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको थियो ।

असोज मसान्तपछि पनि राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता व्यवस्थापनको लागि उपकरण परिचालन गरिरहेको छ । असोज मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी विल्सको बोलकबोलबाट ८१ अर्ब ११ करोड, २० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र विक्री तथा निश्चित अवधिको लागि बोलकबोल प्रक्रियाबाट कात्तिक १९ गते २० अर्ब रुपैयाँ र मंसिर १७ गते ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गरेको थियो ।

बजारमा कर्जाको माग बढेर मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको उपकरण परिचालनले पनि अहिलेको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

‘बजारमा कर्जाको माग धेरै बढेको कारणले मात्रै अधिक तरलताको समस्या समाधान भएको होइन, राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा मौद्रिक उपकरणको परिचालन गरेर बजारबाट अधिक तरलता प्रसोचन गरेका कारण पनि अहिले सहज हुँदै गएको अवस्था हो,’ पोखरेलले भने ।

निक्षेपकर्ताले उचित लाभ पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्र बैंकले राख्छ । बजारमा अधिक तरलता भयो भने व्याजदर कम हुन्छ र निक्षेपकर्ताले कम व्याज पाउँछन् । बजारमा तरलताको कमि भयो भने व्याजदर महंगो भएर उद्योग व्यवसाय गर्ने लागत बढ्छ । यसैकारण बजारमा तरलताको अवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने वा नगद प्रवाह गर्ने गर्छ ।

कर्जाको माग अधिक रहेको समयमा पनि कस्तो क्षेत्रले कर्जाको बढी माग गरिरहेको छ भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण नै गर्ने गरेको हुन्छ । तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको प्रयोग र माग बढेको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने गरेको हुन्छ ।

अहिले कर्जाको प्रवाह आयात व्यापार तथा विकास आयोजनाहरुमा बढेको विश्लेषण गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण ठप्प भएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारै बढ्न थालेपछि आयात बृद्धि हुन थालेको तथा सरकारी लगानीका विकास आयोजनाहरुको पनि नयाँ ठेक्का लागेर काम सुरु हुन थालेको तथा क्रमागत आयोजनाहरु पनि दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्व सकिएसँगै निर्माणले गति लिएकोले कर्जाको माग बढेको देखिएको हो । यस्तै, पछिल्ला केही सातायता सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढेको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न लागेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेको देखिन्छ, प्रायः सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न थालेको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छात्रवृत्ति वितरणका लागि आर्थिक सहयोग

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

प्रभु बैंकका ग्राहकले काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा छुट पाउने

नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई स्काईवाकमा २० प्रतिशत छुट

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने