काठमाडौं । घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी किन्न वा उद्योग, व्यापार तथा कुनै प्रकारको व्यवसायबाहेक यस्तै कुनै कामको लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने खुसीको समाचार छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरव्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जाको किस्ता रकम ऋणीले कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ । अर्थात कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी वा जग्गा किन्न र घर बनाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाणपत्र ?

कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन समस्या हुदैन । किनभने सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणको आधार कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने गर्छन् ।

तर, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि कसरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । किनभने आफूलाई तलब दिदा अफिसले नै कर कटाएर दिने गरेका हुन्छन् । अफिसले कटाएको कर रकम कुन कार्यालयमा लगेर कसरी तिरिने गरिएको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि नहुन सक्छ ।

राजस्व प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरुका अनुसार ‘पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर’ (प्यान) लिएका कर्मचारीको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन केही सहज छ । तलब दिने कार्यालयले प्यान लिएका कर्मचारीकै खातामा कर रकम जम्मा गरिदिएको अवस्थामा सोही व्यक्तिको नम्बरमै कर विवरण हुने भएकोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन कुनै गाह्रो हुदैन ।

तर, प्यान नलिएका कर्मचारीको हकमा पनि कार्यालयहरुले कर कटाएर तलब दिने गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यालयलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्रको लागि कर कार्यालयमा पत्र लेखिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीको अनुरोध अनुसार तलब दिने कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको विवरण पठाएर मासिक रुपमा यो कर्मचारीको नाममा यति कर जम्मा गरिएको हो भन्ने व्यहोराको जानकारी कर कार्यालयलाई दिनुपर्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कर कार्यालयले सो पत्रको आधारमा सवै विवरण हेर्छ । कार्यालयले पठाएको पत्र र कर कार्यालयमा भएको विवरण मिल्यो भने कर कार्यालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छ ।

कुनै कार्यालयले कर्मचारीबाट कर कटाउने तर त्यस्तो कर रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउने गरेको रहेनछ भने समस्या पर्छ ।

५० हजार तलब हुनेले २० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाउने

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले तलबी कर्मचारीलाई बढी असर गरेको छ । यसअघि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण दिदा ऋणीको मासिक आम्दानीको आधा मात्रै किस्ता कायम हुने गरी समय तोक्थे । तर, यसको विकल्प पनि थियो ।

त्यस्तो विकल्प के थियो भने ऋण दिने बेलामा बैंकहरुले तलब दिने कार्यालयले पठाएको पत्रलाई ऋणीको आम्दानी मान्थे । त्यसले पनि पुगेन भने पार्टटाइम अर्काेतिर पनि काम गर्ने गरेको छु भन्ने अर्काे कागजमा सही गराएर पनि ऋण दिन्थे । तर, अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले कर तिरेको प्रमाणपत्र पनि चाहिने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै विवाहित व्यक्तिको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक करिब ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । कर तिरेपछि सो व्यक्तिसँग ४७ हजार रुपैयाँ बाँकी रह्यो ।

सो ४७ हजार रुपैयाँको आधा रकम किस्ता कायम गर्दा बढीमा सो व्यक्तिले मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्न सक्छ ।

मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्दा कति ऋण पाइएल भन्ने अर्काे जिज्ञासा हुन सक्छ । यसको सजिलोका लागि बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमै इएमआई क्यालकुलेटर राखेका हुन्छन् ।

जस्तो कि कुनै व्यक्तिले १३ प्रतिशत व्याजमा २० वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने उसले मासिक २३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, गाडी किन्नको लागि २० वर्षे कर्जा पाइदैन । त्यसैले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको व्यक्तिले गाडी किन्न २० लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्दैन ।

घरजग्गा किन्न वा घर बनाउन भने २० वर्षे अवधिको ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको कर्मचारीले बढीमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल